काँग्रेसच्या हाती शून्यच!

 

 

जम्मू-काश्मीरमधल्या श्रीनगरमध्ये मार्च महिन्यात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलामनबी आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली ‘गांधी ग्लोबल फॅमिली’ या एका ‘एनजीओ’च्या माध्यमातून शांती संमेलन आयोजित केले होते. या संमेलनात कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, राज बब्बर, मनीष तिवारी, भूपेंदरसिंह हुड्डा, विवेक तन्खा आदी नेते डोक्यावर भगवे फेटे बांधून उपस्थित होते. या नेत्यांना सध्या ‘जी २३’ असे संबोधले जाते. या नेत्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे, ही मंडळी अगदी निष्ठावान काँग्रेसी. काहीही झाले तरी काँग्रेस आणि त्यातही गांधी कुटुंबाशी एकनिष्ठ राहणे हा त्यांचा महत्त्वाचा गुण. मात्र, या संमेलनात सर्वच नेत्यांनी काही अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल तर अगदी स्पष्ट शब्दात म्हणाले होते की, “आता खरे बोलण्याची वेळ आली आहे आणि आम्ही तेच करणार आहोत. सत्य हे आहे की, काँग्रेस पक्ष कमकुवत होत असल्याचे आम्ही पाहत आहोत आणि त्यास पुन्हा मजबूत करण्यासाठीच आम्ही एकत्र जमलो आहोत,” असे सिब्बल म्हणाले होते. मात्र, त्यावेळी काँग्रेस पक्षासह इतरांनीदेखील त्यांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्षच केले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा कपिल सिब्बल यांनी काँग्रेसवर तोंडसुख घेतले आहे. यावेळी निमित्त आहे ते पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील काँग्रेस पक्षाची अत्यंत सुमार कामगिरी. सिब्बल यावेळी म्हणतात की, “विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाची कामगिरी अतिशय वाईट झाली. पश्चिम बंगालमध्ये पक्षास एकही जागा मिळाली नाही, आसाम आणि केरळमध्येही पक्षाची कामगिरी यथातथाच राहिली. काँग्रेस पक्ष एवढा गोंधळलेला आहे की, केंद्रशासित प्रदेश पुदुच्चेरीमध्येही आता पक्षाची सत्ता नाही, त्यामुळे पक्षाला आता आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.”

 

 

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळाली. मात्र, भाजपने ३ वरून ७७चा आकडा गाठला. आसाममध्ये भाजपने सत्ता टिकविली, तामिळनाडूत चंचूप्रवेश केला. पुदुच्चेरी एनडीएच्या गोटात आणले. त्यामुळे केरळमध्ये एकही आमदार निवडून आला नसला तरीही भाजपची कामगिरी उल्लेखनीयच आहे. त्याउलट बंगालमधून सुपडा साफ होणे, आसाममध्ये सत्ता न मिळणे, तामिळनाडूत द्रमुकच्या मेहेरबानीवर राहणे आणि केरळमध्ये डाव्यांकडून मुखभंग करून घेणे अशी स्थिती काँग्रेसची झाली आहे. विशेष म्हणजे, जून महिन्यात काँग्रेसच्या नव्या अध्यक्षाची निवड होणे अपेक्षित आहे. पुन्हा एकदा राहुल गांधी अथवा गांधी कुटुंबातीलच व्यक्ती अध्यक्षपदी येणे अपेक्षित आहे. मात्र, पाच राज्यांमधले अपयश पाहता पूर्णवेळ अध्यक्षाची निवड पुन्हा एकदा लांबणीवर टाकली जाऊ शकते. त्याचवेळी पुन्हा राहुल गांधी यांनाच अध्यक्ष केल्यास पक्षामधला असंतुष्ट ‘जी-२३’ गट पुन्हा सक्रिय होणार, यात कोणतीही शंका नाही.

 

 

आता पाच राज्यांच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसची नेमकी कशी भूमिका होती, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. काँग्रेस नेतृत्वाने केरळ आणि आसाम या राज्यांमध्ये आपली सर्व ताकद लावली होती. त्यामुळे पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि महासचिव प्रियांका वाड्रा यांनी या दोन राज्यांमध्येच प्रचार सभा सर्वाधिक घेतल्या, त्याचप्रमाणे पाच राज्यांच्या निवडणुकीची रणनीती आखण्याचे कामही या दोघांच्या निकटवर्तीय नेत्यांकडे देण्यात आले होते. त्यामुळे आसाममध्ये बद्रुद्दीन अजमल या मुस्लीम कट्टरपंथीय नेत्याच्या पक्षासोबत हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामागे आसाममध्ये ‘एनआरसी’चा मुद्दा तापविण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, आसामी जनतेने काँग्रेसला पूर्णपणे नाकारले. त्याचप्रमाणे केरळमध्येही काँग्रेसला अपयश आले, काँग्रेस केरळमध्ये ‘युडीएफ’ या आघाडीचा एक भाग आहे. मात्र, पक्षाची स्थिती केरळमध्ये अगदीच नाजुक आहे. निवडणुकीच्या तोंडावरच पक्षातील ज्येष्ठ नेत्याने नेतृत्वाविषयी जाहीर नाराजी व्यक्त करून पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. त्यामुळे पक्षातील अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला असतानाही त्याकडे नेतृत्वाने दुर्लक्ष केले. महत्त्वाचे म्हणजे, राहुल गांधी केरळमधल्या वायनाडचे खासदार आहेत, तरीदेखील काँग्रेसला तेथे जनतेने नाकारले. त्यामुळे आसाम आणि केरळमध्ये आता पुढील पाच वर्षे काँग्रेसला अस्तित्वाची लढाई लढावी लागणार आहे. कारण, आसाममध्ये सर्बानंद सोनोवाल-हिमंता बिस्वा सरमा आणि केरळमध्ये कॉम्रेड पिनरायी विजयन हे काँग्रेसला हद्दपार करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार, यात कोणतीही शंका नाही.

