दिवाळखोरीच्या गर्तेत इक्वाडोर

 

 

 

सरकारविरोधी आंदोलनाचा भडका सुरू होण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे देशातील इंधन आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढणे आणि परिणामी टंचाई. अशाप्रकारे वाढत्या किमती हा मुद्दा इक्वाडोरसारख्या गरिबी आणि प्रचंड असमानतेने ग्रासलेल्या देशासाठी अतिशय संवेदनशील असतो. यावेळीही तसेच घडले. एकीकडे कोरोेना साथीचा तडाखा या देशाला बसल्याने समाजजीवन प्रचंड अस्वस्थ झाले आहे. त्याचा फटका अर्थकारणास बसला असून देशातील ३२ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही दारिद्य्रात जगत असून त्याचे दररोजचे उत्पन्न तीन डॉलरपेक्षाही कमी आहे. देशातील केवळ ३३.२ टक्के लोकसंख्येकडे औपचारिक रोजगार आहे. त्यामध्ये कोरोना संसर्गाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली असून मे २०२२च्या आकडेवारीनुसार २२.१ टक्के लोकसंख्या ही बेरोजगार आहे.

 

 

सरकारने इंधनाच्या किमती कमी कराव्यात, कृषी उत्पादनांवर किमतीचे नियंत्रण ठेवावे, बँकेच्या कर्जावर स्थगिती आणावी आणि शैक्षणिक बजेट वाढवावे या मागण्या घेऊन देशात आंदोलनास प्रारंभ झाला आहे. इक्वाडोर सरकारने, अध्यक्ष गिलेर्मो लासो यांच्या नेतृत्वाखाली, कर वाढ आणि इंधन ‘सबसिडी’ कमी करणे यासह काही काटेकोर उपाय केले होते. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ६.५ अब्ज डॉलरचे साहाय्य केले होते. मात्र, या उपाययोजनांमुळे अगोदरच कमकुवत असलेली देशाची लोकसंख्या आणखीनच गाळात गेली. अर्थात तेलाच्या किमतीतील जागतिक वाढीमुळे इक्वाडोरला फायदा झाला आहे. कारण इंधन, विशेषत: पेट्रोलियम किंवा कच्चे तेल हे देशाच्या प्रमुख निर्यातींपैकी एक आहे. तथापि, या वाढीव किमतीचे परिणामकारक फायदे ज्यांना त्याची सर्वात जास्त गरज आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचले नाही, ज्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष वाढला आणि त्याचे पर्यवसन सरकारविरोधी आंदोलनामध्ये झाले. आंदोलने बहुतांश ठिकाणी शांततापूर्ण पद्धतीने होत असताना काही ठिकाणी मात्र त्यांना हिंसक वळण लागले आहे. त्यामुळे उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्राचे १०० दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त तर डेअरी उद्योगात दोन दशलक्ष डॉलरहून अधिक नुकसान नोंदविले गेले आहे. त्याचप्रमाणे पर्यटन उद्यागाचेही ५० दशलक्ष डॉलरचे नुकसान झाले आहे.

 

 

दुसरीकडे सरकारने निदर्शने दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. आंदोलकांना विध्वंस करणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे व सरकारी अधिकार्‍यांचे नुकसान केल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे. १४ जूनपासून, ‘इक्वाडोर अलायन्स फॉर ह्युमन राइट्स’ने जवळपास ७९ जणांना अटक, ५५ जखमी तर ३९ मानवी हक्क उल्लंघनाच्या घटनांची नोंद केली आहे. अर्थात, हा आकडा खोटा असल्याचा आंदोलकांचा दावा आहे. बळाचा अनिर्बंध वापर, निदर्शकांना मनमानीपणे ताब्यात घेणे, पत्रकारांवर हल्ले करणे आणि नागरी समाज संघटनांना धमकावणे हे सध्या इक्वाडोरमध्ये सर्वसामान्य झाले आहे. सरकारने आर्थिक संकट आणि स्थानिक लोक आणि गरिबीत जगणार्‍या लोकसंख्येवर कोरोना महामारीचा परिणाम याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आता आंतरराष्ट्रीय संघटना व्यक्त करत आहेत.

 

 

तीव्र होणारी निदर्शने आणि इक्वाडोर वेगाने आर्थिक गर्तेत जाणे, यामुळे अमेरिकी प्रशासनदेखील चिंताग्रस्त झाले आहे. या निदर्शनांमुळे २०१७ साल अध्यक्षपद सोडावे लागलेले राफेल कोरिया हे परत सत्तेत आल्यास देशात पुन्हा डाव्या विचारांचे प्राबल्य निर्माण होईल. सत्तेतील या संभाव्य बदलामुळे अमेरिकेच्या हितसंबंधांना मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे इक्वाडोरमध्ये पुन्हा डाव्यांचे प्राबल्य निर्माण होऊ नये म्हणून अमेरिकेस हस्तक्षेप करणे आता क्रमप्राप्त झाले आहे.