‘अ‍ॅण्टी-इन्कम्बन्सी’ नव्हे, ‘विश्वास’ महत्त्वाचा!

गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे निकाल परवा जाहीर झाले. या दोन्ही राज्यांमध्ये तेथील मतदारांनी परंपरा कायम ठेवल्या आहेत. त्या परंपरा म्हणजे गुजरातमध्ये भाजपचा विजय, तर हिमाचल प्रदेशात दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल. त्यापैकी गुजरातचा विजय हा सर्वाथाने भव्य-दिव्य आणि ऐतिहासिक असाच आहे, तर हिमाचलमध्ये मिळालेल्या विजयामुळे काँग्रेसला हुरुप आला आहे. त्यासोबतच समाजवादी पार्टीचे संस्थापक आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांच्या निधनानंतर झालेल्या मैनपुरी मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत त्यांच्या स्नुषा डिंपल यादव विजयी होणे, सपाचे एकेकाळचे ‘हेवीवेट’ नेते आझम खान यांच्या रामपूर विधानसभा मतदारसंघात भाजपने विजय मिळविणे आणि बिहारमधील कुढनी विधानसभा मतदारसंघात भाजपने विजय मिळवून नितीश कुमार यांना धक्का देणे; हेदेखील निकाल अतिशय महत्त्वाचे ठरले. मुळात सर्वच निवडणुकांचे निकाल हे एकतर्फी नसल्याने प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी हे निकाल विचार करण्याजोगे ठरले आहेत.

गुजरातमध्ये सलग सातव्यांदा भाजपला विजय प्राप्त झाला आहे, या विक्रमासोबतच राजाच्या स्थापनेपासूनच्या आजवरच्या इतिहासामध्ये विधानसभेच्या 182 जागांपैकी सर्वाधिक म्हणजे 156 जागा आणि 53.50 टक्के मते भाजपने प्राप्त केली. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्ष हा शब्दश: उद्ध्वस्त झाला असून केवळ 17 जागांवर विजय मिळू शकला. एकीकडे भाजपला आजपर्यंतचे विक्रमी बहुमत प्राप्त झाले, तर काँग्रेसने आजपर्यंतची निचांकी कामगिरी नोंदविली. विशेष म्हणजे, अडीच दशके सत्तेत असूनही भाजपने हे दणदणीत यश मिळविले. त्यामुळे ‘अ‍ॅण्टी-इन्कम्बन्सी’या संकल्पनेचेही नव्याने व्याख्या करण्याची वेळ आली आहे का; असा प्रश्न निर्माण होतो. भाजपच्या या विजयाचे सर्वाधिक श्रेय हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळणे अगदी स्वाभाविकच. त्यांची लोकप्रियता मतदारांमध्ये कायम असल्याचेच यानिमित्ताने स्पष्ट झाले.

 पंतप्रधान मोदी यांनी गुरुवारी सायंकाळी दिल्लीतील भाजपच्या मुख्यालयात एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. तो म्हणजे जवळपास एक कोटी नव मतदारांनी म्हणजेच तरुण वर्गाने भाजपला केलेले मतदान. या वर्गाने आपल्या जन्मापासून ते सज्ञान होईपर्यंत केवळ भाजपचेच सरकार पाहिले आहे. त्यामुळे सरकारविषयी चांगले-वाईट असे जे काही मत असेल, ते केवळ भाजप सरकारच्या कामगिरीद्वारेच त्यांनी तयार केलेले दिसते. त्यामुळे अशा वर्गाने भाजपवर पुन्हा विश्वास ठेवणे म्हणजे एकप्रकारे भाजपची कामगिरी ‘ऑन ट्रॅक’ असल्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल.अर्थात, गुजरातचा हा विजय दिसतो तितका सोपा नव्हता. कारण, गुजरातचे दीर्घकाळ नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्री म्हणून बघितले आहे. ते पंतप्रधान झाल्यानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या नेत्यांना राज्यातील जनतेने फारसा आधार दिल्याचे दिसून आलेले नव्हते.

त्यातच 2017 साली अवघ्या 99 जागांवर विजय मिळाल्याने आता भाजपविरोधात ‘अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी’ स्पष्ट दिसू लागली असून पुढील पाच वर्षांनी भाजपचा पराभव निश्चित आहे, असे दावे छातीठोकपणे करण्यात येऊ लागले होते. त्यातच गुजरात हे पंतप्रधानांचे गृहराज्य असल्याने तेथे भाजपची कामगिरी खालावल्यास तो पंतप्रधानांचाच पराभव आहे, असे आचरट दावे करणार्‍यांची कमतरता नव्हती. मात्र, हा पराजय भाजपने अतिशय गांभीर्याने घेतला होता.सरकारी कार्यशैली आणि पक्षामध्ये संघटनात्मक फेरबदल करण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर 2021 साली मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांच्यासह त्यांचे संपूर्ण मंत्रिमंडळच बदलण्याच निर्णय हा ‘अ‍ॅण्टी-इन्कम्बन्सी’ टाळण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला. रुपाणी यांच्याजागी पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या भूपेंद्र पटेल या पाटिदार समाजातील आमदारास मुख्यमंत्री करून पाटिदारांचा रोष कमी करण्यात आला. नवीन चेहरा असलेल्या भूपेंद्र पटेल यांनीदेखील अल्पावधीतच सरकारवर आपली पकड निर्माण केली. नम्र स्वभाव आणि सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याची प्रवृत्ती यामुळे पटेल यांना सरकारविषयीचा रोष कमी करणे शक्य झाले. त्याचप्रमाणे त्यांना आपल्या कार्यकाळात कोणत्याही प्रकारचा नवा वाद उद्भवणार नाही, याचीही पुरेपूर काळजी घेतली.

