आंध प्रदेश : धर्मांतराची नवी प्रयोगशाळा...

 

 

आध्र प्रदेशचे तरुण तडफदार मुख्यमंत्री, ‘वायएसआर’ काँग्रेसचे सर्वेसर्वा जगनमोहन रेड्डी तसे अगदीच ‘लो-प्रोफाईल’ व्यक्ती. आंध्र प्रदेशात त्यांचे वडील आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या अपघाती निधनांनंतर काँग्रेसने प्रथेप्रमाणे जगनमोहन यांचे पंख कापले. त्यामुळे जगनमोहन इरेला पेटले आणि काँग्रेसला धडा शिकविण्याचा चंग मनाशी बांधला. वडिलांची लोकप्रियता आणि जगनमोहनांनी घेतलेले कष्ट, या जोरावर त्यांनी काँग्रेसला धडा शिकवून आंध्र प्रदेशात आपला पक्ष प्रस्थापित केला. जगनमोहन यांच्यापुढे केवळ काँग्रेसच नव्हे, तर आणखी एक लोकप्रिय नेते ‘तेलुगू देसम पार्टी’चे सर्वेसर्वाचंद्राबाबू नायडू यांचेही आव्हान होते. मात्र, दोन्ही आव्हाने त्यांनी लीलया पेलली आणि राज्यात सत्ता स्थापन केली. खरेतर महाराष्ट्रातल्या शरद पवारांना जगनमोहन रेड्डी यांच्याकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. कारण, शरद पवारांसारख्या अनुभवी आणि ‘हेवी वेट’ नेत्याने काँग्रेस सोडून राष्ट्रीय असा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. मात्र, स्थापनेपासून आजतागायत त्यांना स्वबळावर सत्ता मिळविता आलेली नाही. असो. जगनमोहन रेड्डी यांचे राजकीय कसब उत्तम असले तरीही त्यांच्या कार्यकाळात आंध्र प्रदेशात ख्रिस्ती धर्मांतराची प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे आता दक्षिण भारतातील आंध्र प्रदेश येशूची नवी प्रयोगशाळा बनत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

 

 

आंध्र प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात ख्रिस्ती धर्मांतरे घडविली जात आहेत, असा दावा भाजपने अथवा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल अशा हिंदुत्ववादी संघटनांनी-पक्षांनी केलेला नाही. तो दावा सत्ताधारी पक्षाचेच खासदार रघु रामकृष्ण राजू यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीवर केला. त्यांनी जे सांगितले ते अतिशय धक्कादायक होते. सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यात केवळ अडीच टक्केच ख्रिश्चन धर्मीय आहेत. मात्र, सत्य परिस्थिती वेगळीच असून राज्यात तब्बल २५ टक्क्यांहून जास्त ख्रिस्ती धर्मीय आहेत. धर्मांतरे घडवून आणणाऱ्या मिशनरी मंडळींकडे अमाप पैसा आहे. त्याच्या जोरावर ही मंडळी धर्मांतरे घडवतात. त्यामुळे आम्ही त्यावर काहीही करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे धर्मांतरित होणारी मंडळी ही अशा वर्गातून येतात, ज्यांना सरकारतर्फे अनेक सवलती आणि फायदे मिळत असतात. मात्र, ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यामुळे मिळणाऱ्या सवलती बंद होतात. त्यामुळे धर्मांतर करणारे त्याची नोंदणी करीत नाहीत. विशेष म्हणजे, यापूर्वी राजू यांनी आपल्याच पक्षाकडून आपल्या जीवाला धोका असल्याचे पत्र लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांना लिहिले होते. त्यामुळे मिशनऱ्यांचा प्रभाव ‘वायएसआर’ काँग्रेसवर किती प्रमाणात आहे, याचा अंदाज त्यावरून येऊ शकतो.

 

