‘नाणार’ होणार का हे सौदी अरेबिया ठरवणार

 

 

 

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी जगातील सगळ्यात मोठा म्हणून चर्चेत असलेला ‘वेस्ट कोस्ट तेल शुद्धीकरण प्रकल्प’ नाणार येथेच झाला पाहिजे म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहिली. फडणवीस आणि पवार यांनी पत्रास सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने शिवसेना आणि तिच्या नेतृत्त्वाखाली महाराष्ट्र शासन नाणारबद्दल काय भूमिका घेणार यावर बरीच चर्चा झाली. २०१७ साली याबाबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी घोषणा केल्यानंतर आणि २०१८ साली सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान यांच्या भारत दौऱ्यात याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करून झाल्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. ज्या जागेवर हा प्रकल्प होणार होता तेथे गुजराती आणि मारवाडी व्यापाऱ्यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांची फसवणूक करून मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत, येथपासून ते तेल शुद्धीकरण प्रकल्पामुळे कोकणचा निसर्ग धोक्यात येईल, आंबा आणि अन्य फळांचे न भरून येणारे नुकसान होईल, जलप्रदूषणामुळे मच्छीमारी धोक्यात येईल, असे अनेक आरोप झाले. या विषयावर ‘नाणार रिफायनरी’ विरोधी संघर्ष समितीने चार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून स्थानिक शेतकऱ्यांना आपल्या बाजूने वळवले. सुरुवातीला अनुकूल असलेल्या शिवसेनेने त्यानंतर प्रकल्पाच्या आणि स्वतः सहभागी असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकार विरोधात भूमिका घेतली. चर्चेच्या अनेक फेऱ्या निष्फळ ठरल्याने फडणवीस सरकारने हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात हलवण्याचा निर्णय घेतला. या दरम्यान प्रकल्पाचा खर्च तीन लाख कोटी रुपयांवरून चार लाख कोटी रुपये झाला. त्यानंतर या प्रकल्पात गुंतवणूक करणाऱ्या सौदी अरेबियाच्या ‘आराम्को’ या सरकारी तेल कंपनीचा प्रकल्पातील रस कमी होण्यास सुरुवात झाली. आता हा प्रकल्प होणार का नाही, हे सौदी अरेबियावर अवलंबून आहे.

 

 

सौदी अरेबिया हा अमेरिका आणि रशिया खालोखाल जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश असून, तेलाच्या निर्यातीच्या बाबतीत सौदी अरेबिया प्रथम क्रमांकावर आहे. भारत ऊर्जा क्षेत्रात परावलंबी असून, आयात केल्या जाणाऱ्या तेलापैकी ११ टक्के तेल सौदी अरेबियाकडून विकत घेतले जाते. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सुधारणाऱ्या संबंधांचा परिणाम सौदी अरेबियासोबत असलेल्या संबंधांवरही झाला. नरेंद्र मोदींच्या सरकारने सौदी आणि अन्य आखाती देशांशी संबंध सुधारण्याला विशेष प्राधान्य दिले. शेल तेलामुळे अमेरिकेचे सौदी अरेबियातील तेलावरील अवलंबित्व कमी झाले. त्यामुळे भारताचे महत्त्व आणखी वाढले. देशातील पेट्रोलियम पदार्थांचा खप वर्षाला साधारण २१ कोटी मेट्रिक टन आहे. २०२० साली ‘कोविड’मुळे त्यात दहा टक्के घट झाली असली, तरी आता मागणी पूर्वपदावर आली आहे. देशातील तेल शुद्धीकरणाची क्षमता दररोज साधारणतः ५० लाख बॅरल आहे. ‘रिलायन्स उद्योगसमूहा’च्या शुद्धीकरण प्रकल्पांची क्षमता दिवसाला १४ लाख बॅरल इतकी आहे. २०४० पर्यंत देशाची तेलाची मागणी वाढून ८७ लाख बॅरल रोज होणार आहे. याचाच अर्थ पुढील तीन दशकांत भारतात ‘रिलायन्स’च्या क्षमतेचे आणखी तीन तेल शुद्धीकरण प्रकल्प लागणार आहेत. सौदीची ‘आराम्को’, ‘अबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनी’ आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या समसमान गुंतवणुकीने नाणार येथे उभ्या राहणाऱ्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाची क्षमता जवळपास ‘रिलायन्स’ एवढी म्हणजे दिवसाला १२ लाख बॅरल इतकी असणार होती. त्यातून ‘रिलायन्स’लाही स्पर्धा झाली असती आणि तेलाच्या बाबतीत देशात स्वयंपूर्णता आली असती. खनिज तेलाचा वाहनांत इंधन म्हणून वापर होतो, तसाच अनेक रासायनिक उद्योगांसाठी कच्चा माल म्हणूनही होतो. त्यामुळे तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाभोवती अनेक रासायनिक उद्योग उभे राहू शकले असते. त्यातून भूमिपुत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होऊन कोकणचा विकास झाला असता. आंब्याच्याच बाबतीत बोलायचे तर जगातील सगळ्यात मोठी, म्हणजेच १ लाख ३८ हजार ००० कलमं असलेली आंब्याची बाग ‘रिलायन्स उद्योगसमूहा’ने जामनगर येथील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पामध्ये उभी केली आहे. येथील ‘केसर’ आंब्याची जगभर निर्यात होते.

