रस्त्यावरून पुन्हा रस्त्यावर!

 

 

जागतिक दर्जाच्या कीर्तीप्राप्त मुंबई शहरातील रस्त्यांच्या दर्जाविषयी अधिक काय बोलणे! कारण, गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरातील रस्त्यांची ही दुरवस्था कायम आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका येत्या फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे आता साहजिकच खड्ड्यांच्या प्रश्नांवरून राजकारण होणे, हे क्रमप्राप्तच म्हणा! शहरातील खड्डे आणि रस्ते (तसं तर शहरात रस्त्यांपेक्षा खड्डेच अधिक असल्याचा आरोप विरोधक कायमच करतात.) यावर मागील अनेक वर्षांपासून कायम टीका केली जात आहे. या निवडणुकीला केंद्रस्थानी ठेवून पुन्हा एकदा शहरातील खड्ड्यांच्या विषयावरून राजकारणाला जोरदार सुरुवात झाली आहे. काही आठवड्यांपूर्वी महापालिकेतर्फे शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीकरिता सुमारे २,२०० कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या होत्या, ज्यावरून बराच गदारोळ उडाला होता. महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, रस्तेदुरुस्ती प्रकरणी कारवाई करण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना ‘पावन’ करून घेण्यासाठी राज्यातील एका मंत्र्याच्या मावस भावाने कोट्यवधी रुपये घेतल्याचा आरोप भाजपच्या आमदारांनी केला आहे. हा एक प्रकार झाला. मात्र, नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या प्रत्यक्ष बैठकीत महापालिकेच्या कथित भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे पटलावर आणून चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र, केवळ चर्चेने हे प्रश्न सुटणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. मागील अनेक वर्षांपासून महापालिका प्रशासनाला भंगारविक्रीच्या प्रकरणातही फसवण्यात आलं आहे, हे दस्तुरखुद्द स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनीच मान्य केले. या प्रकरणात तब्बल २१ कंपन्या संशयाच्या भोवऱ्यात अडकल्या असून, त्यातील बहुतांश कंपन्या एकाच मालकाच्या नावावर आहेत, असा गौप्यस्फोटही भाजप नेत्यांनी केला आहे. मग अशा स्थितीत याविरोधात कारवाई करणार कोण, हा सवाल उपस्थित होतो. जर तात्पुरती आश्वासने देऊन विषय बाजूला टाकण्याचे प्रयत्न पालिकेतील सत्ताधारी मंडळी करत असली, तरी भाजप मात्र या भंगार आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या प्रश्नांवरुन पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरला आहे, हे मात्र निश्चित आणि ही आक्रमकता टिकलीच तर त्याची परिणती सत्तांतरात होऊ शकते, असा आशावाद बाळगणे गैर ठरु नये.

 

 

मागील अनेक वर्षांपासून देशभरात हिंदू सण आणि हिंदू देवी-देवतांच्या विरोधात अत्यंत जहरी भाषेत गरळ ओकली जाते. अशाप्रकारे समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचे हे प्रकार फक्त आणि फक्त हिंदू देवदेवता आणि संस्कृतीच्या विरोधात राजरोसपणे घडताना दिसतात. अनेक वर्षे या अन्यायाविरोधात बोलायला कुणीही तयार नव्हते, त्यामुळे हे प्रकार मोठ्या संख्येने घडत होते. मात्र, जागृत झालेल्या समाज आणि समाजातील घटकांमुळे या प्रकारांना अटकाव करणे शक्य होऊ लागले आहे. हा लेखनप्रपंच करण्यामागचे कारण म्हणजे आपल्या हिंदू विरोधी असभ्य विनोदांमुळे कायम वादात अडकणाऱ्या मुनव्वर फारुकीचा मुंबईत आयोजित एक कार्यक्रम रद्द झाला आहे. मुळात भारतासह विविध देशांमध्ये भक्तिभावाने पूजल्या जाणाऱ्या भगवान श्रीराम आणि देवी सीता यांच्याविषयी या फारुकीने अत्यंत असभ्य भाषेत टिप्पणी केली होती. याप्रकरणी मागील १ जानेवारीला त्याला अटकही करण्यात आली होती. मात्र, फारुकीच्या विवादित वक्तव्यांची मालिका थांबली नाहीच. दि. २९ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान त्याचा मुंबईत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, तो कार्यक्रम रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत ज्या युवकाने महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्या सिद्धांत नावाच्या व्यक्तीला आता जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत आहेत. हा फार गंभीर प्रकार आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती कायदेशीर मार्गाने आपला विरोध किंवा आपलं मत व्यक्त करते, तेव्हा त्या व्यक्तीला अशा प्रकारे जीवे मारण्याची धमकी दिली जात असेल, तर त्या व्यक्तीच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे काय, हा मुद्दा प्रकर्षाने समोर येतो. मुळात अशा व्यक्तींना कायदेशीर मार्गाने लढाई लढत असलेल्या व्यक्तीला धमक्या देण्याची हिंमत होतेच कशी? आणि जर ते धमक्या देत असतील, तर त्यांच्या मागे काही अदृश्य हात आहेत का, याची चौकशी होणे आवश्यकच आहे. राज्यात शिवसेनाप्रणित महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. जर महाराष्ट्रात कायदेशीर मार्गाने लढणाऱ्या व्यक्तीला अशाप्रकारे धमक्या दिल्या जात असतील, तर सिद्धांतच्या अभिव्यक्तीचे आणि जीविताचे रक्षण करणे, ही सरकारची जबाबदारी असून, त्याला संरक्षण देऊन सरकार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला जीवंत ठेवत आहे, असा संदेश समाजात जाणे आवश्यक आहे.