उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये काँग्रेसची कसोटी

 

 

लोकसभा निवडणुकीचा राजमार्ग असणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे रणशिंग आता फुंकले गेले आहे. सत्ताधारी भाजपसह समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस यांनी जय्यत तयारीस सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशची निवडणूक प्रत्येक पक्षासाठी नेहमीच एक आव्हान असते, कारण उत्तर प्रदेशात मिळणाऱ्या यशाच्या आधारावर लोकसभा निवडणुकीत मिळू शकणाऱ्या यशाचा अंदाज येत असतो. अवाढव्य विस्तार असणाऱ्या या राज्यात तबब्ल ४०३ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. सध्या ४०३ पैकी ३१२ जागा भाजपकडे आहेत, तर समाजवादी पक्ष ४७, बसप १९, तर काँग्रेस अवघ्या सात जागांवर आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत अन्य तीन प्रमुख विरोधी पक्षांची ताकद अतिशय क्षीण असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यातच गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये पक्षसंघटना वाढीसाठी यापैकी एकाही पक्षाने हालचाली केल्याचे दिसलेले नाही. त्यामुळे सध्या जरी तिन्ही पक्ष स्वतंत्र चूल मांडण्याचा विचार बोलून दाखवत असले, तरीही ऐनवेळी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आघाडी होण्याची शक्यताही आहे.

त्यात अद्याप मोदी आणि भाजपविरोधासाठी व्यापक आघाडी करू, हा नेहमीचा डायलॉग येणे बाकी आहे. एकदा तो डायलॉग आला की मग ममता बॅनर्जी, शरद पवार यांच्यासह हरहुन्नरी योगेंद्र यादव, निवडणूक प्रचार व्यावसायिक प्रशांत किशोर आणि शेतकऱ्यांच्या नावे हिंसक आंदोलन करणारे राकेश टिकैत आणि संच उत्तर प्रदेशात स्पष्टपणे उतरतील. उत्तर प्रदेशात सत्ता मिळविण्यासाठी विरोधी पक्ष कोणत्या थराला जाऊ शकतात, हे लखीमपूर खिरीच्या दुर्दैवी घटनेवरून सिद्ध झाले आहेच. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांची आघाडी ‘अराजकाची आघाडी’ ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

या सर्व गदारोळामध्ये काँग्रेस पक्षाने उत्तर प्रदेशची जबाबदारी अननुभवी प्रियांका गांधी-वाड्रा यांच्याकडे साधारणपणे दोन वर्षांपूर्वीच सोपविली होती. सुरुवातीला त्या उत्तर प्रदेशात बऱ्यापैकी सक्रिय झाल्याचे चित्र होते, त्यानंतर पुन्हा दुर्लक्ष झाले. त्यादरम्यान मग एकेकाळी टीम राहुल गांधीचे महत्त्वाचे सदस्य असलेल्या जितीन प्रसाद यांनी पक्ष सोडला आणि त्या धक्क्यानंतर काँग्रेसला सत्याची जाणीव झाली. पुन्हा प्रियांका गांधी-वाड्रा या उत्तर प्रदेशात सक्रिय झाल्या, त्यासाठी त्यांनी लखीमपूर खिरी घटनेचा मुहूर्त निवडला आणि मोदी-योगी सरकार शेतकरीविरोधी असल्याची आवई उठविली. मात्र, तसे करताना मे महिन्यात आपल्या पक्षाचे सरकार असलेल्या छत्तीसगढमध्ये शेतकऱ्यांवर कसा गोळीबार झाला आणि त्यात शेतकरी कसे मृत्युमुखी पडले याचा त्यांना काँग्रेसच्या परंपरेप्रमाणे विसर पडला. त्यानंतर आता प्रियांका यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ४० टक्के तिकिटे ही महिला उमेदवारांना देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, सध्या काँग्रेसच्या उत्तर प्रदेशातील दोन महिला आमदारांपैकी एक, रायबरेलीच्या आमदार अदिती सिंह यांनी प्रियांकांच्या घोषणेतील हवा काढण्याचे काम केले आहे. या अदिती सिंह यांनी गतवर्षी टाळेबंदीच्या काळात प्रियांका गांधी यांच्या ट्विटमधील खोटेपणा जाहीरपणे मांडण्याचे काम केले होते.

 

तर आता पुन्हा एकदा अदिती सिंह यांनी प्रियांका गांधी-वाड्रा यांना वास्तवाची जाणीव करून दिली. त्या म्हणाल्या की, “४० टक्के तिकिटे महिलांना देणार, ही प्रियांका गांधी-वाड्रा यांची घोषणा अगदी चांगली आहे. मात्र, महिलांना तिकिटे देणार म्हणजे ते उपकार केल्यासारखे ठरू नये. कारण, नेहमी अशी घोषणा करून पक्षासाठी विजय मिळणे शक्य नसलेल्या मतदारसंघांचे तिकीट महिला उमेदवारांना दिले जाते. स्पष्ट शब्दात सांगायचे तर महिला उमेदवारांना बळीचा बकरा बनविण्याचे काम केले जाते. त्यामुळे प्रियांका गांधी-वाड्रा यांनी खरोखर असे करायची इच्छा असल्यास महिला उमेदवारांना विजयाची खात्री असलेल्या मतदारसंघांचे तिकीट द्यावे आणि त्यांना निवडूनही आणावे.”

