वायुप्रदूषणात भारतच अव्वल!

‘आयक्यूएअर’ने प्रसिद्ध केलेल्या ‘वर्ल्ड एअर क्वालिटी रिपोर्ट, २०२०’च्या आकडेवारीनुसार २०१९च्या तुलनेत २०२० मध्ये दिल्लीतील हवेच्या गुणवत्तेमध्ये १५ टक्क्यांनी सुधारणा झाली आहे. मात्र, सुधारणा होऊनही जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीमध्ये दिल्लीचा दहावा क्रमांक लागला आहे. २०२० साली भारतातील सर्व शहरांमधील हवेच्या गुणवत्तेत 2018-19 च्या तुलनेत सुधारणा झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. २०१९ मध्ये ही सुधारणा जवळपास ६३ टक्के आहे. तरीही जागतिक क्रमवारीत सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी २२ शहरांसह सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या क्रमवारीत भारत प्रथम स्थानावर आहे. ‘आयक्यूएअर’च्या आकडेवारीच्या अनुषंगाने ही सुधारणा प्रोत्साहित करणारी दिसते. परंतु, ती आरोग्य आणि आर्थिक किमतीच्या दृष्टिकोनातून मोठी आहे. ‘कोविड’ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशात ‘लॉकडाऊन’ लागू होता. या ‘लॉकडाऊन’मुळे प्रदूषणास कारक असणार्‍या ‘पीएम २.५’ कणांच्या निर्मितीमध्ये झालेल्या बदलांचा परिणाम अहवालात नमूद करण्यात आला आहे. भारताच्या वायुप्रदूषणाच्या मुख्य स्रोतांमध्ये वाहतूक, स्वयंपाकासाठी जाळले जाणारे बायोमास, वीजनिर्मिती, उद्योग, बांधकाम, कचरा जाळणे आणि शेतीसाठी लावल्या जाणार्‍या आगींचा समावेश आहे. शहरांमधील ‘पीएम २.५’ उत्सर्जनाच्या स्रोतांमध्ये सर्वाधिक योगदान वाहतुकीमुळे होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तर राष्ट्रीय स्तरावर घरगुती कारणांमुळे होणार्‍या वायुप्रदूषणाला बायोमास कूकस्टोव्ह कारणीभूत आहेत. याचा विशेषत: महिला आणि मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. हरियाणा-पंजाबमध्ये शेतीच्या कामानिमित्त शेतजमिनींमध्ये लावण्यात येणार्‍या आगींमुळे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत दिल्लीत सर्वाधिक प्रदूषण होते. पंजाबमध्ये २०१९च्या तुलनेत २०२०मध्ये शेतातील आगीचे प्रमाण ४६.५ टक्क्यांनी वाढल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे दिल्लीत ‘डब्ल्यूएचओ’ने आखून दिलेल्या प्रदूषणाच्या वार्षिक लक्ष्याचे उल्लंघन १४ वेळा झाले आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये भारताने ‘नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम’ची (एनसीएपी) घोषणा केली. ज्यामध्ये देशातील १२२ शहरांमध्ये ‘पीएम २.५’ कणांच्या संख्येत २० ते ३०टक्के कपात करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. मात्र, ‘कोविड’मुळे या कार्यक्रमाचे काम संथगतीने सुरू आहे.

वायुप्रदूषण हा जगातील सर्वात मोठा आरोग्यास घातक असणारा घटक किंवा धोका आहे. यामुळे जगात दरवर्षी सुमारे सात दशलक्ष लोकांचा मृत्यू होतो. मृत्यूच्या या प्रमाणात लहान मुलांचे प्रमाण साधारण सहा लाखांच्या आसपास आहे. वायुप्रदूषणामध्ये केवळ ‘फॉसल फ्युल’च्या उत्सर्जनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला २.९ ट्रिलियन डॉलर्सची किंमत मोजावी लागत आहे. जागतिक ‘जीडीपी’मध्ये तिचा वाटा ३.३ टक्के आहे. ‘आयक्यूएअर’च्या २०१९ सालच्या ‘वर्ल्ड एअर क्वालिटी रिपोर्ट’प्रमाणाचे २०२०मध्येही दक्षिण आणि पूर्व आशियातील देशांमधील वायुप्रदूषण तपासणी केंद्र ही जागतिक स्तरावर सर्वाधिक प्रदूषित नोंदविण्यात आली आहेत. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये बांगलादेश, चीन, भारत आणि पाकिस्तानमधील शहरांचा वाटा हा जवळपास ९९ टक्के आहे. वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारी पातळीवर कठोर धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. वायुप्रदूषणाच्या स्रोतांवर अधिक कठोर नियम लागू करणे. उदा. कोळसा, गॅस, तेलावर आधारित ऊर्जानिर्मितीमध्ये कठोर नियमांची अंमलबजावणी करून कचरा जाळण्यासाठी सुविधा निर्माण करणे गरजेच्या आहेत. पवन आणि सौरऊर्जेसारख्या स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे. शासकीय अनुदानित परिवहन सुविधांमध्ये विद्युत ऊर्जेचा वापर सक्तीचा करणे. शहरांमध्ये व्यापक आणि परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक सुविधा निर्माण करणे, जेणेकरून खासगी वाहनांवरील अवलंबन कमी होईल. तसेच सायकलिंगसाठी पायाभूत सुविधा तयार करणे. हवा गुणवत्तेची चाचणी करणार्‍या यंत्रणांमध्येही वाढ करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी स्वयंचलित रीयल-टाईम यंत्रणा उभाराव्यात. शिवाय अशासकीय संस्थांद्वारे त्यांची निर्मिती आणि उभारणीसाठी अनुदान उपलब्ध करून देणे. केवळ ‘पीएम २.५’ नव्हे, तर इतर विषारी घटकांच्या उत्सर्जनासाठी ‘डब्ल्यूएचओ’च्या शिफारशींची पूर्तता करण्याकरिता हवेच्या गुणवत्तेच्या निश्चित मर्यादा कडक करून त्यांचे पालन करणे. ज्यामुळे मानवनिर्मित वायुप्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. वैयक्तिक पातळीवरही सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करून आपण वायुप्रदूषण कमी करण्यास मदत करू शकतो.