अमेरिकेचे नवे युद्ध

 

 

संपूर्ण जगाची पोलीसगिरी करण्याची अमेरिकेची सवय पुन्हा एकदा उफाळून आली आहे. संपूर्ण जगभरात आपली पोलीसगिरी चालू राहण्यासाठी अमेरिकाच घडामोडी घडवते, असाही आरोप अनेकदा करण्यात येतो. व्हिएतनाम असो किंवा अफगाणिस्तान, अमेरिकेने तेथे पोलीसगिरी करून काय साध्य केले, हे जगाने बघितले. अर्थात, डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना ही पोलीसगिरी बंद करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. मात्र, आता जो बायडन सत्तेत आल्यावर जागतिक पोलीसगिरीस पुन्हा एकदा प्रारंभ झाला आहे आणि यावेळी त्यासाठी सोमालियाची निवड करण्यात आली आहे.

 

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी एका आदेशावर स्वाक्षरी करून अमेरिकन सैन्याला सोमालियामध्ये विशेष ‘ऑपरेशन्स फोर्स’चे कर्मचारी तैनात करण्याची परवानगी दिली आहे. बायडन यांचा निर्णय २०२० मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या आदेशाच्या विरूद्ध आहे, ज्याअंतर्गत अमेरिकेने सोमालियातून ७०० जवान माघारी बोलाविले होती. सोमालियामध्ये अमेरिकन सैन्याची तैनाती सोमालिया आणि आफ्रिकन युनियन सैनिकांना प्रशिक्षण आणि सल्ला देण्यापुरती मर्यादित होती. अर्थात, अमेरिकेच्या आफ्रिकेतील दहशतवादविरोधी धोरणाने सोमालियाकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष करत असल्याचे सांगितले जाते. ‘युनायटेड टास्क फोर्स’चे अयशस्वी बहुराष्ट्रीय लष्करी ऑपरेशन ’ऑपरेशन रिस्टोर होप’ आणि २००१ चे ‘ब्लॅक हॉक डाऊन’ या मोहिमांचा वारसा अमेरिकेस लाभला आहे. त्यामुळे अमेरिकेस ठरवूनही सोमालियास झटकून टाकणे आता शक्य नाही. सोमालियामध्ये झालेल्या निवडणुकांनंतर अमेरिकेने आपले सैन्य तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकीत अध्यक्ष हसन शेख मोहम्मद पुन्हा एकदा सत्तेत आले आहेत.

 

 

हसन शेख मोहम्मद हे यापूर्वी २०१२ ते २०१७ या काळात सोमालियाचे अध्यक्ष राहिले आहेत. हसन मुहम्मदनी प्रदेशाबाहेरील सैन्यासह भागीदारी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यांच्या या आवडीमुळे कदाचित अमेरिकेच्या पूर्व आफ्रिकेच्या धोरणात बदल झाला असावा. सोमालियामध्ये अमेरिकन सैन्य तैनात करण्याच्या बायडन प्रशासनाच्या निर्णयाचे अध्यक्ष हसन शेख मोहम्मद यांनी स्वागत केले आहे.

 

 

अमेरिकन सैन्याची सोमालियामध्ये पुनर्नियुक्ती अशा वेळी होणार आहे, जेव्हा दि. १ एप्रिल रोजी आफ्रिकन युनियनच्या सोमालियातील मोहिमेचे नाव बदलून ‘आफ्रिकन युनियनचे कॅम्पेन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनइन सोमालिया’ असे करण्यात आले आहे. ‘एटीएमआयएस’चे कार्य ‘अल-शबाब’च्या ऑपरेशनला रोखणे, सोमाली सैन्याला प्रशिक्षण देणे आणि त्यांना मार्गदर्शन करणे आणि त्यांच्यासोबत एकत्रितपणे योजना करणे हे असेल. ‘अल-शबाब’च्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी, सोमालियाच्या सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षा फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी एक व्यापक राजकीय तोडगा काढावा लागेल, ज्यामुळे सोमालियाच्या नेतृत्वाखाली आणि नियंत्रित सुरक्षा व्यवस्था निर्माण होऊ शकेल, यात शंका नाही.

 

 

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पैशाचे नियमित स्रोत, शस्त्रखरेदी आणि विशेषत: हवाई धोरणात्मक सहकार्य एकत्र करणे आवश्यक आहे. अर्थात, सोमालियाच्या भूमीवर अमेरिकन सैन्याच्या तैनातीबद्दल अनेक शंका आहेत. या सैन्य तैनातीच्या निश्चित कालावधीपासून ते १९९०च्या मोहिमेसारख्या अपयशाच्या भीतीपर्यंत आहेत. याशिवाय, अमेरिकन सैन्याच्या तैनातीमुळे दहशतवादी संघटनेच्या दाव्याला बळ मिळाले आहे की, अमेरिका सोमालियाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत आहे. याशिवाय अमेरिकेने सोमालियासाठी संसाधने उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्नही उपस्थित केला जाऊ शकतो. कारण, युरोपमध्ये युद्ध सुरू असताना, सोमालियामध्ये अमेरिकन सैन्याची तैनाती हा त्याच्या ’अंतहीन लष्करी कारवाया’ सुरू असल्याचा पुरावा असल्याचाही आरोप जागतिक समुदायाकडून होण्याची शक्यता आहे.

 

 

गेल्या १५ वर्षांपासून अमेरिका लष्करी कारवायांच्या जोरावर ‘अल-शबाब’ या दहशतवादी संघटनेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यात त्यांना फारसे यश मिळालेले नाही. सोमालिया आणि आफ्रिकन युनियनच्या सैन्यांना प्रशिक्षण, शस्त्रे पुरवण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले गेले. आता अफगाणिस्तानच्या अनुभवातूनच धडा घेत अमेरिकेने सोमालियात तोच मार्ग स्वीकारू नये, एवढेच!