अकाली मृत्यू, डॉक्टरांची टंचाई, रुग्णालयांची वानवा, रोगराईची भीती यांसारख्या भीषण संकटांचा सामना करत भारताने गेल्या ७५ वर्षांत आरोग्य क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती साधली आहे. आज भारत जगातील औषधांचा कारखाना म्हणून ओळखला जातोच. शिवाय ‘कोविड’ लसीकरणातही भारताने विकसित देशांना मागे टाकले. तेव्हा, स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवानिमित्ताने भारताच्या आरोग्य क्षेत्रातील प्रगतीचा समग्र आढावा घेणारा हा लेख...
१५ ऑगस्ट रोजी भारत आपल्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण करत आहे. ज्या दिवशी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या दिवशी आपला देश साध्या सुईसाठी सुद्धा परकीयांवर अवलंबून होता आणि आज तोच देश स्वतःचे ‘मंगळ मिशन’ पूर्ण करू पाहतोय. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात जगाला अचंबित करणारी प्रगती भारतीयांनी गेल्या ७५ वर्षांमध्ये केली आहे. सुईपासून झालेला प्रवास आज मंगळावर यान उतरवण्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारताची प्रगती जगातील अनेक बलाढ्य विकसित देशांच्या तोडीस तोड आहे. फक्त विज्ञान आणि तंत्रज्ञानच नाही, तर सर्वच इतर क्षेत्रांत भारताची प्रगती अतिशय वेगवान आणि नेत्रदीपक आहे. यामधील सर्वात महत्त्वाचे आणि लोकांच्या दररोजच्या जीवनाशी निगडित क्षेत्र म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य.
ज्या दिवशी भारत स्वतंत्र झाला, त्या दिवशी भारताची लोकसंख्या होती ३३ कोटी. म्हणजेच आजच्या अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या थोडी कमी, तर त्या दिवशी भारतातील एकूण रुग्णालयांची संख्या होती फक्त सात हजार एवढी. याहीपुढे जाऊन त्यावेळच्या जीवनमानाचा विचार केला, तर प्रत्येक भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान होते फक्त ३२ वर्षे. आजचा विचार केला, तर सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयांची संख्या लाखोंमध्ये आहे.
एकेकाळी दर दहा लाख लोकांमागे एक डॉक्टर असणारा भारत देश, आज दर दहा हजार लोकांमागे एक डॉक्टर इथपर्यंत येऊन पोहोचला आहे आणि त्यामुळेच पारतंत्र्यात फक्त ३२ वर्षे जगणारा भारतीय नागरिक आज ७५ वर्षांनंतर सरासरी ७० वर्षांपर्यंत जगतोय. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, जगातील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान ७२ ते ७३ वर्षांपर्यंत आहे. गेल्या ७५ वर्षांतील झालेल्या अखंडित प्रयत्नांमुळे भारतीय नागरिक जागतिक सरासरीपर्यंत पोहोचला आहे आणि हीच घोडदौड सुरू राहिली, तर पुढच्या २५ वर्षांत भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान ७५ वर्षांपर्यंत जाईल.
पारतंत्र्यात असताना भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान कमी होतेच, पण याच भारतीयांना जन्मणार्या बालकांचा मृत्यूदर पण अधिक होता. १९४० मध्ये एक लाख जन्मजात बालकांमागे दोन हजार बालकांचं मृत्यू होत होता, तो १९५० मध्ये एक हजारपर्यंत कमी आला, तर या ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी तो ७० पर्यंत खाली आलेला असेल. जन्मजात बालकांच्या मृत्यूच्या दरात नजीकच्या काही वर्षांत आपण जपान, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लंडसारख्या विकसित देशांची बरोबरी केलेली असेल. फक्त बालमृत्यूचं नाही, तर गरोदर मातांचा मृत्यूदर पण कमी झाला आहे.
