बायडन प्रशासनाच्या मधुचंद्राचा मागोवा

 

 

 

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर बायडन यांनी ‘द कॅपिटॉल’ म्हणजेच अमेरिकेच्या संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनास संबोधित केले. सध्याच्या ‘कोविड’ परिस्थितीमुळे ५३८ संसद सदस्यांपैकी केवळ २०० जणांना प्रतिनिधीगृहाच्या सभागृहात प्रवेश देण्यात आला होता. भारतामध्ये महिलांनी पंतप्रधान, राष्ट्रपती, लोकसभेच्या सभापती ते विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री अशी सर्वोच्च पदं स्वकर्तृत्त्वावर भूषवली आहेत. पण, स्वतःला जगातील सर्वात जुनी लोकशाही म्हणवणार्‍या अमेरिकेत मात्र इतिहासात पहिल्यांदाच एक महिला उपाध्यक्ष झाली. उपाध्यक्ष कमला हॅरिस या संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सिनेटच्या सभापती असल्याने संयुक्त अधिवेशनात बायडन यांच्यापाठी त्या आणि प्रतिनिधीगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी स्थानापन्न झाल्या होत्या. हाही त्यांच्या दृष्टीने इतिहासच होता. बायडन यांच्याकडे जसा पाच दशकांचा प्रशासकीय अनुभव आहे, त्याचप्रमाणे त्यांचे दैव बलवत्तर होते. त्यांचा शपथविधी झाल्यापासून अमेरिकेतील ‘कोविड-१९’ची दुसरी लाट ओसरू लागली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात लसनिर्मिती कंपन्यांना संशोधन आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनासाठी आर्थिक मदत केली होती. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांत अमेरिकेतील ४५ टक्के लोकसंख्येला लसीचा किमान एक डोस देणे शक्य झाले. दररोज ‘कोविड’ग्रस्त होणार्‍यांची संख्या अडीच लाखांहून घटून ५० हजारांहून कमी झाली. असे असले तरी ‘कोविड’मुळे अमेरिकेला प्रचंड मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. अनेकांचे रोजगार बुडाले असून, मोठ्या प्रमाणावर उद्योग कर्जबाजारी झाले आहेत. अमेरिकेत घरगुती बचतीची संस्कृती नसल्यामुळे रोजगार बुडाला की, अनेक परिवारांना हातातोंडाची गाठ घालणे कठीण होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिकेने २.२ लाख कोटी डॉलर्सचे ‘कोविड पॅकेज’ घोषित केले होते. हे पॅकेज गरिबांपेक्षा मोठ्या उद्योगधंद्यांना जास्त सवलती देणारे असल्यामुळे सत्ताधारी ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाचा त्याला विरोध होता. त्यासाठी त्यांनी ‘द अमेरिकन रेस्क्यू प्लॅन’ नावाचे १.९ लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले, ज्यात कोट्यवधी अमेरिकन लोकांना महिना १,४०० डॉलरचा बेरोजगार भत्ता, गृहखरेदीवर सवलती आणि स्थानिक प्रशासनांना आकस्मिक खर्चासाठी अब्जावधी डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली होती. दि. ३१ मार्च, २०२१ रोजी बायडन यांनी पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांमध्ये तब्बल २.३ लाख कोटी डॉलर गुंतवणुकीची घोषणा केली. यात रस्ते, रेल्वे, पूल, परवडणारी घरं यांच्यासोबतच सामाजिक क्षेत्राचाही समावेश आहे. बायडन यांनी ‘पायाभूत सुविधा’ या शब्दाचा अर्थ अधिक व्यापक करून त्यात स्वच्छ तंत्रज्ञान, सर्जनशीलता आणि स्टार्ट-अप कंपन्यांसाठी तरतूद तसेच उपेक्षित आणि वंचित समाजाचे बाहुल्य असलेल्या भागात रस्ते, शाळा, वृद्धाश्रम तसेच चांगल्या वैद्यकीय सुविधा उभारण्याचा समावेश केला आहे. याशिवाय अमेरिकन कुटुंबांसाठी १.८ लाख कोटी डॉलर्सचे पॅकेज जाहीर केले आहे, ज्यात शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि बालसंगोपन इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश आहे. अमेरिकेत येऊन स्थायिक झालेल्या पहिल्या पिढीतील लोकांसाठीही यात विशेष योजना आहेत.

