ज्ञानवापीसाठी हिंदूंचा संघर्ष

 

 

 

 

 

 

 

 

स्वातंत्र्यानंतर देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी पुढाकार घेऊन मोहम्मद घोरीने उद्ध्वस्त केलेल्या सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याचा संकल्प केला होता. पटेल यांच्या निधनानंतर त्यांचे सहकारी आणि केंद्रीय मंत्री के. एम. मुन्शी यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली. मात्र, देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांचा या कल्पनेस प्रारंभापासूनच विरोध होता. असे केल्यास देशातील अल्पसंख्याक म्हणजेच मुस्लीम समाजाच्या मनात भयाचे वातावरण निर्माण होईल, असा त्यांचा समज होता. सोमनाथ मंदिराची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या उद्घाटनाचा मुद्दा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये चर्चेसाठी आला. त्यावेळी पं. नेहरू म्हणाले होते, “सोमनाथाचा जीर्णोद्धार करण्याचा तुमचा निर्णय मला अजिबात आवडलेला नाही. हा प्रकार म्हणजे हिंदू पुनरुत्थानवाद आहे.” त्यावर मुन्शी यांनी पं. नेहरूंना दिलेले उत्तर हिंदूंच्या मूळच्या लढवय्या मानसिकतेचा परिचय करुन देणारे आहे. मुन्शी म्हणाले, “तुम्ही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिंदू पुनरुत्थानवादाचा उल्लेख करून माझा संबंध सोमनाथाशी जोडला. तुम्ही असे केल्याचा मला आनंदच आहे; कारण मी माझी मते अथवा विचार लपवू इच्छित नाही. मी तुम्हाला खात्री देतो की, आज भारतातील ‘कलेक्टिव्ह सबकॉन्शस’ आपले सरकार करत असलेल्या अन्य अनेक गोष्टींपेक्षा सोमनाथाच्या पुनर्बांधणी योजनेमुळे अधिक आनंदी आहे.” जो प्रकार सोमनाथाविषयी घडला, तसाच प्रकार १९९०च्या दशकात अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी आंदोलनाच्यावेळी घडविण्यात आला होता. हिंदू समाजाची चेतना जागृत होऊन देशभरात अयोध्येतील प्रभू श्रीरामचंद्रांची जन्मभूमी मुक्त करण्यासाठी हिंदू एकवटला होता. मात्र, त्याहीवेळी श्रीराम जन्मभूमी आंदोलन आणि त्यामध्ये सहभागी झालेल्या हिंदू समाजाला बदनाम करण्यात आले होते. मात्र, तरीदेखील हिंदू समाजाने न्यायालयीन लढा दिला आणि त्यात विजय मिळवून आज अखेर भव्य श्रीराम मंदिराच्या उभारणीस प्रारंभ झाला आहे. अयोध्येसाठी दीर्घ लढा देऊन देशातील हिंदू समाजाने आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. तो इरादा म्हणजे काहीही झाले तरीदेखील हिंदू समाज आपल्या श्रद्धास्थानांना परत मिळविण्यासाठी संघर्ष करणे थांबविणार नाही. आता हिंदू समाजाने धर्मांध औरंगजेबाने उद्ध्वस्त केलेल्या ज्ञानवापी - काशिविश्वनाथ मंदिरासाठी न्यायालयीन संघर्षास प्रारंभ केला आहे. सध्या वाराणसी जिल्हा न्यायालयामध्ये प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. मात्र, ज्ञानवापीच्या हक्कासाठी हिंदू समाजाने दाखल केलेला हा पहिलाच खटला नाही. त्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील पहिल्या खटल्याविषयी जाणून घ्यावे लागेल.

