उत्तर प्रदेश ‘कमळ’पथावर...

 

 

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे सहा टप्पे पार पडले आहेत. आता शेवटचा टप्पा दि. ७ मार्च रोजी होईल आणि त्यानंतर दि. १० मार्च रोजी पाचही राज्यांचे निकाल जाहीर होतील. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये उत्तर प्रदेशाकडेच संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. आतापर्यंतचा ‘ट्रेंड’ पाहता उत्तर प्रदेशात सत्ता राखण्यामध्ये भाजपला यश येईल, अशीच शक्यता दिसत आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपला पुन्हा यश मिळाल्यास भाजपच्या आत्मविश्वासामध्ये मोठी वाढ होणार, यात शंका नाही. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशात भाजपने अतिशय सुयोग्य पद्धतीने प्रचाराची आखणी केल्याचे स्पष्ट दिसते.

 

उत्तर प्रदेश निवडणुकीत ज्या मुद्द्यांना जनतेने सर्वाधिक महत्त्व दिले ते म्हणजे कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारच्या योजनांची राज्य सरकारने केलेली काटेकोर अंमलबजावणी. मोफत रेशन, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा हेही विषय महत्त्वाचे ठरले. प्रामुख्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा भाजपने प्रभावीपणे जनतेसमोर मांडला. महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यांमध्ये राज्य सरकारने राज्यातील परिस्थिती बदलल्याचे वास्तव उत्तर प्रदेशच्या मतदारांनीही मांडल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांचाही उत्तर प्रदेश निवडणुकीवर बराच प्रभाव पडला आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षामध्ये भारताच्या ‘ऑपरेशन गंगा’राबवित भारतीयांना मायदेशी परत आणण्यास प्रारंभ केला आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या अखेरच्या दोन टप्प्यांमध्ये हा मुद्दाही मतदारांना आकर्षित करत आहे, यात कोणत्याही प्रकारची शंका नाही.

 

 

उत्तर प्रदेशात भाजपने प्रामुख्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनाच प्रमुख चेहरा बनविले आहे. यातील उल्लेखनीय बाब म्हणजे, योगी आदित्यनाथ यांच्या चेहर्‍याला भाजपच्या संघटनेतूनही मोठ्या प्रमाणात स्विकारार्हता प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे साहजिकच भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांची फळी प्रचारात सक्रिय असतानाही भाजपसाठी योगी आदित्यनाथ हेच ‘स्टार प्रचारक’ राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. योगींनी पाच वर्षे राज्याचे दौरे सुरूच ठेवले होते. विशेष म्हणजे, मागील विधानसभा निवडणुकीमध्ये जवळपास ८० मतदारसंघांमध्ये भाजपचा अगदी निसटता पराभव झाला होता. त्या मतदारसंघांना योगी यांनी आव्हान म्हणून स्वीकारले आणि पाच वर्षे या मतदारसंघांमध्ये विशेष लक्ष दिले. त्याचा लाभ निवडणुकीमध्ये होण्याची शक्यता आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी नामांकन प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून जवळपास ३९ दिवसांमध्ये १७९ कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतला. त्यामध्ये जाहीर सभा आणि ‘रोड शो’चा समावेश आहे. केवळ योगी आदित्यनाथच नव्हे, तर भाजपच्या अन्य नेत्यांनीही झंझावाती प्रचार केला आहे. उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांनी ८२ कार्यक्रम केले. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा यांनी २६ कार्यक्रमांचे आयोजन केले असून, संघटनेचे नेतृत्व करणारे प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंग यांनी ६९ कार्यक्रमांतून पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार केला. विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांचे नामांकन दि. २१ जानेवारीपासून सुरू झाले. त्यामुळे भाजपच्या निवडणूक प्रचारालाही वेग आला आहे. दि. २८ फेब्रुवारीपर्यंत पंतप्रधानांनी पक्षासाठी २२ कार्यक्रम केले. यामध्ये जाहीर सभा आणि ‘रोड शो’चा समावेश होता. विशेष पंतप्रधानांच्या सभांचे नियोजन हे किमान तीन ते चार मतदारसंघांसाठी एकत्रितपणे करण्यात आले होते. त्यामुळे त्याचा वेगळा परिणाम साधता येत असून, कमी वेळात जास्त मतदारांशी संवाद साधणे पंतप्रधानांनी शक्य होत आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा आणि गृहमंत्री अमित शाह अनुक्रमे ३९ आणि ५३ कार्यक्रम आतापर्यंत घेतले आहेत.

