चंद्राबाबूंच्या वाटेवर ममतांची वाटचाल

 

 

 

 

 

साधारणपणे तीन वर्षांपूर्वीची, २०१८ सालची गोष्ट. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातली. तेलुगू देसम पक्षाने भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकसभा निवडणुकीस अवघ्या एक वर्षाचा कालावधीच उरलेला असल्याने साहजिकच तेलुगू देसम पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या या निर्णयाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला होता. विशेष म्हणजे, चंद्राबाबू यांनी केवळ ‘एनडीए’ सोडण्याचाच निर्णय घेतला नव्हता, तर मोदी सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्वास ठरावदेखील आणण्याचा निर्णय घेतला होता. या एका निर्णयामुळे चंद्राबाबू नायडू एका रात्रीत राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले होते. अर्थात, अविश्वास ठराव फेटाळला जाणारच याची खात्री प्रत्येकालाच होती. मात्र, या ठरावाच्या निमित्ताने चंद्राबाबू नायडू यांना एकाएकी भाजपविरोधातील देशव्यापी आघाडीचे नेतृत्व करण्याची हौस उफाळून आली.

 

 

चंद्राबाबूंनी अगदी हिरिरीने विरोधी भाजपविरोधी मोट बांधण्यास प्रारंभ केला होता. त्यांनी मग तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, तेलंगण राष्ट्र समितीचे के. चंद्रशेखर राव, बसपच्या मायावती, काँग्रेसचे सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या भेटीगाठी घेणे सुरू केले. नायडूंना त्यावेळी हरभर्‍याच्या झाडावर चढविण्यासाठी कथित पुरोगाम्यांची टोळी तयारच होती. एकूणच, चंद्राबाबू नायडू यांच्या रूपात फॅसिस्ट नरेंद्र मोदी यांचा पराभव करण्यासाठीची गुरुकिल्लीच सापडली असल्याचे वातावरण निर्माण करण्यात आले होते. चंद्राबाबूही मोठ्या उत्साहात दिल्लीसह देशभरात भाजपविरोधी वातावरणनिर्मिती करण्यास सज्ज झालेच होते. अर्थात, पुढे चंद्राबाबूंना आपल्या उत्साहाची मोठी किंमत चुकवावी लागली. भाजपचा पराभव करणे तर दूरच; मात्र आंध्र प्रदेशातही त्यांना दारुण पराभव पत्करावा लागला होता.

 

 

आता २०२१ साली तीन वर्षांनी याच परिस्थितीची बर्‍याच प्रमाणात पुनरावृत्ती होत असल्याचे चित्र आहे. यावेळी उत्साहमूर्ती आहेत, त्या तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी. बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी सलग तिसर्‍यांदा विराजमान झाल्यापासून ममतांचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढला आहे. त्यांच्या वाढलेल्या आत्मविश्वासाची चुणूक विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या दिवसापासून तृणमूल कार्यकर्त्यांनी सुरू केलेल्या भाजप कार्यकर्त्यांविरोधात हिंसाचारावरून दिसलीच होती. भाजपने आपली सर्व यंत्रणा कामी लावूनही, पंतप्रधान, गृहमंत्री, डझनभर केंद्रीय मंत्री, भाजपचे मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते आदींची फौज उतरवूनही ममतांनी विजय मिळविला, हे त्यांचे कौशल्य सिद्ध करतेच. मात्र, त्यानंतर झालेला हिंसाचार हा ममतांच्या एकूणच व्यक्तिमत्त्वाची खरी ओळख पुढे आणणारा ठरला आहे.

 

 

बंगालमध्ये मिळालेल्या विजयानंतर ममता बॅनर्जींमध्ये फॅसिस्ट मोदी सरकार आणि भाजपचा पराभव करण्याची क्षमता आहे, असा साक्षात्कार पुन्हा एकदा देशातील पुरोगामी वर्गाला झाला आहे. आपण भाजपचा बंगालमध्ये केलेला पराभव म्हणजे भाजपच्या देशव्यापी पराभवाची नांदी असल्याचा साक्षात्कार झाल्यामुळे ममता बॅनर्जीही सध्या उत्साहात आहेत. त्यासाठी त्या सध्या दिल्ली दौर्‍यावर आल्या आहेत आणि त्यांच्या दिल्ली दौर्‍याचे वर्णन ‘दिल्ली दिग्विजय’ असे करण्याची वेगळीच चढाओढही सुरू झाली आहे. ममता बॅनर्जी यांनीदेखील तृणमूल काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी स्वतःची निवड करून घेतली आहे. त्यानंतर दिल्लीत त्यांनी काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या भेटी घेतल्या आहेत. दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी, “२०२४ सालची निवडणूक ही नरेंद्र मोदी विरुद्ध भारत अशी होईल, कारण २०१९ साली मोदींकडे लोकप्रियता होती; आता ती उरलेली नाही,” असा टाळीखेच डायलॉग फेकला आहे.

