सौदी पुन्हा केंद्रस्थानी

 

 

गेल्या दशकभरात, मुस्लीमजगतात विविध अंत:प्रवाह अस्तित्वात होते. त्यातील काही राष्ट्रांनी इस्लामिक जगाचा नेता म्हणवणार्‍या सौदी अरेबियाला नेतृत्व स्थानापासून बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला होता. या धर्तीवर घडलेली एक अलीकडील घटना म्हणजे २०१९ च्या अखेरीस मलेशियाची राजधानी असलेल्या क्वालालम्पूरमध्ये शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत कतार, इराण, तुर्कस्तान आणि इंडोनेशिया हे देश सहभागी झाले होते. या शिखर परिषदेने जागतिक इस्लामिक राजकारणाला एक वळण दिले आणि उपस्थित राष्ट्रांनी इस्लामिक जगातील नवे नेते म्हणून स्वत:चे स्थान संपादन करण्याचा आणि सौदी अरेबियाच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. २०१० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून घडणार्‍या विविध देशांतर्गत आणि सौदी अरेबियाशी विविध इस्लामिक राष्ट्रांच्या संबंधांचे जे राजकीय कल होते, त्यातून हे होत गेले. मात्र, आता सौदी अरेबिया पुन्हा एकदा इस्लामी जगताचे नेतृत्व करण्यास सज्ज झाला आहे. त्यामुळे इस्लामी जगताचा नवा खलिफा बनण्याचे जे प्रयत्न इराण अथवा तुर्कस्तानच्या प्रयत्नांनाही आता खीळ बसली आहे.

 

 

 

येमेनमधील हुथी किंवा सीरियातील असद यांसारख्या सौदी अरेबियाला विरोध करणार्‍या शक्तींना इराणने पाठिंबा दिल्याच्या स्पष्ट उदाहरणापलीकडे, तुर्कस्तान इस्लामिक जगाचा नेता म्हणून आपली प्रतिमा पुनर्संचयित करण्याचा आणि १३ व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून महायुद्ध संपेपर्यंत- युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेतील तुर्कस्तानचे साम्राज्य वैभव परत आणण्याचा प्रयत्न करत होता. तुर्कस्तानने सौदी अरेबियाच्या भूमिकेला आव्हान दिले. तुर्कस्तानने संवेदनशील माहिती आणि व्हिडिओ फुटेज जारी करून सौदी अरेबियाला धक्का दिल्याने आणि तुर्कस्तानातील सौदी दूतावासात (ऑक्टोबर २०१८ ) सौदी अरेबियावरील टीकाकार जमाल खाशोगी यांची जी हत्या झाली होती, त्याचा तपास सुरू ठेवल्यानेही हे घडत गेले. या गोष्टी उघड झाल्याने पाश्चात्य जगात सौदीची नाचक्की झाली. परिणामी, सौदी अरेबिया संतप्त झाला आणि तुर्कस्तानच्या वस्तूंवर त्यांनी बहिष्कार टाकला. त्याचप्रमाणे मलेशियाचे सत्ताधीश महाथीरदेखील सौदीविरोधी धोरणे पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, २०२० मध्ये मलेशियात महाथीर सत्तेतून पायउतार झाले आणि नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर, सौदी अरेबियावर केली जाणारी सार्वजनिक टीका कमी झाली.

 

 

 

तुर्कस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सौदी अरेबियाला दिलेली भेटदेखील तुर्कस्तानातील कठीण देशांतर्गत परिस्थिती पाहता, पूर्वीच्या तुलनेत आता, सौदीच्या वाढत्या सामर्थ्याचा पुरावा होता. पाकिस्तानी पंतप्रधान शरीफ यांचे सौदी अरेबियाला भेट देण्याचे मुख्य उद्दिष्टदेखील राजकीय ध्रुवीकरणाने त्रस्त असलेल्या पाकिस्तानला स्थिर करण्यासाठी अधिक निधी मिळवणे हे होते. सौदी अरेबियाने २०२१ च्या सुरुवातीला कतारवरील नाकेबंदीही उठवली होती आणि आता सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्या येमेनमधील समर्थक गटांमध्ये काही प्रमाणात यशस्वी ठरलेल्या युद्धविरामानंतर आता दोन्ही राष्ट्रांतील शीतयुद्ध कमी करण्यासाठी सौदी अरेबियाची इराणशी चर्चा सुरू आहे.

  

 

हा परस्पर संवाद घडण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे मुस्लीम राष्ट्रांतील अर्थव्यवस्था ‘कोविड’ साथीने दुर्बल झाल्या आहेत. तुर्कस्तानाच्या पर्यटन महसुलात मोठी घसरण झाली. तसेच एर्दोगानच्या चुकीच्या आर्थिक निर्णयांमुळे तुर्कस्तानात महागाईचा भडका उडाला आहे. महसुलातील मोठा वाटा पर्यटन क्षेत्रावर आधारित असणार्‍या मलेशिया आणि इंडोनेशिया या आग्नेय आशियाई राष्ट्रांवरही पर्यटनातील घसरणीचा परिणाम झाला. याशिवाय, सर्व राष्ट्रांमधील जीवन आणि आर्थिक उपजीविका नष्ट करणार्‍या साथीमुळे झालेल्या हानीने ही दोन्ही राष्ट्रे जवळपास लुळीपांगळी झाली होती. पाकिस्तानमध्येही अशाच समस्या उद्भवल्या. साथीमुळे झालेल्या आर्थिक घसरणीचा समतोल सौदी अरेबियाला नंतर रशिया-युक्रेन युद्धाने साधता आला, ज्यामुळे तेलाची किंमत प्रति बॅरल ११० डॉलर इतकी वधारली होती. यातून जमा झालेल्या महसुलामुळे सौदी अरेबियाला दीर्घकालीन आव्हानांवर मात करण्यासाठी वित्तपुरवठा उपलब्ध झाला. त्यामुळे आर्थिक स्थिती मजबूत असलेल्या सौदी अरेबियाला मुस्लीम राष्ट्रांतील राजकीय परिस्थितीमध्ये वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे इस्लामी जगतामध्ये सौदी अरेबियाची वाटचाल पुन्हा एकदा नेतृत्वाकडे होत असल्याचे सध्या स्पष्ट दिसत आहे.