एमएसईआयमधील ऑडिट रिपोर्ट देण्यास सेबीचा नकार

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    25-Nov-2021   
Total Views |
 
MSEI_1  H x W:
 
 
 
मुंबई : केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) अंतर्गत काम करणारी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमएसईआय) ही शेअर बाजारातील एका शासकीय संस्था आहे. मात्र, या संस्थेत मागील काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता आणि नियोजनाची वानवा आहे. त्यामुळे कमी होत चाललेल्या व्यापारासह कंपनीला मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. या बाबत करण्यात आलेल्या चौकशीचा अहवाल सेबीकडे मागण्यात आला. मात्र, तो अहवाल देण्यास सेबीने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे, असा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे. बुधवार, दि. २४ नोव्हेंबर रोजी गलगली यांनी दैनिक मुंबई तरुण भारतशी बोलताना याविषयी खुलासा केला आहे.
 
 
अनिल गलगली म्हणाले की, "एमएसईआय सध्या खूप मोठा तोटा सहन करत आहे. एक्स्चेंजचे निव्वळ रोख मूल्य (कॅश नेटवर्थ) सेबीने ठरवलेल्या रु. 100 कोटी रुपयांच्या पेक्षाखाली घसरले आहे. एमएसईआय येथे वर्ष 2018 ते वर्ष 2019 या कालावधीत केलेल्या ऑडिटसाठी ‘ई अँड वाय –अर्न्स्ट अँड यंग’ यांनी सादर केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टच्या प्रती देण्यासाठी सेबीकडे मागविण्यात आल्या होत्या. तसेच सेबीच्या कृती अहवालासह एमएसईआयचे व्यवस्थापन आणि बोर्ड सदस्य यांच्या विरुद्ध सेबी कडे दाखल केलेल्या व्हिसलब्लोअर तक्रारींच्या प्रतीची माहिती मागितली होती. मात्र, अशा प्रकारची कुठलीही माहिती देण्यास सेबीने असमर्थता दर्शवत दि. २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी माहिती देण्यास नकार दिला आहे." असे गलगली यांनी म्हटले आहे.  त्यानंतर अनिल गलगली यांनी आपली पहिली हरकत दाखल केली होती. मात्र त्यावर उत्तर देताना "आरटीआय कायदा 2005 च्या अंतर्गत सदरील प्रकरणात कोणतेही मोठे सार्वजनिक हित समाविष्ट नाही," असा दावा सेबीतर्फे करण्यात आला आहे.
 
 
भागभांडवलदारांमध्ये मोठ्या बँकांचा समावेश
'४६००० पेक्षा जास्त भागभांडवलधारक असलेली एमएसईआय ही एक डीम्ड पब्लिक लिस्टेड कंपनी आहे, ज्यासाठी अधिक पारदर्शकता आणि खुलासे आवश्यक आहेत. या एक्सचेंजमध्ये अंदाजे 46000 अल्पसंख्याक भागधारक, पीएसयू आणि एसबीआय, बीओआय, युनियन, बीओबी, कॅनरा, इंडियन, पीएनबी, यूसीओ, ओव्हरसीस, एचडीएफसी, अक्सिस, विजया बँक आणि आयएफसीआय, आयएल अँड एफएस, बेनेट कोलमन, 'ट्रस्ट कॅपिटल', 'ईई' सारख्या संस्था ', एमसीएक्स देखील एमएसईआयचे भागधारक आहेत. या संस्थांच्या गुंतवणुकीमुळे एनपीए होण्याचा धोका वाढतो.," असे गलगली यांनी म्हटले आहे.
 
 
थेट पंतप्रधानांना तक्रार
एमएसईआय आणि कथित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अनिल गलगली यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अर्थमंत्री आणि संबंधितांना लेखी तक्रार केली आहे. "एमएसईआयवर इतक्या गंभीर स्वरूपाचे आरोप होत असतानाही तेथील संबंधित अधिकारी लतिका कुंडू आणि साकेत भन्साळी हे चौकशी दरम्यान कार्यालयातच उपस्थित होते." असा आरोप गलगली यांनी केला आहे.
 
 
हा तर भ्रष्ट्राचाराला पाठिंबा देण्याचा प्रकार
पुढे ते म्हणाले की, आरटीआय अंतर्गत मागितलेली माहिती नाकारत भ्रष्टाचाराला पाठिंबा देत अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचार उघड होण्यापासून रोखण्याचा हा प्रयत्न आहे. सेबीने एमएसईआय कडील सर्व फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट तयार करावेत आणि व्हिसलब्लोअर्सच्या तक्रारी सार्वजनिक डोमेनमध्ये ऍक्शन टेकन रिपोर्टसह कराव्यात, अशी माझी मागणी आहे,' असे गलगली म्हणाले.
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@