गारद्यांच्या लक्ष्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
07-Jan-2022
Total Views |
या सर्व प्रकारातून एक संदेश देण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसते. तो म्हणजे, तुम्ही देशातील अन्य प्रश्न यशस्वीपणे सोडवू शकता, तुम्ही नक्षलवादाचा सामना करू शकता, तुम्ही काश्मीरमध्ये सकारात्मक बदल घडवू शकता; मग आम्ही तुमच्यापुढे पंजाबचा प्रश्न निर्माण करणार, खलिस्तान चळवळ पुन्हा सक्रिय करणार. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत अडथळा आणणे हा एक प्रकारे इशारा देण्याचाही प्रयत्न असू शकतो. यामध्ये काँग्रेस पक्षाची भूमिका ही अतिशय संशयास्पद आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मृत्यूची कामना देशातील एका विशिष्ट विचारसरणीच्या गटाने २०१४ सालापासून मनाशी बाळगली आहे. त्या गटामध्ये काँग्रेसी, डावे, समाजवादी, गांधीवादी, लिबरल, सेक्युलर, लोकशाहीवादी म्हणवणारे राजकीय नेते, वकील, प्राध्यापक, पर्यावरणवादी, अभिनेते यांचा समावेश होतो. लोकशाही पद्धतीने देशातील जनतेने दोनवेळा पूर्ण बहुमताने नरेंद्र मोदी नामक व्यक्तीला पंतप्रधान केले, याचा या मंडळींना कोण राग!
त्यामुळे संधी मिळेल तिथे नरेंद्र मोदींच्या मृत्यूची कामना करणे, त्याविषयी विकृत कुचाळक्या करणे आणि अखेरीस देशात ‘फॅसिस्टशाही’ आल्याची बोंब ठोकणे; हा या मंडळींचा आवडता छंद. अर्थात, या कुचाळक्या करण्यामागे या मंडळींच्या आयुष्यात असलेले नैराश्य कारणीभूत आहे आणि पुन्हा या नैराश्याचे कारणही बहुमताने निवडून आलेले नरेंद्र मोदी हेच आहे.
यातील बहुसंख्यांनी दीर्घकाळ काँग्रेसच्या राजवटीत आपापल्या निष्ठा गहाण ठेवून भरपूर आर्थिक आणि अन्य लाभ उकळले. मुघलांच्या दरबारातली ‘भाट’ संकल्पना आजही जीवंत ठेवण्याचे श्रेय केवळ या मंडळींचेच आहे. त्यामुळे बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौर्‍यामध्ये त्यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेविषयी हलगर्जीपणा झाल्याचे लक्षात येताच, ही मंडळी प्रचंड चेकाळली. त्यांना वाटले की झाले, आता काही नरेंद्र मोदी नामक फॅसिस्ट व्यक्ती जीवंत राहात नाही.
त्यामुळे तातडीने या मंडळींनी समाजमाध्यमांवर आपला आनंद व्यक्त करण्यास प्रारंभ केला. त्यामध्ये पंतप्रधान मोदी कसे घाबरट आहेत, पंतप्रधान मोदींना म्हणे शेतकर्‍यांनी कसा धडा शिकविला, पंतप्रधान मोदींना पंजाबने कसा हिसका दाखविला, अशा प्रकारचा मजकूर वाहू लागला. हे करताना या मंडळींची अक्कल एवढी गहाण पडली होती की, मोदींना विरोध करताना देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचेही समर्थन करण्यास त्यांना वावगे वाटले नाही.
अर्थात, त्यांच्याकडून हे अपेक्षितच होते. मात्र, पंजाबमध्ये जे काही घडले किंवा घडविण्यात आले, त्यावरून भविष्यकाळात पंजाब दीर्घकाळासाठी पेटविण्याचे षड्यंत्र सुरु असल्याची शंका येते. त्यासाठी बुधवारी नेमके काय घडले, त्यापासून सुरुवात करावी लागेल. त्याविषयी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी आपल्या पूर्वनियोजित दौर्‍यानुसार पंजाबमधील भटिंडा येथे उतरले.
