दिल्ली कोणाची?

भारताच्या इतिहासात अगदी महाभारत काळापासून दिल्लीचे महत्त्व राहिले आहे. महाभारत काळातील पांडवांचे इंद्रप्रस्थ हे आताच्या दिल्लीसह आसपासच्या प्रदेशात पसरलेले होते, अशी समाजमान्यता आहे. त्यानंतर पृथ्वीराज चौहान, तोमर राजवंश यांच्याकडून दिल्लीची सत्ता गेली ती मुघलांकडे. मुघलांनी दिल्लीत बसून देशाच्या मोठ्या प्रदेशावर राज्य केले होते, त्या दिल्लीला आव्हान दिले ते मराठ्यांनी. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेला मंत्र जपत पहिल्या बाजीराव पेशव्यांनी थेट दिल्लीच्या तख्ताला मराठ्यांच्या अंकित केले होते. त्यानंतर तर मराठ्यांनी पानिपतवर अब्दालीचा सामना केला तोही दिल्ली वाचविण्यासाठीच! पुढे महादजी शिंद्यांनी तर दिल्लीवर आपला एकछत्री अंमल बसविला होता. त्यानंतर ब्रिटिश काळात प्रथम राजधानी होती ती कोलकात्यात; पण त्यांनीही दिल्लीमध्ये बस्तान हलविले आणि नवी राजधानी निर्माण केली. पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपोआपच देशाची राजधानी म्हणून दिल्लीचे अढळ स्थान निर्माण झाले.

सध्या दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असला तरीदेखील स्वतंत्र विधानसभा आहे, निवडणूक होते, आमदार निवडून येतात आणि मुख्यमंत्रीही होतात. त्यासोबतच नायब राज्यपालांच्या रूपात केंद्र सरकारदेखील दिल्लीच्या प्रशासनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजाविते. आता त्यावरून नेहमीच वादंग निर्माण होतो, म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना नायब राज्यपालांची आणि नायब राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांची ढवळाढवळ सहन होत नाही. त्यातून मग राजकारणासह प्रशासकीय पेचप्रसंगही निर्माण होतात. असाच एक पेचप्रसंग सध्या निर्माण झाला आहे आणि त्याचे स्वरूप आणखी गंभीर होण्याची शक्यताही आहे.दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे ‘धरणेप्रिय’ राजकारणी (आपल्याकडे ‘धरणप्रिय’ असतात, तसे नव्हे!). काहीही झाले की उठायचे आणि धरणे द्यायला बसायचे, हा त्यांचा आवडता छंद. अण्णा हजारे यांच्या ‘लोकपाल’ आंदोलनाच्या धरण्यांमधूनच त्यांचे नेतृत्व प्रस्थापित झाले. त्यानंतर दिल्लीची सत्ता मिळाल्यावर त्यांनी केंद्र सरकारसोबत भावकीच्या वादासारखा उभा दावा मांडला होता. अगदी २६ जानेवारीचे प्रजासत्ताक दिनाचे संचलन होऊ देणार नाही, अशी धमकी देऊन त्यांनी आणि त्यांच्या सहकारी ‘राजपथा’शेजारच्या रेल्वे भवनासमोर धरणे देण्याची तयारी चार-पाच वर्षांपूर्वी त्यांनी केली होती. त्यानंतर मग सत्तेचे बाळसे चढू लागल्यावर त्यांची ‘धरणेप्रियता’ कमीकमी होती गेली. गेल्या दोन-तीन वर्षांत तर धरण्यांचा त्यांना विसरच पडला होता. मात्र, आता बुधवारी त्यांनी पुन्हा एकदा धरणे आंदोलन केले, त्याचे कारण म्हणजे ‘दिल्ली कोणाची?’ अर्थात, दिल्लीच्या प्रशासनात मुख्यमंत्र्यांचे स्थान निर्णायक राहणार की, नायब राज्यपालांमार्फत केंद्र सरकारचेच स्थान निर्णायक राहणार, यासाठी ते धरणे देण्यास बसले होते.

तर झाले असे की, केंद्र सरकारने लोकसभेत सोमवारी दिल्लीच्या उपराज्यापालांना अधिकचे अधिकार प्रदान करणारे ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र (एनसीडीटी) सुधारणा विधेयक, २०२०’ सादर केले. अद्याप त्यावर सविस्तर चर्चा होऊन मंजुरी मिळणे आणि राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर होणे बाकी आहे. त्यामधील प्रमुख तरतुदी अशा आहेत - दिल्ली सरकार आणि दिल्ली सरकार मंत्रिमंडळास कोणताही निर्णय लागू करण्यापूर्वी नायब राज्यपालांचा सल्ला घ्यावा लागेल. कोणत्या विषयांवर नायब राज्यपालांचा सल्ला घ्यावा, त्याचा निर्णयही नायब राज्यपालांकडेच असेल. विधानसभेने पारित केलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये ‘सरकार’ याचा अर्थ ‘नायब राज्यपाल असा असेल. विधानसभा अथवा त्याची कोणती समिती प्रशासकीय निर्णयांची चौकशी करू शकणार नाही आणि उल्लंघनाविषयीचे सर्व नियम रद्द केले जातील.

