‘यूथ क्लब’ घडविणार काश्मीरमध्ये परिवर्तन...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    29-Oct-2021   
Total Views |

Jammu_1  H x W:
 
 
एकेकाळी दगडफेक करणारे, फुटीरतावाद्यांचे लक्ष्य होणारे, भारतीय लष्कराविरोधात अविश्वास दाखविणारे तरुण आज विकासाची भाषा बोलायला लागले आहेत. एवढी वर्षे तुम्ही सत्ता गाजविली. मग या सर्व सुविधा आम्हाला २०२१ सालात का मिळाल्या?, असा प्रश्न आता तीन कुटुंबांना विचारण्याची हिंमत आता तरुण पिढीत येत आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षांची, अगदी खोलवर रुजलेली त्यांची सत्ता खिळखिळी होण्यास प्रारंभ होईल आणि तीच काश्मीरसाठी नवी पहाट ठरेल.
जम्मू-काश्मीरचे राजकारण ५ ऑगस्ट, २०१९ पूर्वी केवळ तीन कुटुंबं, ८७ आमदार आणि सहा खासदार एवढ्यापुरतेच मर्यादित होते. प्रदेशातील लोकशाहीला या लोकांनी आपल्या अक्षरश: दावणीला बांधले होते. त्यामुळे सर्वसामान्य युवकांना राजकारणात येण्याचा विचारही करणे शक्य नव्हते, प्रदेशाचा मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रपती अथवा उपराष्ट्रपती होण्याचा विचारही सर्वसामान्य युवक करू शकत नव्हता. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी येथे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू केली, निवडणुका घेतल्या आणि ३० हजार लोकप्रतिनिधी आज तिथे काम करीत आहेत. त्यामुळे आज काश्मिरी तरुण-तरुणी पंचायत सदस्य, जिल्हा विकास परिषद सदस्य, आमदार, खासदार आणि राज्याचे मुख्यमंत्री बनू शकतात, पुढे देशाच्याही नेतृत्वामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर असणाऱ्या केंद्रीय गृह व सहकारमंत्र्यांनी ‘जम्मू-काश्मीर यूथ क्लब’च्या सदस्यांसोबत संवाद साधताना अतिशय स्पष्ट शब्दात हे सांगितले.
वरवर पाहता शाह यांचे हे वक्तव्य अतिशय सर्वसाधारण वाटू शकते. मात्र, जम्मू-काश्मीरच्या युवकांशी अशा शब्दांत यापूर्वी एकाही नेत्याने संवाद साधला नाही, हे वास्तव आहे. स्वत:ला ‘काश्मीरचे तारणहार’ समजणारे फारुख अब्दुल्ला, त्यांचे पुत्र ओमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहंमद सईद, त्यांच्या कन्या महेबुबा मुफ्ती, फुटीरतावादाचे दुसरे नाव असणारा दिवंगत सय्यद अली शाह गिलानी आदी मंडळी काश्मिरी युवकांकडे केवळ फुटीरतावाद आणि दहशतवादाच्या उत्पादनासाठीचा कच्चा माल म्हणूनच पाहत होते. विशेष म्हणजे, या मंडळींचे मुले-नातवंडे आदी दिल्ली, मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये अथवा परदेशात शिक्षण घेणे, जमल्यास तेथेच स्थायिक होऊन सुखवस्तू आयुष्य जगणे यात मश्गूल होती आणि आहेत. मात्र, ही मंडळी काश्मीरमधल्या तरुणांची माथी भडकाविणे, त्यांना मुस्लीम कट्टरतावादाचे बाळकडू पाजणे, भारतीय लष्कराविरोधात दगडफेक करण्यास प्रवृत्त करणे, सीमापार पाठवून ‘आयएसआय’च्या दहशतवादी संघटनांमध्ये भर्ती करणे, हे काम इमानेइतबारे करीत असतात. त्यासोबतच आपण काश्मिरी म्हणजे उर्वरित भारतापासून वेगळे आहोत, असा अपप्रचार या मंडळींना तरुणांच्या मनात अगदी खोलवर भिनवला. या मंडळींचे अगदी सोपी ‘मोडस ऑपरेंडी’ आहे, ती म्हणजे प्रथम केंद्र सरकारविषयी काश्मिरी तरुणांची माथी भडकाविणे, लष्कराविरोधात दगडफेक, दहशतवादी कृत्ये करण्यास भाग पाडणे; मग त्याविरोधात सुरक्षादलांनी कारवाई केल्यावर बघा, केंद्र सरकार तुमचा बळी देते, असे ओरडून सांगणे. वर्षानुवर्षे, अगदी १९४७ सालापासून चाललेल्या या प्रकारामुळे जम्मू-काश्मीरच्या अनेक पिढ्यांच्या मनात फुटीरतावाद जोपासला गेला. त्यामुळे केंद्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळण्याची शक्यता धुसरच झाली होती.