 

 

आझमगढचे वैशिष्ट्य म्हणजे तर २०१४च्या मोदी लाटेतही येथील मतदारांनी मुलायमसिंह यादव यांना खासदार केले होते. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत येथील दहापैकी पाच जागा समाजवादी पक्षाच्या खात्यात आल्या. बसपाने चार जागा जिंकल्या, तर फुलपूरची जागा भाजपला जिंकता आली. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव आझमगढमधून खासदार म्हणून निवडून आले होते. त्यामुळे पूर्वांचलमध्ये आझमगढ हा सपाचा बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र, हाच बालेकिल्ला उद्ध्वस्त करण्यासाठी भाजपने गेल्या पाच वर्षांमध्ये भरपूर प्रयत्न केले आहेत. खुद्द अमित शाह यांनी त्यासाठी रणनीती आखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. बदललेल्या परिस्थितीत आझमगढमध्ये मागील कामगिरीची पुनरावृत्ती करणे आणि बालेकिल्ला शाबूत राखण्याचे आव्हान अखिलेश यादव यांच्यासमोर आहे. त्यामुळे पूर्वांचलच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू म्हटल्या जाणार्‍या सपाच्या भक्कम बालेकिल्ल्यात यावेळी अखिलेश यादव यांची अग्निपरीक्षा आहे. कारण, येथे अखिलेश यांची कोंडी करण्यासाठी भाजपने हरतर्‍हेचे प्रयत्न चालविले आहेत.

 

 

यंदाच्या निवडणुकीमध्ये बहुजन समाज पार्टीच्या सर्वेसर्वा मायावती यांचे शांत राहणे हे सर्वांत आश्चर्यजनक ठरले आहे. एकेकाळी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मायावती यांनी यावेळी अतिशय वेगळी भूमिका घेतली आहे. मात्र, त्यामुळे बसपाची मतपेढी नेमक्या कोणत्या पक्षाच्या पारड्यात जाणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अमित शाह यांनी सहाव्या आणि सातव्या टप्प्याच्या पार्श्वभूमीवर दि. २३ फेब्रुवारी रोजी मुलाखतीद्वारे मायावती जोरदारपणे निवडणूक लढवत असल्याची विशेष टिप्पणी केली. जाटव यांच्याशिवाय मुस्लीम मतेही मायावतींसोबत जात असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. त्याविषयी मायावती यांना विचारले असता त्यांनी तो अमित शाह यांचा मोठेपणा असल्याचे सांगितले. मात्र, त्याचवेळी मायावती या चौथ्या टप्प्यानंतर अचानक सक्रिय झाल्या. त्यामुळेच अखिलेश यादव यांनी बसपाची मतपेढी ही भाजपकडे दिली असल्याचा आरोप केला. त्याचप्रमाणे मायावती यांनी बसपाला पराभूत करण्यासाठी समाजवादी पार्टी आपली मते भाजपकडे देत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे बसपाने आपला रोख अचानक समाजवादी पार्टीकडे वळविल्याचे स्पष्ट झाले. अमित शाहंसारखा तगडा नेता मायावतींना पुन्हा लढ्यात आणत असेल, तर यामागचा हेतू काय असू शकतो? भाजपने गेल्या पाच टप्प्यात केलेले प्रयत्न उर्वरित दोन टप्प्यात पूर्ण करायचे आहेत, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे भाजप दोन मुद्द्यांकडे लक्ष देत आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे २२ टक्के असलेल्या दलित मतपेढीमधील संख्येने मोठा असलेला जाटव समाज मायावतींकडे कायम राहणे आणि मुस्लीम मतांमध्येही बसपाने हात मारल्यास भाजपला पूर्वांचलची लढाई सोपी होऊ शकते. त्यामुळे १० मार्चलाच निकालाचे एकंदरीतच चित्र स्पष्ट होईल.