रशिया, युरोप आणि युक्रेन

युक्रेनच्या प्रश्नावरुन युरोपीय महासंघ आणि रशिया यांच्यामधील वाद शमण्याची अद्याप चिन्हे नाहीत. रशिया युक्रेनवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा युरोपीय महासंघाचा आरोप रशियाने नेहमीच फेटाळला आहे. त्याउलट रशियाविरोधात कारवाया करण्यासाठी युरोपीय देश युक्रेनला हाताशी धरून कारवाया करीत असल्याचा आरोप रशियाने केला आहे. सध्या युक्रेन हा रशिया आणि युरोपीय देशांसाठी कळीचा मुद्दा ठरतो आहे. मात्र, यामध्ये रशियाने हा मुद्दा वादग्रस्त नसल्याचे आणि रशिया कोणत्याही प्रकारचे आक्रमण करीत नसल्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, या मुद्द्यावरून युरोपीय महासंघासोबत दोन हात करण्याची पूर्ण तयारी रशियाने केल्याचे दिसून येते.

 

पाश्चिमात्य गुप्तचर यंत्रणांच्या दाव्यानुसार युक्रेनच्या सीमेलगत रशियाने सुमारे एक लाख इतके सैन्य तैनात केले आहे. मात्र, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी रशियाकडून आक्रमण केले जाणार असल्याच्या चर्चांना ‘अफवा’ म्हणत त्या फेटाळून लावून आपण स्वत:च्याच प्रदेशात वावरत असल्याचा दावा केला आहे. त्याउलट युक्रेनवर रशियाच्या पूर्वेकडील प्रदेशालत सुमारे १ लाख २५ हजार इतके सैन्य तैनात केले असल्याचा प्रतिदावा रशियाने केला आहे. त्यामुळे युरोपीय महासंघाच्या कोणत्याही आरोपांना महत्त्व न देण्याचे धोरण सध्या रशियाने अंगीकारले आहे. यामुळे या प्रदेशातील तणाव सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे. रशिया-युक्रेनच्या मुद्द्यावरून वाढता तणाव आणि बेलारूस-पोलंड सीमेवरील स्थलांतरितांच्या समस्यांबाबत युरोपीय महासंघ कायम रशियाला दोषी मानत आला आहे. रशियाने युक्रेन किंवा पोलंडविरोधात कोणत्याही प्रकारची लष्करी कारवाई करायचे धाडस करू नये, असा इशाराही ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी दिला होता. मात्र, त्यानंतर रशियाच्या (क्रेमलिनच्या) अधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रत्युत्तर देत युरोपने त्यांच्या सर्व समस्यांसाठी रशियाला दोष देऊ नये, असे बजावले होते.

 

भौगोलिकदृष्ट्या युक्रेन युरोपीय महासंघ आणि रशिया या दोघांशीही जोडलेला आहे. विशेषतः रशियासोबत युक्रेनचे दृढ सांस्कृतिक बंध आहेत. त्यामुळे या दोघांशीही परस्पर सहकार्य वाढवायची मोठी संधी युक्रेनला मिळाली आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा क्रिमियाचे युरोपीय महासंघात विलिनीकरण झाले, त्यानंतर युक्रेननेही युरोपीय महासंघासोबत आपले संबंध अधिक दृढ करण्याची सुरुवात केली. २०१७ला अंमलात आलेल्या युरोपियन महासंघ-युक्रेन सहकार्य करारामुळे या दोन्ही प्रदेशांमधील व्यापार अधिक दृढ आणि मुक्त व्हायला मदत झाली. एका अर्थाने युरोपीय महासंघाच्या एकात्मतेच्यादृष्टीने हा एक मोठा टप्पा आहे. मात्र, युरोपीय महासंघाचा सदस्य होण्यासाठीचा उमेदवार म्हणून युक्रेनच्या नावाची घोषणा झाली नाही, तर दुसरीकडे देशांतर्गत मुद्द्यांवरून युक्रेनमध्ये निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमुळे, तो युरोपीय महासंघाचा सदस्य होण्याची शक्यताही तशी कमीच आहे. मात्र, असे असले तरी कोणताही संघर्ष झाला तर, युरोपीय प्रदेशाचे रक्षण करण्यासाठी म्हणून ‘नाटो’चे पाठबळ असलेला युरोपीय महासंघ, रशियाच्या सैन्याविरोधात आपल्या बाजूने उभा राहील, अशी युक्रेनला आशा आहे. रशियाने ‘नाटो’ला ते मर्यादा ओलांडत असल्याचा इशारा दिला आहे. क्रिमिया आणि युक्रेनने युरोपीय महासंघ आणि ‘नाटो’मध्ये सामील होण्याची इच्छा जाहीर केली आहे. यामुळेच भौगोलिकदृष्ट्या ‘नाटो’ची पावले आपल्या दिशेने अधिक जवळ सरकू लागल्याचे पाहून रशियाची अस्वस्थता सातत्याने वाढत आहे.

 

खरेतर युक्रेन हा ‘नाटो’चा सदस्य नाही, आणि त्यामुळेच ‘नाटो’ कराराअंतर्गतचे सामूहिक संरक्षण विषयक कलम पाच, तसे युक्रेनला लागू होत नाही. मात्र, युक्रेन हा आपला अधिक मूल्यवान भागीदार देश असल्याचे ‘नाटो’ सदस्य देशांचे मत आहे. ‘नाटो’ सदस्य देशांनी युक्रेनला राजकीय आणि व्यवहारविषयक पाठिंबाही जाहीर केला आहे. याच भूमिकेतूनच जर्मनीचे माजी परराष्ट्रमंत्री हेको मास यांनी रशियाला न विसरता येणारा संदेश देण्याचा पुनरुच्चार केला होता, तसेच युक्रेनला ‘नाटो’चे पाठबळ मिळेल, असे आश्वासनही दिले होते. एका अर्थाने २०२२ मध्ये जेव्हा जर्मनीकडे ‘जी-७’ देशांच्या समूहाचे अध्यक्षपद असेल, तेव्हा हेच आपले उद्दिष्ट असेल असेच जर्मनीने स्पष्ट केले आहे. युक्रेनला युरोपीय आयोगाचे किती पाठबळ मिळते, हे येणारा काळच सांगू शकतो.