स्वातंत्र्याच्या दिवसात एक लाख गरोदर स्त्रियांमागे दोन हजार स्त्रिया गर्भधारणेदरम्यान किंवा बाळंतपणादरम्यान मृत्युमुखी पडत होत्या. तोच दर आज एक लाख महिलांमागे १०३ इतका खाली आला आहे. दुर्दैवाने भारताच्या स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव ज्या दिवशी साजरा केला गेला, म्हणजेच दि. १५ ऑगस्ट, १९९७ पासून ते दि. १५ ऑगस्ट, २०२०च्या दरम्यान १३ लाख गरोदर महिलांचा मृत्यूसुद्धा झाला आहे आणि हेसुद्धा काळजीचे कारण असून यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित होते.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताने ‘मलेरिया’, ‘क्षयरोग’, ‘डेंग्यू’ आणि ‘एड्स’ यांसारख्या संसर्गजन्य रोगांच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम व्यापक पातळीवर राबविले. १९४७च्या प्रारंभी ३३ कोटी लोकसंख्येपैकी सात कोटी नागरिकांना मलेरियाची लागण होत असे आणि यामध्ये जन्मजात बालकांचा आणि लहान मुलांचा सर्वाधिक समावेश होता. १९५०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि १९६०च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात, मलेरिया निर्मूलन आघाडीवर एक नेत्रदीपक कामगिरी झाली. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ताज्या जागतिक मलेरिया अहवालानुसार, २०२१ पर्यंत जगातील सर्वांत जास्त भार असलेल्या ११ देशांपैकी, मलेरियाविरूद्ध केवळ भारताने सर्वांत चांगली प्रगती नोंदवली आहे.
अतिसंहारक संसर्गजन्य रोगांचा विचार केला, तर ‘पोलिओ’ हा २०२०च्या शतकात सर्वाधिक घातक रोग होता. १९८० पासून सुरू झालेल्या भारतीय पोलिओ निर्मूलन चळवळीला १९९९ नंतर खूप गती आली आणि २०१४ मध्ये ‘भारत पोलिओमुक्त’ घोषित करण्यात आला आणि जानेवारी २०११ पासून देशात पोलिओचा एकही नवीन रुग्ण आढळला नाही. भारताने केलेल्या याच पोलिओच्या सार्वत्रिक लसीकरणाच्या यशाचे जगभरातून कौतुक होत आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काही वर्षांत दररोज सरासरी ५०० ते एक हजार मुले पोलिओमुळे अर्धांगवायू ग्रस्त होती, ते प्रमाण २०१४ पर्यंत शून्यावर आले आहे.
पोलिओच्याच जोडीला कुष्ठरोग या दुसर्या संसर्गजन्य आजारामुळे पूर्वी लाखो लोकांचे जीव जात होते. पण, २०१४ नंतर भारताने जगातील सर्वात मोठा कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम राबविला. त्याचप्रमाणे ‘चेचक’ म्हणजेच ‘स्मॉलपॉक्स’च्या निर्मूलनातील भारताची कामगिरीही प्रशंसनीय आहे. ‘स्मॉलपॉक्स’ची सर्वाधिक संख्या असलेल्या देशांपैकी एक असल्यानंतर, देशाने १९७९ मध्ये स्वत:ला ‘चेचकमुक्त’ घोषित केले. त्याचप्रमाणे गेल्या ७५ वर्षांत भारताने ‘क्षयरोग’, ‘कॉलरा’, ‘कालाअझर’ आणि ‘एचआयव्ही’ यांसारख्या आजारांवर नियंत्रण मिळवण्यात लक्षणीय प्रगती केली आहे.
वरील सर्व आजारांवर नियंत्रण मिळविण्यात सरकारी आरोग्य सुविधांचा लक्षणीय सहभाग आहे. स्वातंत्र्याच्या पहिल्या काही वर्षांपासूनच भारत सरकारने देशातील आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी विविध धोरणे आणि योजना राबविल्या. अनेक दशकांमध्ये, बाल आणि माता आरोग्य सुधारण्यासाठी सरकारने ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ आणि ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’सारख्या योजना सुरू केल्या आहेत.
महिलांचे गरोदरपणातील मृत्यू आणि कुपोषण रोखण्यासाठी ‘जननी सुरक्षा योजना’ फारच सक्षम ठरली. ‘जननी शिशु सुरक्षा’ कार्यक्रम अंतर्गत गरोदर मातांना सरकारी रुग्णालयात मोफत प्रसूती करण्याची हमी देते. यासह गेल्या काही वर्षांत सुरू झालेली ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान’ आणि ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य’ योजना ही जगातील सर्वांत मोठी सरकारी अनुदानित आरोग् विमा योजना ठरली आहे. या योजनेमुळे लाखो लोकांना वेळेत, कमी खर्चात तर काहीवेळेला आणि मोफत उपचार उपलब्ध झाले आहेत.
या सर्व उपलब्धींमध्ये सर्वाधिक मोठे योगदान कुणाचे असेल, तर ते आहे भारतीय आरोग्य शिक्षणाचे. फक्त आधुनिक मेडिसिनच नाही, तर भारतीय आरोग्य शिक्षणाला हजारो वर्षांचा मोठा इतिहास आहे. भारतातील आरोग्यसेवा आणि त्याचे शिक्षण प्राचीन काळापासून आहे. वेद आणि चरकसंहिता यांसारख्या आपल्या धर्मग्रंथांमध्ये त्याचे दस्तऐवजीकरण केले गेले आहे. आयुर्वेद किंवा जीवनाचे विज्ञान हे देवतांनीच ऋषी आणि ऋषींना दिलेले आहे, असे मानले जाते. बरं, ही पौराणिक कथा आहे.