परिणामी ‘अ‍ॅण्टी-इन्कम्बन्सी’ नाहिशी झाली. खुद्द भूपेंद्र पटेल हे जवळपास दोन लाख मताधिक्याने विजयी झाले आहेत. त्यामुळे भूपेंद्र पटेल हे केंद्रीय नेत्यांच्या हातचे बाहुले आहेत, हा समजही त्यांनी हद्दपार केलेला दिसतो.उरलीसुरली कसर भाजपने तिकीट वाटपामध्ये भरून काढली. विजय रुपाणी, नितीन पटेल, भूपेंद्रसिंह चुडासामा या दिग्गजांऐवजी नव्या चेहर्‍यांना तिकीटं देण्यात आली. बलाढ्य माजी मंत्र्यांनी निवडणूक लढवायची नसल्याचे जाहीर केले. विद्यमान आमदारांना मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी नाकारण्यात आली. कुणी बंडखोरी करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यावर कडक कारवाई करण्यात आली. निवडणुकीच्या काळात भाजपने पक्षाच्या उमेदवाराविरोधात अपक्ष म्हणून उमेदवारी देणार्‍या 12 नेत्यांना निलंबित केले. त्यामुळे सत्ताविरोधाची हवा काढून टाकण्यात भाजपची ही खेळी पूर्णपणे यशस्वी झाल्याचे निकालावरून दिसून येत आहे.

त्यासोबतच भाजपला 2017 साली डोकेदुखी ठरलेल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आपल्याकडे खेचण्यात यश आले. त्यामध्ये ओबीसी चेहरा असलेले अल्पेश ठाकोर आणि पाटिदार अनामत आंदोलन पेटवून भाजपला आव्हान देणारे काँग्रेस नेते हार्दिक पटेल यांचा समावेश होता. एकेकाळी भाजपविरोधात जोरदार भूमिका मांडणारे हे दोन्ही तरुण नेते भाजपमध्ये आले. त्याचप्रमाणे कुंवरजी बावलिया, जवाहर चावडा, जितू चौधरी, अक्षय पटेल, जे. व्ही. काकडिया, प्रद्युम्न सिंग जडेजा, पुरुषोत्तम बाबरिया या आ़णि अशा काही काँग्रेस आमदारांनी तर आमदारकीचे राजीनामे देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे काँग्रेस या निवडणुकीमध्ये पूर्णपणे कमकुवत होती. जिंकण्याची इच्छा नसणे, मतदारांनी विश्वास ठेवावा असा कार्यक्रम आणि नेते नसणे आणि केंद्रीय नेतृत्वास प्रचारामध्ये न उतरविणे, अशा अतिशय ढिसाळ योजना असणार्‍या काँग्रेसचा पराभव होणे ही केवळ औपचारिकताच उरली होती.

त्याचवेळी आम आदमी पक्षाने मात्र या निवडणुकीमध्ये जवळपास 13 टक्के मते प्राप्त करून राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा प्राप्त केला आहे. त्याचप्रमाणे केजरीवाल यांच्या ‘रेवडी कल्चर’ला गुजरातने नाकारले असले तरीदेखील ते त्यात धोरणात बदल करण्याचीही शक्यता अतिशय धूसर आहे. मात्र, ‘आप’च्या निवडणुकीतील प्रवेशामुळे वनवासी क्षेत्रातील आरक्षित 27 पैकी 23 जागा जिंकण्यात भाजपला यश आले आहे. आकडेवारीनुसार, ‘आप’ने 11 जागांवर काँग्रेसची मते आपल्याकडे वळवून भाजपचा विजय सुकर केला आहे.एकूणच भाजपचा गुजरातमधील विजय हा भाजपविरोधी पक्षांसाठी एक मोठा धडा आहे. तो म्हणजे हिंदुत्वकेंद्री विकासाचे मॉडेल व्यवस्थितपणे हाताळता आले, तर ‘अ‍ॅण्टी-इन्कम्बन्सी’ ही विरोधकांवर उलटवता येऊ शकते.

