अराजकतेचा ‘लखीमपूर पॅटर्न’?

 

 

उत्तर प्रदेश राज्याची विधानसभा निवडणूक पुढील वर्षी होणार आहे आणि सध्या उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरी या गावात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेची चर्चा देशात सर्वत्र सुरू आहे. जवळपास वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या कथित शेतकरी संघटनाच या घटनेच्या केंद्रस्थानी आहेत. ‘कृषी सुधारणा कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योगपती हडप करणार’, ‘शेतमालास मिळणारी किमान हमी भाव व्यवस्था संपुष्टात येणार’, ‘शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकण्याचे स्वातंत्र्य राहणार नाही’ या आणि अशा अनेक अफवा पसरविण्याचे काम ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ ही कथित शेतकरी संघटनांची आघाडी करीत आहे. या आघाडीचे नेतृत्व सध्या आहे ते चौधरी राकेश टिकैत यांच्याकडे. दिवंगत शेतकरी नेते चौधरी महेंद्रसिंह टिकैत यांचे राकेश टिकैत हे धाकटे चिरंजीव. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मन हरहुन्नरी योगेंद्र यादव यांच्यासह काही निवडक शेतकरी संघटना -प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशचा काही भाग, या एकत्र येऊन आंदोलन करीत आहेत. अर्थात, केंद्र सरकारसोबत चर्चेच्या दहा फेऱ्या एव्हाना झाल्या आहेत. मात्र, कायदाच मागे घ्या, हा हेकेखोरपणा सोडायला या कथित शेतकरी संघटना तयार नाहीत.

 

 

कायद्यांच्या वैधतेस सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी करून त्याविषयी कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती स्थापन केली होती. मात्र, कथित शेतकरी संघटनांनी त्या समितीवरच अविश्वास दाखवून त्यातील सदस्यांवरही दबाव आणण्याचा प्रयत्नही झाला होता. अर्थात, समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला असून, लवकरच त्याविषयी पुढीव सुनावणी अपेक्षित आहे. मात्र, त्यानंतरही या कथित शेतकरी संघटनांनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीच्या आसपासचे रस्ते रोखून धरले आहेत. या सर्व प्रकाराचा कळस घडला तो २६ जानेवारी रोजी. संपूर्ण देश प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत असताना कथित शेतकरी संघटनांनी दिल्लीमध्ये हिंसाचार घडविण्याची व्यवस्थित योजना आखली होती.

 

 

त्यामुळेच लाल किल्ल्यावर राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणे, नासधूस करणे, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना मारणे, त्यांच्यावर नंग्या तलवारी उगारून चालून जाणे, वाहने जाळणे, असे प्रकार घडविण्यात आले. हे सर्व घडविण्यामागे त्यांचा हेतू एकच होता, तो म्हणजे हिंसाचारास थांबविण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करण्यास भाग पाडणे आणि त्यानंतर मग मोदी सरकार शेतकऱ्यांवर हल्ले करते, असा दावा करीत हिंडणे. मात्र, त्या दिवशी दिल्ली पोलीस आणि अन्य सुरक्षा दलांसह केंद्र सरकारने कमालीचा संयम दाखवून कथित शेतकऱ्यांचा मनसुबा यशस्वी होऊ दिला नाही. मात्र, एवढे सर्व घडल्यानंतरही राकेश टिकैत हे ‘पुलीस का बक्कल उतार देंगे’ अशी उद्दाम भाषा बोलतच आहेत. विशेष म्हणजे, सदर प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असतानाही तुम्ही नेमके कोणाविरोधात आणि कशासाठी आंदोलन करीत आहात, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वेळा विचारूनही कथित शेतकरी संघटना हेकेखोरपणा सोडायला तयार नाहीत.

 

 

आता या कथित शेतकरी आंदोलनाचे उद्दिष्ट आता कृषी सुधारणा कायदे रद्द करणे हे राहिलेले नाही, तर या आंदोलनाचा वापर करून केंद्रातील आणि विविध राज्यांमधील भाजप सरकारांना लक्ष्य करणे, हे आता आंदोलनाचे उद्दिष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षही आता या आंदोलनाचा आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी वापर करीत आहेत. त्यामुळेच साधारणपणे फेब्रुवारीपासून हे आंदोलन प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशकडे सरकायला लागले होते. कारण, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीमध्ये योगी आदित्यनाथ यांचा पराभव करण्यासाठी या आंदोलनाची उपयुक्तता विरोधी पक्षांना समजली आहे. त्याचप्रमाणे, दिल्लीमध्ये कथित शेतकऱ्यांची गर्दी जमवून खलिस्तानी दहशतवादी जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले याचा उदो उदो करणे, कॅनडास्थित खलिस्तानी संघटनांकडून आर्थिक मदत घेणे, कृषी कायद्यांच्या आड शहरी नक्षलवादाचा आरोप असलेल्यांच्या सुटकेची मागणी करणे, यावरून आंदोलनाची नेमकी दिशाही आता स्पष्ट झाली आहे.