तेथून हेलिकॉप्टरने हुसैनीवाला येथील हुतात्मा स्मारकास भेट देणार होते. मात्र, खराब हवामानामुळे त्यांनी रस्तेमार्गाने जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याची माहिती राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना देण्यात आली आणि रस्त्यात कोणताही अडथळा नसल्याची हमी मिळाल्यानंतरच पंतप्रधानांचा ताफा रवाना झाला. मात्र, काही अंतरावरच रस्त्यावर काही आंदोलकांनी रस्ता अडविल्याचे दिसून आले. परिणामी, पंतप्रधान मार्गावरील उड्डाणापुलावर २० मिनिटे खोळंबून राहिले आणि अखेर त्यांनी परत जाण्याचा निर्णय घेतला.
वरवर पाहता यामध्ये वावगे काहीही वाटणार नाही. मात्र, पडद्याआड घडलेल्या घटनांची संगती लावल्यास नेमका प्रकार काय होता, याविषयी अंदाज येतो. प्रचलित प्रोटोकॉलनुसार, पंतप्रधानांचा ज्या राज्यात दौरा असतो, येथील मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक हे त्यांचे स्वागत करतात व त्यांच्यासोबत पुढे जातात. मात्र, बुधवारी पंतप्रधानांचे पंजाबमध्ये आगमन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक हजर नव्हते. विशेष म्हणजे पंतप्रधानांच्या ताफ्यामध्ये मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांच्या मोटारीदेखील आरक्षित ठेवण्यात आल्या होत्या.
त्याचप्रमाणे पंतप्रधान ज्या मार्गाने प्रवास करणार होते, त्याची माहिती केवळ पंजाब पोलिसांकडेच होती. त्यामुळे नेमक्या त्याच मार्गावर हे कथित आंदोलक कसे दाखल झाले, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. कारण, राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी सर्व काही व्यवस्थित असल्याची हमी दिल्यानंतरच पंतप्रधानांच्या ताफ्याने रस्तेमार्गाने प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे राज्याच्या पोलिसांनी दिशाभूल केली असल्यास ती कोणाच्या सांगण्यावरून केली, हा प्रश्न निर्माण होतो.
त्यात राज्याचे मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग चन्नी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर संशय अधिकच वाढला आहे. कारण, मुख्यमंत्र्यांनी विशेष काही झाले नसल्याच्या थाटात पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत हलगर्जी झाली नसल्याचे सांगितले. पुढे जाऊन शांततेत आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर लाठी चालविणार नसल्याचे आणि कोणत्याही अधिकार्‍याचे निलंबन करणार नसल्याचेही चन्नी यांनी सांगितले. काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीपसिंह सुरजेवाला यांनी पंतप्रधानांच्या सभेस गर्दी न जमल्याने हे नाटक केल्याचा दावा केला, तर अखिल भारतीय युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षाने या घटनेविषयी आनंदही व्यक्त केला. त्यानंतर मग विविध राज्यांमधील काँग्रेसचे नेते, मंत्री यांनीही तत्काळ आनंद व्यक्त केला.
हे सर्व सुरु असतानाच भारतीय किसान युनियन-क्रांतिकारी (बीकेयू) या कथित शेतकरी संघटनेचा नेता सुरजित सिंग फुल याची कथित ध्वनीफित बाहेर आली. त्यामध्ये पंतप्रधानांच्या मार्गावर आपली संघटना आंदोलन करीत होती आणि पंजाब पोलिसांनीच आपल्याला या मार्गाची माहिती दिल्याचे तो बोलत असल्याचे समोर आले. मात्र, अशाप्रकारे ‘बीकेयू’चे नाव पुढे करून खरे गुन्हेगार सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागविला असून जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही म्हटले आहे. त्याचवेळी हा प्रकार म्हणजे काँग्रेसनिर्मित असल्याचाही थेट आरोप त्यांनी केला आहे. भाजपतर्फे या प्रकरणासाठी थेट काँग्रेसला जबाबदार धरण्यात आले आहे. त्यासाठी भाजपने एक चित्रफित प्रकाशित केली आहे.
