जीवाशी खेळ नको!
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
23-Apr-2022
Total Views |
देशातील जनतेला ज्या काही मूलभूत सुविधा सरकारने पुरविणे अत्यंत आवश्यक आहे, त्यात प्राथमिक आरोग्य सुविधेचाही प्रामुख्याने समावेश होतो. म्हणूनच प्रत्येक शहरातील रुग्णालये ही सुसज्ज असणे नागरिकांच्या आरोग्याच्या संदर्भात अत्यंत आवश्यक. मात्र, मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारितील आणि एकंदर महापालिका क्षेत्रातील रुग्णालये याबाबतीत कुठेतरी कमी पडत असल्याचे चित्र वारंवार समोर आले आहे. तसेच, ही रुग्णालये कायम विविध कारणास्तव वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेली दिसतात. हा मुद्दा निकाली निघण्यापूर्वीच काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने दिलेल्या आकडेवारीमुळे आणखी एक मुद्दा समोर आला आहे, तो म्हणजे मुंबईतील अनधिकृत नर्सिंग होम अर्थात शुश्रुषालयांचा.
काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे आणि इतर अनधिकृत आस्थापनांच्या संदर्भात महापालिकेने माहिती देताना शहरातील अनधिकृत नर्सिंग होम्सच्या संदर्भातही खुलासा केला. तेव्हा महापालिकेने केवळ काही विशिष्ट भागातील नर्सिंग होम्सची माहिती देताना एकूण 52 नर्सिंग होम्सची नावे जाहीर केली होती. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही सर्व नर्सिंग होम्स मानखुर्द आणि गोवंडी परिसर भागातील असल्यामुळे अशा प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांना अभय नक्की कुणाचे असेल, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. नोव्हेंबर 2021 मध्ये वरळीतील स्फोटात जखमी झालेल्या नागरिकांना जी अमानवी आणि असंवेदनशील वागणूक पालिका रुग्णालयाने दिली होती, ती महापालिकेच्या रुग्णालय व्यवस्थेचा ‘पोस्टमार्टेम’ करणारी होती.
कोरोनाकाळातही मुलुंड, भांडुप आणि अशा मुंबईतील अन्य ठिकाणी कोरोनाबाधितांसाठी उभारण्यात आलेल्या ‘जम्बो कोविड’ केंद्रांना आगी लागण्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. त्यातून शहरातील अग्निसुरक्षेचा प्रश्नही किती गंभीर आहे, त्याची प्रचिती यावी. रुग्णालयांना लागणार्‍या आगी आणि अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलेली नर्सिंग होम्स आणि दवाखाने हे जरी भिन्न मुद्दे असले तरी त्यातून मुंबईकरांच्या जीवाशी खेळ होतो आणि निष्पापांना आपले प्राण सोडावे लागतात. त्यामुळे या संदर्भात महापालिकेने ठोस धोरण आखून अनधिकृत रुग्णालयांना चाप लावावा, जेणेकरून नागरिकांच्या जीवाशी खेळ होणार नाही, हीच किमान अपेक्षा.
पालिकेची अर्थपूर्ण अतिदक्षता
मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे काढणार्‍या घटना या महानगरात आता नवीन नाही. महापालिकेची रुग्णालये आणि त्याद्वारे नागरिकांना पुरविल्या जाणार्‍या सेवासुविधांच्या ढिसाळपणातील बातम्यादेखील तशा नित्याच्याच. त्यात सुधारणा करण्यापेक्षा प्रशासन अजूनही कंत्राटदारांच्या तुंबड्या भरण्यासाठी उत्सुक आहे, असेच म्हणावे लागेल. मुंबई उपनगर क्षेत्रांमधील रुग्णालयांतील अतिदक्षता विभाग चालविण्यासाठी काढण्यात आलेल्या कंत्राटावरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधील 14 रुग्णालयांचे अतिदक्षता विभाग चालविण्यासाठी पालिकेतर्फे तब्बल 18 कोटी रुपयांचे कंत्राट काढण्यात आले. निविदा प्रक्रियेत सर्वात कमी किमतीच्या निविदेला प्राधान्य देणे हा शिरस्ता असताना पालिकेकडून मात्र काही निवडक आणि चढ्या दराने दाखल झालेल्या निविदांना आणि कंपन्यांना प्राधान्यक्रमाने पुढे आणले जात असल्याची सध्या जोरदार चर्चा आहे.
निविदा प्रक्रियेत कमी दराने भरलेल्या निविदांना डावलून अधिकच्या दराने दाखल निविदा भरलेल्या कंपन्यांना जाणीवपूर्वकरित्या कंत्राटे दिली जात असून त्यात ’अर्थपूर्ण’ संबंधांची मोठी भूमिका असल्याची महापालिकेच्या वर्तुळात चर्चा आहे. रुग्णालय आणि कोरोना सेंटर्सच्या संदर्भात महापालिकेद्वारे काढण्यात आलेल्या निविदा आणि देण्यात आलेली कंत्राटे हा मागील दोन वर्षांपासून चर्चेचा मुद्दा राहिलेला आहे. त्यातच महापालिकेद्वारे सत्ताधारी आपल्याच सग्यासोयर्‍यांना, मुलाबाळांना आणि नातलगांना ही कंत्राटे मिळवून देत दुहेरी मलिदा खाण्याचा प्रयत्न करतात, असे प्रकार यापूर्वी समोर आलेले आहेत.
सध्याचा विषय हा रुग्णालयांतील अतिदक्षता विभाग आणि त्यातील रुग्णांच्या जीवाशी संबंधित आहे. मार्च 2022 पूर्वी महापालिकेच्या कंत्राटांवर आणि कंत्राटदारांवर चर्चा होणे अपरिहार्य होते. कारण, तेव्हा सत्ता आणि स्थायी समिती शिवसेनेच्या ताब्यात होती. मात्र, आता महापालिकेचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने आयुक्तांच्या हातात प्रशासनाच्या दोर्‍या आहेत. त्यांनी जर या दोर्‍या अधिक सैल सोडल्या, तर त्याचा फटका पालिकेला आणि पर्यायाने मुंबईकरांना बसणार आहे. त्यामुळे ’अतिदक्षता’ विभागाच्या बाबतीत होणार्‍या या व्यवहाराची प्रशासनाने अधिक दक्ष राहून पडताळणी करावी, हीच माफक अपेक्षा...
@@AUTHORINFO_V1@@