 

 

या सर्व पार्श्वभूमीवर लखीमपूर खिरी येथील घटनेकडे बघणे आवश्यक आहे. लखीमपूर खिरी हे गाव केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचे जन्मगाव. तेथूनच ते लोकसभेचे सदस्य म्हणून निवडून गेले आहेत. ज्या दिवशी ही दुर्दैवी घटना घडली, त्या दिवशी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांनी आपल्या दिवंगत पित्याच्या स्मरणार्थ एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हे कार्यक्रमास उपस्थित राहणार होते. मात्र, लखीमपूर खिरीच्या रस्त्यांवर कथित शेतकरी संघटनांचे आंदोलन सुरू होते. त्यानंतर, मिश्रा यांचे पुत्र आशिष मिश्रा यांनी आपल्या काही कार्यकर्त्यांना परिस्थिती पाहण्यास पाठविले. त्यांच्या वाहनांवर आंदोलकांनी हल्ला केला आणि जीव वाचविण्यासाठी वाहनचालकाने गाडीचा वेग वाढवला आणि त्यामध्ये चार आंदोलक चिरडले गेले. आता ही बाजू सांगितली जाते ती आशिष मिश्रा यांच्याकडून.

 

 

याउलट आंदोलकांचे म्हणणे असे की, केंद्रीय मंत्र्यांनी आम्हाला चिरडण्यासाठीच गाड्या पाठविल्या. मात्र, हा आरोप करताना आंदोलकांनी वाहनचालकांना केलेली मारहाण, त्यात वाहनचालकासह भाजपच्या तीन कार्यकर्त्यांचा झालेला मृत्यू, एका पत्रकाराचा झालेला मृत्यू याविषयी आंदोलकांकडून काहीही बोलले जात नाही. केवळ, केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलाने आंदोलकांवर गाडी घातली, असा आरोप जोरदारपणे होत आहे. दरम्यान, या घटनेविषयीच्या काही चित्रफितीदेखील समोर आल्या आहेत. त्यामध्ये वाहने जात असताना त्यावर होणारी दगडफेक, लाठ्या-काठ्यांचा वापर, त्यानंतर भरधाव वेगाने माणसे चिरडत जाणारे वाहन आणि वाहनचालकास मारहाण करणारे, “आम्हाला मारायलाच पाठविले, हे बोल,” असे सांगणारे आंदोलक, “मला फक्त परिस्थिती बघायला पाठविले, बाकी काही नाही,” अशा गयावया करून आपल्या प्राणांची भीक मागणारा वाहनचालक; अशा विविध घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे गाडीखाली माणसांना चिरडून मारणे आणि आंदोलकांनी वाहनचालकासह भाजप कार्यकर्त्यांना लाठ्या-काठ्यांनी मारहाण करून जीवे मारणे, या दोन्हीही सारख्याच गंभीर घटना आहेत.

 

 

दरम्यान, लखीमपूर खिरीमध्ये सुरू असलेल्या कथित आंदोलनामध्ये खलिस्तानी तत्त्वे असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात आला आहे. लखीमपूर खिरीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे १९८०च्या दशकात पंजाबमधून खलिस्तानी दहशतवाद संपविला जात असताना अनेक खलिस्तान समर्थकांनी लखीमपूर, शेजारचे पिलिभीत येथे आश्रय घेतला होता. लखीमपूर खिरीचे भौगोलिक वैशिष्ट्य म्हणजे नेपाळची सीमा केवळ ३३१ किलोमीटर अंतरावर आहे. आता सीमावर्ती गावे किती संवेदनशील असतात, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यातच, नेपाळमार्गे भारतात अशांतता पसरविण्याचा प्रयत्न ‘आयएसआय’ या पाकिस्तानी गुप्तचर संघटनेतर्फे होत असतो, हेही सत्य आहे.

 

 

कथित शेतकरी आंदोलनामध्ये खलिस्तानी तत्त्वे असल्याचे दिल्लीमध्ये घडलेल्या हिंसाचारावरून स्पष्ट झालेच आहे. त्याचप्रमाणे लखीमपूर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनामध्येही जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले याचे छायाचित्र असणारा टीशर्ट घातलेले कार्यकर्तेही दिसून आले आहेत. त्याचप्रमाणे लखीमपूर प्रकरणी काँग्रेसने नेहमीप्रमाणे राजकारणास प्रारंभ केला आहे. मात्र, ते करताना काँग्रेसशासित छत्तीसगढमध्ये 21 मे रोजी २१ वनवासी शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी केलेला गोळीबार, त्यात तीन शेतकऱ्यांचा झालेला मृत्यू याचा विसर प्रियांका गांधी-वाड्रा आणि राहुल गांधी यांना पडला आहे. दुसरीकडे लखीमपूरची घटना म्हणजे ‘जालियनवाला बाग’ची पुनरावृत्ती असल्याचा आरोप करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात गोवारी हत्याकांड कसे घडविण्यात आले होते, याचाही विसर पडला आहे.

 

 

केवळ, उत्तर प्रदेशात घडलेली घटना असल्यानेच सर्व राजकीय पक्ष मैदानात उतरले असल्याचे त्यामुळे आता स्पष्ट व्हायला लागले आहे. दरम्यान, लखीमपूर घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश योगी आदित्यनाथ सरकारने दिले आहेत, सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याविषयी उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस पाठविली आहे. त्यामुळे सत्य नेमके काय ते बाहेर येऊन दोन्ही बाजूंच्या दोषींना शिक्षा होईलच आणि ती व्हायलाच हवी.

 

 

मात्र, कथित शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली प्रथम उत्तर प्रदेश, त्यानंतर पंजाब, गुजरात आदी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हिंसाचार घडविण्याचा कट जर रचला जात असेल; तर त्याविषयी भावनिक मुद्द्यांना बळी न पडता प्रत्येक घटनेचा कथित शेतकरी आंदोलनाची आजपर्यंतची पार्श्वभूमी पाहूनच विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.