पंजाबमध्ये पंचरंगी लढत

 

 

 

 

पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांची विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यापैकी अर्थातच उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक ‘हाय व्होल्टेज’ ठरेल. कारण, उत्तर प्रदेशातूनच २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीचा मार्ग जातो. त्यामुळे उत्तर प्रदेशची निवडणूक नेहमीच राष्ट्रीय पातळीवरही तितकीच महत्त्वाची ठरते. मात्र, यावेळी पंजाबची निवडणूकदेखील केंद्रस्थानी आली आहे. यावेळी पंजाबमध्ये काँग्रेस, भाजप, शिरोमणी अकाली दल, पंजाब लोककाँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी असे पाच राजकीय पक्ष मैदानात उतरले आहेत. मात्र, या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आहेत ते पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग. कॅप्टन यांचा पंजाब लोककाँग्रेस आणि भाजप एकत्रितपणे निवडणूक लढविणार असल्याच्या गंभीर चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळे भाजपला या निवडणुकीमध्ये चांगले यश मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी मंगळवारी आपल्या राजकीय पक्षाविषयी बोलताना म्हटले की, “पंजाब लोककाँग्रेसचे उद्दिष्ट केवळ सत्ताधारी काँग्रेसचा पराभव करून पुढील सरकार बनविण्यापुरतेच मर्यादित नाही, तर पंजाबला उद्ध्वस्त होण्यापासूनच वाचविणे आणि पुन्हा गौरव प्राप्त करून देण्यासाठी आपला लढा आहे,” असे त्यांनी सांगितले. पंजाबला उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचविणे म्हणजे नेमके काय, याविषयी कॅप्टन आगामी काळात स्पष्ट सांगतीलच. मात्र, पंजाबची विधानसभा निवडणूक ही या मुद्द्याभोवती केंद्रित होण्याची शक्यता आहे. कारण, पंजाबचे सीमावर्ती स्थान, अमली पदार्थांची तस्करी, डोके वर काढणारे खलिस्तानी यामुळे पंजाब अस्वस्थतेच्या टोकावर उभा असल्याचे कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी अप्रत्यक्षपणे अनेकदा सांगितले आहे. काँग्रेस सोडल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेऊन पंजाबमधील अस्वस्थता सविस्तरपणे मांडल्याची चर्चा आहे. या भेटीनंतरच केंद्र सरकारने कृषी सुधारणा कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. कारण, कृषी कायद्यांच्या आड पुन्हा एकदा पंजाबमध्ये ‘हिंदू विरुद्ध शीख’ असा संघर्ष उभा करण्याचा डाव आखण्यात आल्याचा स्पष्ट आरोप अकाल तख्ताचे जत्थेदार ग्यानी हरप्रित सिंग यांनी केला होता.

 

गांधी कुटुंबाला आव्हान देऊन आपला नवा पक्ष स्थापन करणाऱ्या कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी सध्या आपल्या पक्षामध्ये शिरोमणी अकाली दल, आप आणि सत्ताधारी काँग्रेस या पक्षातील असंतुष्टांची भर्ती करण्यास प्रारंभ केला आहे. अगदी दोन दिवसांपूर्वीच लुधियानामधून दोनवेळा खासदार राहिलेले अमरिक सिंग अलिवाल, काँग्रेसची माजी आमदार हरजिंदर सिंग ठेकेदार, माजी जिल्हाध्यक्ष जगमोहन शर्मा, सतवीर सिंग पल्ली झिक्की, विजय कालरा आदी नेते, तर शिरोमणी अकाली दलाचे माजी आमदार प्रेम मित्तल, फरझाना आलम आणि राजविंदर कौर यांनीही कॅप्टन यांच्या पक्षात प्रवेश केला आहे. आगामी काळातही या तीन पक्षांमधील अनेकांचा प्रवेश होणार असल्याचा दावा कॅप्टन यांनी केला आहे. त्यामुळे कॅप्टन एकाचवेळी काँग्रेस, अकाली दल आणि आप या तीन पक्षांना आव्हान देण्याच्या मनस्थितीत आहेत. अर्थात, नवा पक्ष स्थापन करून राजकारण करण्याचा कॅप्टन यांचा पूर्वेतिहास हा यशस्वी नाही. मात्र, यावेळी कॅप्टन यांचा आत्मविश्वास वेगळा आहे.

