राष्ट्रीय सुरक्षा - भारत आणि अमेरिका

सध्या जागतिक व्यवस्थांच्या बदलाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.प्रस्थापित व्यवस्था आणि प्रस्थापित संकल्पनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. त्यामध्ये केंद्रस्थानी आहे, ते जगापुढे असलेले चीनचे वाढते आव्हान. हवामानबदल ते दहशतवाद आणि ‘कोविड’ अशा सर्व आव्हानांमध्ये चीन केंद्रस्थानी असल्याचे स्पष्ट आहे.

त्यामुळे सध्या चीन, क्लायमेट, काऊंटर टेररिझम आणि ‘कोविड’ या ‘फोर सी’कडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सध्या राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी अमेरिका आणि भारत या दोन्ही राष्ट्रांच्या दृष्टिकोनामध्ये बदल होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.परराष्ट्र धोरण म्हणजे देशांतर्गत धोरण आणि देशांतर्गत धोरण म्हणजे परराष्ट्र धोरण, अशी अमेरिकेची बदलती संकल्पना असल्याचे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचे सुरक्षा सल्लागार जॅक सुवलिन यांनी स्पष्ट केले आहे. आपल्याला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सामना करावा लागत असलेल्या महामारी, आर्थिक संकट, हवामान संकट, तंत्रज्ञानात्मक व्यत्यय, लोकशाहीसमोरील धोके, वांशिक अन्याय आणि सर्व प्रकारची असमानता या संकटांच्या अभूतपूर्व संयोगांसाठी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षेचा फेरविचार करणे, याकडे सध्या बायडन प्रशासन लक्ष देत असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनीही सध्या देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणातील फरक दूर झाला आहे, त्यामुळे देशांतर्गत धोरणामध्ये बदल आणि अमेरिकेचे जागतिक सामर्थ्य हे आता परस्परांशी जोडले गेल्याचे म्हटले आहे. परराष्ट्र आणि देशांतर्गत धोरणे एकमेकांमध्ये घट्ट गुंफलेली असतात, ही कल्पना काही नवीन नाही. ट्रम्प यांचा उदय आणि त्यांच्या कल्पनांनी धोरणकर्ते आणि अमेरिकेचा अंतर्गत प्रदेश यांच्यातील वाढते अंतर अधोरेखित केल्याने, त्यांनी अमेरिकेतील परराष्ट्र धोरण आस्थापनांमधील उदारमतवादी आणि पुराणमतवादी या दोहोंना आव्हान दिले. त्यामुळे ट्रम्प यांचेच धोरण बायडन प्रशासनदेखील पुढे चालवित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

अमेरिकेप्रमाणेच भारतानेदेखील आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये बदलास प्रारंभ केला आहे. त्यामध्ये अर्थातच कोरोना संसर्गाचाही मोठा वाटा आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. देशांतर्गत स्थितीचा परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षेवर होतो, हे पंतप्रधान मोदी यांनीदेखील अधोरेखित केले आहे. कोरोना काळात भारत महत्त्वाच्या उत्पादनांच्या पुरवठ्यांसाठी चिनी उत्पादनांवर किती मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे हे उघड झाले आहे, हा ‘कोविड-१९’ महामारीचा सर्वात लक्षणीय परिणामांपैकी एक परिणाम आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर भारतीय सैन्य ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ सैन्यासमोर उभे ठाकले होते, तेव्हा परदेशी पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व हे राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च क्रमाचे आव्हान असते, ज्याकडे आता दुर्लक्ष करता येणार नाही, या नव्या वास्तवाची भारताला जाणीव झाली. तेव्हापासून भारताने महत्त्वाच्या क्षेत्रातील देशांतर्गत क्षमता वाढवण्याकडे लक्ष दिले आहे आणि मुक्त व्यापार करारांकडे नव्या आकलनातून पाहण्यासही सुरुवात केली आहे. भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनीदेखील त्याविषयी महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. ते म्हणाले की, “राष्ट्रीय सुरक्षेमध्ये केवळ युद्ध आणि संरक्षण यांचाच समावेश नसतो, तर माहिती सुरक्षेचा अपवाद करता आर्थिक सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरणीय सुरक्षा यांचाही समावेश असतो आणि त्यांनी असे सुचवले की, राष्ट्रीय सुरक्षेकडे प्रामुख्याने सशस्त्र संघर्षाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याऐवजी सुरक्षेकडे संकीर्ण दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज आहे. लष्कराच्या नेतृत्वाने प्रामुख्याने युद्ध लढण्याऐवजी राष्ट्रीय सुरक्षेची व्यापक संकल्पना टिकवून ठेवण्यात सैन्यदलाची भूमिका ठळक करून चांगले काम केले आहे. जगभरातील देश त्यांचे अंतिम उद्दिष्ट, मार्ग आणि साधने यांच्यात अधिक संतुलन साधण्यास धोरणात्मक प्राधान्य देण्याच्या संकल्पना पुन्हा मांडत असताना, संसाधनांच्या वाटपांचा प्रश्न अधिक वादग्रस्त होईल आणि धोरणकर्त्यांना राज्य कारभाराचे कुशल व्यवस्थापनाच्या विविध साधनांच्या भूमिकांविषयी अधिक कल्पकतेने विचार करण्याची गरज भासेल. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विचारामध्ये बदल होत आहे. भारत मागे राहू शकत नाही, त्यामुळे यापुढील काळात भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोनातही बदल होत असल्याचे स्पष्ट आहे.