उत्तर प्रदेशचे राजकारण रामचरणी

भारतीय राजकारणात ‘अयोध्या’, ‘श्रीराम’ आणि ‘श्रीरामजन्मभूमी’ हे तीन शब्द जवळपास दोन दशके वाळीत टाकण्यात आले होते. या तीन मुद्द्यांचा उच्चार जो राजकीय नेता आणि राजकीय पक्ष करेल, त्याच्याविरोधात कथित सेक्युलर-लिबरल इकोसिस्टीम आकांडतांडव करीत असे. त्या पक्षाला आणि नेत्याला तातडीने ‘कम्युनल’, ‘दंगेखोर’ असे ’लेबल’ चिकटवले जात असे. त्याच्याविरोधात फतवे काढून त्यांना ‘गंगाजमुनी तहजीबचे मारेकरी’ म्हणून संबोधण्यात येत असे. या एक प्रकारच्या वैचारिक दहशतवादाला कंटाळून अनेकांनी या मुद्द्यांचा उच्चार करणे बंद केले. अर्थात, भाजपने या मुद्द्यांना कधीही अंतर दिले नाही. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन, कल्याण सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी अशा शीर्षस्थ नेत्यांसह अगदी लहानातल्या लहान कार्यकर्त्यानेही हे मुद्दे कधी सोडले नाहीत. त्यासाठी ‘मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे’ अशी हेटाळणीही प्रसंगी दोन दशके सहन केली.मात्र, आता दोन दशकांनतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक आता काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे आणि अचानक सर्वच कथित सेक्युलर पक्ष, सेक्युलर नेते आणि ‘गंगाजमुनी तहजीब’चे पुरस्कर्ते यांना आता अयोध्या आणि प्रभू श्रीरामचंद्रांची आठवण झाली आहे. समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष या सर्वांना आता अयोध्येची आठवण झाली आहे. त्यामुळे भाजप आणि भाजप नेत्यांपेक्षा आपणच खरे रामभक्त आहोत, हे दाखविण्याची चढाओढ आता लागली आहे. बहुजन समाज पार्टीने आपल्या राज्यव्यापी ब्राह्मण संमेलनाचा प्रारंभ अयोध्येतून केला, तर समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादवही प्रभू श्रीराम हे सर्वांचे आहेत, हे आवर्जून सांगत आहेत. विशेष म्हणजे यापूर्वी सपा-बसपा आघाडी झाली असता ‘मिल गए मुलायम- काशिराम, हवा में उड गए जय श्रीराम’ ही घोषणा राज्यात देण्यात आली होती, हे जनताही विसरलेली नाही. मात्र, आता बहुजन समाज पार्टीने तर रामासह परशुरामांनाही आपल्या अजेंड्यात जागा देऊन ‘जय भीम- जय भारत-जय परशुराम’ अशी नवी घोषणा दिली आहे. आता अनेकांना हा बसपाचा वैचारिक द्रोह वाटू शकतो. मात्र, प्रत्यक्षात तो अत्यंत व्यावहारिक असा निर्णय आहे. भव्य श्रीराम मंदिरास स्पष्टपणे विरोध करणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही नुकतीच अयोध्येस भेट देऊन आपली रामभक्ती सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आता अयोध्येच्या मार्गे हिंदू मतपेढी आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. अनेक सेक्युलर पक्षांना हे पचणे अवघड आहे. मात्र, आता त्यांच्याकडे अन्य पर्यायही नाही. दुसरीकडे ‘एमआयएम’चे असादुद्दीन ओवेसी यांनीही अयोध्येस भेट देऊन मुस्लीम मतदारांना संदेश द्यायचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात, ज्या पक्षांनी अगदी परवापर्यंत अयोध्या आणि श्रीराम यांना वाळीत टाकले होते, त्यांची अचानक उफाळून आलेली रामभक्ती जनताही अगदी काळजीपूर्वक बघते आहेच.

