समरसतेतून ‘अंत्योदय’

    24-Jun-2022   
Total Views |

 

y

 

 

 
 
देशाचे विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ पुढील महिन्यात २४ तारखेला पूर्ण होत आहे. नव्या राष्ट्रपतींच्या निवडीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची घोषणाही केली आहे. या निवडणुकीमध्ये भाजप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीविरोधात (रालोआ) विरोधी पक्षांनी म्हणजे काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (संपुआ) एकच संयुक्त उमेदवार निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. अर्थात, त्यासाठी काँग्रेसने नव्हे, तर तृणमूल काँग्रेसने पुढाकार घेतला होता. त्यानुसार, विरोधी पक्षांनी माजी केंद्रीय मंत्री, भाजपचे माजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसचे विद्यमान नेते यशवंत सिन्हा यांची निवड राष्ट्रपतीपदासाठी केली आहे.
 
 
 
अर्थात, सिन्हा यांची निवड करावी लागण्यातच विरोधी पक्षांचा राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत फारसा रस उरला नसल्याचे स्पष्ट करणारी आहे. कारण, एकेकाळी यशवंत सिन्हा हे राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी होते. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमधील एक प्रमुख चेहरा अशी त्यांची ओळख होती. मात्र, कालांतराने यशवंत सिन्हा हे बाजूला पडले. पुढे भाजपने त्यांना केंद्रीय मार्गदर्शक मंडळात जबाबदारी दिली आणि त्यांचे सक्रिय राजकारणाचे दरवाजे बंद केले. त्यानंतर सिन्हा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला हरतर्‍हेने विरोध करण्याचा प्रयत्न केला.
 
 
  
राफेललढाऊ विमानांच्या कथित घोटाळ्याचा आरोप असो, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची पत्रकार परिषद असो किंवा ईव्हीएम हँकींगचा मुद्दा असो, ते पेगॅसस प्रकरण असो; यामध्ये अरुण शौरी यांच्यासमवेत सिन्हा अग्रभागी होते. मात्र, सिन्हा यांच्या विरोधास जनमानसाचा पाठिंबा मिळाला नाही. त्यानंतर मग त्यांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून एकेकाळी वाजपेयी मंत्रिमंडळामध्ये ज्युनिअर असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या हाताखाली काम करण्यास प्रारंभ केला. अर्थात, तोपर्यंत सिन्हा यांचे राजकीय उपद्रवमूल्य पूर्णपणे संपुष्टात आले असल्याने तृणमूल काँग्रेसला त्यांचा फार काही लाभ होत नसल्याचेच चित्र आहे. 
 
 

दरम्यान, राष्ट्रपतीपदासाठी प्रथम शरद पवार आणि त्यानंतर गोपालकृष्ण गांधी या नेहमीच्या नावांप्रमाणे यंदा फारुख अब्दुल्ला यांचे नाव नव्यानेच विरोधी पक्षांनी चर्चेत आणले आणि अखेर तृणमूल काँग्रेसच्याच यशवंत सिन्हा यांची उमेदवारी निश्चित करण्यात आली आहे. सिन्हा यांची निवड केली जात असतानाच मंगळवारी दिल्लीतील राजकीय वातावरणामध्ये महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींनी रंग भरण्यास प्रारंभ केला होता. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे आपले समर्थक आमदार घेऊन गुजरातमधील सुरतमध्ये दाखल झाले होते, तर महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीत दाखल झाले होते.

 
 
त्यानंतर सायंकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीमध्ये भाजपच्या संसदीय मंडळाची बैठक पार पडली आणि रात्री भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांनी भाजपप्रणित रालोआतर्फे द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी जाहीर केल्याची घोषणा केली. रालाओतर्फे मुर्मू यांच्या उमेदवारीचा घोषणा करताना नड्डा यांनी ज्या बाबी सांगितल्या, त्या भाजपच्या राजकीय शहाणपण पुन्हा एकदा सिद्ध करणार्‍या आहेत. नड्डा म्हणाले, राष्ट्रपतीपदासाठीच्या उमेदवाराची चर्चा करताना साधारणपणे २० उमेदवारांच्या नावांचा विचार करण्यात आला. मात्र, यावेळी रालोआतर्फे राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार हा देशाच्या पूर्व भागातील असावा, तो वनवासी समुदायातील असावा आणि महिलेस प्राधान्य देण्यात यावे. याद्वारे भाजपने देशाच्या पूर्व भागास न्याय दिला, वनवासी संथाळ व्यक्ती आणि त्यातही महिलेस देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होण्याची संधी दिली आहे. यापूर्वी मुर्मू यांनी झारखंडचे राज्यपालपद सांभाळले होते, त्याहीवेळी त्या पहिल्या महिला वनवासी राज्यपाल ठरल्या होत्या.
 
