पावसाळी अधिवेशनात ‘सहकार’ गाजणार ?

 

 

 

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या सोमवारपासून सुरू होणार आहे. यावेळी अधिवेशन जवळपास महिनाभराच्या कालावधीसाठी होणार असून, १९ जुलै ते १३ ऑगस्ट असा त्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज यापूर्वी कोरोनामुळे वेगवेगळ्या वेळी चालवावे लागत होते. मात्र, आता लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सकाळी ११ ते सायंकाळी ६ या नेहमीच्या वेळात होणार आहे. अर्थात, अधिवेशनादरम्यान ‘कोविड प्रोटोकॉल’चे पूर्णपणे पालन केले जाणार असल्याचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा संसदेचे कामकाज सुरळीत चालणार आहे.

 

 

अधिवेशनापूर्वी रविवारी संसदीय कार्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलविली आहे. त्यामध्ये सभागृहात मांडावयाच्या महत्त्वाच्या विधेयकांसह कामकाज शांततेने चालविण्याविषयी चर्चा होईल. त्याच दिवशी भाजपच्या संसदीय पक्षाची आणि संसदीय बोर्डाचीही बैठक होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यात सहभागी होतील. त्याचप्रमाणे विविध संसदीय स्थायी समित्यांचे सदस्य असलेले खासदार मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये मंत्री झाले आहेत. त्यामुळे स्थायी समित्यांमध्ये ३६ पदे रिक्त आहेत, तर तीन समित्यांचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात रिक्त पदांवर कोणाची निवड होते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि फेरबदलानंतरचे हे पहिलेच अधिवेशन, त्यामुळे नव्याने मंत्री झालेल्यांना आपली जबाबदारी विशेष काळजीने पार पाडावी लागणार आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळात नव्याने सहभागी झालेल्या मंत्र्यांना सविस्तर गृहपाठ करून येण्याची सूचनाही पंतप्रधानांनी केली आहे. दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हे आता राज्यसभेतील सभागृह नेते असणार आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत हे कर्नाटकचे राज्यपाल झाल्याने ही जबाबदारी गोयल यांच्याकडे देण्यात आली आहे. राज्यसभेतील सभागृह नेतेपदास विशेष महत्त्व आहे. गेहलोत यांच्यापूर्वी सभागृह नेते असलेले माजी केंद्रीय अर्थमंत्री, भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मोदी सरकारचे ‘संकटमोचक’ अरुण जेटली यांनी अतिशय कौशल्याने ही जबाबदारी पार पाडली होती. राज्यसभेत अद्यापही भाजपप्रणित रालोआकडे बहुमत नाही, त्यामुळे महत्त्वाची विधेयके संमत करवून घेण्यासाठी ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’, विरोधी पक्ष आणि तटस्थ पक्षांसोबत समन्वय साधण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आता गोयल यांच्याकडे आली आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळापासून मंत्रिमंडळात असलेल्या गोयल यांच्या संसदीय कारकिर्दीतील ही एक महत्त्वाची घटना ठरणार आहे.

 

 

दुसरीकडे काँग्रेसचे लोकसभेतील सभागृह नेते अधिररंजन चौधरी यांची त्या पदावरून गच्छंती होण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी मनीष तिवारी अथवा शशी थरूर यांची नेमणूक होणार असल्याची चर्चा आहे. चौधरी यांच्या गच्छंतीमागे प. बंगालमध्ये पुन्हा एकदा ममतांशी जुळवून घेण्याचे असलेले राजकारण असल्याचीही चर्चा आहे. त्यातही मनीष तिवारी या ‘जी-२३’मधील नेत्याची वर्णी सभागृहनेतेपदी लागण्याची शक्यताही अधांतरी आहे. मात्र, सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे अद्याप सभागृह नेतेपदाची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नसतील, तर ही बाब त्यांचे अपयश अधिकच अधोरेखित करीत आहे.