सातत्याने होणारे पराभव, धोरणलकवा, पक्षापेक्षा कुटुंबास मोठेपणा, नाईलाजाने गांधी कुटुंबाबाहेरील व्यक्ती अध्यक्ष करणे, ढिसाळ पक्षबांधणी या आणि अशा अनेक गोष्टींनी वेढलेल्या काँग्रेसला हिमाचल प्रदेशच्या जनतेने संजीवनी दिली आहे. राज्याच्या 68 जागांपैकी 40 जागा जिंकून काँग्रेसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले आहे. अर्थात, यामध्ये दरवेळी सत्ताबदलाची परंपरा हिमाचलमध्ये आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मात्र, तरीदेखील या विजयासाठी काँग्रेसचे अभिनंदन करावयास हवे. कारण, अनेक दिवसांनंतर पक्षाला निवडणुकीमध्ये विजय मिळाला आहे. त्यामुळे हा विजय नवे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा की ‘भारत जोडो’ यात्रा काढणार्‍या राहुल गांधी यांचा, हा प्रश्न बाजूला ठेवायला हवा.

भाजपने या निवडणुकीमध्ये ‘ओल्ड पेन्शन स्कीम’ अर्थात ‘ओपीएस’ हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून सत्तेत आल्यास ही योजना पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. राज्यातील जवळपास अडीच लाख सरकारी नोकरांसाठी हे आश्वासन महत्त्वाचे ठरले. त्याचप्रमाणे या राज्यातून सैन्यदलांमध्ये भरती होणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. केंद्र सरकारच्या ‘अग्निपथ’ योजनेविषयीची नाराजीदेखील काँग्रेसच्या पथ्यावर पडली. राज्यातील सफरचंद उत्पादकांची नाराजी काँग्रेसने ओळखली. राज्य सरकारतर्फे रासायनिक खतांची सबसिडी बंद करण्यामुळे या वर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी निर्माण झाली होती. या सर्व मुद्द्यांचा काँग्रेसने आपल्या प्रचारामध्ये व्यवस्थित वापर करून घेतला.

भाजपने आपल्या निवडणूक प्रचारात ‘डबल इंजिन’ सरकारचा जयघोष केला होता. बिलासपूरला ज्या प्रकारे एम्सची भेट मिळाली आहे, त्याचप्रमाणे इतर भागातील लोकांना अनेक मोठे प्रकल्प आणण्याचे आश्वासन देण्यात आले. निवडणूक प्रचारादरम्यान पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वापासून ते स्थानिक नेत्यांपर्यंत ‘प्रथा’ बदलण्याबाबत बोलले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्यासह अनेक स्टार प्रचारकांनी या डोंगराळ राज्यात जोरदार प्रचार केला होता. मात्र, सरकारविरोधी असलेली अंतर्गत नाराजी आणि बंडखोरी रोखणे भाजपला जमले नाही. त्यामुळे किमान 12 मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसला विजय मिळू शकला आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी दुसर्‍यांदा भाजपप्रणित ‘एनडीए’ची साथ सोडून राजदसोबत ‘महागठबंधन’ स्थापले. त्यानंतर ‘महागठबंधन विरुद्ध भाजप’ अशी थेट लढत कुढनी विधानसभा मतदारसंघामध्ये झाली आणि त्यामध्ये भाजपला विजय मिळाला आहे. बिहारच्या आगामी राजकारणाची ‘लिटमस टेस्ट’ असलेल्या या पोटनिवडणुकीमध्ये भाजपने ‘महागठबंधन’चा पराभव केल्याने नितीश कुमार यांना धक्का बसला आहे. भाजपच्या केदार गुप्ता यांनी नितीश कुमार यांचे उमेदवार मनोज कुशवाह यांचा पराभव करून राज्यातील विविध जातींच्या समीकरणामध्ये नितीश-तेजस्वी यांना मात देण्याची क्षमता भाजपने सिद्ध केली आहे.

उत्तर प्रदेशातील दोन पोटनिवडणुकांकडे सर्वांचे विशेष लक्ष होते. पहिली म्हणजे मैनपुरी लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक आणि दुसरी म्हणजे आझम खान यांच्या रामपूर विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक. त्यापैकी मैनपुरीमध्ये मुलायमसिंह यादव यांच्या स्नुषा डिंपल यादव विजयी झाल्या असून यानिमित्ताने ‘यादव कुनबा’देखील एकत्र आला आहे. भाजपने येथे विजय मिळविण्याचे भरपूर प्रयत्न केले. मात्र, ऐनवेळी शिवपाल यादव यांनी आपल्या सुनेस साथ दिल्याने भाजपची गणिते तेथे बिघडली. त्याचवेळी रामपूर मतदारसंघामध्ये आझम खान यांची सद्दी आणि दहशत मोडून पहिला हिंदू आमदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी निवडून आणला आहे.एकूणच, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. ती म्हणजे त्यामुळे ‘अ‍ॅण्टी-इन्कम्बन्सी’पेक्षाही संबंधित सरकारच्या इराद्यांविषयी जनतेचा विश्वास हा निवडणुकीमध्ये अधिक महत्त्वाचा ठरतो. तो विश्वास असल्यास ‘अ‍ॅण्टी-इन्कम्बन्सी’ फारशी प्रभावी ठरत नाही. त्यामुळे प्रस्थापित राजकारणामध्ये घडणारा हा बदल अधिक महत्त्वाचा ठरतो.