‘केम छो’ ठाकरे?

 

 

 

 

 

 

 

 

परंतु, महाराष्ट्रात मराठी माणसांसाठी आवाज उचलणारे म्हणून शेखी मिरवणारी मंडळी निवडणुका तोंडावर आल्या की आपोआप प्रांतवाद आणि सीमावादाच्या रेषा तोडून अचानक राष्ट्रीयत्वाची चादर ओढून कसे फिरतात, हे यातून पुन्हा एकदा समोर आले आहे. एवढेच नाही तर पोस्टरवर पुन्हा एकदा ज्या सोनिया गांधींना, शरद पवारांना बाळासाहेबांनी राजकीय विरोध केला, त्यांचेच फोटो एकत्र झळकलेले दिसले. काय तर म्हणे ही महाविकास आघाडी! खरंतर या आधी ठाकरे गटाचे आमदार युवराज आदित्य ठाकरे यांनी विधानसभेसाठी प्रचार करताना ’केम छो वरळी’ आशयाचे बॅनर्स अख्ख्या वरळीत झळकाविले होते. यावर मराठी माणूस नाराज झाल्याच्या चर्चाही झाल्या आणि अवघ्या काही तासांमध्ये ठाकरेंना ते बॅनर्स उतरवावे लागले होते हा घटनाक्रम मुंबईकरांच्या लक्षात आहे.

 

 

 

एरवी मराठी माणसाच्या न्याय-हक्काच्या गमजा मारणारी अन् मुंबई महापालिकेची हजारो कोटींची कंत्राटे अमराठी लोकांना देणारी मंडळी निवडणुका आल्यानंतर मात्र अमराठी मतांची बेगमी करण्यात आनंदाने सहभागी होतात. कधी कडवट मराठी असल्याचे दाखले द्यायचे अन् दुसरीकडे गुजराती मतदारांना गोंजारायचे असले दुहेरी खेळ खेळण्यात शिवसेना नेतृत्व वाकबगार आहे, हे नव्याने सांगायची गरज नाही. एखादा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेला, तर गुजरातला शिव्या द्यायच्या किंवा मुंबई-अहमदाबाद ‘बुलेट ट्रेन’ला विरोध करण्यासाठी उभा दावा मांडायचा यातून ठाकरेंना नेमकं काय साध्य करायचं आहे हे अस्पष्ट आहे.

 

 

 

 

 

 

सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय माणसाचे आयुष्य मान मोडून काम करण्यात आणि त्या माध्यमातून अर्थार्जन करण्यात निघून जाते. मध्यम स्वरूपाची कामे करणारी मंडळी साधारणपणे निवृत्तीनंतर उर्वरित आयुष्य सुखात जाईल, इतकी आर्थिक जुळवाजुळव होईल यासाठी काबाडकष्ट करतात. पण, मुंबईतील एका छायाचित्रकाराने दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेली आपली मालमत्ता मोठ्या व्यावसायिकांनादेखील बुचकळ्यात पाडणारी ठरली होती. त्याच डोळे विस्फारणार्‍या मालमत्तेचे प्रकरण आता थेट न्यायालयात गेले असून महाराष्ट्राचे लक्ष त्याकडे लागले आहे. दादरमधील याचिकाकर्त्या गौरी भिडे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांच्या पत्नी रश्मी आणि चिरंजीव आदित्य व तेजस यांनी मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी संपत्ती जमवली असून त्याबाबत ‘सीबीआय’ व सक्तवसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) सखोल व पारदर्शकपणे तपास होणे गरजेचे आहे’, असे म्हणत न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे.

 

 

 

आरोप-प्रत्यारोप आणि न्यायालयीन लढाई वर्षानुवर्षे सुरू राहते. पण मूळ प्रश्नाकडे सर्वांचे दुर्लक्ष होते की, लोकसेवा करण्यासाठी राजकारणात आलेल्या मंडळींच्या राहणीमानात पाच वर्षांच्या आत झालेल्या बदलांकडे पाहून ‘हे सारं आलं कुठून?’ असाच प्रश्न पडतो. माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या विधान परिषद निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात एकूण 143 कोटी, 26 लाखांची मालमत्ता जाहीर केली होती. त्याला जोडून गौरी भिडेंनी आपल्या याचिकेत ’प्रबोधन प्रकाशन प्रायव्हेट लिमिटेड’ आणि उद्धव ठाकरे यांच्या उत्पन्नाचे नेमके स्रोत काय?’ हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. कोरोनाकाळात संपूर्ण जग आर्थिक विवंचनेत असताना दै. ‘सामना’ला 2020 ते 2022 मध्ये झालेल्या 11 कोटींच्या निव्वळ नफ्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

तसेच, आदित्य ठाकरेंनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात जवळपास 18 कोटींची मालमत्ता दाखवली होती. ठाकरे कुटुंबीय आणि त्यांची मालमत्ता याबाबत कायमच राजकीय वर्तुळात चर्चा होतात. ठाकरेंचे उत्पन्नाचे स्रोत नेमके कुठले याबाबत कुठलाही ठोस खुलासा ठाकरेंकडूनही न झाल्यामुळे आरोपांना आपोआपच हवा मिळत जाते आणि संशयाचे ढग आणखीच गडद होतात. त्यामुळे ठाकरेंनी आपल्या मालमत्तांची आणि स्रोतांची स्पष्टोक्ती एकदाच काय ती करून टाकावी, अन्यथा ‘हे सारं आलं कुठून?’ हा सवाल त्यांना छळल्याशिवाय राहणार नाही.