 

 

बाकी राहुल गांधी यांनी भारत-चीनविषयी ‘फेक न्यूज’ ट्विट करून अधिवेशनात काँग्रेस खोट्या मुद्द्यांवर गदारोळ घालणार असल्याचे स्पष्ट करून दिलेच आहे. अधिवेशनापूर्वी नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या संरक्षणविषयक समितीच्या बैठकीत अजेंड्यावर नसलेल्या ‘भारत-चीन एलएसी’ प्रकरणावरून चर्चा करण्याची मागणी राहुल गांधी यांनी केली होती. मात्र, ती मान्य न झाल्याने बेजबाबदारपणे त्यांनी बैठक सोडल्याचेही समोर आले आहे. त्याचप्रमाणे ‘राफेल लढाऊ विमान करारा’ची फ्रान्समध्ये होत असलेली चौकशी, कोरोना लसीकरणाचा कथित कमी वेग, लसींचा कथित तुटवडा आदी विषय काँग्रेस आक्रमकपणे मांडणार आहे. जोडीला नव्या कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात आंदोलन करणार्‍या कथित शेतकरी संघटनांचा मुद्दाही आहेच.

 

 

 

 

मोदी सरकारने नव्यानेच निर्माण केलेल्या सहकार खात्याची सूत्रे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडेच सोपविण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, खात्याची सूत्रे मिळाल्यापासून शाहंनी सहकाराचा ‘स’देखील उच्चारलेला नाही. मात्र, तरीदेखील कथित सहकारसम्राटांची पाचावर धारण बसली आहे. शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने तर, “केंद्र सरकारचे सहकार मंत्रालय राज्यातील सहकाराविषयी कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही,” असे विधानही केले आहे. विशेष म्हणजे, संपूर्ण देशभरातून केवळ महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच नव्या सहकार मंत्रालयाची धास्ती घेतल्यासारखा वागत आहे. आता केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांची कार्यशैली पाहता, सहकाराविषयी एखादी दमदार घोषणा संसदेत होणे नाकारता येत नाही. ज्याप्रमाणे शाह यांनी ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ एका झटक्यात संपुष्टात आणले, तसाच एखादा निर्णय सहकाराविषयी ते घेऊ शकतात. त्यामुळेच सहकाराला आपल्या घरातील बटिक समजणार्‍या सहकारसम्राटांनी धसका घेतला आहे. त्यामुळे यंदाच्या अधिवेशनात शाह आणखी एक धडाकेबाज निर्णय घेणार की कसे, याकडे सर्वच पक्षांचे लक्ष असणार आहे.

 

 

लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू व्हावा, या चर्चेने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. त्यासाठी आता उत्तर प्रदेशचे उदाहरण दिले जात आहे. यंदाच्या अधिवेशनात राष्ट्रपती नामनिर्देशित सदस्य प्रा. राकेश सिन्हा यांच्यासह भाजपतर्फे सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव आणि अनिल अग्रवाल यांच्यातर्फे खासगी विधेयक मांडले जाणार आहे. त्यामुळे संसदेत लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाविषयी सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. दुसरीकडे दिल्ली उच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात येण्याची गरज असल्याचे मत नुकतेच व्यक्त केले आहे. त्यामुळे संसदेत त्यावर चर्चा होते की नाही, हेदेखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

 

त्याचप्रमाणे संसदेत सध्या ४०हून अधिक विधेयके प्रलंबित आहेत, त्यांना मंजूर करवून घेण्याकडे सरकारचे प्राधान्य असेल. सध्या ‘होमिओपॅथी केंद्रीय परिषद सुधारणा विधेयक’, ‘भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद सुधारणा विधेयक’, ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायू गुणवत्ता विधेयक’, ‘दिवाळखोरीविरोधी सुधारणा विधेयक’ आणि ‘न्यायाधिकरण सुधार विधेयक’ हे अध्यादेशांच्या रूपात लागू आहेत, त्यांना कायद्याचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

 

 

अधिवेशनामध्ये प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर झालेल्या हिंसाचाराविषयी जोरदार चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजपचे प. बंगालमधील तरुण खासदार निशिथ प्रामाणिक यांच्याकडे केंद्रीय गृहराज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर तृणमूलप्रणित हिंसाचाराची चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाती व जमाती आयोग यांनी सादर केलेल्या हिंसाचारविषयक अहवालांचाही मुद्दा ऐरणीवर येऊ शकतो.एकूणच यंदाचे पावसाळी अधिवेशन हे सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षांसाठीही महत्त्वाचे ठरणार आहे. विरोधकांमध्ये नसलेल्या समन्वयाचा लाभ घेण्यात सत्ताधारी पक्ष यशस्वी ठरणार का, काँग्रेसचे नेतृत्व विरोधी पक्ष मान्य करणार की, संसदेत काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकटा पडणार? या प्रश्नांची उत्तरे सोमवारपासून मिळण्यास प्रारंभ होईल.