दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यावर महापौर ठरणार भारी!

 

 

 

 

 

 

सध्या संपूर्ण देशाचे लक्ष डिसेंबर महिन्यात होणार्‍या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीकडे लागले आहे. यंदा पुन्हा एकदा सत्ता प्राप्त करून नवा विक्रम प्रस्थापित करण्यास भाजप सज्ज होत आहे, तर भाजपला आव्हान देण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्षदेखील मैदानात उतरला आहे. काँग्रेस पक्षासाठी गुजरात हा तसा कठीण पेपर असल्याने त्यांच्या गोटात फार उत्साह दिसत नाही. गुजरातमध्ये भाजपने आपली सर्व यंत्रणा कामाला लावली आहे, गुरुवारी उमेदवारांची पहिली यादीदेखील भाजपने जाहीर केली आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह हे बारकाईने पक्षाच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहेत. गेल्यावेळी 99 जागांसह निसटता विजय प्राप्त झाल्याने यावेळी भाजप दुप्पट क्षमतेने कामाला लागला आहे.

 

 

मात्र, डिसेंबर महिन्यात केवळ गुजरात विधानसभा निवडणूक हाच एक ‘हाय व्होल्टेज ड्रामा’ होणार नसून दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या रुपात तेवढाच मोठा ड्रामा होणार आहे. या ड्रामामधील प्रमुख पात्र म्हणजे गेल्या 15 वर्षांपासून दिल्लीतील तिन्ही महापालिकांवर वर्चस्व असलेला भाजप आणि राज्यात अगदी सहजपणे सत्ता प्राप्त करणारा, मात्र महापालिका निवडणुकीमध्ये पराभव पत्करावा लागणारा आम आदमी पक्ष. त्यातच यावेळी दिल्लीतील तिन्ही महापालिकांचे एकत्रीकरण करून एकच दिल्ली महानगरपालिका अस्तित्वात आली आहे, परिसीमनही झाले आहे. त्यामुळे दिल्लीची लढाई अधिक रंजक झाली आहे. राजकीय स्थितीविषयी जाणून घेण्यापूर्वी दिल्लीच्या महापालिकेचा इतिहास जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेची रचना अतिशय रंजक आहे. राष्ट्रीय राजधानीच्या क्षेत्रावर देखरेख करण्याची जबाबदारी तीन वेगवेगळ्या संस्थांवर असते. दिल्लीचा संपूर्ण परिसर ‘एमसीडी’च्या कक्षेत येत नाही. नवी दिल्ली, ज्यामध्ये प्रमुख सरकारी इमारती, कार्यालये, निवासी संकुले आणि दूतावास/उच्च आयोग आहेत, ही नवी दिल्ली नगर परिषदेंतर्गत (एनडीएमसी) येते. नगरपरिषद पूर्णपणे केंद्राच्या अधीन असून परिषदेच्या निवडणुका होत नाहीत. त्याचे सदस्य राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून केंद्राकडून नामनिर्देशित केले जातात. ‘एनडीएमसी’मध्ये काही आमदारांचाही समावेश आहे.

 

 

‘दिल्ली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड’ (डिसीबी) दिल्ली कॅन्टोन्मेंट क्षेत्राच्या देखभालीसाठी जबाबदार आहे. सैन्याचा स्टेशन कमांडर हा ‘डिसीबी’चा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. संरक्षण संपदा सेवा संवर्गातील एका अधिकार्‍याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाते आणि त्याच्या मंडळात आठ सदस्य असतात.त्यानंतर उर्वरित महानगरपालिका क्षेत्राची देखरेख करण्यासाठी यापूर्वी दिल्लीमध्ये दक्षिण, पूर्व आणि उत्तर दिल्ली महानगरपालिका 2011 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या कार्यकाळात स्थापन करण्यात आल्या. त्यापूर्वी दिल्लीमध्ये एकच महानगरपालिका होती. मात्र, दिल्लीचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन तत्कालीन राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये, प्रामुख्याने आम आदी पक्षाची दिल्लीमध्ये सत्ता आल्यानंतर महानगरपालिकांसोबतच संघर्ष शीगेला पोहोचला होता. राज्य सरकार महापालिकांच्या हक्काचा निधी देत नसल्याचा आरोप करण्यात येत होता. त्याचप्रमाणे तीन महानगरपालिकांमुळे शहराचे व्यवस्थापनदेखील चांगल्या पद्धतीने करता येत नसल्याने पुन्हा दिल्लीमध्ये एकच महानगरपालिका स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिल्लीमध्ये आता 250 प्रभाग निर्माण झाले आहेत.