 

 

पश्चिम बंगालमध्ये तर काँग्रेसने शस्त्रेच हाती घेतली नव्हती. कारण, प्रथम डावे पक्ष आणि त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसने काँग्रेसला पूर्णपणे अप्रासंगिक केले होते. उरलीसुरली कसर भाजपने भरून काढली. त्यामुळे आपल्या वाट्याची मते तृणमूलकडे वळविणे आणि भाजपला सत्तेपासून रोखण्याचा प्रयत्न करणे, एवढेच काम काँग्रेसला उरले होते. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी कोरोनाचे कारण देऊन आपल्या प्रचारसभा आवरत्या घेतल्या. त्यातही केरळमध्ये ज्या डाव्या पक्षांच्या विरोधात काँग्रेस निवडणूक लढवित होता, त्यांच्याचसोबत बंगालमध्ये आघाडी करण्याचे विचित्र राजकारण खेळावे लागले. याचे मुख्य कारण म्हणजे बंगालमध्ये काँग्रेसचा पाया पूर्णपणे उखडला गेला आहे. तो पाया पुन्हा भक्कम होईल, यासाठी काँग्रेसने काहीही केलेले नाही, त्यामुळे बंगालमध्ये पुढच्या निवडणुकीत उमेदवार न मिळण्याचीही वेळ येऊ शकते. त्याच वेळी तामिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या साथीने काँग्रेसला यश मिळाले. मात्र, तामिळनाडूतील द्रविडी पक्षांचे आपले एक वेगळेच राजकीय विश्व आहे. त्यामुळे काँग्रेसला तेथे सत्तेत वाटा मिळाला तरीही पक्षवाढ करता येणार नाही, याकडे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन आता जातीने लक्ष देणार, यात कोणताही शंका नाही. पुदुच्चेरीमध्ये काँग्रेसला आपली सत्ता निवडणुकीपूर्वीच अगदी नाट्यमय घडामोडींनी गमवावी लागली. त्यानंतर या लहानशा केंद्रशासित प्रदेशातही ‘एनडीए’ची सत्ता आली. त्यामुळे दक्षिणेतील अखेरचा थांबाही काँग्रेसला गमवावा लागला.

 

 

या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली, ती म्हणजे देशात सर्वदूर आता काँग्रेसचा पाया कमकुवत झाला आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या वळचणीला राहूनच काँग्रेसला आपले राजकारण करावे लागत आहे. एकेकाळी प्रादेशिक पक्षांना आपल्या तालावर नाचविणार्‍या काँग्रेसला आता प्रादेशिक पक्षांच्या मेहेरबानीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार. या सरकारमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांचाच वरचष्मा आहे आणि काँग्रेस अगदीच दुय्यम दर्जाचा सहकारी पक्ष आहे. आता तामिळनाडूमध्येही द्रमुकच्या हाताखालीच काँग्रेसला राहावे लागणार आहे. पुढील वर्षी होणार्‍या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस सपा अथवा बसपासोबत आघाडी करण्याचा किंवा तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवावी, असा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. मात्र, दोघांपैकी काहीही झाले तरीही सपा आणि बसपा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढण्यास तयार होतील का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर २०२४ साली ममता बॅनर्जी, शरद पवार, के. चंद्रेशखर राव, जगनमोहन रेड्डी, एम. के. स्टालिन, पिनरायी विजयन आदी प्रादेशिक नेत्यांचे नेतृत्व काँग्रेस करायचा विचार करीत असल्यास तो हास्यास्पद ठरतो. कारण, सध्या तरी भाजपविरोधी राष्ट्रीय नेतृत्व ममता बॅनर्जींकडे गेले असल्याचे विरोधी पक्षांनी मान्य केले आहे. अर्थात,२०२४ पर्यंत परिस्थितीमध्ये बदल होणारच. मात्र, तरीदेखील काँग्रेसला आता राष्ट्रीय राजकारणात टिकून राहायचे असल्यास नेतृत्व, पक्षसंघटना आणि धोरण यामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन करावे लागतील.