 

 

 

भारत आणि अमेरिका यांची तुलना होऊ शकत नसली, तरी अशाच प्रकारची गोष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अंत्योदयाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केली होती. आपल्या पहिल्या टर्ममध्ये प्रत्येक घरी शौचालय, गॅसजोडणी, बँक खाते तसेच प्रत्येक गावात विजेची जोडणी देण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. गेल्या सात दशकांत जे साध्य झाले नाही, ते पंतप्रधान मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्ये साध्य झाले. दुसर्‍या टर्ममध्ये पंतप्रधान मोदींनी प्रत्येक घरी नळाचे पाणी पोहोचविण्याचा निर्धार केला आहे. असे करताना त्यांनी सुरुवातीला धनाढ्य लोक आणि कंपन्यांवरील करात वाढ केली होती. भारताप्रमाणे अमेरिका ही प्राचीन संस्कृती नसल्यामुळे जगभराच्या कानाकोपर्‍यातून तेथे येऊन वसलेल्या लोकांमध्ये परस्परांविषयी असलेली बांधिलकी कंत्राटी पद्धतीची आहे. अमेरिकेतील शोषित आणि वंचित घटकांमध्ये मोडणारे अश्वेतवर्णीय आणि हिस्पॅनिक लोक मोठ्या संख्येने ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाला, तर मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत रिपब्लिकन पक्षाला मतदान करतात. त्यामुळे ‘कोविड-19’ पॅकेजच्या नावाखाली बायडन सरकार आपल्या मतदारांचे तुष्टीकरण करत असून अमेरिकेत रोजगार तयार करणार्‍या उद्योजकांना आणि व्यावसायिकांना मदत करण्याऐवजी त्यांच्यावर वाढीव कर लावण्याला रिपब्लिकन पक्षाने विरोध केला आहे. गेल्या वर्षभरात डोनाल्ड ट्रम्प आणि जो बायडन यांनी मिळून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सुमारे साडेसहा लाख कोटी डॉलर्सची पॅकेज जाहीर केली आहेत. हा आकडा भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दुपटीहून अधिक आहे. यामुळे अमेरिकेच्या डोक्यावरील कर्ज ३० लाख कोटी डॉलर्सच्या घरात जाणार आहे. अमेरिका जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असल्यामुळे अशी चैन करू शकते. भारतासारख्या देशांना मदतीची पॅकेज घोषित करताना वित्तीय तूट आणि देशाच्या डोक्यावरील कर्जाचा विचार करावा लागतो.

 

 

बायडन यांच्या पहिल्या १०० दिवसांत सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली अश्वेतवर्णीयांच्या लांगुलचालनाची नवीन सीमा गाठली जात आहे. अमेरिकेत आफ्रिकन वंशाच्या तसेच एकूणच अश्वेतवर्णींयांना अनेकदा भेदभाव सहन करावा लागतो. श्वेतवर्णींयांच्या संघटनांकडून ठिकठिकाणी वांशिक हिंसाचार केला जातो. पोलिसांकडूनही एकाच प्रकारच्या गुन्ह्यात संशयित गुन्हेगाराच्या त्वचेच्या रंगावरून त्याला वेगळी वागणूक मिळते. दुसरीकडे हेदेखील खरे आहे की, अश्वेतवर्णींयांमध्ये व्यसनाधीनता, अशिक्षितता, बेरोजगारी आणि गुन्हेगारीचे प्रमाण अधिक आहे. गेल्या वर्षी मिनिसोटामध्ये जॉर्ज फ्लॉईड या अश्वेतवर्णीय नागरिकाच्या पोलीस कस्टडीतील हत्येमुळे अमेरिकेतील वांशिक राजकारण ढवळून निघाले. ‘ब्लॅक लाईव्ज मॅटर’ चळवळीचा जो बायडन यांच्या विजयास मोठा हातभार लागला. फ्लॉईडच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या डेरेक शॉविन या पोलीस अधिकार्‍याला नुकतेच न्यायालयाने हत्येच्या आरोपात दोषी ठरवले असून, त्याला आजीवन कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. बायडन प्रशासन पोलीस दलात सुधारणांसाठी एक कायदा करणार असून, त्याचे नाव ‘जॉर्ज फ्लॉईड विधेयक’ असे ठेवण्यात आले आहे. यातून सामाजिक सद्भावनेऐवजी विविध वांशिक गटात तणाव निर्माण होणार असून श्वेतवर्णीयांना कायमच न केलेल्या गुन्ह्यांसाठी जबाबदार धरले जाईल, अशी भीती रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. रिपब्लिकन पक्षाने बायडन यांच्या संसदेतील भाषणाचा प्रतिवाद करायला ‘टिम स्कॉट’ या अश्वेतवर्णीय संसद सदस्याची निवड केली होती. ‘टिम स्कॉट’ स्वतः गरिबी आणि विपरित सामाजिक परिस्थितीचा सामना करत या पदावर पोहोचले आहेत.

 

 

बायडन यांच्या भाषणामध्ये चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेवरही भर देण्यात आला होता. चीनकडून व्यापारात होणार्‍या लबाडीला आळा घालून तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्यांच्याकडून निर्माण झालेल्या स्पर्धेला तयार राहायला हवे, असा संदेश बायडन यांनी अमेरिकेला दिला. अमेरिका आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. बायडन यांच्या भाषणातून आगामी काळात त्यांच्या सरकारकडून टाकल्या जाणार्‍या पावलांचा अंदाज येतो. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांचा पाया खूपच रुंद आणि खोल असून, दोन्ही देशात कोणत्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आहे, याचा त्यावर परिणाम होत नसला तरी अनेक मुद्द्यांवर बायडन सरकारचा दृष्टिकोन ट्रम्प सरकारपेक्षा भिन्न असल्यामुळे भारताला त्यानुसार आपल्या परराष्ट्र धोरणाला आकार द्यावा लागेल.