फुटीरतावाद्यांना परिसीमनाची धास्ती

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ संपुष्टात आणल्यानंतर प्रदेशाचे विभाजन करून केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला होता. स्वतंत्र भारताच्या समकालीन इतिहासातील ही एक महत्त्वाची घटना होती. जम्मू-काश्मीरला पुन्हा एकदा राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात येईल, याची ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृह व सहकारमंत्रीअमित शाह यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी वेळोवेळी दिली होती. मात्र, त्याविषयी काश्मीरमधील कौटुंबिक पारंपरिक पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर अपप्रचार करण्यास प्रारंभ केला होता. त्याचे प्रमुख कारण होते ते जम्मू-काश्मीरमध्ये परिसीमन करण्याची केंद्र सरकारने केलेली घोषणा. कारण, या घोषणेमुळे जवळपास ७५ वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरलाआपले संस्थान बनविणाऱ्या अब्दुल्ला आणि मुफ्ती कुटुंबीयांच्या एकूणच राजकारणावर त्यामुळे फार मोठा परिणाम होणार होता. त्यामुळे केंद्र सरकार आता पुन्हा राज्याचा दर्जा देणार नाही, जम्मू-काश्मीरला कायमच दुय्यम वागणूक मिळणार अशा प्रकारचा अपप्रचार २०१९ सालापासून या मंडळींनी सुरू केला होता.

 

स्वत:ला ‘काश्मीरचे तारणहार’ समजणारे फारुख अब्दुल्ला, त्यांचे पुत्र ओमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, त्यांच्या कन्या मेहबुबा मुफ्ती, फुटीरतावादाचे दुसरे नाव असणारा दिवंगत सय्यद अली शाह गिलानी आदी मंडळींनी काश्मिरी युवकांकडे केवळ फुटीरतावाद आणि दहशतवादाच्या उत्पादनासाठीचा कच्चा माल म्हणूनच पाहत होते. विशेष म्हणजे, या मंडळींचे मुले-नातवंडे आदी महानगरांमध्ये अथवा परदेशात शिक्षण घेणे, जमल्यास तेथेच स्थायिक होऊन सुखवस्तू आयुष्य जगणे यात मश्गुल होती आणि आहेत. मात्र, ही मंडळी काश्मीरमधल्या तरुणांची माथी भडकविणे, त्यांना मुस्लीम कट्टरतावादाचे बाळकडू पाजणे, भारतीय लष्कराविरोधात दगडफेक करण्यास प्रवृत्त करणे, सीमापार पाठवून ‘आयएसआय’च्या दहशतवादी संघटनांमध्ये भरती करणे ही कामं इमानेइतबारे करीत असतात. त्यासोबतच आपण काश्मिरी म्हणजे उर्वरित भारतापासून वेगळे आहोत, असा अपप्रचार या मंडळींना तरुणांच्या मनात अगदी खोलवर भिनवला. अगदी १९४७ सालापासून चाललेल्या या प्रकारामुळे जम्मू-काश्मीरच्या अनेक पिढ्यांच्या मनात फुटीरतावाद जोपासला गेला. त्यामुळे केवळ ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणून काश्मीरमध्ये बदल घडविणे शक्यच नव्हते. त्यासाठी प्रदेशातील राजकीय ‘इकोसिस्टीम’ आणि राजकीय संस्कृती बदलण्याची नितांत आवश्यकता होती.

 

त्यासाठीच केंद्र सरकारने परिसीमन करण्याचा आणि त्यानंतर विधानसभेची निवडणूक घेण्याची घोषणा केली होती. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने तेथे पंचायत निवडणुका यशस्वी करून एक मोठा संदेश दिला होता. खरे तर हा संदेश सर्वसामान्य काश्मिरी जनतेने घराणेशाही जोपासणाऱ्या पक्षांना दिला होता. कारण, या निवडणुकीमध्ये प्रथमच तब्बल ३० हजार लोकप्रतिनिधी निवडून आले होते. यातील अनेकांनी तर प्रथमच निवडणूक लढविली होती. यापूर्वी काश्मीरचे राजकारण केवळ तीन कुटुंबं, ८७ आमदार आणि सहा खासदार एवढेच मर्यादित होते. त्यामुळे पंचायत निवडणुका काश्मीरच्या इतिहासात खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक ठरल्या होत्या. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या निवडणुकीमुळे सर्वसामान्य काश्मिरी तरुणाला राजकारणात येण्याची संधी मिळाली आणि राजकारणातून आपल्या प्रदेशात, आपल्या आयुष्यात काय बदल घडविता येऊ शकतो; याची जाणीव त्यांना झाली. पंचायत निवडणुकीमध्ये जे झाले, ते पाहून पुढे परिसीमन झाले तर काय होऊ शकते, याची जाणीव कौटुंबिक पक्ष आणि त्यांच्या कुटुंबप्रमुखांना झाली आणि त्यांचा परिसीमनास असलेला विरोध अधिक तीव्र झाला.