 

मात्र, अदिती सिंह केवळ एवढेच बोलून थांबलेल्या नाहीत. त्यांनी प्रियांकांच्या उत्तर प्रदेश मोहिमेबद्दलही महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. “पक्षाला उत्तर प्रदेशात मजबूत करणार, असे प्रियांका गांधी-वाड्रा म्हणाल्या आहेत. त्यांच्या या घोषणेचे मी स्वागत करते. मात्र, त्यांनी प्रथम स्वत:चे नेतृत्व मजबूत करण्याची नितांत गरज आहे. पक्षातील नेत्यांशी कसे वागावे, त्यांच्याशी कसा संवाद साधावा आणि पक्ष कशाप्रकारे एकजूट ठेवावा, याचा त्यांनी प्रथम अभ्यास करण्याची गरज आहे. केवळ त्याच नव्हे तर पक्षातील नेत्यांना कशी वागणूक द्यावी, यावर संपूर्ण काँग्रेस पक्षानेच आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे,” असे अगदी स्पष्ट शब्दांत अदिती सिंह यांनी सांगितले आहे. आता अदिती सिंह या काँग्रेस पक्षाचे लोकप्रिय नेते अखिलेश सिंह यांच्या कन्या, ते रायबरेली सदर या मतदारसंघातून पाच वेळा निवडून गेले होते. त्यांच्या निधनानंतर अदिती सिंह यांनी अतिशय मजबुतीने हा मतदारसंघ राखला आहे. विशेष म्हणजे, अगदी अलीकडील काळापर्यंत सिंह कुटुंबाचा गांधी कुटुंबाच्या निकटवर्तीयांमध्ये समावेश होत होता. आपल्याच पक्षाच्या महिला आमदाराने प्रियांका गांधी-वाड्रा यांना वास्तवाची करून दिलेली जाणीव ही अतिशय महत्त्वाची ठरते.

 

प्रियांका गांधी-वाड्रा यांच्या या घोषणेमागे उत्तर प्रदेशात महिला सुरक्षित नसल्याच्या दाव्याची पार्श्वभूमी आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशातील महिलांची काळजी करणाऱ्या प्रियांकांना काँग्रेसशासित राजस्थान, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर काहीच बोलावेसे वाटत नाही. महाराष्ट्रात तर महिला अत्याचाराच्या भरपूर घटना घडत आहेत. मात्र, त्याविषयीदेखील प्रियांका अगदी शांत असतात. त्यामुळे आकर्षक घोषणा करून अथवा घर झाडण्याचे वगैरे स्टंट करून महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल तर पक्षाचे गोंधळलेपणच त्यातून अधोरेखित होते.

 

 

गांधी कुटुंबाने चालविलेल्या खच्चीकरणास कंटाळून पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी दिला. त्यानंतर त्यांच्या पुढील राजकीय कारकिर्दीविषयी अनेक कयास लावले जात होते. मात्र, आता नवा पक्ष स्थापन करणार असल्याचे सांगून कॅप्टन यांनी तो सस्पेन्स संपविला आहे. आपला नवा पक्ष भाजप अथवा अकाली दलातील एक गट आणि अन्य लहान पक्षांसोबत आघाडी करू शकतो, असे त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे सांगितले आहे. शिरोमणी अकाली दलातील ढिंढसा आणि ब्रह्मपुरा हे दोन गट कॅप्टन यांच्या रडारवर असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे कॅप्टन यांच्या निर्णयामुळे आता काँग्रेससह अकाली दलाच्या अडचणी वाढणार, हे नक्की.

 

मात्र, कॅप्टन यांच्या नव्या पक्षामुळे आणखी एक महत्त्वाची घटना घडेल. त्याचे संकेत खुद्द कॅप्टन यांनीच दिले आहेत. ती म्हणजे कथित शेतकऱ्यांच्या नावे सुरू असलेल्या अराजकतावादी आंदोलनाची अखेर. कॅप्टन अतिशय स्पष्ट शब्दात म्हणाले की, “कृषी कायद्यांपूर्वी पंजाबमध्ये मोदी सरकारविरोधात नाराजी नव्हती. मात्र, कृषी कायद्यांचा आधार घेऊन तसे वातावरण निर्माण झाले. त्याद्वारे पंजाबमध्ये हिंदू आणि शीख अशी विभागणी करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे आता या कथित शेतकरी आंदोलनाला थांबविणे गरजेचे आहे.” त्याचप्रमाणे सिंघू सीमेवर निहंग्यांनी केलेल्या हत्येचाही कॅप्टन यांनी तीव्र निषेध केला आहे.

 

एकूणच कॅप्टन यांचा प्रभाव आणि राजकीय कौशल्य आता पंजाबच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येत असल्याचे स्पष्ट आहे. यापूर्वी जरी वेगळी चूल मांडण्याचा त्यांचा प्रयत्न यशस्वी झालेला नसला, तरी यावेळची परिस्थिती वेगळी आहे. कॅप्टन यांच्या नव्या पक्षाने भाजपसोबत युती केली तर त्याचा भाजपला निश्चितच लाभ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता अमरिंदर सिंग यांच्या ‘कॅप्टन्सी’खाली नवा संघ पहिलाच सामना जिंकणार की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.