नितीन गडकरी यांच्या कार्याचा आवाका पाहिल्यास ते केवळ महामार्ग बांधत नसून, देशात दळणवळण क्रांती घडवित आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलला पर्याय म्हणून जैवइंधनावर वाहने चालविण्यासोबतच देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर कसा वाढविता येईल, याकडेही नितीन गडकरी सध्या जातीने लक्ष देत आहेत. विशेष म्हणजे, देशातील सर्वाधिक मालवाहतूक ही ट्रकमार्फत होते, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणही होते. त्यामुळे सर्वाधिक व्यस्त असलेल्या महामार्गांमध्ये एक लेन इलेक्ट्रिकवर चालणार्या ट्रकसाठी ठेवण्याच्याही कल्पनेवर सध्या मंत्रालय काम करीत आहे. एकूणच भारतात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या दळणवळणाची व्यवस्था निर्माण होण्यास आता सुरुवात झाली आहे. त्यापैकीच एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे ‘दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हायवे.’
"लोकसभेच्या २०१४ सालच्या विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे खातेवाटप करीत होते. पक्षातल्या सहकार्यांशी चर्चा करून कोण व्यक्ती कोणते खाते सांभाळू इच्छितो, कोणते खाते सांभाळू शकतो, अशी ती चर्चा होती. पंतप्रधानांनी मलाही विचारले की, मला कोणते खाते हवे?, तेव्हा मी म्हटलं की, मला रस्ते आणि महामार्ग बांधणी मंत्रालय द्या. त्यावर मोदींना आश्चर्य वाटलं आणि त्यांनी मला विचारलं की, “नितीनजी, ते खातं कितव्या क्रमांकावर आहे, हे आपणास माहिती आहे ना?” कारण, ज्येष्ठ सदस्य असल्याने गृह, अर्थ, संरक्षण अथवा परराष्ट्र मंत्रालय मी घ्यावे, अशी सर्वांचीच इच्छा होती. मात्र, मी अगदी आग्रहाने त्यांच्याकडून ते मंत्रालय मागून घेतले, कारण ते माझे आवडीचे काम आहे.”
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी एका कार्यक्रमात हा किस्सा सांगत होते. मात्र, देशातील महामार्ग बांधणीची आजची स्थिती पाहता गडकरी यांचा निर्णय देशासाठी किती अचूक ठरला आहे, हे सिद्ध होते. देशात आज वेगाने महामार्गांची बांधणी केली जात आहे, दरदिवशी विक्रमी किलोमीटरचे रस्ते बांधले जात आहेत. त्यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. पुढील ५० वर्षांचा विचार करून महामार्गांभोवती स्मार्ट सिटीज, लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक वसाहतींचे नियोजन केले जात आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना संसर्गामुळे संपूर्ण जग बर्याच अंशी ठप्प झालेले असताना गडकरींचे मंत्रालय मात्र अतिशय वेगाने काम करीत आहे. यातही रस्ते बांधायचे म्हणजे फक्त डांबर अथवा काँक्रीट ओतले की झाले, असे काम गडकरींना बिलकूल पसंत नाही. त्यामुळेच आज देशात दीर्घकाळपर्यंत टिकणारे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त असणारे, पर्यावरणस्नेही असणारे महामार्ग बांधले जात आहेत. महामार्गावरूनचा प्रवास निरस होऊ नये, यासाठी अतिशय सुंदर ‘लॅण्डस्केपिंग’ करण्याचीही कल्पना त्यांनी राबविली आहे. त्यामुळे जसे महामार्ग आजवर भारतीय लोक केवळ हॉलिवूडच्या चित्रपटांमध्येच पाहत होते, तसे महामार्ग आज भारतात तयार झाले आहेत.
