गँँग्स ऑफ गाझिपूर...

 

 

 

 

 

 

दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या दोन महिन्यांपासून अधिक काळ सुरू असलेले आंदोलन आता तसे मंदावले आहे. प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसक घटनांमुळे आंदोलनाबद्दल देशभरात संतापाची लाट उसळली. त्यामुळे पुन्हा दिल्लीत काही करण्याची हिंमत कथित शेतकरी आंदोलक दाखविण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यातच दिल्लीच्या सीमांची कडेकोट नाकेबंदी पोलीस प्रशासन करीत आहे. रस्त्यावर अडथळे उभे करणे, टोकदार लोखंडी सळ्या लावणे, असे प्रकार केले जात आहेत. आता हा प्रकार करण्याची खरोखरच गरज आहे का, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. मात्र, कोणत्या पद्धतीचा हिंसाचार आपण घडवू शकतो, याची चुणूक आंदोलकांनी दाखविल्याने पुन्हा एकदा दिल्लीत हिंसाचार होऊ नये यासाठी आवश्यक ते सर्व काही केले जात आहे. त्यातच जवळपास चार ते पाच संघटनांनी आंदोलनातून माघार घेतली आहे. सीमांवर आता तुरळक आंदोलक उरले आहेत.

 

 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने साहजिकच सर्वांचे लक्ष त्याकडेच आहे. राष्ट्रपती अभिभाषणाच्या अभिनंदन प्रस्तावावर आता संसदेत चर्चा सुरू आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यावर उत्तर देतील. त्यांच्या भाषणात जोरदार फटकेबाजी होणार यात शंका नाही. त्यांच्या भाषणात कृषी कायदे, प्रजासत्ताक दिनी झालेली अराजकता, काँग्रेससह विरोधकांचे आरोप, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून चालविला जाणारा प्रपोगंडा आदी सर्व मुद्द्यांवर ते बोलतील. त्यानंतर एका अर्थाने हा मुद्दा दिल्लीपुरता तरी संपेल. कारण कायदे रद्द करणार नाहीत. मात्र, सुधारणा केल्या जातील आणि वाटल्यास त्यांची अंमलबजावणी काही काळ स्थगित करता येईल, असे सरकारने स्पष्ट सांगितले आहे. सरकार हे कायदे रद्द करणार नाही, याची जाणीव आता विरोधी पक्षांनाही झाली आहे. त्यामुळे ‘भारतीय किसान युनियन’चे राकेश टिकैतही आता गाझिपूर या दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवर स्थिरावले आहेत. तिथे बसूनच आता आंदोलन पुढे चालू ठेवले जाणार असून, ऑक्टोबरपर्यंत आंदोलन करण्याची आपली तयारी असल्याचे त्यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे.

 

 

आता आंदोलन फक्त गाझिपूर सीमेवरच आहे, त्यामुळे त्याचा फार काही परिणाम होणार नाही, असा समज होणे अगदीच साहजिक आहे. मात्र, आंदोलन केवळ गाझिपूरमध्ये सुरू आहे, यापेक्षाही ते पश्चिम उत्तर प्रदेशात सुरू आहे, याला जास्त महत्त्व आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशचा हा भाग जाटांचे प्राबल्य असलेला. दिल्लीला अगदीच लागून असलेले गाझियाबाद, बागपत, मेरठ, शामली, बिजनौर-सहारनपूर या भागामध्ये जाट समुदाय पसरलेला आहे. उत्तर प्रदेशात एकूण १७ टक्के असलेला जाट समाज या भागातील दहा लोकसभा मतदारसंघ आणि जवळपास ७० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावतो. त्यासोबतच दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान येथेही जाट समाज पसरलेला आहे, त्यामुळे त्यांची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची ठरत असते.