मात्र, ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी अगदी सहजपणे ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ संपुष्टात आणून दाखवले आणि त्यानंतर काश्मिरी तरुणांच्या आयुष्यातही बदलाची चाहूल लागली. ‘कलम ३७०’ अगदी सहजपणे हटविण्यात आल्याविषयी काश्मिरी तरुणांची प्रतिक्रिया पाहिल्यास ती अतिशय बोलकी आहे- ‘कलम ३७०’ म्हणजेच काश्मीर असे आम्ही आमच्या आजोबांपासून ऐकत आहोत. ‘कलम ३७०’ काढल्यास काश्मीर उरणारच नाही, हेच आम्ही शिकत आलो आहोत. यावरून काश्मिरी तरुणांच्या मानसिक अवस्थेचा अंदाज येऊ शकतो. ‘कलम ३७०’ काढल्यानंतर प्रदेशातील तरुणांमध्ये एकाच वेळी आश्चर्य, राग आणि भविष्यात काय होणार, याविषयीची उत्सुकता असल्याचे तेथील स्थानिक पत्रकार सांगतात. मात्र, आता दोन वर्षांमध्ये बरेच बदल होत आहेत. नायब राज्यपालपदाची सूत्रे मनोज सिन्हा यांनी सांभाळल्यानंतर त्यांनी ज्या पद्धतीने प्रशासकीय सुधारणांना वेग देण्यासोबत सर्वसामान्य जनतेशी संवाद साधण्यावर भर दिला, त्यामुळे आता काश्मिरी तरुणांच्या मनात विश्वास निर्माण होत आहे. यापूर्वीचे नायब राज्यपाल हे निवृत्त नोकरशहा होते, मात्र मनोज सिन्हा हे राजकीय नेते असल्याने जनतेसोबत नेमका कसा संवाद करायचा, याविषयी त्यांना नेमकेपणाने माहीत असल्याने प्रदेशातील वातावरण आता बदलू शकते, असा विश्वास निर्माण झाल्याचेही स्थानिक पत्रकारांनी सांगितले.
‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणल्यानंतरच्या आपल्या पहिल्याच दौऱ्यात अमित शाह यांनी येथील ‘यूथ क्लब’चे विशेष कौतुक केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना असलेल्या ‘यूथ क्लब’ची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यामागे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांचे विशेष परिश्रम आहेत आणि त्याचे जाहीरपणे कौतुकही शाह यांनी आपल्या भाषणात केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये आज ४,५०० ‘यूथ क्लब’ची स्थापना झाली आहे, त्यापैकी ४,२२९ ‘यूथ क्लब’ हे ग्रामीण भागात आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील प्रत्येक पंचायतीमध्ये आणि शहरी भागात प्रत्येक वॉर्डमध्ये ‘यूथ क्लब’ स्थापन करण्यास आता वेग आला आहे.
‘यूथ क्लब’ची संकल्पना अतिशय अभिनव आणि काश्मिरी तरुणांसाठी खऱ्या अर्थाने विकासाच्या प्रवाहामध्ये सहभागी होण्याचा मार्ग उघडून देणारी ठरत आहे. या संकल्पनेमध्ये ‘स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्ट्रिक्ट सेंटर्सची स्थापना, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण, आरोग्य सुविधांची बळकटी आणि युवकांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य, तरुणांसाठी उपजीविकेच्या संधी, स्थानिक कला आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन आणि क्रीडा संस्कृतीचा विकास या सहा प्रमुख बाबींचा समावेश आहे. आता पुन्हा एकदा ही संकल्पना अतिशय सर्वसामान्य वाटू शकते. मात्र, काश्मिरी तरुणांसाठी ‘यूथ क्लब’ म्हणजे अलिबाबाची गुहा ठरत आहे. कारण, ‘यूथ क्लब’मार्फत काश्मिरी तरुण शिक्षण, उच्चशिक्षण घेण्यासाठी सज्ज होत आहे, काश्मिरी तरुणांच्या लेखनकौशल्याला आता वाव मिळतो आहे, ‘व्हिज्युअल आर्ट’ या अतिशय महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे ओढा निर्माण होत आहे. क्रीडा क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय - आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचे मार्गदर्शन, शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत आहेत. तरुणांच्या कौशल्यांचा विकास करून स्टार्ट-अप, उद्योजकता प्रशिक्षण, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये आवश्यक असे प्रशिक्षण आता उपलब्ध झाले आहे.
जी व्यवस्था अथवा ‘इकोसिस्टीम’ देशातील अन्य राज्यांमध्ये यापूर्वीच उपलब्ध होती, ती जम्मू-काश्मीरच्या युवकांना २०२१ सालात मिळते आहे. त्यामुळे हा अनुशेष किती मोठा आहे, याची केवळ कल्पनाच करता येईल. अर्थात, ‘यूथ क्लब’मुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये अगदी जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे सर्वकाही आलबेल होईल, असे अजिबात नाही. मात्र, एकेकाळी दगडफेक करणारे, फुटीरतावाद्यांचे लक्ष्य होणारे, भारतीय लष्कराविरोधात अविश्वास दाखविणारे तरुण आज विकासाची भाषा बोलायला लागले आहेत. याचा मोठा परिणाम काश्मीरमधील राजकीय व्यवस्थेमध्ये होणार आहे. कारण, एवढी वर्षे तुम्ही सत्ता गाजविली. मग या सर्व सुविधा आम्हाला २०२१ सालात का मिळाल्या, असा प्रश्न विचारण्याची हिंमत आता तरुण पिढी नक्कीच दाखवणार; यात शंका नाही. त्यामुळे काश्मीरला आपली वैयक्तिक मालमत्ता समजणाऱ्या पक्षांची आणि तीन कुटुंबांची उरलीसुरली सद्दी संपुष्टात येईल. मात्र, त्यासाठी काही काळ नक्कीच जाऊ द्यावा लागेल. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या काश्मीर दौऱ्याकडे तेथील तरुणाईच्या दृष्टीने पाहिल्यास होऊ घातलेले परिवर्तन ध्यानात येते.
@@AUTHORINFO_V1@@