 

कॅप्टन यांचा हाच आत्मविश्वास पाहून भाजपने पंजाबसाठी कॅप्टन यांची साथ घेण्याचा विचार केल्याचे चित्र आहे. भाजप आतापर्यंत पंजाबमध्ये अकाली दलासोबत युतीमध्ये होता. मात्र, या काळात पंजाबमध्ये भाजपला आपला हवा तसा विस्तार आणि जनाधार निर्माण करण्यास अपयश आले, हे सत्य आहे. त्यातच कृषी सुधारणा कायद्यांचा वापर करून भाजपला अस्तित्वात असलेला पाया काही प्रमाणात नक्कीच डळमळीत झाला आहे. त्यामुळे कॅप्टन यांच्यासारख्या आक्रमक, अनुभवी आणि जनाधार असलेल्या नेत्यासोबत जाऊन आपला पाया मजबूत करण्यासाठी भाजपला नव्याने काम करणे शक्य आहे. अमरिंदर यांची मदत घेऊन भाजपला ग्रामीण भागात आपला प्रभाव निर्माण करण्याची संधी यामुळे प्राप्त होणार आहे. भाजप केवळ कॅप्टन यांची साथ घेत नसून अकाली दलाच्या ढिंढसा गटालादेखील सोबत घेण्याचा विचार सुरू आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी दीर्घकाळ काँग्रेसमध्ये असतानाही राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल आपली वेगळी भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे. त्यामुळे पंजाबमध्ये भाजप आपला राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि राष्ट्रवादाचा अजेंडा मांडू शकते. त्याचप्रमाणे कॅप्टन यांच्याविषयी भाजपच्या पारंपरिक मतदारांमध्येही सहानुभूती आहे, याचाही लाभ भाजपला होऊ शकतो. अर्थात, हे सर्व जर-तर स्वरूपात आहे. अगदी असेच घडल्यास पंजाबमध्ये नव्या राजकारणास प्रारंभ होईल. मात्र, जर कॅप्टन यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही, तर भाजपसाठीही ते अडचणीचे ठरू शकते.

 

कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि भाजप यांच्या आव्हानाचा सामना करतानाचा सत्ताधारी काँग्रेससमोर अंतर्गत लाथाळ्यांचेही आव्हान आहे. नवज्योतसिंग सिद्धू यांना मोहरा बनवून गांधी कुटुंबाने कॅप्टन यांना बाजूला केले आहे. मात्र, आता त्यांच्यापुढे अत्यंत बेभरवशी अशा सिद्धू यांना सांभाळण्याचे आव्हान आहे. सिद्धू यांना काहीही करून पंजाबचे मुख्यमंत्री व्हायचे आहे, तसे आश्वासन गांधी कुटुंबाने दिले असल्याचेही त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगितले आहे. मात्र, गांधी कुटुंबाने आपल्या मर्जीतील चरणजीतसिंग चन्नी यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती करून सिद्धू यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. त्यामुळे आतल्याआत धुमसत असलेले सिद्धू कधीही काँग्रेसला पुन्हा लक्ष्य करू शकतात. तसे झाल्यास काँग्रेसला त्यातून बाहेर पडणे अवघड होऊ शकते. त्यातच सिद्धू यांचे पाकिस्तानप्रेम हा आणखी एक मुद्दा आहे. कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी तर वेळोवेळी सिद्धू यांना थेट ‘पाकिस्तानचा हस्तक’ ठरविले आहे. हा मुद्दा भाजपही लावून धरणार, यात शंका नाही. काँग्रेसमध्ये पहिला संघर्ष तिकीटवाटपावरून होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण, यामध्ये मुख्यमंत्री चन्नी, सिद्धू, प्रदेशाध्यक्ष जाखड हे आपापल्या समर्थकांना उमेदवारी देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे काँग्रेस नेतृत्वाला हा तिढा सोडविण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.

 

अकाली दलाने पंजाबमध्ये जनाधार कायम राखण्यासाठी कृषी सुधारणा कायद्यांना विरोध केला आणि भाजपची साथ सोडली. त्यानंतर वर्षभर चाललेल्या अराजकामध्येही अकाली दलाचा समावेश असल्याचे चित्र होते. अकाली दलाची सद्यस्थिती पाहता, त्यांना एकाचवेळी काँग्रेस, पंजाब लोककाँग्रेस, भाजप आणि आप या पक्षांचे आव्हान आहे. दुसरीकडे आम आदमी पक्ष पंजाबमध्ये पूर्ण तयारीनिशी उतरला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी नेहमीप्रमाणे पंजाबमध्येही सर्वकाही फुकट वाटपाचे राजकारण सुरू केले आहे. अकाली दलाच्या मतपेढीकडेही आपचे लक्ष आहे. एकूणच पंजाबची यंदाची विधानसभा निवडणूक ही राष्ट्रीय राजकारणामध्ये मोठे परिवर्तन घडविणारी ठरणार आहे. प्रथमच पाच प्रमुख पक्ष निवडणूक लढवित असल्याने प्रचाराचे मुद्दे, जनाधार आणि मतदानाची टक्केवारी यावर पंजाबच्या पंचरंगी लढतीचा निकाल अवलंबून असेल.