निवडणूक आयोगाने परिसीमनाची प्रक्रिया सुरु केल्यावर त्यावर नेहमीप्रमाणे प्रथम बहिष्कार टाकण्याची भाषा बोलली गेली, त्याविषयी जनतेला भडकविण्याचेदेखील प्रयत्न झाले. मात्र, या प्रयत्नांना केंद्र सरकार आणि सर्वसामान्य जनता यांनी भीक न घातल्याने त्यांचा नाइलाज झाला. त्यामुळेच नाइलाजाने का होईना, पण फारुख अब्दुल्ला हे दिल्लीत दि. २० डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत उपस्थित राहिले. त्या बैठकीतच परिसीमन आयोगाने आराखडा सादर केला, या आराखड्यावर दि. ३१ डिसेंबरपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या असून, त्यानंतर जानेवारी महिन्यात अंतिम घोषणा केली जाणार आहे. आयोगाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार, एकूण सात जागा वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार जम्मू विभागात सहा, तर काश्मीर खोऱ्यात एक जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे जम्मूमध्ये ४३, तर काश्मीरमध्ये ४७ विधानसभा मतदारसंघ निर्माण होतील. विशेष म्हणजे, आता जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रथमच अनुसूचित जाती-जमातींना प्रतिनिधित्व मिळणार असून, त्यांच्यासाठी अनुक्रमे सात आणि नऊ जागा आरक्षित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील एकूण जागा ८३ वरून ९० होणार असल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे पाकव्याप्त काश्मीरमधील २४ जागा पूर्वीप्रमाणेच राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. यातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, अनुसूचित जाती व जमातींनाही देण्यात आलेले प्रतिनिधित्व. कारण, स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांमध्ये काश्मीरमध्ये त्यांना प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध नव्हती आणि दलित-वनवासींचे मसिहा म्हणवणारे राजकीय पक्ष, जातीअंताच्या लढाया वगैरे लढणारे पुरोगामी त्यावर शांत होते. दलित आणि वनवासी बांधवांना समरसतेचा विचार मांडणाऱ्या भाजपच्या राजवटीत प्रतिनिधित्वाची संधी मिळणे, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक अभिसरणाच्या धोरणास अनुसरूनच आहे.

 

 

‘जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम’ लागू झाल्यानंतर विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे मार्च, २०२० मध्ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने आपले काम करताना जम्मू-काश्मीरमधील जवळपास ९०० नागरिक आणि राजकीय संघटनांतर्फे प्राप्त निवेदनांचीही दखल घेतली. त्याचप्रमाणे प्रदेश प्रशासनाकडून प्राप्त माहिती आणि २०११ सालची जनगणना याच्या आधारावर ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.

 

अर्थात, या परिसीमनामुळे जम्मू आणि काश्मीर दरम्यानचे राजकीय असंतुलन पूर्णपणे समाप्त होईल, असा दावा करता येणार नाही. मात्र, प्रदेशातील राजकारणामध्ये असलेले काश्मीर खोऱ्याचे वर्चस्व आणि कथित मुख्य प्रवाहाच्या राजकारणाच्या आड फुटीरतावादाचे पोषण करण्याचे राजकारण नक्कीच संपुष्टात येणार आहे. कारण, यापूर्वी जेव्हाही परिसीमन झाले, त्यावेळी तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी प्रदेशातील प्रत्येक क्षेत्राची भौगोलिक परिस्थिती, विकास, लोकसंख्या आणि हवामान याकडे दुर्लक्ष करून काश्मीर खोऱ्याला झुकते माप दिले आणि येथील मतदारसंघांमध्येच वाढ केली. मात्र, क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने विचार केल्यास जम्मू हा काश्मीरपेक्षा मोठा आहे, जम्मूमध्ये मागास क्षेत्रांची संख्याही जास्त आहे आणि भौगोलिकदृष्ट्याही हा प्रदेश अधिक दुर्गम आहे. याउलट काश्मीर खोऱ्याचे क्षेत्रफळ आणि मतदारांची संख्या दोन्ही अतिशय कमी आहेत. त्याचप्रमाणे जम्मूमध्ये परिसीमन करताना नेहमीच मुस्लीम मतदारांना ध्यानात घेऊनच आखणी करण्यात आली होती. त्यामुळे जम्मूमधील हिंदू-शीखांसह अन्य धर्मीय मतदानावर नेहमीच अन्याय झाला. या परिसीमनामुळे जम्मूमधील कठुआ जिल्ह्यातील कंडी, सांबा जिल्ह्यातील रामगढ, उधमपूर जिल्ह्यातील मजालता आणि राजौरीमधील सुंदरबनी यांना आता प्रतिनिधित्व प्राप्त झाले आहे. त्याचप्रमाणे प्रदेशाच्या राजकारणामध्ये असलेले काश्मीर खोऱ्याचे महत्त्वही आता संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळेच आता फुटीरतावाद्यांनी परिसीमनाची धास्ती घेतली आहे.