गवताळ प्रदेश; एक दुर्लक्षित परिसंस्था

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    12-Apr-2021   
Total Views |
grassland_1  H



सरकारी कागदांबरोबरच समाजात गवताळ प्रदेश म्हणजे ‘पडीक जमीन’ वा ‘गायरान’ जमीन असा समज आहे. या समजुतीमुळेच आजवर गवताळ प्रदेशाची परिसंस्था ही दुर्लक्षित तरी राहिली आहे किंवा तिचा र्‍हास सुरू झाला आहे. परिणामी, याचा फटका येथील जीवांना बसला. त्यांची संख्या प्रकर्षाने कमी होऊ लागली. त्यामुळे गवताळ प्रदेश म्हणजे काय? आणि त्यांचे संवर्धन करणे का महत्त्वाचे आहे? याविषयी ऊहापोह करणारे या आठवड्याचे ‘निसर्गज्ञान’.
 
 
 
 
गवताळ प्रदेशाची निर्मिती
  
पूर्व आफ्रिकेतील गवताळ प्रदेशामध्ये मानव आणि प्राण्यांची उत्क्रांती झाल्याचे मानले जाते. म्हणून गवताळ प्रदेश आणि मानव संस्कृती यांचे नाते हे फार जुने आहे. पृथ्वीवर हवामानाप्रमाणे गवताळ प्रदेशाचे दोन प्रकार आढळतात. एक म्हणजे उष्ण कटिबंधातील आणि दुसरे म्हणजे समशीतोष्ण कटिबंधामधील. पृथ्वीच्या एकूण भूपृष्ठापैकी साधारण 25 टक्के भूपृष्ठ हे गवताळ जमिनीने व्यापलेले आहे. पृथ्वीवरील उष्ण आणि समशीतोष्ण कटिबंधामधील भागात साधारण 500 ते 1,300 मिलिमीटरदरम्यान पाऊस पडतो. या पावसामुळे सच्छिद्र जमिनीवर गवताळ प्रदेशांची निर्मिती होती. पर्जन्यामुळे निर्माण होणारे वन आणि वैराण प्रदेशादरम्यान गवताळ प्रदेश असतात. उष्ण कटिबंधातील गवताळ प्रदेशामध्ये एक ते दोन मीटर उंचीचे गवत आणि तेवढ्याच उंचीची झुडपे असतात. सोबत, खुरटी झाडेही विखुरलेली असल्यास त्याला ‘सव्हाना’ म्हणतात. केनिया, टांझानिया येथील ‘सव्हाना’ हे वन्यप्राण्यांच्या अधिवासाकरिता प्रसिद्ध आहेत.
 
 
 
भारतातील गवताळ प्रदेश
 
भारतासारख्या मोसमी पावसाच्या हवामानात नैसर्गिक गवताळ प्रदेश फार कमी प्रमाणात आढळतात. मात्र, भारतामध्ये हवामान आणि मृदा यांमधील भिन्नतेनुसार वेगवेगळ्या प्रकारच्या गवताळ भूमी परिसंस्था आहेत. नैऋत्य मान्सून पावसाच्या आगमनाबरोबर गवताला फूट येते. उन्हाळ्यातील शुष्क काळात गवत वाळून जाते. त्यामुळे गवताळ प्रदेशाचे स्वरूप हंगामी असते. भारतात पाळीव गुरांना खाद्य म्हणून ग्रामीण भागांमध्ये चराऊ कुरणे आणि गायरान राखण्याची पद्धत आहे. बर्‍याचशा गवताळ प्रदेशांचा उपयोग पाळीव पाण्यांसाठी चराऊ कुरण म्हणून केला जातो. भारतामध्ये मुख्य अन्न असलेल्या गहू, तांदूळ, मका, ज्वारी या गवतप्रजातीच आहेत. शिवाय, भारतातील गवताळ प्रदेशांमध्ये खूर असणार्‍या चतुष्पादांच्या प्रजाती आढळतात. यामध्ये काळवीट, गवे, हरण, सांबर या तृणभक्षी प्राण्यांचा समावेश आहे. तर त्यांना खाऊन जगणारे वाघ, सिंह, लांडगे, तरस असे मांसभक्षी प्राणीदेखील या परिसरात मोठ्या संख्येने असतात. कच्छमधील गवताळ प्रदेशामध्ये रानटी गाढव, गीरमध्ये सिंह, राजस्थानमधील रणथंबोरमध्ये अनेक वन्यजीव आढळतात. सौराष्ट्र-काठेवाडमधील शेर (युफोर्बिया) आणि साल्व्हाडोरा झुडपांच्या दोन-तीन मीटर उंच आणि सात-आठ मीटर परिघाच्या जाळीत चिंकारा प्राण्यांचा अधिवास आहे. हे सर्व भाग ‘वन्यजीव संरक्षण कायद्या’अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र आहेत.
 
