विरोधी पक्षांचे ऐक्य ढेपाळलेलेच...

 

 

 

 

 

केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या ऐक्याबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हा प्रश्न आता केवळ लोकसभा निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात कोण नेतृत्व करणार, यापुरताच मर्यादित राहिलेला नाही, तर आता प्रश्न ‘भाजप विरुद्ध अन्य पक्ष’ असा झाला आहे. कारण, भाजप आता देशभरात जनाधार प्राप्त असलेला पक्ष झाला आहे, तर एकेकाळी देशभरात जनाधार असलेला काँग्रेस पक्ष अस्तित्वाची आणि नेतृत्वाची लढाई लढत आहे. त्यामुळे काँग्रेसने अथवा अन्य प्रादेशिक पक्ष २०१४ सालानंतर साधारणपणे दर सहा ते आठ महिन्यांनी विरोधी पक्षांचे ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामध्ये चंद्राबाबू नायडू, ममता बॅनर्जी, शरद पवार, केसीआर असे नेहमीचे चेहरे असतात. हे चेहरे अतिशय उत्साहात विरोधी ऐक्य झाल्याची घोषणा करतात, वातावरणनिर्मिती व्हावी म्हणून देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये बैठकांचे सत्र पार पडते. बैठकीनंतर मोदी सरकार कसे लोकशाहीविरोधी आहे, याचे संयुक्त निवेदन प्रसारमाध्यमांना पाठविण्यात येते आणि त्यानंतर मात्र पुन्हा हे नेते आपापल्या राज्यांमध्ये गेल्यानंतर एकमेकांना पाण्यातही पाहतात. त्यामुळे विरोधी ऐक्य हे नेहमीच ढेपाळलेले असल्याचे २०१४ पासून सातत्याने दिसून येत आहे.

 

 

यावेळी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही असेच काहीसे पाहायला मिळत आहे. राष्ट्रपतीपदासाठी भाजप्रणित ‘एनडीए’च्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांच्यासमोर विरोधकांनी यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी दिली आहे. मात्र, प्रारंभी सिन्हा यांना पाठिंबा देण्याची तयारी दाखविणार्‍या राजकीय पक्षांनी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याची घोषणी तरी केली किंवा आपली भूमिका गुलदस्त्यात तरी ठेवली आहे. प्रारंभी विरोधी आघाडीला तर उमेदवार कोण असावा, यासाठी मोठी शोधमोहीम घ्यावी लागली. त्यासाठी प्रथम सालबादप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नाव पुढे करण्यात आले. त्यासाठी नेहमीप्रमाणे त्यांना आग्रह करण्यात आला आणि त्यांनी नेहमीप्रमाणे नकार दिला. त्यानंतर मग फारुख अब्दुल्ला आणि गोपाल गांधी यांची नावे पुढे करण्यात आली आणि अखेरीस मोदी सरकारवर नाराज असलेल्या यशवंत सिन्हा यांच्या गळ्यात उमेदवारी लादण्यात आली. मात्र, यशवंत सिन्हा यांच्यासारख्या एकेकाळच्या मातब्बर नेत्यास उमेदवारी देऊनही विरोधी ऐक्यास त्याचा लाभ झालेला नाही. कारण, भाजपने द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीद्वारे देशातील वनवासी समाजाला न्याय दिला आहे. त्यामुळे देशातील अनेक प्रादेशिक पक्षांना आपली भूमिका बदलणे भाग पडले. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची केवळ औपचारिकताच उरली आहे. मात्र, पुढे होणार्‍या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीमध्येही विरोधी ऐक्य ढेपाळणार असल्याचे स्पष्ट संकेत यामुळे मिळाले आहेत.

 

 

उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख दि. १९ जुलै असून त्यास आता अवघे चार दिवस उरले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांकडूनही अद्याप उमेदवार जाहीर करण्यात आलेला नाही. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांची स्थिती पाहता उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी मंथन सुरू आहे. यावेळी काँग्रेस विरोधी पक्षांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची परिस्थिती उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत निर्माण होऊ नये, यासाठी काँग्रेस प्रयत्नशील आहे. काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षाकडून दक्षिण भारतामधून उमेदवार दिला जाऊ शकतो, अशी चर्चा होती. मात्र, तोपर्यंत शिवसेना आणि अन्य पक्ष काँग्रेससोबत होते. मात्र, आता महाराष्ट्रातील सत्तांतर, झारखंडमधील अस्थिरता पाहता राष्ट्रपती निवडणुकीपेक्षा उपराष्ट्रपतीची निवडणूक विरोधकांसाठी अधिक अवघड असल्याचे दिसत आहे. त्यात सत्ताधारी भाजपप्रणित ‘एनडीए’ उपराष्ट्रपदासाठी नेमक्या कोणत्या नेत्यास उमेदवारी देणार, याविषयी अनेक कयास बांधले जात आहेत. मात्र, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा अंदाज बांधणे आता ‘ल्युटन्स दिल्ली’स शक्य होत नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराप्रमाणेच उपराष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराची घोषणा झाल्यानंतरही विरोधी पक्षांच्या ऐक्यास सुरुंग लागण्याची दाट शक्यता आहे.

