भारताच्या आखातातील कोलांटउड्यांमागची मुत्सद्देगिरी

 

 

 

 

आजच्या मोबाईल, इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांद्वारे चालणार्‍या जगात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सीमारेषा धूसर होत आहे. रविवारच्या दुपारी भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू कतारमध्ये असताना आखाती अरब देशांतील समाजमाध्यमांत भारतीय जनता पार्टीच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा आणि नवीन कुमार जिंदल यांनी आठवडाभरापूर्वी एका चॅनलीय चर्चेत प्रेषित महंमदांबद्दल केलेल्या वक्तव्याचा ‘ट्रेंड’ बनला. या प्रवक्त्यांनी इस्लामच्या प्रेषितांची निंदा केल्याबद्दल भारतातील उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले. दबावाखाली आलेल्या अरब देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांनी एकापाठोपाठ एक आपल्या येथील भारतीय राजदूतांना हजर व्हायला सांगून त्यांच्याकडे या वक्तव्यांबद्दल प्रकरणाबद्दल निषेध व्यक्त केला आणि या प्रकरणात भारताने माफी मागायची अपेक्षा व्यक्त केली. या घटनांतून गेल्या आठ वर्षांमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने मोठ्या मेहनतीने आखाती देशांशी निर्माण केलेल्या घनिष्ठ संबंधांना ग्रहण लागायची भीती निर्माण झाली. एका संध्याकाळच्या आत भारत आखाती देशांबाबतीत ५० वर्षं मागे जाणार का, असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.

 

 

आपत्ती निवारणाचा भाग म्हणून भाजपने नुपूर शर्मा आणि नवीन कुमार जिंदल यांना पक्षशिस्तीचा भंग केल्याबद्दल निलंबित केले. त्यानंतर आखाती देशांतील भारतीय राजदूतांनी त्या देशांच्या परराष्ट्र विभागांना स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, भारत सर्व धर्मांचा आदर करतो. काही जणांनी धार्मिक व्यक्तिमत्वाचा अपमान करणारी वक्तव्यं किंवा ट्विट केली होती. ती वक्तव्यं मुख्य प्रवाहातील नसून भारत सरकार अशा वक्तव्यांचे समर्थन करत नाही. टिव्हीवरील चर्चेत उडालेल्या एका ठिणगीचे आगीत रुपांतर झाले असले तरी त्याचा वणवा होऊ न देण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले. हे प्रकरण शांत होऊ नये, यासाठी पाकिस्तानसह, जगभरातील मुस्लीम मूलतत्त्ववादी तसेच डाव्या विचारांच्या संघटना प्रयत्नशील आहेत. नुपूर शर्मांच्या वक्तव्यानंतर अनेक भारतीय संघटनांनी तिच्याविरुद्ध कारवाई करायची मागणी केली होती. पण, त्यांची दखलही न घेणार्‍या भाजपने तसेच भारत सरकारने आखाती अरब देशांच्या प्रतिक्रियांना एवढ्या गांभीर्याने का घ्यावे, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. त्याचे उत्तर भारताच्या आखाती देशांशी सुधारलेल्या संबंधांत आहे.

 

 

गुजरातच्या किनार्‍यापासून एक हजार किमीहून कमी अंतरावर असणार्‍या आखाती देशांशी भारताचे ऐतिहासिक संबंध आहेत. इस्लामच्या आरंभिक काळात अरबांद्वारे भारतावर आक्रमणाचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याने मध्य आशियातून भारतावर आक्रमण करणार्‍यांविषयी आपल्या मनात जशी कटुतेची भावना असते, तशी भावना अरबांप्रती फारशी नाही. पहिल्या महायुद्धानंतर आखाताचा मोठा भाग शिक्षण, प्रशासन आणि संरक्षणासाठी भारतावर अवलंबून होता. स्वातंत्र्यानंतर भारताने अलिप्ततावादी चळवळीत उडी घेऊन इजिप्त आणि इराकसारख्या समाजवादी अरब देशांशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले, तर आखाती अरब राष्ट्रं मुख्यतः अमेरिकेच्या गटात सहभागी झाली. असे असले तरी गेल्या ७५ वर्षांमध्ये सुमारे ८५ लाख भारतीय आखातातील विविध देशांमध्ये नोकरी आणि व्यवसायासाठी स्थायिक झाले असून, तेथे स्थैर्य आणि आर्थिक सुबत्ता आणण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान देत आहेत. ‘९/११’ नंतर भारताच्या आखाती देशांशी संबंधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होऊ लागली असली तरी त्यांच्यावर पाकिस्तानचा प्रभावही तितकाच मोठा होता.