‘नवभारता’चे स्वप्न साध्य करणारा ‘दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हायवे’
देशाची राजधानी दिल्ली आणि देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई हा प्रवास मोटारीने करण्यास सध्या साधारणपणे २५ तास लागतात. मात्र, आता अवघ्या दोन वर्षांत म्हणजेच २०२३ साली हे अंतर पार करण्यास फक्त १२ तास लागणार आहेत; हे स्वप्नवत वाटत असले तरीही गडकरींच्या कल्पनेतून साकारणार्या ‘दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हायवे’मुळे ते प्रत्यक्षात उतरणार आहे. हा महामार्ग दिल्ली-हरियाणा-राजस्थान-मध्य प्रदेश-गुजरात-महाराष्ट्र अशा सहा राज्यांमधून जाणार आहे. त्यासाठी ९८ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून, हा देशातला सर्वांत लांब एक हजार ३८० किलोमीटरचा अत्याधुनिक असा ‘हायवे’ होणार आहे. तब्बल १२ मार्गिका असलेला (सध्या आठ मार्गिका, भविष्यात चार बांधण्याचे नियोजन) हा महामार्ग उत्तर प्रदेशात बांधल्या जाणार्या जेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासोबतच मुंबई येथील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपीटी)सोबत या पाच राज्यांना जोडणार आहे. त्याचप्रमाणे महामार्गावरील जयपूर, किशनगढ, अजमेर, कोटा, चितोडगढ, उदयपूर, भोपाळ, उज्जैन, इंदूर, अहमदाबाद, वडोदरा आणि सुरत या पाच राज्यांमधील महत्त्वाच्या शहरांदरम्याची ‘कनेक्टिव्हिटी’ वाढून रोजगाराच्या लाखो नव्या संधी उदयास येणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘नवभारत’ (न्यू इंडिया) या स्वप्नाची पूर्ती करणार्या या महामार्गाची सुरुवात २०१८ साली झाली, त्यानंतर २०१९ साली तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या हस्ते त्याचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. त्याच कार्यक्रमात हा महामार्ग २०२३ पर्यंत पूर्ण केला जाईल, अशी घोषणा गडकरी यांनी केली होती. एकूण १,३८० किमीपैकी १,२०० किमीहून जास्त अंतरासाठीचे कंत्राट दिले गेले असून, वेगाने कामही सुरू आहे. या महामार्गामुळे दिल्ली-मुंबईदरम्यानचे अंतर १३० किमीने कमी होणार आहे, यामुळे वार्षिक ३२ कोटी लीटरहून अधिक इंधनाची बचत होईल. त्यामुळे साहजिकच कॉर्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जनात तब्बल ८५ कोटी किलोग्रॅमची घट नोंदविली जाणार आहे, ती घट चार कोटी वृक्ष लावण्याच्या बरोबरीची आहे. त्याचप्रमाणे पर्यावरणाचे भानही या प्रकल्पात बाळगण्यात आले असून, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे (एनएचएआय) संपूर्ण महामार्गाच्या कडेला ४० लाखांहून अधिक वृक्ष आणि झाडे लावली जाणार आहेत.
महामार्गामुळे पर्यावरण आणि वन्यजीवांवर प्रतिकूल परिणाम होते, ही ओरड नेहमीच केली जाते. मात्र, ‘दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाय वे’ प्रकल्पात त्याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. वन्यजीवांच्या हालचालींमध्ये कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी पशू हवाई पुलाची (ओव्हरपास) सोय करण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे वन्यजीवांसाठी एकूण सात किमीचे पाच ‘ओव्हरपास’ असणारा हा आशियातील पहिला आणि जगातील दुसरा महामार्ग आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पात प्रत्येकी चार किमीचे दोन आठपदरी बोगदेदेखील असणार आहेत, हे बोगदे म्हणजे भारतीय अभियांत्रिकीच्या कौशल्याचे उत्कृष्ट नमुने ठरतील. पहिला बोगदा राजस्थानातील मुकुंदरा अभयारण्यातून जाईल, तर दुसरा बोगदा माथेरानच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागातून जाणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची काळजी घेऊनही पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारल्या जाऊ शकतात, हेदेखील गडकरींनी सिद्ध करून दाखविले आहे.