 

 

नव्याने परिसीमन झाल्याने अनेक प्रभागांचे अस्तित्व संपुष्टात आले असून, उर्वरित प्रभागांचे भौगोलिक स्वरूपही बदलले आहे. त्यामुळे अनेक बाहेरून येणार्‍या नगरसेवकांनी कोणत्या प्रभागावर दावा सांगावा, असा पेच निर्माण झाला. अनेक ठिकाणचे नगरसेवक आता शेजारच्या प्रभागांवर दावा सांगत आहेत. त्यासाठी पोस्टरबाजीही सुरू झाली आहे. संबंधित प्रभागातील विद्यमान नगरसेवकांना मात्र हे अजिबात पटत नसल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. अद्याप सर्वपक्षीय नाराजीनाट्यास प्रारंभ होणे बाकी असल्याने सर्वत्र शांतता असल्याचे दिसते आहे, मात्र सर्व पक्षांनी उमेदवारीवाटपास प्रारंभ केल्यानंतर ही नाराजी उफाळून येणार, यात कोणतीही शंका नाही. त्याचप्रमाणे नव्या परिसीमनामुळे आरक्षणदेखील बदलले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींसह महिला आरक्षणामुळेदेखील दिल्लीतील सर्वपक्षीय समीकरणे बदलणार आहेत.

 

 

 

 

पूर्व दिल्ली महानगरपालिकेमधील 64 जागांपैकी भाजपला 47, आप 11, काँग्रेस तीन आणि अन्य छोट्या पक्षांना दोन जागा प्राप्त झाल्या होत्या. दक्षिण दिल्ली महापालिकेच्या 104 जागांपैकी भाजपला 70, आपला 16, काँग्रेसला 12 तर अन्य पक्षांना सहा जागा प्राप्त झाल्या होत्या. त्याचप्रमाणे उत्तर दिल्ली महापालिकेच्या 104 जागांपैकी भाजपकडे 64, आपला 21, काँग्रेसला 15 तर अन्य पक्षांना तीन जागा मिळाल्या होत्या. ही आकडेवारी पाहता तिन्ही महापालिकांवर भाजपचे स्पष्ट वर्चस्व आहे, आप दुसर्‍या क्रमांकावर तर काँग्रेस तिसर्‍या क्रमांकावर होती.मात्र, ‘आप’ आणि भाजपमधील जागांचे अंतर पाहता ते अंतर भरून काढणे ‘आप’ला फारसे अवघड जाणार नाही, असा सध्या ‘आप’चा दावा आहे. आम आदमी पक्ष त्यासाठी राज्यात असलेल्या सत्तेचा हवाला देत आहे. त्याचवेळी भाजप केजरीवाल सरकारवर सापत्न वागणूक देण्याचा आरोप करत आहे. संसदेमध्ये दिल्ली महानगरपालिका एकीकरण विधेयकावर चर्चा करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीदेखील ‘आप’ सरकार महापालिकेस सावत्र वागणूक देत असल्याचा आरोप केला होता.