 

 

आता विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करण्याची ममतांची आकांक्षा उघड झाली आहे. मात्र, त्यातही साळसूदपणाचा आव त्या आणत आहेत. त्यामुळेच, “मग मी काही राजकीय ज्योतिषी नाही. सर्व काही परिस्थितीवर अवलंबून आहे. भाजपविरोधी आघाडीचे नेतृत्व कोणीही केले, तरी मला त्याविषयी अडचण नाही. मात्र, संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र बैठक घेणे गरजेचे आहे. कारण, एकदा राजकीय वादळ आले तर त्यास रोखण्याची ताकद कोणताही नाही. आता संपूर्ण देशभरात लवकरच ‘खेला होबे’ ही घोषणा ऐकू येणार,” असेही भाकित ममतांनी केले आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांचे नेतृत्व माझ्या हाती सोपवा, असा स्पष्ट संदेश ममता बॅनर्जी देत आहेत.

 

 

अर्थात, हे सर्व ऐकायला आणि बघायला अगदी चांगले वाटते. मात्र, काँग्रेस पक्ष आणि गांधी कुटुंब भाजपविरोधी आघाडीचे नेतृत्व सोडणार का, हा यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. काँग्रेस सध्या कितीही कमकुवत असली तरीदेखील भाजपविरोधी आघाडीचे नेतृत्व प्रादेशिक नेत्याकडे सोपविण्याचा निर्णय काँग्रेस कधीही घेणार नाही. कारण, तसे केल्यास राहुल गांधी आणि प्रियांका वाड्रा-गांधी यांच्या राजकीय कारकिर्दीचे काय करायचे, हा प्रश्न निर्माण होणार. त्यातही गांधी कुटुंबाच्या राजकारणाची शैली पाहिल्यास ते पक्षातच नवे नेतृत्व उभे राहू देत नाहीत, त्यामुळे बाहेरच्या व्यक्तीकडे त्यांनी विरोधी आघाडीचे नेतृत्व सोपविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

 

 

राष्ट्रवादी काँग्रेसही ममतांकडे नेतृत्व सोपविण्यास तयार होईल, याचीही शक्यता अतिशय धूसर आहे. कारण, पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याविषयी दरवर्षी पंतप्रधान होण्याच्या, राष्ट्रपतिपद मिळणार असल्याच्या वावड्या उठत असतात. त्यातही पवारांचे बेभरवशी राजकारण पाहता ममता बॅनर्जीही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि पवार यांच्यावर विसंबून राहतील, हेही सहजशक्य नाही. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षास राष्ट्रीय राजकारणापेक्षाही उत्तर प्रदेशात आपले अस्तित्व राखणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातूनही ममतांच्या उत्साहास पाठिंबा मिळणे अशक्य दिसते. दक्षिणेत तामिळनाडूमध्ये द्रमुकचे स्टॅलिन, केरळमध्ये कॉम्रेड पिनराई विजयन, आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी, तेलंगणमध्ये के. चंद्रशेखर राव, एकदा जीभ पोळलेले चंद्राबाबू नायडू हेदेखील ममतांच्या नेतृत्वास मंजुरी देण्याची शक्यता नाही. महाराष्ट्रातही सत्ताधारी शिवसेना, संजय राऊत यांनी कितीही उत्साह दाखविला; तरीही ममतांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी आघाडीमध्ये सहभागी होतील, याची शाश्वती नाही. कारण, २०१९ साली १८ खासदार हे नरेंद्र मोदी यांच्याच करिष्म्यामुळे निवडून आले, हे सत्य शिवसेनेला नाकारता येणार नाही.

 

 

अर्थात, विरोधी आघाडीचा अप्रत्यक्ष प्रयोग पुढील वर्षी होणार्‍या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीमध्ये होऊ शकतो. कारण, उत्तर प्रदेशची निवडणूक ही भाजपसह सर्वच विरोधी पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. त्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांसोबतच कथित शेतकरी नेते राकेश टिकैत, हरहुन्नरी योगेंद्र यादव यांनीही आपली अराजकतावाद्यांची फौज उतरविण्याचे ठरविले आहे. सध्या पवारांसह अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे लगाम आपल्या हाती ठेवण्याचा प्रयत्न करणारे, निवडणूक प्रचार आखणीचा व्यवसाय करणारे प्रशांत किशोरही उत्तर प्रदेशात नवी रणनीती विरोधी आघाडीसाठी आखू शकतात. अर्थात, उत्तर प्रदेशचे राजकारण आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा पाच वर्षांचा कारभार पाहता विरोधकांना तेथे कितपत यश मिळेल, याविषयी राजकीय विश्वात शंका आहेतच. या सर्व पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी यांचा उत्साह २०२४पर्यंत किती प्रमाणात शिल्लक राहतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.