 

 

 

 

 

 

 

वाराणसीतील ज्ञानवापी संकुलाविषयी पहिले प्रकरण १९३६ मध्ये ‘दीन मोहम्मद विरुद्ध राज्य सचिव’ हे होते. दीन मोहम्मदने कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल करून ज्ञानवापी मशीद आणि त्याच्या आजूबाजूच्या जमिनींवरील आपला हक्क सांगितला होता. मात्र, न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसर ही मशिदीची संपत्ती मानण्यास नकार दिला होता. यानंतर दीन मोहम्मदने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाने १९३७ साली मशीद संरचना वगळता सर्व जमिनीवर वाराणसीच्या व्यास कुटुंबाचा हक्क घोषित केला आणि त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. बनारसच्या तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांचा नकाशाही या निर्णयाचा एक भाग बनला, ज्यामध्ये ज्ञानवापी मशिदीच्या तळघराची मालकी व्यास कुटुंबाला देण्यात आली. तथापि, ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’चे सरचिटणीस खालिद सैफुल्लाह रहमानी यांचा दावा आहे की, त्या निकालात न्यायालयाने साक्ष आणि कागदपत्रांच्या आधारे संपूर्ण संकुल (ज्ञानवापी मशीद परिसर) मुस्लीम वक्फचे आहे आणि मुस्लिमांचे आहे. येथे नमाज अदा करण्याचा अधिकार मुस्लिमांना असल्याचा दावा मुस्लिमांचा आहे.

 

 

 

 

 

 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर १९३७ ते १९९१ पर्यंत ज्ञानवापी संकुलाविषयी कोणताही वाद झाला नाही. मात्र, दि. १५ ऑक्टोबर, १९९१ रोजी वाराणसी न्यायालयात नवीन मंदिर बांधण्याबाबत आणि ज्ञानवापी संकुलात पूजेला परवानगी देण्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका काशिविश्वनाथ मंदिराच्या पुजार्‍यांचे वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, संस्कृतचे प्राध्यापक डॉ. रामरंग शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते हरिहर पांडे यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेसाठी वादींची बाजू मांडत आहेत वाराणसीमधील ज्येष्ठ दिवाणी वकील विजय शंकर रस्तोगी. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, काशिविश्वनाथचे मूळ मंदिर २०५० वर्षांपूर्वी राजा विक्रमादित्याने बांधले होते. त्यानंतर १६६९ मध्ये औरंगजेबाने ते पाडून येथे मशीद बांधली. या याचिकेवर वाराणसी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांनी दावा चालविण्याचे आदेश दिले. त्यास दिवाणी पुनर्परिक्षण जिल्हा न्यायाधीशांसमोर आव्हान दिले होते. न्यायालयाने १९९७ साली दिवाणी न्यायाधीशांचा निर्णय रद्द ठरवून ज्ञानवापी परिसरातून पुरावे गोळा करण्याचे आदेश दिले. यानंतर ज्ञानवापी मशिदीची देखरेख करणारी अंजुमन इनजानिया मस्जिद कमिटी १९९८ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचली. या प्रकरणी कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असा युक्तिवाद समितीने केला आहे. हा युक्तिवाद करताना मुस्लीम पक्षाने प्रार्थनास्थळे कायदा, १९९१ (प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट)चा हवाला दिला होता. पुढे भगवान काशिविश्वनाथाचे वादमित्र म्हणून न्यायालयाने घोषित केलेले खटल्याचा युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ वकील विजय शंकर रस्तोगी यांनी दि. १० डिसेंबर, २०१९ रोजी वाराणसी दिवाणी न्यायालयात पुरातत्व सर्वेक्षण करण्याची विनंती करण्याची याचिका दाखल केली. त्यासही मुस्लीम पक्षाने आक्षेप घेऊन कनिष्ठ न्यायालयास याप्रकरणी कोणत्याही प्रकारचा आदेश देण्याचे अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, अखेर वाराणसी दिवाणी न्यायालयाने ज्ञानव्यापी परिसरात नेमके काय होते, याचे पुरावे पुढे यावेत यासाठी पुरातत्व सर्वेक्षण करण्याचे आदेश भारतीय पुरातत्व विभागास दि. ८ एप्रिल, २०२१ रोजी दिले होते. मात्र, त्याविरोधात मुस्लीम पक्षातर्फे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळविण्यात आली होती. हे प्रकरणही सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, न्यायालयाने आपल्या आदेशात अतिशय स्पष्ट शब्दात म्हटले होते-पुरातत्व सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश हा सदर वादग्रस्त जागेवर असलेल्या मूळ धार्मिक बांधकामास उद्ध्वस्त करून नवे बांधकाम करण्यात आले आहे का, हे तपासण्याचा आहे. तसे असल्यास त्याचा निश्चित कालावधी, आकार, वास्तुशिल्प रचना आणि पोत शोधणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षण समितीने वादग्रस्त जागेवर हिंदूंचे मंदिर होते का, त्यावर मशीद बांधण्यात आली का, संबंधित मंदिर कोणत्या देवतेचे होते, हे पाहणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