रघु रामकृष्ण राजू यांच्या या दाव्याचा विचार करता ख्रिस्ती मिशनरी संस्थांना आंध्र प्रदेशात धर्मांतरे घडविण्यासाठी अगदी मुक्तहस्त असल्याचे दिसून येते. आता यामध्ये राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहते. देशातील नागरिकांना हवा तो धर्म स्वीकारण्याची मुभा आहे आणि कोणी कोणत्या धर्माचे पालन करावे हादेखील ज्याचा-त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. मात्र, लालूच दाखवून, भीती दाखवून, अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन धर्मांतरे घडविण्याचा ख्रिस्ती मिशनरी संस्थांचा काळा इतिहास आहे. महाराष्ट्रातही तलासरी, पालघर, साक्री आदी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतरे घडविली गेली आहेत. धर्मांतरे घडविण्यासाठी कथित सामाजिक कार्याचा बुरखा मिशनऱ्यांकडून पांघरला जातो. मग त्याच्याआड यथेच्छ धर्मांतरे घडविली जातात. कथित सामाजिक कार्यकर्त्या मदर तेरेसा नेमके काय करायच्या, याच्याही सुरस कथा आहेत. त्यामुळे मिशनरी संस्थांच्या धर्मपरिवर्तनाच्या कामावर अंकुश ठेवणे, ही सरकारची जबाबदारी आहेच. मात्र, जगनमोहन रेड्डी यांचे सरकार त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे हे सरकारपुरस्कृतच धर्मांतर आहे का, असाही प्रश्न निर्माण होतो. आंध्र प्रदेशात केवळ धर्मांतराचेच प्रकार घडत नसून मंदिरांच्या, देवी-देवतांच्या मूर्तींची नासधूस होण्याच्या प्रकारांमध्येही वाढ झाली आहे.

 

या सर्व प्रकाराविरोधात भाजपने आघाडी उघडली आहे. भाजपचे राष्ट्रीय सचिव आणि आंध्र प्रदेश सहप्रभारी सुनील देवधर यांनी जगनमोहन रेड्डी सरकारवर धर्मांतरांचा पुरस्कार करण्याचा आरोप केला आहे. आंध्र प्रदेशातील या घटनांची तुलना देवधरांनी सोळाव्या शतकात गोव्यामध्ये सेंट झेवियरने केलेल्या क्रूर धर्मांतरांशी आणि मंदिरे नष्ट करण्यासोबत केली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात हिंदू मंदिरे आणि हिंदू प्रतीकांना नष्ट करण्याचे प्रकार होत असताना सरकार मूकदर्शक बनले आहे. त्यामुळे हे प्रकार सत्तेच्या आशीर्वादानेच घडत असल्याचाही संशय देवधर यांनी व्यक्त केला आहे.

 

त्यामुळे राज्यात भाजपने आता रथयात्रा काढण्याचे ठरविले असून, त्यामध्ये धर्मांतर, मंदिरांची तोडफोड आणि सत्ताधारी ‘वायएसआर’ काँग्रेसचे हिंदूविरोधी धोरण हे जनतेसमोर मांडले जाणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत आंध्र प्रदेशात कोणतेही आव्हान दिसत नसणाऱ्या जगनमोहन रेड्डी यांच्यासमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यासोबतच हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे आता तेलंगणसह आंध्र प्रदेशातही भाजपला विस्तार खुणावू लागला आहे. त्यातच सुनील देवधर यांना सक्रिय करून भाजपने अतिशय योग्य खेळी केली आहे. त्यामुळे आता ‘वायएसआर’ काँग्रेस आणि तेलुगू देश पार्टी दोघेही हिंदुत्वाची भाषा बोलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. चंद्राबाबू नायडू यांच्या कार्यकाळात उद्ध्वस्त झालेल्या नऊ मंदिरांची पुनर्बांधणी करण्याची सुरुवात मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी केली आहे. तसे करून आपले सरकार आणि पक्ष हा हिंदूविरोधी नाही, हे त्यांना दाखवून द्यायचे आहे. दुसरीकडे चंद्राबाबू नायडू यांनी थेट जगनमोहन हे ख्रिस्ती असले तरीही त्यांनी आपल्या सत्तेचा वापर धर्मांतरे करण्यासाठी करणे योग्य नसल्याचे विधान केले आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेशात प्रथमच ख्रिस्ती धर्मांतराचा आणि हिंदूविरोधी राजकारणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

 

अर्थात, राजकारणात असे अनेक मुद्दे पुढे येतात. मात्र, ख्रिस्ती धर्मांतर हा देशाच्या सुरक्षेसाठीही मोठा धोका आहे. कारण, मिशनरी संस्था केवळ धर्मांतरेच करीत नाहीत, तर परदेशातून येणाऱ्या पैशाचा वापर करून अनेक देशविरोधी कारवायांमध्ये मिशनरी संस्था सहभागी असल्याचा संशय वेळोवेळी व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे देशातील सामाजिक बांधणी बिघडविण्याचा प्रयत्न करणे, समाजसेवेच्या नावाखाली अगदी सुप्तपणे हिंदूविरोधी कारवाया करणे त्यानंतर विशिष्ट राजकीय अजेंडा चालविणे, असे प्रकार देशात वेळोवेळी घडत आले आहेत. त्यामुळे ख्रिस्ती धर्मांतराच्या मुद्द्याकडे केवळ राजकीय दृष्टीने न पाहता, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.