राज्यात ई-कचऱ्याच्या व्यवस्थापनामध्ये नियोजनशून्यता !

‘वातावरण’ या संस्थेतर्फे गुरुवार, दि. 8 एप्रिल रोजी महाराष्ट्रातील कचरा व्यवस्थापनावर ऊहापोह करणारी एक ऑनलाईन परिषद पार पडली. या परिषदेमध्ये ’एमपीसीबी’च्या अधिकार्‍यांनी 2019-20 मध्ये राज्यात निर्माण झालेला घनकचरा, ई-कचरा, प्लास्टिक आणि घातक कचर्‍यासंबंधीची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. या आकडेवारीवरुन राज्यातील ई-कचरा आणि 

कचरा व्यवस्थापनामधील धसमुसळेपणा समोर आला. ’एमपीसीबी’च्या आकडेवारीनुसार 2019-20 या सालात राज्यात 10 लाख टन ई-कचऱा निर्माण झाला. त्यापैकी केवळ 975.25 टन कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया करण्यात आली आहे. उर्वरित 11 हजार, 015.49 कचर्‍याचे नोंदणीकृत धारकांकडून (फॉर्मल सेक्टर) उन्मूलन करण्यात आले आहे. राज्यात ई-कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया करणार्‍या केवळ नऊ नोंदणीकृत कंपन्या असून त्यांची पुनर्प्रक्रियेची एकूण क्षमता 11 हजार, 794 टन आहे. असे असतानादेखील केवळ 975 मेट्रिक टन कचर्‍यावरच पुनर्प्रक्रिया करण्यात आली आहे.

 

 

 

तसेच ई-कचर्‍याचे उन्मूलन करणार्‍या 90 कंपन्या असून त्यांची उन्मूलनाची क्षमता 74 हजार, 006 मेट्रिक टन आहे. अशा परिस्थितीत 2019-20 मध्ये केवळ 11 हजार, 015 मेट्रिक टन ई-कचर्‍याचे उन्मूलन करण्यात आले आहे. ही बाब ई-कचरा व्यवस्थापनामध्ये असलेल्या त्रुटी आणि प्रशासनाला पुनर्प्रक्रिया करणार्‍यांची संख्या वाढण्यामध्ये आलेले अपयश दर्शवणारी आहे. मानवी आरोग्यास घातक असणार्‍या कचर्‍याच्या निर्माणाचा विचार केल्यास, 2019-20 मध्ये राज्यात दहा लाख टन घातक कचरा निर्माण झाला. त्यापैकी 3.38 लाख टन कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया झाली, तर 3.17 टन कचर्‍याचा पुनर्वापर करण्यात आला. म्हणजेच उर्वरित 3.45 टन घातक कचर्‍यावर कोणतीही प्रक्रिया पार पडली नाही. राज्यामध्ये घातक कचरा निर्माण करणार्‍या 7,116 कंपन्या आहेत.

 

 

 

राज्यात 2019-20 मध्ये महापालिकांमार्फत 84 लाख टन घनकचरा निर्माण झाला होता. राज्यभरात दररोज 22,945 टन घनकचर्‍याचे उत्पादन झाले होते. या दररोज तयार होणार्‍या कचर्‍यापैकी 22,685 टन (98.7 टक्के) कचर्‍याचे संकलन करण्यात आले, तर 15,980 टन (70 टक्के) कचर्‍यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया पार पडली. घनकचरा निर्मितीचे ‘ऑडिट’ करणे आम्हाला फारच अवघड जात असल्याची माहिती ’एमपीसीबी’चे प्रादेशिक अधिकारी नंदकुमार गुरव यांनी दिली. या समस्येकडे लक्ष देण्यासाठी एक सामान्य व्यासपीठाची आवश्यकता असून ‘एमपीसीबी’कडून यासंबंधीची शिफारस ’राज्य हवामान कृती आरखड्या’साठी पाठिवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाकडून ’राज्य हवामान कृती आराखडा’ तयार करण्यात येत आहे.

 

 

 

निरुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपासून तयार झालेला कचरा म्हणजे ई-कचरा होय. संगणकाचे भाग, मोबाईल आणि त्याचे सुटे भाग, बंद पडलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक खेळणी, क्षमता संपलेले सेल यांचा समावेश यामध्ये होते. या कचर्‍याचे पर्यावरण विघटन होत नाही. उलटपक्षी यातून बाहेर पडलेले ‘अ‍ॅसिड’ वा रासायनिक द्रव्य पर्यावरण मिसळते. ज्यामुळे जलप्रदूषण, भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालवणे आणि आग लागल्यामुळे वायु प्रदूषणासारख्या समस्या निर्माण होतात. घातक कचर्‍यामध्ये स्फोटक, ज्वलनशील, ऑक्सिडायझिंग, विषारी / संसर्गजन्य, किरणोत्सर्गी वस्तूंचा समावेश होतो.