 

 

वाराणसीमधील पाच महिलांनी - मंजू व्यास, रेखा पाठक, सीता साहू, लक्ष्मीदेवी आणि राखी सिंह यांनी दि. १८ ऑगस्ट, २०२१ रोजी ज्ञानवापीमधील श्रृंगारगौरीच्या नित्य पूजनाची परवानगी मिळावी, यासाठी वाराणसी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) रविकुमार दिवाकर यांनी सुनावणीत महिलांचा युक्तिवाद ऐकून तीन आदेश दिले होते. पहिला आदेश म्हणजे, ज्ञानवापी संकुलाचे सर्वेक्षम करण्यासाठी आयोग स्थापन करणे, दुसरा अधिवक्त कमिशनरची नियुक्ती करणे आणि तिसरा म्हणजे ३० दिवसांच्या आता खटल्याची सुनावणी पूर्ण करणे. मात्र, काही कारणास्तव त्यावेळी वादग्रस्त परिसराचे सर्वेक्षण होऊ शकले नाही. श्रृंगारगौरी प्रकरणाची पुन्हा दिवाणी न्यायालयात दि. ८ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. दिवाणी न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी दि. १८ ऑगस्टच्या सुनावणीच्या आदेशाचा पुनरुच्चार करताना वकील अजय कुमार मिश्रा यांची न्यायालयाचे आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली. न्यायालयाने ११ दिवसांनी म्हणजेच दि. १९ एप्रिल रोजी ज्ञानवापी संकुलाचे सर्वेक्षण आणि व्हिडिओग्राफी करण्याचे आदेश दिले. दि. १८ एप्रिल रोजी जिल्हा प्रशासनाने सुरक्षेचे कारण देत सर्वेक्षण थांबवण्यासाठी अर्ज दाखल केला. पुढे मे २०२२ मध्ये वाराणसी दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ज्ञानवापी संकुलाचे सर्वेक्षण १४, १५ आणि १६ मे रोजी सर्वेक्षण करण्यात आले आणि त्या सर्वेक्षणामध्ये काशिविश्वनाथाचे मंदिर उद्ध्वस्त करून बांधण्यात आलेल्या मशिदीच्या वजूखान्यामध्ये भगवान काशिविश्वनाथाचे शिवलिंग आढळून आले आणि हिंदू समाजाचा दावा पुन्हा एकदा मजबूतपणे पुढे आला. मात्र, मुस्लीम पक्षातर्फे दिवाणी न्यायालयाच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. येथे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वेक्षण प्रक्रिया रद्द करण्याचा आदेश देण्याची मुस्लीम पक्षाची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्याचप्रमाणे प्रकरणाची सुनावणी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात करण्याची आणि ती सुनावणी आठ आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

 

 

 

 

 

 

मुस्लीम पक्षाने आता ‘प्रार्थनास्थळ कायदा, १९९१’ नुसार हिंदू पक्षाचा खटला सुनावणीयोग्य नसल्याचे न्यायालयात नमूद केले आहे. त्यामुळे सध्या वाराणसी जिल्हा न्यायालयामध्ये मुस्लीम पक्ष खटल्याच्या ‘मेंटेनिबिलिटी’विषयी युक्तिवाद सुरू आहे. मुस्लीम पक्षाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर हिंदू पक्ष यामध्ये युक्तिवाद करणार आहे. जिल्हा न्यायालयाने या खटला सुनावणीयोग्य असल्याचा आदेश दिल्यास त्यावर पुढील सुनावणी कशी होईल, हे ठरविले जाईल. खटल्याची पुढील सुनावणी दि. ४ जुलै रोजी होणार आहे.

 

 

 

 

 

 

ज्ञानवापी परिसराच्या सर्वेक्षणामध्ये तेथे शिवलिंग आढळून आल्याचा हिंदू पक्षाचा दावा आहे. आता हे सर्वेक्षण हिंदू आणि मुस्लीम पक्षांना देण्यात आले आहे. त्यावर दोन्ही पक्षांना हरकती आणि आक्षेप नोंदविण्याची संधी न्यायालयाने दिली आहे.

