म्यानमार - सत्तांतरानंतरची आव्हाने

 

 

 

 

 

 

मान्यमार सध्या अनेक समस्यांचा सामना करत आहे. देश संभाव्य आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, साथीच्या रोगामुळे आरोग्य सेवा कोलमडल्यात जमा आहे, कर्मचार्‍याची संख्या कमी होणे, अन्न असुरक्षितता, संसाधनांचा अपव्यय आणि देशांतर्गत आघाडीवर रोखीची टंचाई यासारख्या समस्या परिस्थिती आणखी गंभीर बनवत आहेत. देशातून गुंतवणूक बाहेर पडण्यासह पाश्चात्य देशांकडून नवीन निर्बंधांनी देशाला अनिश्चित स्थितीत आणले आहे. त्यामुळे म्यानमारमधील सत्तांतर हे देशाच्या अस्तित्वाच्या मुळावर आल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

अर्थसंकटाविषयी बोलायचे तर २०२० मध्ये कोरोना संसर्ग सुरू झाल्यापासून आणि विशेषत: लष्कराने सत्ता हाती घेतल्यापासून, बहुतेक कंपन्यांना विक्रीमध्ये घट, रोख रकमेची टंचाई आणि बँकिंग व इंटरनेट सेवा वापरण्यात येणार्‍या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. हे सर्व अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय घातक सिद्ध झाले आहे. सत्तापालट आणि साथीच्या रोगाचा एकत्रित परिणाम म्हणून म्यानमारमध्ये २०२१ मध्ये १.६ दशलक्ष नागरिकांना नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या आहेत. एवढेच नाही, तर ग्रामीण भागातील शेतकरीही त्रस्त झाले आहेत. याशिवाय, बांधकाम, वस्त्रोद्योग, पर्यटन आणि आदरातिथ्य उद्योगांनाही नोकर्‍यांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागला, या क्षेत्रांमध्ये दरवर्षी अनुक्रमे ३१ टक्के, २७ टक्के आणि ३० टक्के रोजगार कमी झाला आहे.

 

  

सप्टेंबर २०२१ पर्यंत, म्यानमारच्या अर्थव्यवस्थेत १८ टक्के घट झाली आणि तेव्हापासून सप्टेंबर २०२२ पर्यंत अंदाजित विकास दर फक्त एक टक्के आहे. ढासळणारे आर्थिक मापदंड हे स्पष्टपणे सिद्ध करतात की, देशात सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळामुळे अर्थव्यवस्थेतील व्यावसायिक वातावरण पूर्णपणे बिघडले आहे. त्यामुळे परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. जपानसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देणार्‍या देशांमधील मदत कार्यक्रमांवरच परिस्थितीचा परिणाम झाला नाही, तर नॉर्वेजियन दूरसंचार कंपनी टेलीनॉरसारखे अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय म्यानमारमधील त्यांच्या गुंतवणुकीवर पुनर्विचार करत आहेत. याव्यतिरिक्त, युनायटेड स्टेट्स (युएस), युनायटेड किंग्डम (युके), युरोपियन युनियन (ईयू) आणि कॅनडा या पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांनी केवळ नव्या राजवटीच्या नेत्यांवरच नव्हे,तर म्यानमारच्या सैन्याने केलेल्या व्यापार सौद्यांवरही निर्बंध लादले आहेत.

 

 

 

दुसरीकडे म्यानमार अन्न सुरक्षा संकटाचा सामना करत आहे आणि त्यामुळे देशातील ७० टक्के लोकसंख्येवर परिणाम होण्याची भीती आहे. २०२२ मध्ये, ११.३ दशलक्ष लोक अन्न असुरक्षिततेच्या मध्यम आणि गंभीर समस्येने घेरलेले असण्याचा अंदाज आहे. लोकांचे उत्पन्न कमी झाले असले तरी अन्न आणि शेतीच्या खर्चात वाढ झाली आहे आणि या परिस्थितीमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना कर्ज घेणे, त्यांची बचत खर्च करणे आणि कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी मालमत्ता विकणे भाग पडले आहे. या परिस्थितीमुळे देशात उपासमारीस प्रारंभ झाला आहे. मे २०२२ पर्यंत म्यानमारमध्ये मुलांसह विस्थापित लोकांची संख्या दहा लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. आर्थिक सुधारणा, कामगार बाजार सुधारणे आणि अन्नसुरक्षा या स्वरूपात योग्य उपाययोजना करण्यात सर्व स्तरांवर केवळ स्तब्धता आहे, अशा स्थितीत देश पोहोचलेला दिसतो. महामारी आणि राजकीय समस्यांमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी, म्यानमार सरकारने दररोज वाढत जाणारे आर्थिक संकट कमी करण्यासाठी अनेक आर्थिक विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.