‘क्वाड’, अफगाणिस्तान आणि चीन

 

 

 

दीर्घकाळपासून आशिया खंडात संघर्षभूमी बनून राहिलेल्या अफगाणिस्तानध्ये सध्या महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये लोकशाही वगैरेच्या रक्षणासाठी आणि दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी अमेरिकेचे सैन्य तेथे अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसले आहे. मात्र, आता अमेरिका अफगाणिस्तानमधून आपले सैन्य मागे घेणार आहे. त्याचा परिणाम भारत, पाकिस्तान, रशिया आणि चीन या सर्वच देशांवर होणार आहे. कारण, प्रत्येक देशासाठी अफगाणिस्तान अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यातही सर्वांत जास्त काळजी आहे कम्युनिस्ट चीनला. कारण, त्यांच्या अतिशय महत्त्वाकांक्षी अशा ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) प्रकल्पामध्ये अफगाणिस्तानची महत्त्वाची भूमिका आहे.

 

 

मात्र, अमेरिकेने तेथून आपले सर्व सैन्य माघारी बोलाविल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये इस्लामी दहशतवादाचा भडका उडण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास चीनसाठी तो मोठा धक्का असेल. कारण, याच प्रकल्पासाठी चीनने पाकला आपले मांडलिक बनवले आहे, तरीदेखील प्रकल्पाची सुरक्षा चीनला सुनिश्चित करता आलेली नाही. अशा वातावरणात अफगाणिस्तानमध्ये हा प्रकल्प शांततेने सुरू राहील, अशी कल्पनाही चीन करू शकत नाही. त्यासाठीच चीनने आता मध्य आशियाई देशांकडे सुरक्षेसंदर्भात सहयोग वाढविण्याची विनंती केली आहे. ‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’मध्ये प्रकाशित अहवालानुसार, ११ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेचे सैन्य पूर्णपणे माघारी गेलेले असेल. मात्र, त्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा यादवीस प्रारंभ होण्याची दाट शक्यता आहे. तसे झाल्यास त्याचा परिणाम चीनमधील शिनझियांग प्रांतावरही पडण्याची शक्यता आहे. या प्रांतामध्ये असलेल्या मुस्लीम लोकसंख्येविरोधात चीनने जवळपास युद्धच पुकारले आहे. त्यामुळे ‘पॅन इस्लाम’चे पालन करणार्‍या तालिबान आणि ‘अल कायदा’चे लक्ष येथे वळणे अगदीच स्वाभाविक आहे. त्यामुळे या प्रांतामध्ये इस्लामी दहशतवादाचा भडका उडाला, तर कोरोनाने अगोदरच अडचणीत आलेल्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ या प्रकल्पाचा बोर्‍या वाजण्याची शक्यता आहे. कारण, यापूर्वीच पूर्व युरोपातील देशांनी या प्रकल्पासून अंग काढून घेण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे चीनपुढील अडचणींमध्ये वाढ होत आहे. अद्यापतरी चीनला इस्लामी दहशतवादाचा तेवढा फटका बसलेला नाही. मात्र, अफगाणिस्तानच्या बदलत्या परिस्थितीचा विचार करता चीनही आता इस्लामी दहशतवादाच्या फेर्‍यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अमेरिकेने सैन्य काढून घेतल्यावर तेथे किमान आपल्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचू नये, यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे.

 

 

चीनमध्ये ही परिस्थिती असताना आता ‘क्वाड’ देशांनी चीनची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे, असे चीनमध्ये राजकीय कैदी म्हणून राहिलेले जॅनली यांग आणि युरोपच्या धार्मिक स्वातंत्र्यविषयक फोरमचे अध्यक्ष आरोन रोड्स यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, चीनचा सामना करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे आहे ते ‘क्वाड’ देशांनी परस्परांसोबत व्यापारी करार करणे. कारण, तसे केल्याशिवाय ‘क्वाड’ देशांच्या एकजुटीस काहीही अर्थ प्राप्त होणार नाही. त्याचप्रमाणे चीनने एखाद्या देशाच्या आर्थिक हितसंबंधांना धक्का पोहोचविण्याचा प्रयत्न केल्यास ‘क्वाड’ देशांनी त्या देशास सुरक्षा पुरविण्याची भूमिका घ्यायला हवी. कारण, जगातील अनेक देशांसोबत व्यापारी आणि आर्थिक कारणे आणि त्यानंतर त्यांना आपल्या तालावर नाचविणे, हा चीनचा आवडता छंद आहे. काही दिवसांपूर्वीच ऑस्ट्रेलियालाही त्याचा फटका बसला होता. त्यामुळे ज्यावेळी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि जपान या देशांनी आर्थिक पातळीवर एकमेकांसोबत येतील, तेव्हाच चीनच्या अरेरावीस चाप बसणे शक्य आहे.

 

 

‘क्वाड’चा धसका चीनने घेतला आहे, हे आता जगजाहीर झाले आहे. कारण, चीनच्या विस्तारवादास आळा घालण्यासाठी ‘क्वाड’ देशांनी आता व्यापक योजना आखण्यास प्रारंभ केला आहे. जगातील अनेक अन्य देशही आता ‘क्वाड’कडे आकर्षित होत आहे. काही दिवसांपूर्वीच बांगलादेशने ‘क्वाड’मध्ये सहभागी होण्याचा अथवा त्यांच्यासोबत कोणत्याही प्रकारचे संबंध ठेवू नये, अशी धमकी दिली होती. तसे केल्यास बांगलादेश आणि चीनच्या संबंधांवर त्याचा गंभीर परिणाम होईल, असेही चीनने म्हटले होते. त्यामुळे ‘क्वाड’ देशांमुळे चीनची चिंता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.