 

 

माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह, भारतीय किसान युनियनचे चौधरी महेंद्रसिंह टिकैत यांचे राजकारण याच भागातले. जाट आणि शेतकरी यांचा पाठिंबा मिळवून या दोघा नेत्यांनी देशाच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. चरणसिंह यांच्या पुण्याईवर त्यांचे पुत्र चौधरी अजितसिंह आणि नातू जयंतसिंह यांनीही या भागामध्ये आपली पकड दीर्घकाळपर्यंत टिकवून ठेवली होती. त्यानंतर महेंद्रसिंह टिकैत यांचे पुत्र नरेश आणि राकेश टिकैत यांनाही या भागात चांगला पाठिंबा आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या नावे सध्या खाप पंचायती भरवण्याचा उत्सव टिकैत बंधूंनी सुरू केला आहे. मात्र, या खाप पंचायती पूर्णपणे राजकीय आहेत आणि पुढील वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये होणार्‍या उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच भरवल्या जात आहेत, हे अगदी स्पष्ट आहे.

 

 

 

कारण, २०१४ ते २०१९ या काळात पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपने मोठे यश मिळविले आहे. अगदी चौधरी अजितसिंह यांचेही साम्राज्य भाजपने खालसा केले. त्यामुळे भाजपच्या विजयात पश्चिम उत्तर प्रदेशचा मोठा वाटा राहिला आहे, त्यामुळे भाजपच्या जनाधाराला कुठेतरी धक्का पोहोचविण्याचा प्रयत्न आतापासूनच सुरू झाला आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक भाजपसोबतच काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष यांच्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. भाजप पुन्हा सत्तेत येऊन योगी आदित्यनाथ हे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तर राष्ट्रीय राजकारणातील अनेक समीकरणेही बदलू शकतील. योगी यांचे नेतृत्व मजबूत होणे हे काँग्रेससह डाव्या ‘इकोसिस्टीम’लाही परवडणारे नाही. त्यामुळेच जातपंचायती भरवून जाट समाजाला आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. आता त्यात नेतृत्व टिकैत बंधू करत आहेत, त्यांच्याही राजकीय महत्त्वाकांक्षा पुन्हा जाग्या झाल्या आहेतच.

 

 

त्यासोबत चौधरी अजितसिंह यांनीही राकेश टिकैत यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे, त्यांचा मुलगा जयंतसिंहही आता खाप पंचायतींना हजेरी लावत आहे. तूर्तास जरी अजितसिंह यांनी टिकैत यांच्यासोबत असल्याचे भासवले असले तरीही त्यांना वेगळीच चिंता आहे. ती म्हणजे जाटांचे नेतृत्व टिकैत बंधूंकडे जाऊ नये याची. कारण, केवळ उत्तर प्रदेशच नव्हे तर हरियाणा, राजस्थान आणि पंजाब आणि दिल्लीपर्यंत पसरलेल्या जाट समुदायाचे नेतृत्व करू शकेल, असा चेहरा सध्या तरी नाही. त्यामुळे या आंदोलनाच्या निमित्ताने राकेश टिकैत ती पोकळी भरून काढण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार, यात शंका नाही. कारण, टिकैत यांच्या अश्रुनाट्याचा परिणाम पश्चिम उत्तर प्रदेशसह हरियाणामध्येही जाणवल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे सध्या तरी टिकैत हे जाट समुदायासमोर आपले नेतृत्व मजबूत असल्याचा संदेश देत आहेत. त्यामुळे वातावरण पाहता अजितसिंह यांनी टिकैत यांची साथ देण्याची ठरवले असले, तरीही निवडणुकीचा विचार करता त्यांना तीच भूमिका कायम ठेवणे परवडणारे नाही.

 

 

हे सर्व होत असताना भाजपचीही त्याकडे बारीक नजर आहेच. कारण जाट प्रदेशात नाराजी निर्माण होणे हे भाजपलाही परवडणारे नाही. त्यामुळे आंदोलनावर लवकरात लवकर निर्णय घेऊन हा मुद्दा संपविणे भाजपसाठी महत्त्वाचे झाले आहे. त्यामुळे बागपतचे खासदार डॉ. सत्यपाल सिंह, मुजफ्फरनगरचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री डॉ. संजिव बालियान, भूपेंद्र सिंह आणि मोहित बेनिवाल या जाट नेत्यांना अधिक जोरदारपणे सक्रिय व्हावे लागणार आहे. कदाचित, येत्या काही दिवसांत हे आंदोलन संपेलही; मात्र तोपर्यंत पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट अस्मितेचा मुद्दा निर्माण झालेला असेल. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात ‘गँँग्स ऑफ गाझिपूर’चा प्रभावचा कितपत टिकेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.