जपान-तैवान मैत्रीचे नवे पर्व

 

 

चिनी विषाणू, अर्थात कोरोनाच्या जागतिक संसर्गानंतर अनेक बाबींमध्ये ३६० अंशांचा बदल होत असल्याचे आढळून येत आहे. त्यामध्ये सर्वांत ठळक असा बदल होत आहे तो आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय सामरिक संबंधांमध्ये. आगामी काळामध्ये चीन संपूर्ण जगाची डोकेदुखी ठरणार असल्याचे गेल्या दीड वर्षांतील घडामोडींमुळे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेसह सर्वच देश कामाला लागले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने सध्या चीन करीत असलेली प्रादेशिक दादागिरी रोखणे आणि तिबेट, हाँगकाँग, तैवान आदी चीनसाठी अडचणीच्या असणार्‍या विषयांमध्ये अधिक रस घेणे, असे धोरण सामान्यपणे अवलंबिले जात आहे. त्याचा हेतू म्हणजे जगात अन्यत्र ढवळाढवळ करण्याची संधी चीनला न देता आपल्याच अंगणात चीनला गुंतवून ठेवणे हा आहे. त्यामुळे आगामी काळात तैवान, हाँगकाँग आणि तिबेट प्रश्नाने वेगळे वळण घेतल्यास त्याचे आश्चर्य वाटायला नको.

 

 

 

त्याच पार्श्वभूमीवर आता जपान-तैवान मैत्रीचे नवे पर्व सुरू होत आहे. जपान आणि तैवान यांच्यात सर्वच क्षेत्रांमध्ये पारंपरिकपणे सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध राहिले आहेत. जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्यात नुकत्याच झालेल्या शिखर परिषदेमध्ये जपान, तैवानच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध असेल, याचाच पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. त्यामुळे जपानच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये तैवानला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे तैवानला नुकसान पोहोचविणार्‍या चीनच्या कोणत्याही कृतीला तितक्याच जोरदारपणे परतून लावण्यासाठी किंवा प्रत्युत्तर देण्यासाठी जपान अमेरिकेच्या प्रत्येक धोरणास पाठिंबा देईल, असेही या परिषदेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले.

 

 

 

जपानने केवळ तोंडदेखल्या पद्धतीने तैवानविषयक आपले धोरण आखलेले नाही. त्यासाठी आर्थिक, सामाजिक आणि सामरिक अभ्यास अतिशय सखोलपणे करण्यात आला आहे. तैवानवरून भविष्यात अमेरिका आणि चीनमध्ये संघर्ष उद्भवल्यास त्यामध्ये कशाप्रकारे लष्करी कारवाई करता येईल आणि त्यात जपानची नेमकी भूमिका काय असेल, याविषयी एक सविस्तर अहवाल जपानने अलीकडेच तयार केला आहे. याशिवाय जपानच्या सुरक्षाविषयक कायद्यांनुसार, त्यांच्या स्वसंरक्षण दलाला अमेरिकी लष्कर आणि भागीदारांना दळणवळणविषयक सहकार्य करायची परवानगीही आहे. जपानने प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या श्वेतपत्रिकेच्या नव्या मसुद्यात असे म्हटले आहे की, जपानच्या सुरक्षेसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या स्थैर्यासाठी तैवानच्या सभोवतालच्या परिस्थितीबाबतही स्थैर्य असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे तैवानविषयी कोणत्याही प्रकारची आक्रमक भूमिका घेताना चीनला अनेकदा विचार करावा लागणार आहे.

 

 

 

महत्त्वाचे म्हणजे जपान-अमेरिकेच्या या शिखर परिषदेचा आणि त्यामध्ये तैवानविषयी घेण्यात आलेल्या भूमिकेचा चीनने अतिशय गांभीर्याने विचार करण्यास प्रारंभ केला आहे. शिखर परिषदेनंतर प्रकाशित करण्यात आलेल्या एका अहवालानुसार, या शिखर परिषदेनंतर तैवानच्या आसपासच्या क्षेत्रात चीनकडून होणार्‍या लष्करी कारवायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. शिखर परिषदेपूर्वीची स्थिती तपासली तर यंदाच्या वर्षी १ जानेवारी ते १६ एप्रिलदरम्यान ७५ दिवस चीनने तैवानच्या हवाई संरक्षण क्षेत्रात (एडीआयझेड /Air Defense Identification Zone) (एअर डीफेन्स आयडेंटिफिकेशन झोन) आपली लष्करी विमाने पाठविली. आतापर्यंत तैवानच्या हवाईक्षेत्रात चीनच्या ‘जेट’ विमानांची अशी आकस्मितपणे एकूण २५७ उड्डाणे झाली आहेत. इतकेच नाही, तर १२ एप्रिल या एकाच दिवशी विक्रमी २५ विमानांनी तैवानच्या हवाई क्षेत्रात उड्डाण केले होते. मात्र, शिखर परिषदेनंतर असा कोणताही प्रकार घडलेला नाही.

 

 

 

तैवानबाबत जपान-अमेरिका यांच्यामध्ये ज्या प्रकारच्या सामंजस्य आणि सहमतीचे वातावरण दिसते, त्यावरून संरक्षण क्षेत्रामध्ये जपान आणि तैवान परस्परांचे महत्त्वाचे भागीदार बनू पाहत आहेत. “पूर्व आशियाई प्रदेशात तैवान आणि जपानला असलेला धोका एकसारखाच आहे,” असे तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे येत्या काळात जपानचे पंतप्रधान सुगा आणि तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांनी एकत्र येत परस्परांमध्ये सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक नवा मंच तयार केला, तरीही त्याविषयी आश्चर्य वाटणार नाही.