बेस्टचा मालमत्ता कर माफ करा

 

 

 

 

मुंबई : सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या दैनंदिन प्रवासासाठी अतिशय उपयुक्त असलेल्या बेस्ट बसेसची आणि त्या सर्व बाबींचे नियंत्रण करणाऱ्या बेस्ट प्रशासनाची अवस्था मागील अनेक दिवसांपासून बिकट होत चालली आहे. मोठ्या आर्थिक कोंडीत अडकलेल्या या बेस्ट प्रशासनातर्फे महापालिकेला दरवर्षी मालमत्ता कराच्या रूपातून कोट्यवधी रुपयांचा भरणा करावा लागतो. बेस्ट उपक्रम अधिकच कोट्यवधींच्या तोट्यात असताना त्यातच या मालमत्ता कराच्या रकमेमुळे घसरत चाललेली बेस्टची आर्थिक स्थिती आणखीन बिकट होईल, त्यामुळे महापालिकेने बेस्टचा मालमत्ता कर माफ करावा अशी मागणी, भाजप नगरसेवक आणि बेस्ट समितीचे सदस्य प्रकाश गंगाधरे यांनी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.

 

 

एकीकडे भाजपचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे यांच्या माध्यमातून भाजपने बेस्टला भरावा लागणार मालमत्ता कर माफ करण्याचा ठराव मांडत महत्त्वाच्या मुद्द्याला हात घातला आहे तर दुसरीकडे महापालिकेत सत्ता गाजविणाऱ्या शिवसेनेची मात्र दोन्ही बाजूने कोंडी होण्याची शक्यता आहे. प्रस्ताव स्वीकारला तर त्याचे श्रेय भाजपला जाणार हि भीती एकीकडे तर प्रस्ताव नाकारल्यावर बेस्ट कामगार-प्रशासन आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांकडून रोष व्यक्त होण्याची जोखीम यामुळे प्रस्तव स्वीकारण्यात आणि नाकारण्यात दोन्ही बाबतीत शिवसेना मोठ्या कचाट्यात सापडली आहे.

 

 

"बेस्ट प्रशासनातर्फे भरण्यात येणार कोट्यवधींचा मालमत्ता महापालिकेने माफ करावा अशी भाजपाची मागणी आहे. मागील अनेक वर्षांपासून बेस्टची आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेली आहे. असे असतानाही महापालिका मालमत्ता कराचा भरणा करण्यासाठी बेस्ट प्रशासनामागे तगादा लावून त्यांच्यावर दबाव आणत आहे आणि त्याचा परिणाम बेस्ट कामगार आणि बेस्टशी संबंधित घटकांवर होताना दिसून येत आहे. बेस्ट कामगारांना देखील वेतन आणि कोरोनाकाळत केलेल्या कामाचा मोबदला म्हणून योग्य तो भत्ता आणि सर्व प्रकारचे निधी देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र, यापैकी कुठल्याचही प्रश्नावर लक्ष न देता महापालिका आणि सत्ताधारी शिवसेना या प्रश्नावर केवळ आणि केवळ राजकारण करत आहे," असा आरोप भाजप नगरसेवक आणि बेस्ट समिती सदस्य प्रकाश गंगाधरे यांनी 'दै. मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना केला आहे.

 

 

"'बेस्ट' या सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी असलेल्या सुविधेचे खासगीकरण करण्याचा काही शिवसेना नेत्यांचा मनसुबा मागील अनेक वर्षांपासून त्यांच्या मनात आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात सामावून घेण्यात यावा अशी मागणी आम्ही मागील अनेक वर्षांपासून करत आलेलो आहोत. त्या मागणीला २०१७ मध्ये तत्कालीन शिवसेना पक्षप्रमुख आणि विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मकता दाखवली होती. मात्र चार वर्ष उलटून गेल्यानंतरही त्या प्रश्नी कोणताही निर्णय शिवसेनेची सत्ता असलेल्या महापालिकेतर्फे घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ज्याप्रकारे शिवसेना आणि काही मंडळींनी मिळून राज्यातील एसटी संपवली त्याच धर्तीवर बेस्टसुद्धा संपविण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे," असे संघर्ष एसटी कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी 'दै. मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना म्हटले आहे.