 
 
भाजपच्या निर्णयामुळे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ आदी राज्यांमधील वनवासी समुदायावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. त्याचप्रमाणे आगामी काळात होणार्‍या गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ आदी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला वनवासी समुदायातील मतदारांचा पाठिंबा मिळण्याची दाट शक्यता या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे. त्याचप्रमाणे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कल्याणकारी निर्णयामुळे देशभरात महिलांचा स्वतंत्र जनाधार भाजपमागे उभा राहिला आहे. त्याचे प्रत्यंतर २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीसह त्यानंतर झालेल्या विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आले आहेच.
 
 

मुर्मू यांची निवड आता केवळ औपचारिकताच

रालोआ आणि संपुआ व अन्य विरोधी पक्षांचे बलाबल पाहता रालोआ उमेदवाराचा विजय अजिबातच जड नव्हता. मात्र, आता मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा करून भाजपने रालोआमध्ये सहभागी नसलेल्या, मात्र विरोधातही नसलेल्या काही पक्षांच्या पाठिंब्याची तजविज करून टाकली आहे. कारण, ओडिशाच्या सुपुत्री असलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांना ओडिशा विधानसभेतील सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा द्यावा आणि देशाचे सर्वोच्च पद भूषविण्याचा त्यांचा मार्ग प्रशस्त करावा, अशी सूचना बिजू जनता दलाचे सर्वेसर्वा आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी बुधवारी रात्री ट्विटद्वारे केली.
 
 
 
त्यासोबतच रालोआमध्येच असणार्‍या, मात्र बरेचदा वेगळी भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेडनेही आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यासोबतच माजी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांचे पुत्र चिराग पासवान यांनीदेखील आपला पाठिंबा मुर्मू यांना जाहीर केला आहे. त्यामुळे रालोआकडे एकूण १०.८६ लाख मतांपैकी लाख, २६ हजार, ४२० मते असून हा आकडा ५० टक्क्यांपेक्षा थोडाच कमी आहे. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी रालोआला जवळपास १३ हजार मते कमी पडत होती. त्याचवेळी बिजू जनता दलाने पाठिंबा जाहीर केल्याने त्यांची ३१ हजार मते मुर्मू यांना प्राप्त होणार असून त्यामुळे त्यांचा विजय आता केवळ औपचारिकताच उरली आहे.
 

 

भाजपने मुर्मू यांच्या उमेदवारीद्वारे सामाजिक समरसता आणि अंत्योदयया तत्वांचा पुन्हा एकदा परिचय दिला आहे. यापूर्वी २०१७ साली कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले होते. रामनाथ कोविंद यांच्या उमेदवारीद्वारे देशातील दलित वर्गास न्याय दिल्याची भावना त्यामुळे निर्माण झाली होती. त्याचप्रमाणे वाजपेयी सरकारनेदेखील डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांना उमेदवारी देऊन धक्कातंत्राचा अवलंब केला होता.
 
 

मुर्मू यांच्या उमेदवारीमुळे यशवंत सिन्हा यांच्यासह विरोधी पक्षांपुढे धर्मसंकट उभे राहिले आहे. एकीकडे यशवंत सिन्हा यांची कारकिर्द ही सनदी अधिकारी ते केंद्रीय मंत्री अशी प्रस्थापित राहिली आहे, तर दुसरीकडे मुर्मू यांनी शिक्षक - नगरसेविका - आमदार - राज्यपाल असा प्रवास केला आहे. अतिशय दुर्गम भागातून सामाजिक-राजकीय कार्यास मुर्मू यांनी प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे देशाच्या ग्रामीण भागातील व्यक्ती काय विचार करतो, याची त्यांना नेमकी जाणीव आहे. त्यांच्या उमेदवारीद्वारे भाजपने सामाजिक समरसतेसह अंत्योदयाचा विचार पुन्हा एकदा मांडला आहे. त्यामुळे मुर्मू यांच्याद्वारे देशात सामाजिक समरतेच्या विचारास अधिक गती मिळणार, यात कोणतीही शंका नाही.

 
 
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.