 

grassland_1  H  
 

महाराष्ट्रातील गवताळ प्रदेश
  
विदर्भ या भूप्रदेशाच्या नावाची फोडच ‘विपुल दर्भ (गवत) असलेला प्रदेश’ अशी आहे. पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये अजूनही काही गवताळ माळरान शिल्लक आहे. यासाठी ‘संवेदना’ नावाची संस्था गवताळ प्रदेशांच्या व्यवस्थापनाकरिता काम करत आहे. अकोला जिल्ह्यातल्या ‘वडाळा’ गावात स्थानिक लोकांच्या सहभागातून चराऊ कुरणांचे व्यवस्थापन करण्याचा एक यशस्वी प्रकल्प ‘संवेदना’ संस्थेच्या सहकार्याने करण्यात आला. यामध्ये जैवविविधता कायद्याचा वापर करून ‘वडाळा’ ग्रामस्थांनी आपणहून इथल्या 200 हेक्टर जमिनीवर चराईबंदी, कुर्‍हाडबंदी आणि वणवाबंदी केली. पुण्याच्या आसपास दख्खनच्या पठारावर गवताळ प्रदेश आहेत. येथील गवताळ प्रदेशांवर लांडगे आणि तरसांचा अधिवास आहे. ‘दी ग्रासलॅण्ड ट्रस्ट’ नावाच्या संस्थेकडून या ठिकाणच्या वन्यजीवांवर अभ्यास करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच महाराष्ट्रात माळढोक पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी 1979 साली सोलापूर आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील गवताळ अधिवास मिळून ‘नानज माळढोक’ अभयारण्याची निर्मिती करण्यात आली. सुरुवातीला हे अभयारण्य 8,400 चौरस किलोमीटर इतक्या क्षेत्रावर पसरले होते. मात्र, स्थानिकांच्या दबावामुळे पुढल्या कालावधीत या क्षेत्रामध्ये घट झाली. नाशिकपासून 127 कि.मी. अंतरावर 54.46 चौ.कि.मी चे ‘ममदापूर संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ काळविटांसाठी विकसित करण्यात आले आहे. या ठिकाणीही गवताळ अधिवास आहे. पश्चिम घाटाच्या उतारावरील गवताळ प्रदेश हे गवताळ भूमी परिसंस्थांचे प्रमुख प्रदेश आहेत. महाराष्ट्रात चांदोली, राधानगरी तसेच कारंजा, सोहोळ अभयारण्यामध्ये गवताळ परिसंस्था आहेत.
 
 
 
मानवनिर्मित गवताळ प्रदेश अधिक
 
महाराष्ट्रामध्ये मानवनिर्मित कुरणे मोठ्या प्रमाणावर असून नैसर्गिक कुरणांची संख्या त्यामानाने कमी आहे. राज्यात अतिसंरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये कुरणांचे संवर्धन झाले आहे. वन्यजीव अधिवास विकसित करण्यासाठी मेळघाट, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, बोर, टिपेश्वर यासारख्या संरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये मानवनिर्मित गवताळ प्रदेश तयार करण्यात आले आहेत. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, राधानगरी या ठिकाणीसुद्धा गवताळ प्रदेश शिल्लक आहेत. महाराष्ट्रामध्ये गवतांच्या एकूण 125 ते 150 प्रजाती आढळून येतात. या प्रजाती रिलशर कुळातील असून त्या वार्षिक/ बहुवार्षिक, खाद्य/ अखाद्य या प्रकारांमध्ये मोडतात. यामधील खाद्य वनस्पती तृणभक्षी प्राण्यांच्या आहारामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. - प्रा. गजानन मुरतकर, गवताळ प्रदेशांचे अभ्यासक
 
 
 

grassland_1  H  
 

गवताळ अधिवासातील पक्षी
 
गवताळ प्रदेशामध्ये वास करणारा पक्षी म्हणून माळढोक हा प्रसिद्ध आहे. गवताळ प्रदेशाचा र्‍हास होऊ लागल्याने आणि इतर मानवनिर्मित कारणांमुळे या पक्ष्याची घटणारी संख्या चिंतेची बाब आहे. माळढोकप्रमाणेच या परिसंस्थेत अधिवास करणारा तणमोर पक्ष्याची संख्याही कमी होत आहे. त्यामुळे गुजरात आणि राजस्थान वनविभाग या पक्ष्याच्या अधिवासाच्या संरक्षणासाठी शास्त्रीयदृष्ट्या अभ्यास करत आहेत. ‘व्हाईट ब्रुड बुसचॅट’ (पांढर्‍या भुवईचा गप्पीदास), बहिरी ससाणा, हॅरिअर, लहान पायांचा गरूड आणि इतरही अनेक पक्षी गवताळ प्रदेशात दिसतात. हॅरिअर्स हे गवतावर बसणारे टोळ खाण्यासाठी येतात.
 