 

 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशना १८ जुलैपासून प्रारंभ होत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठीचे मतदान होणार आहे. त्यानंतर दि. २१ जुलै रोजी निकाल लागून देशाला नवे राष्ट्रपती लाभतील. त्यानंतर सुमारे महिनाभर चालणार्‍या पावसाळी अधिवेशनामध्ये राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निकालाचे पडसाद उमटणार आहेत. या अधिवेशनामध्ये देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे सैन्य भरतीसाठीच्या नव्या ‘अग्निपथ’योजनेविषयी संसदेमध्ये निवेदन देणार आहेत. त्यापूर्वी संरक्षण खात्याच्या संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये राजनाथ सिंह यांनी विरोधकांचे आक्षेप ऐकून घेतले आहेत. त्यामध्येदेखील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी यांनी ‘अग्निपथ’ योजनेवर आक्षेप न नोंदविण्याची भूमिका घेतली आहे. अर्थात, सभागृहातही त्यांची हिच भूमिका असण्याची शक्यता कमी आहे. ‘अग्निपथ’ योजनेविषयी विरोधी पक्षांनी अपप्रचार केला आणि त्यानंतर काही राज्यांमध्ये हिंसाचार घडला. अशीच ‘मोडस ऑपरेंडी’ सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि कृषी सुधारणा कायद्यांविषयीदेखील घडविण्यात आला होता. त्यामुळे संसदेमध्ये ‘अग्निपथ’ योजनेविषयी विरोधकांची भूमिका आणि त्यावर केंद्र सरकारचे उत्तर हे अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

 

त्याचप्रमाणे पावसाळी अधिवेशनात सरकार सुमारे डझनभर नवीन विधेयके मांडण्याची शक्यता आहे. संसदेत सध्या भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक, बालविवाह प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक आणि जैवविविधता सुधारणा विधेयक यांसारखी महत्त्वाची विधेयके प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ही विधेयके संमत करवून घेण्यास सरकारचे प्राधान्य राहणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रश्नोत्तराच्या तासामध्येही अनेक महत्त्वाचे प्रश्न खासदारांकडून उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या संभाव्य प्रश्नांच्या यादीनुसार, काश्मीर खोर्‍यातील स्थलांतरित आणि काश्मिरी पंडितांवर हल्ले, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे संरक्षण, २०२१च्या जनगणनेची स्थिती आणि बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) अंतर्गत नोंदवलेले खटले, कथित फॅक्ट चेकर मोहम्मद झुबेरची अटक, भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्यावरील कथित ईशनिंदेचा आरोप, त्यानंतर देशभरात झालेल्या दंगली, उदयपूरमध्ये झालेली कन्हैयालाल आणि अमरावतीमध्ये झालेली डॉ. उमेश कोल्हे यांची हत्या हे विषयदेखील संसदेमध्ये चर्चेला येतील.

 

 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या नव्या वास्तूच्या छतावर भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकाचे-सारनाथमधील अशोकस्तंभाचे उद्घाटन केले. अतिशय भव्य अशा नव्या वास्तूच्या छतावर तेवढ्याच भव्य आकारात हे राष्ट्रीय चिन्ह उभारण्यात आले आहे. त्याचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी रितसर वेदमंत्रांच्या घोषात केले आणि देशातील पुरोगामी इकोसिस्टीमला आणखी एक नवा मुद्दा मिळाला. त्यानंतर मग काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी वेदमंत्राचा घोष, राष्ट्रीय प्रतीकाची केलेली पूजा याविषयी नेहमीप्रमाणे आक्षेप घेण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर काही विद्वानांनी तर त्या प्रतीकामधील सिंह हे हिंस्र दिसत असल्याचा आणि पंतप्रधान मोदी यांनी देशाचे राष्ट्रीय चिन्हच बदलल्याचा अतिशय हास्यास्पद आरोप केला. मात्र, मोदी सरकारवर होणार्‍या अशा प्रत्येक हास्यास्पद आरोपाला जनाधार प्राप्त होत नाही आणि त्या वादांविषयी मोदी सरकार योग्य वेळी योग्य ते उत्तर देत असते. त्यामुळे आता संसदेच्या अधिवेशनामध्ये या विषयावरील चर्चा आणि केंद्र सरकारचे उत्तर महत्त्वाचे ठरणार आहे.