द. कोरियाचा लिंगसमानतेसाठी लढा

 

 

कोरियाच्या व्यवसाय आणि नागरी सेवेच्या उच्च स्तरावर खूप कमी महिला प्रवेश करू शकतात. कोरियामध्ये जेव्हा ‘मी टू’ चळवळ सुरू झाली, तेव्हा समाजातील लैंगिक असमानतेचे हे मुद्देही प्रकर्षाने पुढे आले. सेऊलचे महापौर आणि इतर ख्यातनाम व्यक्तींसह देशातील सर्वोच्च राजकारण्यांवर देखील लैंगिक अत्याचार आणि हिंसाचाराचे गुन्हे केल्याचा आरोप होता. दक्षिण कोरियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मून जे-इन यांनी एकामागून एक अशी अनेक सामाजिक धोरणे लागू केली, जेणेकरून देशातील महिलांवरील संस्थात्मक भेदभाव संपुष्टात येईल. मुलांचा जन्म झाल्यावर पितृत्व रजा घेण्यास सरकारने वडिलांना प्रोत्साहन दिले. याशिवाय शासनामार्फत चालवल्या जाणार्‍या बालसंगोपन केंद्रांची संख्याही वाढविण्यात आली असून, प्रसूतीनंतर महिलांना पुनर्रोजगारासाठीकेंद्रेही वाढविण्यात आली आहेत.

 

 

तथापि, या उपायांना एका विशिष्ट वर्गाकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. तो म्हणजे कोरियातील तरुण वर्ग. या सरकारी उपाययोजनांमुळे त्यांना चिंता वाटत असून, समाजात आधीच संधीसाठी तीव्र स्पर्धा सुरू असून अशा उपाययोजनांमुळे त्यांच्या हातातील संधी हिसकावून घेण्याची भीती वाढली आहे. तरुण विद्यार्थ्यांवर चांगल्या पगाराच्या, सुरक्षित नोकर्‍या मिळवण्यासाठी शक्य तितक्या उच्च माध्यमिक शाळा आणि विद्यापीठे मिळविण्याचा दबाव असतो, ज्या नेहमीपेक्षा कमी होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. दक्षिण कोरियातील तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर नवीन उंचीवर पोहोचल्याने, कोरियन तरुणांना समाजातील त्यांचे पारंपरिक वर्चस्व कमी झाल्याचे वाटत आहे. कोरियातील संतप्त तरुणांनी सक्तीच्या लष्करी सेवेपासून ते कामगार वर्गात महिलांचा समावेश करण्याच्या उपाययोजनांपर्यंत सरकारच्या सर्व धोरणांवर उघडपणे टीका करण्यास सुरुवात केल्याने कोरियन समाजात प्रचंड राजकीय प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

 

 

नागरिकांमधील असुरक्षिततेची आणि नाराजीची ही भावना राजकीय फायदा घेण्याची एक उत्तम संधी म्हणून पुढे आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष मून जे-इन यांच्या उदारमतवादी प्रशासनाच्या लोकप्रियतेत तीव्र घट दिसली तेव्हा हे स्पष्ट झाले. राष्ट्रपती मून यांची लोकप्रियता कमी होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे तरुणांसाठी नोकर्‍यांची कमतरता. अडचणीत सापडलेली संधी पाहून कोरियाच्या पुराणमतवादी नेत्यांनी आपल्या देशातील निराश तरुणांसाठी आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. कोरियन कट्टरपंथीयांमध्ये ३६ वर्षीय तरुण आणि उत्साही नेता ली जून-सेओक यांच्या उदयाने स्त्रीवादाच्या विरोधात कोरियन तरुणांच्या असंतोषास वाट मिळत आहे. दक्षिण कोरियाचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष यून सेओक-इओल यांनीही ३० वर्षांखालील आणि ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषांच्या पाठिंब्याच्या लाटेने निवडणूक जिंकली, त्यांनी त्यांचे प्रतिस्पर्धी, उदारमतवादी ली जे-म्युंग यांचा पराभव केला, ज्यांनी तरुण महिलांना त्यांची मते मिळवून दिली.

 

 

सुधारणेची लढाई अव्याहतपणे सुरू असताना, परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही असे दिसते. दक्षिण कोरियातील पुरुष आणि महिलांमधील वेतनातील अंतर २०१७ मध्ये ६८.५ टक्क्यांवरून २०२१ मध्ये ६२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. अध्यक्ष यून सेओक-येओल यांनी त्यांच्या तरुण पुरुष मतदारांप्रमाणेच भूमिका घेतली आहे. मंत्रालयाने पुरुषांना ’संभाव्य लैंगिक गुन्हेगार’ मानले आहे. या कारणास्तव ते लैंगिक समानता आणि कुटुंब मंत्रालयाच्या विरोधात भूमिका घेत आहेत. या मंत्रालयाशी संघर्ष असूनही, यून यांनी असेही म्हटले आहे की, “लैंगिक अत्याचाराच्या खोट्या प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी ते अधिक कठोर असतील.” अनेकांनी चिंता व्यक्त केली आहे की यामुळे महिलांना पुढे येऊन लैंगिक हिंसाचाराची तक्रार करणे कठीण होईल. त्यामुळे कोरियन समाजात सध्या मोठ्या प्रमाणात स्थित्यंतराच्या लाटा सुरू आहेत. त्यामध्ये राजकीय नेतृत्वाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे.