भारत, तैवान आणि सेमीकंडक्टर

चेन भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघाकडून (फिक्की) आयोजित करण्यात आलेल्या भारत-तैवान औद्योगिक सहयोग शिखर परिषदेलाही संबोधित करणार आहेत. यामुळे भारत आणि तैवानदरम्यान सहकार्याचे नवे पर्व सुरू होणार आहे,तैवानचे प्रतिनिधी आणि भारतातील ‘तैपेई आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्रा’चे प्रमुख बौशान गेर यांनी या संदर्भाने अलीकडेच एक वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते की, “भारत आणि तैवानने खुला व्यापार करार लवकरात लवकर प्रत्यक्षात आणायला हवा. कारण त्यामुळे व्यापार व गुंतवणुकीतील सर्व अडथळे दूर होतील आणि एका लवचिक पुरवठा साखळीची निर्मिती होण्यास मदत होईल”.

 

त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि तैवान यांच्यामध्ये अशाप्रकारे संबंधांमध्ये दृढता निर्माण होणे, हे अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे ठरणार आहे. भारत आणि तैवानदरम्यानच्या संबंधांचा भारताकडून आजवर कधीही गंभीरपणे विचार करण्यात आला नव्हता. कारण, भारताला नेहमीच चीनच्या नाराजीची चिंता वाटत आली आहे. मात्र, भारत आणि तैवानमधील संबंध जरी धीम्या गतीने पुढे जात असले, तरी विविध घडामोडींमुळे या संबंधांमध्ये सध्या काही महत्त्वाचे बदल होताना दिसत आहेत. विशेषतः भारत तैवानशी आपले आर्थिक संबंध वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे, हे यावरून स्पष्ट झाले आहे.

देशात अर्धसंवाहकाचे (सेमीकंडक्टर) उत्पादन केंद्र स्थापन करण्याला गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे आणि तैवान हा अर्धसंवाहक उत्पादनात अग्रेसर मानला जातो. भारत हा ‘जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन व रचना केंद्र’ म्हणून उदयास यावा, हे उद्दिष्ट ठेवून देशातील उत्पादन सुविधांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने जगभरातील अनेक कंपन्या भारतात याव्यात यासाठी भारत उत्सुक आहे.

अर्धसंवाहक आणि प्रदर्शक (डिस्प्ले) उत्पादन यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने नऊ अब्ज डॉलरची तरतूद केली आहे. ‘इंडियन सेल्युलर अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन’ (आयसीईए)नुसार तैवान भारताला स्मार्टफोन्ससारख्या इलेक्ट्रॉनिक साधनांसाठी 75 टक्के ‘चिप्स’चा पुरवठा करीत असल्याचे नोंदवण्यात आले आहे. भारताचे चीनशी असलेले वैमनस्य, साथीच्या रोगामुळे झालेली उलथापालथ आणि केवळ एकाच स्रोतावर अधिकचे अवलंबित्व यांमुळे गेल्या दोन वर्षांत पुरवठा साखळीच्या असुरक्षिततेचे परिणाम स्पष्ट झाले आहेत. या संदर्भाने, विशेषतः व्यापार व आर्थिक संबंधांना चालना देण्यासह महत्त्वाच्या व बदलत्या तंत्रज्ञानांवर काम करण्यासह अनेक मुद्द्यांवर तैवानशी जवळचे संबंध प्रस्थापित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

हे सर्व भारत व तैवान यांच्या द्विपक्षीय संबंधांचा विस्तार करण्यासाठी आणि ते अधिक दृढ करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. त्याचा अप्रत्यक्षपणे तैवानला राजकीय उद्दिष्टांसाठी आणि भारतातील प्रभाव वाढवण्यासाठी लाभ होऊ शकतो. बेट देशांशी कोणताही राजकीय संपर्क ठेवण्यास भारताला चीनचा विरोध असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तैवानची ही मंत्रिस्तरीय भारतभेट एक महत्त्वपूर्ण घटना मानली जात आहे.

मात्र, भारत-चीन सीमेवरील संघर्ष पाहता चीनच्या प्रतिक्रियेबद्दल भारताला फारशी पर्वा नाही, असे चित्र दिसत आहे. 2010 पासून भारताने चीनसंबंधीच्या कोणत्याही द्विपक्षीय धोरणांमध्ये आपल्या ‘वन चायना’ धोरणाचा जाहीर उल्लेख केलेला नाही. यातून भारताची चीनविषयीची तीव्र नाराजी अधोरेखित होते. अनेक जागतिक आणि प्रादेशिक घटकांमुळे अर्धसंवाहकाचे उत्पादन हे भारत व तैवान यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी, राजकीय व राजनैतिक संबंधांसारख्या अन्य क्षेत्रांमध्येही निकटचे संबंध दृढ करण्यासाठी एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे, हे निश्चित.