 

 

डिसेंबर २०१० मध्ये ट्युनिशियात महंमद बाउझिझीने सरकारी जाचाला कंटाळून स्वतःला पेटवून घेतले आणि त्यातून अरब जगात क्रांतीची ठिणगी पेटली. ट्युनिशिया, इजिप्त आणि लिबियासारख्या अनेक देशांमध्ये सत्तांतर घडून इस्लामिक मूलतत्त्ववादी खुर्चीवर बसले. या क्रात्यांमुळे आखाती देशांच्या राज्यकर्त्यांच्या मनात आजवर त्यांनीच पोसलेल्या मूलतत्त्ववाद्यांबद्दल प्रचंड भीती निर्माण झाली. त्यातून त्यांनी भारताशी संबंध सुधारण्यास प्राधान्य दिले. २०१४ सालापासून जागतिक बाजारपेठांमध्ये तेलाचे भाव कोसळल्याने अनेक आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्या. अमेरिका तेलाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊन निर्यातही करू लागल्याने आखाती तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक असलेल्या चीन, भारत आणि जपानचे महत्त्व आणखीन वाढले. अमेरिकेत २०१६ सालच्या निवडणुकांत अध्यक्ष झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आखाती अरब देशांच्या पाठी उभे राहाण्याचा निर्णय घेतला. त्याचाही फायदा भारताला झाला. आज आखाती अरब देश भारताच्या सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदार आणि गुंतवणूकदारांपैकी असून, गुप्तवार्तांची देवाणघेवाण तसेच गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांचे हस्तांतरण यातही मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य करत आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमधील सर्जिकल स्ट्रईक, बालाकोटमधील दहशतवादी तळांवरील हवाई हल्ले, जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’च्या तरतुदी रद्द करून त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रुपांतर करणे, अयोध्येत रामजन्मभूमी श्रीराम मंदिर उभारण्यासाठी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, तसेच तिहेरी तलाकविरोधी कायद्याचा या देशांनी विरोध केला नाही. काही अरब देशांनी तोंडदेखली काळजी व्यक्त केली असली तरी सर्वसाधारणतः भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांत आम्ही पडणार नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. एवढेच काय, ज्या इस्लामिक सहकार्य संस्थेच्या पहिल्या बैठकीत पाकिस्तानच्या आग्रहावरून भारताला प्रवेश देण्यात आला नव्हता, तिच्या ५०व्या वर्षात भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्र व्यवहारमंत्रीसुषमा स्वराज यांना विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावण्यात आले होते. असे असेल तर नुपूर शर्माच्या बाबतीत त्यांनी वेगळी भूमिका का घेतली, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

 

 

भारतातील मंदिर-मशिदींचे वाद किंवा हिंदू-मुस्लीम वादांबाबत हे देश त्रयस्थ भूमिका घेतात. कारण, मुस्लीम बंधुत्वाच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी अरब लोकांना पूर्व आशिया किंवा आफ्रिकेतील मुसलमानांबद्दल फारशी आत्मियता नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण, प्रेषित महंमदांच्या बाबतीत वादग्रस्त टिपण्णीमुळे धोक्याची लाल रेषा ओलांडली जाते. इथे कोणत्या हदीसमध्ये काय लिहिले आहे किंवा कोणत्या इस्लामिक विद्वानाने या विषयाबाबत काय वक्तव्य केले आहे, हा मुद्दा गौण ठरतो. भारताचे उपराष्ट्रपती कतारला भेट देत असताना या वक्तव्याचा आधार घेत समाजमाध्यमांवर वादळ निर्माण केले गेले असता आखाती देशांना त्याची दखल न घेणे अवघड नसते.

 

 

ऐतिहासिक काळापासून सुन्नी आणि शिया, अरब, इराणी आणि तुर्की लोकांमध्ये इस्लामिक जगतावरील वर्चस्वासाठी संघर्ष सुरू आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर या संघर्षाला राष्ट्रीयत्वाची जोड मिळाली आहे. वादग्रस्त विषयात एका देशाने किंवा तेथील धर्मगुरुंनी भूमिका घेतली की, अन्य अरब देशांना त्या सुरात सूर मिळवणे आवश्यक असते. असे असले तरी ज्या पद्धतीने हे प्रकरण हाताळले गेले ते पाहाता, भारत सरकार आणि आखाती देशांच्या पडद्यामागे वाटाघाटी झाल्या असाव्यात, असे वाटते. युरोप आणि अमेरिकेच्या तुलनेत आखाती अरब राष्ट्र कायद्याचे राज्य, मानवाधिकार आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या क्षेत्रांत बरेच मागे आहेत. पाश्चिमात्य देशांमध्ये आपल्या धर्माच्या प्रेषितांचा अपमान झाला म्हणून त्या देशाशी व्यापार किंवा उत्पादनांवर बंदी घाला वगैरे अशा गोष्टींना सामान्य लोकं किंमत देत नाहीत. मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये त्यांचा परिणाम होऊ शकतो. अर्थात, फ्रान्ससारखे देश अशा परिणामांची पर्वा न करता आपला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार जपतात. भारतात एखाद्या राजकीय नेत्यावर असभ्य भाषेत टीका-टिपण्णी केली म्हणूनही लोकांना काही आठवडे तुरुंगात जावे लागते. त्यामुळे अशा प्रसंगी दोन पावले मागे येऊन आपले नुकसान टाळणे श्रेयस्कर असते. भारत सरकारने नेमके तेच केले आहे.