तालिबानचा आफ्रिकेला धोका

 

 

 

 

 

 

त्याचप्रमाणे जगातील प्रत्येक देशामध्ये असलेल्या कट्टरतावादी मुस्लीम गटांच्या आक्रमकतेमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका मुस्लीम निर्वासितांना आश्रय देण्याचा उत्साह दाखविणार्‍या युरोपीय देशांना बसू शकतो. मात्र, त्यासोबतच आफ्रिका खंडातील देशांमध्येही आता इस्लामी दहशतवादी संघटना अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अगोदरच अस्थिर असलेल्या आफ्रिकी देशांमध्ये इस्लामी दहशतवादाचा नवा तळ यामुळे निर्माण होऊ शकतो. कारण, या दहशतवादी संघटनांना अडविण्याची अथवा त्यांचा सामना करण्याची क्षमता या देशातील सत्ताधार्‍यांमध्ये नाही.

 

 

 

आफ्रिकेच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये गेल्या दशकभरापेक्षाही अधिक काळापासून कट्टरपंथीय गटांकडून कारवाया वाढत आहेत. नायजेरियात सक्रिय असलेल्या ‘बोको हराम’पासून सोमालियाच्या साहेल भागातील ‘अल-शबाब’पर्यंत, तसेच मोझांबिकमध्ये होणार्‍या इस्लामी दहशतवाद्यांच्या घातपाती कारवाया, स्थानिक आणि अन्य कट्टरपंथीय गटांमुळे आफ्रिकेत असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आफ्रिकेमध्ये असलेल्या परदेशी शक्तींना आणि राष्ट्रीय सरकारांना अस्थिर करण्यासाठी आफ्रिकेतील ‘अल कायदा’चे काही गट दीर्घकालीन घातपाती कारस्थाने रचत आहेत.

 

 

 

 सोमालिया आणि माली यांसारखे अनेक आफ्रिकी देश शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी परदेशी सैन्यावर अवलंबून आहेत. आफ्रिकेतील अनेक भागांमध्ये दहशतवादी संघटनांकडून लष्करी मोहिमेचा प्रसार हळूहळू केला जात असून त्याची तीव्रता वाढत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. इस्लामी दहशतवादी कारवायांनी ग्रस्त असलेल्या बहुसंख्य राष्ट्रांमध्ये त्यांच्या कारवायांशी प्रभावीपणे सामना करण्याएवढी सशक्त नसल्यामुळे आपली सुरक्षितता वाढविण्यासाठी आणि आपली सत्ता कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी परदेशी दलांच्या हस्तक्षेपाला मान्यता दिली आहे.

 

 

 

मात्र, त्यामुळे दुहेरी धोका या आफ्रिकी देशांपुढे निर्माण होणार आहे. कारण, संरक्षणाच्या नावाखाली परदेशी, प्रामुख्याने युरोपीय राष्ट्रे आफ्रिकी देशांना एका अर्थाने पुन्हा एकदा आपली वसासह बनविण्याचा प्रयत्न निश्चितच करतील, अशीही एक शक्यता आहे. एकीकडे सशक्त जनमत, नागरिकांचे रक्षण आणि ठोस लष्करी हस्तक्षेप यांमुळे शांतता प्रस्थापित होऊ शकते आणि सुरक्षितताही निर्माण होऊ शकते; परंतु त्याच वेळी अशा हस्तक्षेपामुळे राजकीय अस्थिरतेत वाढ होऊ शकते. अशाप्रकारे अस्थिरतेत वाढ होणे हे संबंधित देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासावर प्रतिकूल परिणाम करणारे ठरतेच.

 

 

 

याचे एक उदाहरण म्हणजे अमेरिकेने ‘आफ्रिकोम’च्या अंतर्गत सोमालियातून आपले सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता; तसेच फ्रान्सने माली आणि चॅड, निगेर, बुर्किना फासो आणि मॉरिटानिआ या साहेलियन देशांमधील आपले सैन्य कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या दोन्ही निर्णयांमुळे संपूर्ण आफ्रिका खंडातच कडव्या कट्टरवाद्यांच्या कारवाया आणि प्रभाव वाढेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येऊ लागली. त्यामुळे आता अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवटीची भीती दाखवून आफ्रिकी राष्ट्रांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची संधी युरोप आणि अमेरिका सोडेल, अशी शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

 

 

 

परदेशी लष्करी हस्तक्षेपामुळे देशांतर्गत युद्ध आणि सशस्त्र संघर्षात विजय मिळवता येत नाही, हे अफगाणिस्तानच्या उदाहरणावरून आता सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे बाह्य शक्तींच्या आधारे मार्ग काढण्याचा विचार करणार्‍या सोमालिया आणि माली या देशांनी अतिशय काळजीपूर्वक पावले उचलणे गरजेचे आहे. कारण, ज्यावेळी स्थानिक सरकार कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नसते आणि देशात अस्थिरतेचे वातावरण असते, तेव्हा परिस्थिती अधिक अवघड आणि जटील बनते. आंतरराष्ट्रीय मदत मागे घेतली जाते, त्याचक्षणी ती जागा भरून काढण्यासाठी कट्टरवादी संधी साधतात. त्यामुळे आता आफ्रिकी देशांनी आपल्या देशातील इस्लामी कट्टरतावाद वाढणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.