 

 

महानगरपालिकेचा निधी रोखणे, उत्पन्नाचे विविध स्रोत निर्माण करण्यास अडथळा आणणे, असे प्रकार केजरीवाल सरकारकडून जाणीवपूर्वक केले जात असल्याचा दिल्ली प्रदेश भाजपचाही आरोप आहे. त्याचप्रमाणे सध्या दिल्लीमधील प्रदूषणाचा मुद्दा भाजपने चांगलाच तापविला आहे. त्यातच पंजाबमध्ये आता ‘आप’ची सत्ता असल्याने केजरीवाल यांना पंजाबकडे बोट दाखविण्याची संधी मिळाली नाही, दुसरीकडे हरियाणाने पिके जाळण्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करून प्रदूषणाचे प्रमाण कमी केल्याने केजरीवाल यांची कोंडी झाली आहे. दिल्लीमध्ये 2019 सालापासून झालेल्या हिंदूविरोधी तीन मोठ्या दंगली, त्यामध्ये ‘आप’ नेत्यांचा कथित समावेश याचाही फटका ‘आप’ला महानगपालिकेमध्ये बसण्याची शक्यता आहे. मद्य घोटाळ्याचा तपासदेखील डिसेंबर महिन्यापर्यंत निर्णायक टप्प्यामध्ये येण्याची शक्यता आहे.

 

 

15 वर्षांपासून महापालिकेत सत्ता असून, त्यामुळे पक्षाला सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागू शकतो. बड्या नेत्यांची गटबाजी रोखण्यात राज्याचे नेतृत्व अपयशी ठरले आहे. अनेक खासदारांचा आमदार आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी ताळमेळ नाही, त्यामुळे नुकसान होऊ शकते. दिल्लीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पक्षाकडे अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखा लोकप्रिय नेता प्रदेश भाजपकडे नाही. त्याचवेळी गटबाजी असली तरीदेखील दिल्लीत पक्षाचे संघटन मजबूत आहे. बूथ स्तरावरील कार्यकर्त्यांची टीम आहे. प्रत्येक बूथवर पाच समर्पित कार्यकर्ते (पंच परमेश्वर) तैनात करण्यात आले आहेत. पक्ष अनेक महिन्यांपासून रणनीतीवर काम करत आहे. बूथ व्यवस्थापनावर अधिक भर दिला जात आहे. कमकुवत आणि मजबूत बूथ ओळखून कार्यकर्ते काम करत आहेत. प्रत्येक प्रभागात अनुभवी नेते तैनात करण्यात आले आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांच्या प्रचारावर विशेष भर दिला जात आहे.

 

 

भाजपच्या तुलनेत ‘आप’कडे बूथ स्तरावर मजबूत संघटना नाही. अलीकडे अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाल्याने पक्षाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. वायू प्रदूषण आणि यमुना नदीच्या स्वच्छतेच्या प्रश्नावरून विरोधी पक्ष ’आप’ला लक्ष्य करत आहेत. त्याचवेळी ‘आप’ दिल्ली सरकारच्या कामगिरीचा जोरदार प्रचार करत आहे. महिलांसाठी मोफत वीज, पाणी आणि मोफत बस प्रवास यांवर विशेष भर आहे. पक्षाकडे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखा लोकप्रिय नेता आहे. त्याचप्रमाणे दोन वर्षांपासून महापालिकांच्या कारभारावरून ‘आप’ नेत्यांनी भाजपला घेरण्यास प्रारंभ केला आहे.

 

 

महापालिकेवर 2007 पासून सत्तेत नसलेल्या काँग्रेसने यावेळी शीला दीक्षित यांच्या कार्याकाळातील विकासकामांचा प्रचार करत आहे. मात्र, काँग्रेस नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नसणे, गटबाजी शिगेस पोहोचणे, पक्षातील नेते-कार्यकर्त्यांनी ‘आप’ची वाट धरणे, नेतृत्व नसणे यामुळे काँग्रेससाठी निवडणूक कठीण असल्याचे चित्र आहे. पक्षाचे नवे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे अथवा राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेचादेखील फार परिणाम होण्याची शक्यता नाही.

 

 

दिल्ली महापालिकेची निवडणूक केवळ एका महानगराच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक नाही. कारण, या निवडणुकीमध्ये सर्वच पक्षांचे राष्ट्रीय नेते प्रचारासाठी उतरत असतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दिल्ली महानगरपालिकेच्या महापौरास जवळपास मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबरीचे अधिकार प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे दिल्ली महापालिकेवर सत्ता असणे हे सर्वच पक्षांसाठी महत्त्वाचे झाले आहे.