 

 

 

 

 

 

मशिदीच्या पहिल्या दरवाजाजवळ तीन डमरूच्या खुणा सापडल्या. उत्तर-पश्चिम दिशेला असलेल्या १५*१५ फुटांच्या तळघरामधील दगडांवर मंदिराप्रमाणे कलाकृती आहेत. मशिदीच्या आत हत्तीची सोंड, त्रिशूळ, पान, घंटा आणि मुख्य घुमटाखाली स्वस्तिक चिन्ह आहे. संकुलामध्ये तीन फूट खोल कुंड सापडले असून, त्याच्या मध्यभागी असलेल्या, सहा फूट खोल विहिरीच्या मध्यभागी एक गोल दगडी आकृती आहे. त्यास एका पक्षातर्फे ‘शिवलिंग’ असे संबोधण्यात येत आहे. बाहेर विराजमान असलेले नंदी आणि आत सापडलेला तलाव (ज्याच्या मधोमध एका बाजूला शिवलिंग स्थापन केल्याचे सांगितले जाते) यामधील अंतर ८३ फूट तीन इंच आहे. भारतातील हिंदू श्रद्धास्थांना उद्ध्वस्त करणे, त्यांना भ्रष्ट करणे आणि त्यांच्याजागी मशिदी बांधणे हा प्रकार परकीय इस्लामी आक्रमकांनी देशात दीर्घकाळ चालविला होता. काशी, मथुरा, अयोध्या, सोमनाथ, नालंदा, तक्षशिला आणि मुलतान यासारख्या हिंदूंच्या असंख्य श्रद्धास्थानांसोबत काय घडले, याच्या पुराव्यांवर चर्चा करून फारसे काही साध्य होऊ शकत नाही. कारण, त्यावरच चर्चा अडकून ठेवून देशातील कथित सेक्युलर आणि मूळच्या डाव्या विचारवंतांना आपला अजेंडा पुढे रेटायचा असतो. पुराव्याचा वाद हा मुख्यतः सत्य लपवण्यासाठी खेळला जातो. उदाहरणादाखल सांगायचे तर परकीय आक्रमक औरंगजेबाने आपल्याच दरबारातील दोन-तीन हिंदूंना दिलेल्या तुटपुंज्या अनुदानाविषयी तारस्वरात ओरडत गावगन्ना हिंडण्याचे काम देशातील डाव्या विचारांचे इतिहासकार दीर्घकाळपासून करत आहेत. या दोन-तीन घटना सांगून औरंगजेबाने आपल्या कार्यकाळात हिंदू मंदिरांचा आणि श्रद्धास्थानांचा केलेला विध्वंस बेमालूमपणे लपविला जातो. औरंगजेब हा क्रूरकर्मा नसून कोमलहृदयी राज्यकर्ता होता, हे ठसविण्यासाठी डाव्या इतिहासकारांच्या किमान दोन पिढ्या कार्यरत आहेत. या मंडळींना वेळोवेळी तत्कालीन सरकारचाही पाठिंबा लाभल्याने त्यांचे काम काहीसे सोपे झाले. त्यामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना परकीय आक्रमक मुघलांचे खरे स्वरूप समजू नये, यासाठी जवळपास ६० वर्षे विविध क्षेत्रांमध्ये ही मंडळी कार्यरत होती. मात्र, हिंदू समाजाने ज्ञानवापीसाठी अकराव्या शतकापासून सतत लढा दिला आहे. त्यामुळेच मोहम्मद घोरी, शाहजहान, औरंगजेब या परकीय मुस्लीम आक्रमकांनी उद्ध्वस्त केलेले काशिविश्वनाथाचे मंदिर वेळोवेळी पुन्हा उभे राहत आले आहे. मात्र, आता मंदिराविषयी निर्णायक वेळ आल्याची समस्त हिंदू समाजाची इच्छा आहे. त्यामुळे ज्ञानवापी संकुलाचा हक्क प्राप्त करण्यासाठी हिंदू समाज आता न्यायालयीन लढा देण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्यासाठी दिवाणी न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देण्यासाठी हिंमत आणि धीर हिंदू समाजामध्ये आहे. त्यामुळे हिंदूंनी आता दीर्घ न्यायालयीन संघर्ष करण्याची तयारी केली असून त्यासाठी ‘बाबा मिल गए’ हा मंत्र हिंदू समाजास मार्गदर्शक ठरणार आहे.