हा महामार्ग सहा राज्यांतून जातो, त्यामुळे वनक्षेत्र, शुष्क जमिनीचे क्षेत्र, डोंगराळ भाग, नद्या अशा विविध परिसंस्थांमधून जाणारा महामार्ग दीर्घकाळ टिकावा यासाठी प्रादेशिक स्थितीनुसार वेगवेगळी तंत्रे वापरली जात आहेत. उदाहरणार्थ, दिल्ली-वडोदरा या प्रामुख्याने शुष्क जमिनीच्या खंडासाठी ‘स्थायी फुटपाथ डिझाईन’ स्वीकारली आहे, तर वडोदरा-मुंबई या भरपूर पाऊस असलेल्या खंडासाठी ‘कठोर फुटपाथ डिझाईन’ स्वीकारण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे संपूर्ण महामार्गावर 94 ‘वे साईड अमेनिटीज’- ‘डब्ल्यूएसए’ची स्थापना करण्यात येत आहे. यामध्ये पेट्रोल पंप, मोटेल्स, विश्रामस्थाने, रेस्टॉरंट आणि दुकानांची व्यवस्था असणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यामध्ये वैद्यकीय आपत्कालीन स्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि लोकांना तत्काळ रुग्णालयांमध्ये पोहोचविण्यासाठी जागोजागी हेलिपॅडचीदेखील सुविधा करण्यात येणार आहे.
नितीन गडकरी यांच्या कार्याचा आवाका पाहिल्यास ते केवळ महामार्ग बांधत नसून, देशात दळणवळण क्रांती घडवित आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलला पर्याय म्हणून जैवइंधनावर वाहने चालविण्यासोबतच देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर कसा वाढविता येईल, याकडेही नितीन गडकरी सध्या जातीने लक्ष देत आहेत. विशेष म्हणजे, देशातील सर्वाधिक मालवाहतूक ही ट्रकमार्फत होते, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणही होते. त्यामुळे सर्वाधिक व्यस्त असलेल्या महामार्गांमध्ये एक लेन इलेक्ट्रिकवर चालणार्या ट्रकसाठी ठेवण्याच्याही कल्पनेवर सध्या मंत्रालय काम करीत आहे. एकूणच भारतात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या दळणवळणाची व्यवस्था निर्माण होण्यास आता सुरुवात झाली आहे. देशाच्या विकासामध्ये रस्त्यांचा वाटा सर्वाधिक असतो, एखाद्या दुर्गम अथवा ग्रामीण भागामध्ये उच्च दर्जाचे रस्ते बांधले गेले, तर त्या भागाचा विकास सुरू होतो. उत्तम रस्त्यांमुळे देशात सर्वदूर समान विकास होणे शक्य होते, त्यामुळे नवभारताच्या निर्मितीमधील एक प्रमुख शिलेदार नितीन गडकरी आहेत, यात कोणतीही शंका नाही.
राज्यांमधून जाणार्या महामार्गाची लांबी
दिल्ली - नऊ किलोमीटर (खर्च - १,८०० कोटी)
हरियाणा - १६० किलोमीटर (खर्च - दहा हजार ४०० कोटी)
राजस्थान - ३७४ किलोमीटर (खर्च - १६ हजार, ६०० कोटी)
मध्य प्रदेश - २४५ किलोमीटर (खर्च - ११ हजार १०० कोटी)
गुजरात - ४२३ किलोमीटर (खर्च - ३५ हजार १०० कोटी)
भारताच्या अभियांत्रिकी कौशल्याचे अत्युकृष्ट उदाहरण
एक्स्प्रेस वेच्या बांधकामात १.२ दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त स्टीलचा वापर होईल, जो वापर ५० हावडा ब्रिजच्या बांधकामाच्या बरोबरीचा आहे.
बांधकामादरम्यान सुमारे ३५० दशलक्ष घनमीटर माती स्थानांतरित केली जाईल जी ४ कोटी ट्रक एवढी भरेल.
प्रकल्पात ८ दशलक्ष टन सिमेंट वापरले जाईल, जे भारताच्या वार्षिक सिमेंट उत्पादन क्षमतेच्या २ टक्के आहे.
मध्यप्रदेशातील झावडा वनक्षेत्रामध्ये ६०० मीटर उंचीच्या पुलाची उभारणी.
गुजरातमधील भरुच येथे नर्मदा नदीवर देशातील पहिल्या ८ मार्गिका असलेल्या आणि २ किमी लांबीच्या आयकॉनिक एक्सट्रेडोज्ड केबल स्पॅन ब्रिजची उभारणी.