आता हे करण्यामागे केंद्र सरकारने दिल्लीमध्ये प्रशासकीय बाबींमध्ये सुटसुटीतपणा यावा, केंद्र - दिल्ली सरकार यातील समन्वय वाढावा, असे कारण दिले आहे आणि त्यात वावगेही काही नाही. कारण, आज दिल्लीत नायब राज्यपालांकडे काही अधिकार, राज्य सरकारकडे काही अधिकार, अशी विभागणी आहे. त्यासोबतच दिल्लीमध्ये तीन महानगरपालिकाही आहेत. देशाची राजधानी असल्याने दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारचे अधिकार जास्त असणे हे गरजेचेही आहे. दिल्लीत केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचे सरकार सत्तेत असताना तर त्याची अधिकच गरज आहे. कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये ज्या प्रकारच्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या, देशविरोधी प्रवृत्तींना राज्य सरकारने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जसा आशीर्वाद दिला, ते पाहता नायब राज्यपालांकडे म्हणजेच पर्यायाने दिल्लीसंबंधी काही महत्त्वाचे अधिकार हे केंद्र सरकारकडेच असण्याची गरज आहे.

अर्थात, यामध्ये प्रचंड कायदेशीर गुंतागुंत आहे. मात्र, तीदेखील समजून घेणे गरजेचे आहे. यापूर्वी २०१८साली असाच पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. त्यावेळी ४ जुलै, २०१८च्या निर्णयात न्यायालयाने नायब राज्यपालांचे अधिकार सीमित केले होते. नायब राज्यपाल हे मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याने काम करतील. अपवादात्मक परिस्थितीत ते संबंधित प्रकरण थेट राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतील आणि त्यावर राष्ट्रपती जो निर्णय घेतील, त्याची अंमलबजावणी करतील. म्हणजेच, नायब राज्यपाल स्वत: कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट केले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने घटना ‘कलम २३९-अ अ’ संदर्भात महत्त्वाचे भाष्य केले होते. त्यानुसार दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचे स्थान हे अन्य राज्यपालांप्रमाणे नसून ते प्रशासकाच्या रूपात काम करतात. त्याचप्रमाणे संतुलित संघराज्य व्यवस्थेमध्ये केंद्राने सर्व अधिकार आपल्याकडेच ठेवणे अपेक्षित नसून राज्यांनी आपल्या कार्यकक्षेत कोणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय काम करणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले होते.

अर्थात, केवळ नायब राज्यपालांविषयी न्यायालयाने भाष्य केले नाही, तर दिल्ली सरकारलादेखील कार्यकक्षा पुन्हा एकदा समजावून सांगितली होती. त्यानुसार, मंत्रिपरिषदेकडे कार्यकारी अधिकार आहेत. राज्य सरकार घटनेतील राज्यसूची आणि समवर्ती सूचीतील तीन विषयांचा अपवाद वगळता अन्य विषयांवर स्वतंत्रपणे काम करू शकते. सार्वजनिक व्यवस्था, पोलीस आणि जमीनविषयक विषय वगळता राज्य सरकार अन्य विषयांवर कायदे करू शकते. सरकार जो काही निर्णय घेईल, तो नायब राज्यपालांना कळवावा लागेल. मात्र, नायब राज्यपालांची संमती घेण्याची गरज नाही. अपवादात्मक परिस्थितीतच नायब राज्यपाल विशिष्ट विषयाला राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतील. मात्र, याचा अर्थ असा नव्हे की, प्रत्येक विषय राष्ट्रपतींकडे पाठवावा.

आता न्यायालयाने आपल्या निकालातून नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार या दोघांनाही आपापल्या कार्यकक्षा आणि अधिकारांची जाणीव करून दिली होती. मात्र, दिल्लीमध्ये आपण मुख्यमंत्री आहोत, म्हणजे मालकच आहोत, अशा थाटात केजरीवाल वावरत असतात. अर्थात, जनतेने त्यांना दोन वेळा बहुमताने निवडून दिले आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाहीच. मात्र, त्याचा अर्थ केंद्र सरकारच्या कामात अडथळे आणणे, मनमानी कारभार करणे, देशविरोधी कारवायांना पाठीशी घालणे (जेएनयु देशद्रोह खटल्यास परवानगी देण्यास केजरीवाल यांनी तब्बल तीन-साडेतीन वर्षे जाणीवपूर्वक विलंब केला होता) असा होत नाही. त्याचप्रमाणे हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर दिल्लीच्या पायाभूत सुविधा विकासामध्येही मोठी भर पडणार आहे. कारण, त्यामध्ये केंद्र-दिल्ली सरकार संघर्ष होण्याची शक्यता उरणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सध्या समंजसपणा दाखविणार्‍या मात्र मूळचे कजाग राजकारणी असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या धरणेप्रिय अथवा अराजकतावादी राजकारणास आळा बसेल. त्यामुळे संसदेत या विधेयकावर चर्चा होऊन ते मंजूर होणे गरजेचे आहे. कारण, त्याचा लाभ अखेरीस दिल्ली आणि दिल्लीकर जनतेलाच होणार आहे.