हिवाळी ‘ऑलिम्पिक’ आणि चीन

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    28-Dec-2021   
Total Views |

China_1
 
 
जागतिक राजकारणामध्ये एखाद्या देशाविरोधात नाराजी व्यक्त करायची असल्यास अनेक मार्गांचा अवलंब करता येतो. आर्थिक निर्बंध लादणे, मानवाधिकारांचे हनन होत असल्याचे सांगणे, जागतिक व्यासपीठांवरून जाहीर टीका करणे इत्यादी. त्यातील एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे संबंधित देशात होत असलेल्या ‘ऑलिम्पिक’ या जागतिक क्रीडास्पर्धेवर बहिष्कार टाकणे. संपूर्ण जगात कोरोना विषाणूची निर्यात करणार्‍या चीनवर सध्या क्रीडास्पर्धांच्या माध्यमातून बहिष्कार टाकण्याची चर्चा सुरू आहे. निमित्त आहे ते हिवाळी ऑलिम्पिकचे. अर्थात, या माध्यमातून चीनवर दबाव वगैरे निर्माण होईल, अशी सुतराम शक्यता नाही. कारण, असल्या प्रकारांना म्हणजे जागतिक दबावाला चीन कधीही भीक घालत नाही; अन्यथा तियानमेन चौकातील संहार घडलाच नसता. असो.
 
चीनमध्ये आयोजित हिवाळी ‘ऑलिम्पिक’ला प्रारंभ होण्यास सात आठवड्यांहून कमी कालावधी बाकी आहे आणि मुत्सद्दीपणाने वातावरण तापत आहे. एका पत्रकार परिषदेत अमेरिकी माध्यम सचिव जेन साकी यांनी, अमेरिका अधिकृतपणे ‘ऑलिम्पिक’वर बहिष्कार टाकणारा पहिला देश असेल, याची घोषणा केली. चीनमधील शिनजियांग प्रांतामध्ये मानवाधिकारांचे गंभीर उल्लंघन आणि अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी राजनैतिक किंवा अधिकृत प्रतिनिधित्व या खेळांना सर्वसामान्य बाब मानेल. त्यानंतरच्या काही दिवसांत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि कॅनडा या देशांनीही ‘ऑलिम्पिक’वर बहिष्कार टाकत असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता जगातील अन्य देश काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अर्थात, त्याच भाषणात, अमेरिकी माध्यम सचिव साकी यांनी सुचवले की, क्रीडापटूंची खेळातील गुंतवणूक लक्षात घेता ‘ऑलिम्पिक’वरील संपूर्ण बहिष्कार टाळला गेला असल्याचेही सांगितले आहे. अशा दोन्ही चाली खेळणे ही या देशांची-देशवासीयांची मने जिंकण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक मुद्दा उपस्थित करण्याची एक हालचाल असू शकते, तसेच संपूर्ण राजनैतिक आणि आर्थिक प्रतिकूल प्रतिक्रिया टाळून अशा खेळीची अपेक्षा केली जाऊ शकते. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या बहिष्कारास कितपत महत्त्व द्यायचे, हा मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचवेळी रशिया, भारत आणि चीन या तीन देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या 18व्या बैठकीत रशियाचे परराष्ट्रमंत्री लॅव्हरोव्ह आणि भारतीय परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी व्यक्त केलेल्या समर्थनामुळे भारत-चीन संबंधांचे कठीण वर्ष असूनही, भारत या खेळांवर राजनैतिक बहिष्कार घालणार नाही, असे अपेक्षित आहे.
 
 
बीजिंग हिवाळी ‘ऑलिम्पिक’ मोहिमेवर बहिष्कार टाकावा, याकरिता उघूर, तिबेटी, हाँगकाँगवासीय, तैवानी आणि इतर मानवाधिकार गटांनी लोकशाही देशांत मोहिमा सुरू केल्या. या गटांनी राजनैतिक बहिष्काराच्या निर्णयाचे स्वागत केले. परंतु, त्यांनी जो प्रचार केला होता, तो संपूर्ण बहिष्कार टाकण्यात यावा, यासाठीचा होता. या गटांचा असा विश्वास आहे की, बीजिंग हिवाळी ‘ऑलिम्पिक’मध्ये सहभागी होणे हे चीनमधील उघूर मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्याकांविरुद्धच्या नरसंहाराचे समर्थन आहे. या गटांनी आंतरराष्ट्रीय ‘ऑलिम्पिक’ समितीवर मानवी हक्कांपेक्षा नफ्याला झुकते माप दिल्याचा आणि अत्याचारांकडे डोळेझाक केल्याचा आरोपही केला आहे.
 
 
चीनने अपेक्षेप्रमाणे अमेरिकेच्या या निर्णयास ‘राजकीय थट्टा’ म्हटले आहे, तर १५ नोव्हेंबर रोजी चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्यात पार पडलेल्या साडेतीन तासांच्या ‘व्हर्च्युअल’ शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवरील ‘राजनैतिक बहिष्कार’ हा खरोखरच एक धक्का आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी अमेरिका खेळातील राजकीय तटस्थतेचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप केला आणि चीन याला ठोस प्रत्युत्तर देईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे आगामी काळात अमेरिका- चीन संघर्ष कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. बीजिंग ‘ऑलिम्पिक’ हा शी जिनपिंग यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा विषय आहे आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने आधीच ५३ आफ्रिकन देशांचा पाठिंबा मिळवून आपले धमकावण्याचे धोरण सुरू केले आहे. त्यामुळे या बहिष्काराच्या निमित्ताने चीन आपल्या वाढलेल्या सामर्थ्याचे प्रदर्शनच करणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@