‘ग्लोबलायझेशन’ला पर्याय?

 

जागतिकीकरणापासून पूर्णपणे फारकत घ्यायची असे नाही. पण, देशांतर्गत सक्षमीकरण तेवढंच महत्त्वपूर्ण आहे, याची जाणीव असणे म्हणजेच ‘ग्लोबलायझेशन’. गेले दीड वर्ष जगाला वेढून राहिलेल्या कोरोनाच्या महामारीमुळे आपल्या सर्वांचे आयुष्य आश्चर्यकारकरीत्या, नाट्यमय पद्धतीने आमूलाग्र बदलून टाकले आहे. समस्त मानवजातीपुढे आव्हान बनून राहिलेल्या जागतिक हवामान बदल, पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण या उद्दिष्टांनी आपले महत्त्वच गमावले आहे किंवा थोड्या कालावधीसाठी हे विषय विस्मृतीत गेले आहेत, असे वाटते. जागतिक पातळीवर संस्थात्मक निर्मिती करून या मुद्द्यांचे निराकरण करता येते. हे एकट्या-दुकट्या देशाचे काम नाही. कोरोनामुळे संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. नव्याने पुरवठा साखळी उभारायची गरज निर्माण झाली. बाजारपेठेची वर्तणूक बदलली. जागतिकीकरणाची व्याख्या, परिभाषा नव्याने लिहिण्याची वेळ आली असे म्हणावे लागेल. सध्याची परिस्थिती जागतिकीकरण आणि त्याचबरोबर शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याच्या दृष्टीने परीक्षा पाहणारी आहे. विषाणूचा वाढता प्रभाव, गरीब, श्रीमंत, पुढारलेल्या, मागासलेल्या अशा सर्वच मर्यादा भेदून या जागतिक महामारीने नवी आव्हाने निर्माण केली आहेत. जगात जे उत्तम असेल ते सगळीकडे उपलब्ध व्हावे, विचार, मनुष्यबळ, भांडवल यांचा मुक्तसंचार हे जागतिकीकरणात अपेक्षित आहे. सध्याच्या स्थितीत राजकीय पातळीवर थोडासा स्वार्थी विचार डोकावताना दिसतो. जागतिकीकरणाच्या विरोधात आणि स्थानिकीकरणाच्या बाजूने विचार सुरू झाले आहेत. एक बाब महत्त्वाची आहे ती म्हणजे शाश्वत विकास, पर्यावरणाला निर्माण झालेला धोका आणि विषाणूद्वारे जागतिक साथ पसरणे, यातील सहसंबंध समजून घ्यायला हवा. लोकल आणि ग्लोबल याच्या संयुक्त विद्यमातून ‘ग्लोकल’ ही नवी प्रणाली आगामी काळात निर्माण होईल, असे वाटते.

 

 

 

२००८ सालच्या जागतिक अरिष्टानंतर अवघ्या दहा वर्षांतच कोरोना साथीमुळे पुन्हा एकदा जागतिकीकरणाचा बुडबुडा फुटायची स्थिती निर्माण झाली आहे. जागतिकीकरण नकोच असा याचा अर्थ नाही. पण, त्याचा पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. जेवढी अपेक्षा ठेवली होती, त्यापेक्षा जागतिकीकरणाचा प्रभाव कमीच पडलेला आहे, असे ‘डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स २०२०’ या अभ्यासातून दिसून आले. कोरोनाची साथ संपली की, पुन्हा जागतिकीकरण उसळी घेईल यात शंका नाही. पण, जगाचा त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आक्रसलेला असणार यात कोणतीही शंका नाही. ‘डी ग्रोथ’ विचारसरणी यासंदर्भात एक वेगळा पैलू आपल्या समोर आणते. अर्थव्यवस्थांचे स्थानिकीकरण होणे, ही काळाची गरज आहे. स्थानिक पातळीवरील अगदी तळाच्या संस्था, देशपातळीवरील संस्था, गैरसरकारी संस्था या सर्वांनीच एकत्रितरीत्या कार्य करण्याची गरज आहे. २०३०मध्ये जी उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत, त्यासाठी नव्याने आखणी होण्याच्या दृष्टीने आताचा महामारीचा काळ मोलाचा ठरणार आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी आणि हवामान बदलासाठी स्थानिक पातळीवरील चळवळी पुढे येणे, पर्यावरण रक्षणासाठी नवे स्थानिक नेतृत्व उभे राहणे हा सकारात्मक बदल मानला गेला पाहिजे. नव्याने उदयाला आलेल्या समाज माध्यमातून याचा वेगाने प्रसार केला जाऊ शकतो. प्रत्यक्ष एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी विमानाने जाणे टाळून, आभासी माध्यमाद्वारे अशा चळवळी उभारल्या जाऊ शकतात. स्थानिक पातळीवरील वस्तूंच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, त्या विकत घेण्यासाठी लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे हे प्रयत्न व्हायला हवेत. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता अशा प्रकारची व्यवस्था ‘युरोपियन युनियन’सारख्या आर्थिकदृष्ट्या सधन प्रदेशांमध्ये शक्य आहे. भारतासारख्या देशांसाठी हे कार्य सध्यातरी अशक्य वाटते. कोरोना साथीच्या वेळी स्थलांतरित मजुरांचे झालेले हाल आणि एकूणच टाळेबंदीची स्थिती हाताळण्यात कमी पडलेले प्रशासन यामुळे आर्थिक वृद्धी आणि पर्यावरण यांच्यातील ताळमेळ साधणे सोपे नाही. ‘ग्लोकलायझेशन’ अधिक प्रभावी पद्धतीने राबवण्याचा सोपा उपाय म्हणजे दुर्गम प्रदेशात राहणार्‍या लोकांमध्ये स्थानिक पातळीवर परस्पर सहकार्य निर्माण करणे हा आहे. लोकप्रशासन चांगल्या पद्धतीने राबवणे महत्त्वाचे आहे. गैरसरकारी क्षेत्रातील कार्यरत असलेले गट मग ते स्थानिक असो, वा राष्ट्रीय पातळीवरील, त्यांच्यात पारदर्शकता उत्तरदायित्व यांचा अभाव दिसतो तो निर्माण करणे आवश्यक आहे.