आता राजकारणाच्या दृष्टीने पाहिल्यास हिंदू मतपेढीची चिंता करणे हा कथित सेक्युलर पक्षांसाठी उत्तर प्रदेशसह पुढील लोकसभा निवडणुकीसाठी ‘ट्रॅप’ ठरणार आहे. कारण, या पक्षांचे राजकारण पूर्णपणे सेक्युलॅरिझमच्या दावणीला बांधलेले आहे. त्यामुळे या पक्षांनी अचानक हिंदुत्वास दिलेले महत्त्व हे फसवे आहे, अशी शंका सर्वसामान्य मतदारांना येऊ शकते. त्याचप्रमाणे केवळ उत्तर प्रदेशपुरते हिंदुत्व स्वीकारायचे आणि नंतर पुन्हा कथित सेक्युलर अजेंडा पुढे रेटायचा, असा प्रकार आता मतदार खपवून घेत नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशची निवडणूक अचानक हिंदुत्वाचा उमाळा आलेल्या पक्षांसाठी अतिशय चमत्कारिक ठरणार आहे.या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा अजेंडा अतिशय स्पष्ट आहे. हिंदुत्व आणि राज्याचा विकास यांची सांगड कशी घालावी, याचे एक आदर्श उदाहरण त्यांनी दाखवून दिले आहे. उत्तर प्रदेशात गेल्या साडेचार वर्षांत झालेली गुंतवणूक, वाढता रोजगार, कोरोना परिस्थिती हाताळण्यातील यश या मुद्द्यांसोबत त्यांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला आहे. त्यामुळेच योगी आदित्यनाथ अतिशय स्पष्ट शब्दात सांगतात की, “जर पुन्हा एकदा कारसेवा झाली तर गोळीबार होणार नाही. राम आणि कृष्ण भक्तांवर पुष्पवर्षाव केला जाईल.”सत्ताधारी भाजपने अयोध्येवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहेच, त्याचप्रमाणे यावेळी पूर्वांचलकडेच भाजप विशेष लक्ष देत आहे. कारण, ‘ज्याच्या हाती पूर्वांचल, त्याच्या हाती उत्तर प्रदेश’ असे राज्यातील सत्तासमीकरण आहे. त्यासाठी पूर्वांचलविषयी जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. उत्तर प्रदेशातील २८ जिल्हे हे पूर्वांचलमध्ये येतात. त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ वाराणसी, अयोध्या, जौनपूर, भदोही, मिर्झापूर, प्रयागराज, योगी आदित्यनाथ यांचे गोरखपूर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीरनगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपूर, श्रावस्ती, बहराईच, सुलतानपूर, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचा मतदारसंघ अमेठी, प्रतापगढ, कौशांबी आणि आंबेडकरनगर यांचा समावेश आहे.

या २८ जिल्ह्यांमध्ये विधानसभेचे एकूण १६४ म्हणजे ३३ टक्के मतदारसंघ आहेत. गतवेळच्या म्हणजे २०१७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने १६४ पैकी सर्वाधिक ११५ जागांवर विजय मिळवला होता, तर सपा १७ , बसपा १४ , अपक्ष - लहान पक्ष १६ आणि काँग्रेसला केवळ दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. त्यात गेल्या तीन दशकांचा इतिहास पाहिल्यास, पूर्वांचलमधील मतदार कधीही एकाच पक्षासोबत उभे राहत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे भाजपला गतवेळी मिळालेल्या विजयाची पुनरावृत्ती करण्याचे आव्हान साध्य करावे लागणार आहे.पूर्वांचलचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या प्रदेशात अगदी छोटे छोटे पक्षही अतिशय प्रभावी आणि निर्णायक भूमिका बजावतात. सुहेलदेव भारतीय समाज, अपना दल, निषाद पार्टी, पीस पार्टीसह अन्य छोटे पक्ष आपापली जातीय समीकरण राखून आहेत. उत्तर प्रदेश निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 18 मान्यताप्राप्त, मान्यता नसलेले तीन आणि तात्कालिक नोंदणीद्वारे निवडणूक लढविणारे ९१ पक्ष रिंगणात आहेत. प्रदेशातील गाझिपूर, मऊ, वाराणसी, बलिया, महाराजगंज, श्रावस्ती, आंबेडकरनगर, बहराईच आणि चंदौली येथील ४५ जागांवर राजभर समुदायाचे प्राबल्य असल्याने सुहेलदेव समाज पार्टी येथे निर्णायक ठरते. त्याचप्रमाणे निषाद समुदायातील निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप, मांझी, गोंडसह २२ उपजाती पूर्वांचलमधील ६० ते ७० मतदारसंघांमध्ये महत्त्वाचे असल्याने निषाद पार्टीचे महत्त्व आपोआप वाढते. उत्तर प्रदेशात ओबीसींमध्ये यादव समुदायानंतर सर्वाधिक प्रभाव आहे, तो कुर्मी समुदायाचा, त्यांची संख्या राज्यात जवळपास २० टक्के भरते. कुर्मी समुदाय पूर्वांचलमध्ये वाराणसी, मिर्झापूर, प्रतापगढ आणि रॉबर्टगंज येथे मोठ्या प्रमाणात एकवटला असून येथे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांचा अपना दल प्रभावी ठरतो. गतवेळच्या आकडेवारीनुसार, अपना दल आठ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चार आणि निषाद पार्टीला एका जागेवर विजय मिळविला होता. आता हा आकडा तसा कमी वाटत असली तरीदेखील या पक्षांना आपल्या सोबत घेणार्‍या मोठ्या पक्षांना लाभ ठरलेला असतो.

एकूणच, उत्तर प्रदेशचे राजकारण आता रंगायला लागले आहे. एकीकडे अयोध्या आज उत्तर प्रदेशची राजकीय राजधानी बनली आहे, तर पूर्वांचलमध्ये आपलेच वर्चस्व ठेवण्याचे हरतर्‍हेचे प्रयत्न सुरू आहेत. उत्तर प्रदेशची निवडणूक ही लोकसभेची रंगीत तालीम मांडली जाते. मात्र, यंदाची निवडणूक केवळ लोकसभेची रंगीत तालीम ठरणार नसून पुन्हा एकदा भाजपची सत्ता आल्यास ‘हिंदुत्वासह विकास’ या राजकारणाच्या ‘पॅटर्न’वर जनमताची मोहोर ठरणार आहे.