परंतु, आयुर्वेद युगानुयुगे टिकून आहे, ही वस्तुस्थिती आपल्या पूर्वजांकडे असलेल्या वैद्यकीय ज्ञानाचा एक प्रकारचा पुरावा मानला जाऊ शकतो. प्राचीन काळाच्या पुढे पुढे जात असताना, दहाव्या शतकात परकीय आक्रमणे पाहिल्यामुळे भारतात चिकित्सक किंवा हकीमांचा ओघ होता. आधुनिक औषध प्रथम पोर्तुगीजांनी आणले होते. परंतु, पहिली रुग्णालये ब्रिटिश आणि फ्रेंच यांनी बांधली होती. 19व्या शतकात अॅलोपॅथी आणि इतर वैद्यकीय प्रवाहांमध्ये आयोजित प्रशिक्षण पाहिले तर भारतीय आरोग्य सेवा क्षेत्राने खूप मोठी मजल मारली आहे. यामध्ये सुधारणा होत आधुनिक मेडिसिन आज जागतिक दर्जाचे झाले आहे.
आज भारतामध्ये जवळपास ६०० सरकारी आणि ६०० खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, यामधून दरवर्षी दोन लाख डॉक्टर्स बाहेर पडतात, तर आयर्वेदिक आणि होमियोपॅथी डॉक्टरांचे प्रमाण त्याच्या जवळपासच आहे. भारत सरकारच्या आताच्या ‘आरोग्य मिशन’मध्ये देशातील प्रत्येक राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मेडिकल कॉलेज (एम्स) स्थापन करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे फक्त मेडिकल क्षेत्रातील शिक्षणच नाही, तर त्यामधील संशोधनसुद्धा वेगाने जागतिक दर्जाचे होईल.
वैद्यकीय शिक्षणानंतर आरोग्य क्षेत्रातील सार्वधिक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे औषधनिर्माण क्षेत्र.
एकेकाळी औषधाच्या एका गोळीसाठी परकीयांवर अवलंबून असणार्या भारताने गेल्या ७५ वर्षांत लक्षणीय प्रगती केली आहे आणि त्यामुळेच आज संपूर्ण जग औषधांसाठी भारतावर अवलंबून आहे. या क्षेत्रात दरवर्षी लाखो लोकांना रोजगार तर उपलब्ध होतोच, पण अनेक दुर्धर आजारांवरील औषधेसुद्धा स्वस्तात उपलब्ध होत आहेत. अमेरिकेत ज्या औषधाची किंमत पाच हजार रुपये असते, तेच औषध फक्त ५० रुपयांत भारतात मिळते आणि त्याचा दर्जाही तेवढाच असतो. ‘कोविड’च्या साथीत जगातील अनेक विकसित देशांप्रमाणेच वेगाने लस विकसित करून ती कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे अशक्यप्राय आव्हान पेलले. एवढेच नाही, तर जगातील १०० पेक्षा अधिक देशांना लसीसुद्धा पुरवल्या.
भारताने गेल्या ७५ वर्षांत ज्या वेगाने आरोग्य क्षेत्रात चौफेर प्रगती केली आहे, त्याचे कौतुक करावे तेवढे कमी आहे. मात्र, ‘कोविड’नंतरच्या जगात आपल्यापुढे तितकीच मोठी आव्हाने देखील उभी राहिली आहेत. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राबरोबरच खासगी क्षेत्रात सुधारणा होण्याची गरज दिसून येत आहे. येणार्या नजीकच्या दशकात कोरोना ‘व्हायरस’सारखे इतर अनेक प्रकारचे विषाणू, जिवाणू आणि बुरशी यांच्यामुळे नवनवीन आजार समाजामध्ये पसरण्याची शक्यताही नाकारुन चालणार नाही. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला सज्ज राहण्याची गरज आहे. तसेच या क्षेत्रात जागतिक दर्जाचे संशोधन होणेदेखील नितांत आवश्यक आहे. आयुर्वेदासारख्या हजारो वर्षांचा इतिहास असणार्या वैद्यकशास्त्राला संशोधनरूपी नवी ओळख देण्याची गरज आहे. यामुळे कदाचित आपण भविष्यातील येणार्या एखाद्या महामारीशी जगातील इतर देशांपेक्षा अधिक समर्थपणे तोंड देऊ शकू.
- डॉ. नानासाहेब थोरात