 
माळरानावरील पक्षी संकटात
 
वन्यजीव आणि पक्षी विविधतेचा व विस्ताराचा विचार केला की, जंगल हा एकमेव अधिवास समोर येतो. परंतु, गवताळ माळरानेसुद्धा वन्यजीव आणि पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचे अधिवास आहेत. विशेष म्हणजे, ते सर्व अधिवास सर्वात जास्त दुर्लक्षित आणि त्यामुळे सर्वाधिक धोकाग्रस्त अधिवास ठरले आहेत. माळरानावरील चित्यासारखे प्राणी भारतातून नष्ट झाले आहेत, तर लांडगा, कोल्हा, ससा, तरस, काळवीट आणि चिंकारा असे प्राणी आज संकटग्रस्त सूचीमध्ये समाविष्ट झाले आहेत. माळरानांवरील पक्षी प्रजाती सर्वात जास्त धोकादायक स्थितीत आल्या असून, माळढोक पक्षी आज संपूर्ण भारतात जेमतेम 200-250 उरलेले आहेत. तनमोर अतिदुर्मीळ स्थितीत आहे. याशिवाय माळरानावरील तितर, बटेर, चंडोल सारख्या प्रजाती शिकारीमुळे झपाट्याने कमी होत आहेत. - डॉ. जयंत वडतकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र पक्षिमित्र
 
 
कुरण विकास कार्यक्रम
 
 
तृणभक्षी वन्यजीव आणि पाळीव प्राण्यांसाठी वनविभागाकडून वनक्षेत्रांवर ‘वन कुरण व वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार आहे. राज्यात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा ‘वन कुरण आणि वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ हाती घेण्यात येत आहे. पुढल्या वर्षासाठी आठ हजार 300 हेक्टर क्षेत्रावर कुरण आणि चराई क्षेत्राच्या विकासासाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, पुढील चार वर्षांमध्ये 200 कोटी उपलब्ध करून देण्यात येतील. मात्र, पाळीव प्राण्यांसाठी वनक्षेत्रांवर कुरण विकास करू नये, असे मत व्यक्त होत आहे. केंद्र शासनाच्या ‘भूमी संसाधन विभागा’ने राष्ट्रीय सदूर संवेदन यंत्रणेच्या मदतीने राज्यातील कुरणक्षेत्रांची पाहणी केली होती. त्यानुसार राज्यातील तीन लाख सात हजार चौ. किमी क्षेत्रापैकी 53 हजार 484 चौरस किलोमीटर क्षेत्र पडीक आहे. त्याची टक्केवारी ही 17.38 टक्के आहे. त्यामुळे हे पडीक क्षेत्र तत्काळ उत्पादनक्षम करणे आवश्यक आहे. राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी 62 हजार चौ. किमी क्षेत्रावर वने आहेत. या जंगलव्याप्त क्षेत्रापैकी दोन हजार चौ. किमी क्षेत्र हे कुरण व चराई क्षेत्र विकासासाठी राखीव आहे. मात्र, पाळीव प्राण्यांसाठी वनक्षेत्रांवर कुरण विकास योजना राबविण्याऐवजी गायरान जमिनीवर तिचे नियोजन करावे. जेणेकरून वनक्षेत्रांचा नाश होणार नाही.
 
 
सर्वांगीण विकासाचे प्रयत्न
 
गवताळ प्रदेश हा मानवाला स्वच्छ पाणी आणि हवा पुरविणारा एक प्रमुख स्रोत आहे. हा प्रदेश ‘कार्बनडाय ऑक्साईड’ शोषून घेऊन ‘कार्बन फूटप्रिंट’ कमी करण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. धनगरांसारख्या जमातींच्या उदरनिर्वाहासाठी गवताळ प्रदेश हे महत्त्वाचे आहेत. कारण, या प्रदेशामुळे त्यांच्या पशुधनाला चारा उपलब्ध होतो. लांडगे, कोल्हे, तरस यांसारख्या प्राण्यांसाठी गवताळ प्रदेश हा महत्त्वाचा अधिवास आहे. ‘दी ग्रासलॅण्ड ट्रस्ट’मार्फत आम्ही पुणे जिल्ह्यातील गवताळ प्रदेश आणि माळरानांवर आढळणार्‍या प्राण्यांवर संशोधन करण्याबरोबरच त्यांच्या संवर्धनासाठीही प्रयत्नशील आहोत. तसेच या अधिवासावर अवलंबून असणार्‍या मानवी जमातींच्या विकासासाठी प्रयत्न करत आहोत. गवताळ प्रदेशातील लांडग्यांना ‘सॅटेलाईट कॉलर’ लावून त्यांचा अधिवास आणि भ्रमणमार्गाचा अभ्यास ‘भारतीय वन्यजीव संस्थान’ने (डब्ल्यूआयआय) केला होतो. यासाठी आम्ही त्यांना मदत केली होती. ज्या माध्यमातून लांडगे हे अन्नाच्या उपलब्धतेनुसार स्थलांतर करून आपली हद्द बदलत असल्याचे समोर आले. याशिवाय गवताळ प्रदेशातील जखमी प्राण्यांच्या बचावकार्याबरोबरच येथील धनगर आणि इतर मानवी जमातींमध्ये अन्नधान्याचे वाटप किंवा ‘सौराल लॅम्प’चे वाटप, असे उपक्रमही करण्यात आले आहेत. - मिहीर गोडबोले, संस्थापक, दी ग्रासलॅण्ड ट्रस्ट
 
@@AUTHORINFO_V1@@