 

 

सौदी अरेबियाचा ‘नाणार’ प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय त्यांच्या जागतिक दृष्टीचा भाग होता. सौदीचे राजे सलमान यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे युवराज महंमद बिन सलमान हेच तेथील कारभार बघतात. पुढील चार ते पाच दशकं राज्य करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी सौदी अरेबियामध्ये आमूलाग्र बदल घडवले असून, त्यात महिलांना अधिक स्वातंत्र्य देणे, पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे, मूलतत्त्ववादी सुन्नी-वहाबी इस्लामला समर्थन कमी करणे, अमेरिकेला पर्याय म्हणून भारत आणि अन्य विकसनशील देशांच्या बाजारपेठांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपनी ‘आराम्को’चे समभाग आंतरराष्ट्रीय भांडवल बाजारात नोंदणीकृत करून, त्यातील निर्गुंतवणुकीतून आलेला पैसा अन्य क्षेत्रात गुंतवणे, अशा अनेक गोष्टी करायला सुरुवात केली आहे. युवराज महंमद हे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे लाडके असल्यामुळे या कालावधीत त्यांनी आपल्या भाऊबंदांना तुरुंगात टाकून सत्तेवरील पकड मजबूत करणे, येमेनमधील इराणचे समर्थन असलेल्या हुती बंडखोरांविरुद्ध युद्ध तीव्र करणे, कतारवर निर्बंध टाकणे ते स्वतःच्या राजकीय विरोधकांना संपवणे, अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले. अमेरिकेतील तेल उत्पादक क्षेत्रात ट्रम्प यांचे मतदार मोठ्या प्रमाणात राहत असल्यामुळे त्यांनी तेल उत्खनन क्षेत्रालाही खुली सूट दिली होती. पण, गेल्या दोन वर्षांमध्ये परिस्थितीत बराच फरक पडला आहे.

 

 

अमेरिकेत सत्तेवर आलेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाचे, स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञानाला प्राधान्य असल्याने त्यांनी अमेरिकेतील खनिज तेल उद्योगावर निर्बंध टाकायला सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांच्या तुलनेत बायडन पश्चिम अशियामध्ये सौदी अरेबिया आणि कतारमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत असून, इराणसोबत वाटाघाटी करण्याच्या बाजूने आहेत. सध्या पेट्रोलच्या दरांनी शंभरी गाठली असली तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती ७० डॉलर प्रतिबॅरलच्या आसपास आहेत. तेलाच्या किमती वाढण्यामागे वाढती मागणी किंवा उपलब्धतेपेक्षा ‘ओपेक’ देशांनी तेलाच्या उत्पादनात केलेली सुमारे २०-२५ टक्के घट जबाबदार आहे. यामागे त्यांचे, किमती कृत्रिमरीत्या वाढवून गेल्या वर्षी झालेला तोटा भरून काढणे, तसेच अमेरिकेवर दबाव टाकून बायडन सरकारला खनिज तेलाच्या बाबतीत अधिक सकारात्मक धोरण घ्यायला भाग पाडणे, हे हेतू आहेत. तेलाची मागणी कमी झाल्यामुळे ‘आराम्को’चे बाजारमूल्य आणि त्यामुळे सौदीची गुंतवणूक करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. महाराष्ट्रातून प्रकल्पाला वाढता विरोध होत असताना दुसरीकडे ‘रिलायन्स उद्योगसमूह’ सौदीच्या गुंतवणुकीसाठी आग्रही प्रयत्न करत आहे. या मुद्द्यावर अनेक महिन्यांपासून वाटाघाटी सुरू आहेत. त्यासाठी ‘रिलायन्स’ने आपले तेल शुद्धीकरण आणि तेलाचे रसायनांत रूपांतर करण्याचे उद्योग एकमेकांपासून वेगळे केले. रसायने बनवण्याच्या ‘रिलायन्स ओटूसी’ या कंपनीचे २० टक्के समभाग सौदी १५ अब्ज डॉलरला विकत घेईल, अशी चर्चा आहे. असे झाल्यास ‘नाणार’ प्रकल्पातील गुंतवणुकीला दिरंगाई होऊ शकते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सहभाग असलेले उद्योग आणि विकास प्रकल्प याबाबत संकुचित वृत्तीने राजकारण न करता राज्याचा आणि देशाच्याही हितसंबंधांचा विचार करणे आवश्यक आहे.