दलाई लामांची चीनला अडचण

संपूर्ण जगात अरेरावी करून आपले हितसंबंध जोपासणाऱ्या चीनची एक दुखरी नस म्हणजे तिबेट आणि बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा. आजपर्यंत भारतासह कोणत्याही देशाने चीनच्या अरेरावीला वेसण घालण्यासाठी तिबेटच्या मुद्द्याचा वापर केलेला नाही. अर्थात, दलाई लामा यांना भारतात आश्रय देणे आणि त्यांना धरमशाला येथे प्रस्थापित करणे ही खेळी भारताने खेळली आणि आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांनी त्यावरून आपली भूमिका बदललेली नाही. मात्र, चिनी कोरोना विषाणू आणि चीनची संशयास्पद वागणूक यावरून आता संपूर्ण जग चीनला घेरण्यासाठी विविध मार्ग शोधत आहे. आता मात्र अमेरिकेने चीनविरोधात दलाई लामा आणि तिबेटचा मुद्दा वापरण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे आता ‘बायडन विरुद्ध जिनपिंग’ या वादामध्ये दलाई लामांचीही एन्ट्री झाली आहे.

 

 

चीनसोबत मैत्री वाढविण्यासाठी अमेरिकेने दीर्घकाळपर्यंत तिबेटच्या स्वातंत्र्याची मागणी, तिबेटी जनतेवर होणारे अत्याचार, दलाई लामांविषयी चीनची संशयास्पद भूमिका याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. मात्र, आता चीनचा अमेरिकी हितसंबंधांना असलेला धोका लक्षात घेऊन अमेरिकेने संसदेत तिबेटला समर्थन देणारे एक महत्त्वाचे विधेयक संमत करून घेतले आहे. ‘तिबेट पॉलिसी अ‍ॅण्ड सपोर्ट अ‍ॅक्ट’ (टीपीएसए) हे १.४ ट्रिलियन डॉलरचे सरकारी विधेयक आणि ९०० अब्ज कोटींचे कोरोना व्यवस्थापन पॅकेजही देण्यात आले आहे. त्यातली सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, दलाई लामांचा उत्तराधिकारी निवडीच्या प्रक्रियेत जे चिनी अधिकारी हस्तक्षेप करतील, त्यांच्यावर आर्थिक आणि व्हिसासंदर्भात निर्बंध लावण्यात येतील, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यासोबतच चीनला अमेरिकेत आपला कोणताही नवा दूतावास यापुढे सुरू करायचा असेल, तर तिबेटमधल्या ल्हासा येथे अमेरिकी दूतावास स्थापन करण्याची परवानगी द्यावी लागणार आहे. अमेरिकेच्या या धोरणाचे सध्या भारतातील धरमशाला येथून कारभार करणारे केंद्रीय तिबेटी प्रशासनाने स्वागत केले असून या घटनेस ‘ऐतिहासिक’ म्हटले आहे. दलाई लामांचे व्यक्तिमत्त्व जागतिक राजकारणात अत्यंत महत्त्वाचे आणि प्रभावशाली मानले जाते. चीनच्या छळाला कंटाळून त्यांनी तिबेटमधून भारतात पलायन केल्यानंतर चीनच्या दमनशाहीविरोधात आपले आंदोलन सुरूच ठेवले. त्यामुळे तिबेटी संघर्षाचे ते एक प्रतीक बनले आहेत. त्यामुळे जगभरात त्यांना नेहमीच सन्मान मिळतो आणि त्यामुळे दलाई लामा हे चीनसाठी एक डोकेदुखी ठरले आहेत. चीनविरोधी लढ्यामध्ये त्यांनी अत्यंत मुत्सद्दीपणाने तिबेटला स्वातंत्र्यापेक्षाही स्वायत्तता मिळावी, अशी भूमिका घेतली. मात्र, तिबेटला स्वायत्तता दिल्यास दलाई लामांच्या नेतृत्वाखाली काय होऊ शकते, याची जाणीव चीनला आहे. त्यामुळे त्यांनी स्वायत्ततेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून आपला विस्तारवाद सुरूच ठेवला आहे. तिबेटला आपली वसाहत बनवून तेथे चिनी संस्कृतीचे आक्रमण तर केले आहेच. पण, सोबतच दलाई लामांचा नवा उत्तराधिकारी हा आपल्याच मर्जीतला असावा, अशीही सोय चीनने करून ठेवली आहे. त्यामुळे अमेरिकेची ताजी भूमिका चीनची चिंता वाढविणारी ठरणार आहे.

 

 

दुसरीकडे अमेरिकेच्या या भूमिकेविषयी भारत काय विचार करतो, याकडेही चीनचे लक्ष आहे. कारण, दलाई लामा सध्या भारतात आश्रयार्थ आहेत आणि पूर्व लडाखमध्ये चिनी सैन्याने आगळीक केल्यानंतर भारताने तिबेटचा मुद्दा पुढे आणावा, अशी मागणी देशातून झाली होतीच. त्यामुळे आता अमेरिका-चीनच्या वादात भारताने तिबेट कार्ड प्रभावीपणे खेळण्यास सुरुवात केली, तर चीन कोंडीत सापडणार आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिका तिबेटविषयी गुळमुळीत धोरण स्वीकारणार नाही, उलट आशिया खंडातील देशांना या मुद्द्यावर एकत्र आणून तिबेटचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मांडण्याची योजनाही अमेरिका अमलात आणू शकते. तसे झाल्यास कोरोना फैलावास कारणीभूत असलेल्या चीनविरोधात एक प्रबळ जागतिक आघाडी उभी राहू शकते. अमेरिकेची सध्याची भूमिका पाहता, ते चीनला रोखण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करणार, हे स्पष्ट आहे. अर्थात, तिबेटचा मुद्दा अमेरिकेसाठी चीनला काबूत ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा असला तरीही तिबेटवासीयांसाठी तो भावनिक मुद्दा आहे. कारण, त्यांचा दीर्घकाळपासूनचा लढा तिबेटच्या स्वातंत्र्यासाठीच आहे. त्यामुळे अमेरिका-चीन वादात तिबेट भरडले जायला नको.