त्यामध्ये प्रथम दि. ४ जानेवारी रोजी कथित शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधानांची जाहीर सभा होऊ न देण्याची दिलेली धमकी, दि. ५ जानेवारी रोजी पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमात जाणार्‍यांना धमक्या देणे, वाहनांना रोखणे, भाजप कार्यकर्त्यांना रोखणे, त्यानंतर रस्ता मोकळा असल्याचे सांगणे व अचानक कथित आंदोलक रस्त्यावर उतरविणे, मुख्यमंत्री चन्नी यांनी फोन न उचलणे; हा प्रकार म्हणजे काँग्रेस आणि खलिस्तानवाद्यांचा पंतप्रधानांची हत्या करण्याचा तर कट नव्हे, असा सवाल भाजपने विचारला आहे.
मात्र, बुधवारच्या घटनेची पार्श्वभूमी ही अगदी काही दिवसांपूर्वीची नाही, तर देशात मोठ्या प्रमाणात अराजक आणि हिंसाचार पसरविण्याची योजना २०१९ सालापासून आखण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रथम ‘सुधारित नागरिकत्व कायद्या’विरोधात शाहीनबागेचा तमाशा बसविण्यात आला. त्या तमाशात जाणीवपूर्वक महिलांना पुढे करण्यात आले. पुढे शाहीनबागेत बसलेल्यांनी दिल्लीत दंगल घडविली.
त्याच तमाशात मोदींच्या मृत्यूविषयी घोषणाबाजी झाली होती. पुढे कृषी सुधारणा कायद्यांना विरोध करण्याच्या नावाखाली कथित शेतकर्‍यांना पुढे आणले गेले. या कथित शेतकर्‍यांनी एक वर्षे कथित आंदोलन केले, गतवर्षी दि. २६ जानेवारी रोजी दिल्लीत हिंसाचार घडविला, आंदोलनस्थळी बलात्कार, हात-पाय तोडून हत्या करण्याचेही प्रकार झाले. या दोन्ही आंदोलनांमध्ये खलिस्तानवाद्यांचा सक्रिय सहभाग होता.
मात्र, ही आंदोलने हाताळताना मोदी सरकारने अभूतपूर्व संयम बाळगला. एवढा संयम की, सरकारच्या समर्थकांनीही सरकारवर टीका करण्यास प्रारंभ केला होता. मात्र, यामध्ये मोदी सरकारची एक आक्रमक कृती ही देशभरात आणि प्रामुख्याने पंजाबमध्ये हिंसाचाराचा प्रारंभ होण्यास कारणीभूत ठरली असती; हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्याही विधानाची दखल घेणे गरजेचे आहे. मलिक यांनी “आंदोलक शेतकरी माझ्याकडे मेले का,” असे पंतप्रधानांनी म्हटल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर अवघ्या तीन-दिवसांनी पंतप्रधानांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत कथित शेतकर्‍यांनी अडथळा आणणे, हा योगायोग असावा का?
या सर्व प्रकारातून एक संदेश देण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसते. तो म्हणजे, तुम्ही देशातील अन्य प्रश्न यशस्वीपणे सोडवू शकता, तुम्ही नक्षलवादाचा सामना करू शकता, तुम्ही काश्मीरमध्ये सकारात्मक बदल घडवू शकता; मग आम्ही तुमच्यापुढे पंजाबचा प्रश्न निर्माण करणार, खलिस्तान चळवळ पुन्हा सक्रिय करणार. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत अडथळा आणणे हा एक प्रकारे इशारा देण्याचाही प्रयत्न असू शकतो.
आता यामध्ये काँग्रेस पक्षाची भूमिका ही अतिशय संशयास्पद आहे. कारण, पंजाबमध्ये सध्या काँग्रेसची राजवट आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा सामना करण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांनी यापूर्वीही जाहीरपणे पाकिस्तानची मदत मागितली आहे, काँग्रेस पक्षाची वेळोवेळीची संशयास्पद भूमिकाही यामध्ये महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे या घटनेकडे केवळ नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातील कट असे न पाहता, देशात अराजक पसरविण्याचा प्रकार म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@