‘लसीकरणाचा ‘शतकोटी महोत्सव’ आनंददायी!’

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    21-Oct-2021   
Total Views |
bharati pawar_1 &nbs
 
 
 
 

भारतात होणारे 100 कोटी नागरिकांचे विक्रमी लसीकरण, ‘कोविड’नंतर उद्भवणार्‍या विविध समस्या आणि अन्य महत्त्वपूर्ण विषयांवर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी साधलेला हा विशेष संवाद.

लसीकरणाच्या ‘शतकोटी महोत्सवा’बाबत काय सांगाल?
भारताने केलेली ही कामगिरी निश्चितच ऐतिहासिक आहे आणि याची जागतिक पातळीवर नोंद घेतली जाईल. ‘कोविड’ काळात आलेल्या संकटांवर केलेली मात आणि या लढ्यात मोलाचे सहकार्य करणार्‍या डॉक्टर, परिचारिका, लसींचे उत्पादन करणारे शास्त्रज्ञ व इतर सर्व घटकांच्या मेहनतीमुळे आणि पंतप्रधानांच्या सुयोग्य मार्गदर्शनामुळे हा ऐतिहासिक टप्पा पूर्ण होऊ शकला. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत आरोग्य कर्मचार्‍यांसह प्रत्येक नागरिक संघटितपणे काम करत होता, हे नक्कीच नोंदणीय आहे. त्यामुळे भारत सरकारच्या या उपक्रमात आपले योगदान देणार्‍या सर्व घटकांचे आपल्या माध्यमातून मी आभार मानू इच्छिते. त्यासोबतच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेदेखील मी विशेष आभार मानू इच्छिते. कारण, एकीकडे देश या आव्हानाचा सामना करता असताना त्यांनी लसीकरणासाठी संशोधन करणार्‍या शास्त्रज्ञांना बळ देतानाच दुसरीकडे तमाम देशवासीयांना मिळत असलेल्या मूलभूत सुविधांमध्ये कुठल्याही प्रकारची तडजोड न होऊ देता जनतेला रेशनचा आवश्यक पुरवठा, जन-धन योजनेच्या माध्यमातून मदत असेल आणि अशा अनेक प्रकारे पंतप्रधान महोदयांनी दिवसरात्र मेहनत घेत जनतेला कुठल्याही प्रकारची इतर कोणतीही अडचण होऊ दिली नाही. आजही पंतप्रधान दररोज या संपूर्ण गोष्टींचा अत्यंत अभ्यासपूर्वक आढावा घेत असतात. लसींचा पुरवठा करता असताना त्यांनी कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होऊ दिली नाही. जिथे अडचण असेल, त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी पंतप्रधान स्वतः संवाद साधून ती अडचण सोडवण्यासाठी त्यांनी पालकत्वाची भूमिका निभावली. माध्यमांनी केलेली जनजागृती आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीयदेखील यावर लक्ष ठेवून होते. आपल्या या माध्यमातून मी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष आभार मानते.
 
 
 
100 कोटींचे विक्रमी लसीकरण करण्याचे एक आव्हान सरकार यशस्वीरीत्या पूर्ण करत आहे. आपण इतर काही देशांनाही लसींचा पुरवठा केला, हे कसे शक्य झाले?
 
 
निश्चितच ! एका आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करत आपण ही कामगिरी पूर्ण केली. मुळात कोरोना या आजाराबाबतच कुणालाही माहिती नव्हती. त्यामुळे त्यावरील औषधाचा आणि उपचारांचा शोध घेणे हे खरोखरच एक मोठे आव्हानात्मक काम होते. हे करत असताना लसीचे उत्पादन करत असताना त्याची संख्या वाढविणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट होते. सुरुवातीच्या काळात फक्त अडीच लाख लसींचे उत्पादन आपल्याकडे होत होते. आता सर्वांच्या सहकार्याने तो आकडा थेट 45 ते 50 लाखांपेक्षा अधिक लसींचे उत्पादन भारतात होत आहे. त्यामुळे भारतात लसींचा तुटवडा जाणवू न देण्याचा आम्ही आटोकाट प्रयत्न केला. ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ या अंतर्गत आपण अनेक देशांना लसींचा पुरवठा करून मदत केली कारण त्यातील काही देशांनीदेखील ‘कोविड’ काळात ऑक्सिजन, ‘ऑक्सिजन टँक’, ‘कॉन्सन्ट्रेटर’, औषधे अशा विविध माध्यमांमध्ये भारताला मदत केली होती. एकप्रकारे मैत्री निभावण्याचा प्रयत्न भारताने या माध्यमातून केला. भारताने निभावलेल्या या मैत्रीपूर्ण भूमिकेमुळे संपूर्ण जगाचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा बदललेला आहे. त्यातून भारताने जगासाठी याचकाची नव्हे, तर दात्याची भूमिका निभावली, हे ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. पंतप्रधानांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली अवघ्या नऊ महिन्यांच्याकालावधीत भारताने हा विक्रमी लसीकरणाचा टप्पा ओलांडला, ही बाब आनंददायी असून त्यातून भारत सक्षमतेकडे आणि ‘आत्मनिर्भरते’कडे वाटचाल करत आहे, हे पाहून आम्हाला त्याचे समाधान आहे.
 
 
आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी विविध छायाचित्रे आणि बातम्या प्रकाशित करून भारताची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, असे चित्र निर्माण झाले होते. त्यावर भारताने कसा विजय मिळवला?
 
 
लसीकरणाचे काम उभारताना अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यात या बाबींचाही समावेश होता. लसीची निर्मिती झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी संपूर्ण देशवासीयांच्या आरोग्याचे दायित्व सांभाळत सर्वांचे मोफत लसीकरण करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, दुर्दैवाची बाब म्हणजे या काळात भारतातील काही राज्यांनी या गोष्टींचेही राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, या कोरोना संकटाचा सामना करत असताना राजकारण करणे योग्य नाही, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते. कुठल्याही टीकेला आणि आरोप-प्रत्यारोपांना प्रत्युत्तर न देता केवळ कोरोनाविरुद्धच्या लढाईला जिंकण्यासाठी लढा देण्याची भूमिका पंतप्रधानांनी जाहीर केली होती. काही ठिकाणी लसी अक्षरशः वाया गेल्या. मात्र, त्यावर बारीक लक्ष देऊन त्यावर नियंत्रण मिळविण्यात आले. काही आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी भारताविरोधात घेतलेल्या भूमिकचा नीट अभ्यास केला, तर तो विचारपूर्वक करण्यात आलेला प्रयत्न होता हे स्पष्ट आहे. अनेक देशांमध्ये दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ एकाच ठिकाणी मृतदेह पडलेले होते, याचा साधा उल्लेखही त्या माध्यमांमध्ये किंवा अन्य कुठेही दिसला नाही. फक्त भारताविषयीच अशा बातम्या चुकीच्या पद्धतीने पेरल्या गेल्या होत्या, हे दुर्दैवी आहे.
 
 
महाराष्ट्रातील वाढत्या कुपोषणावर भारत सरकारची भूमिका काय? कुपोषणाविषयी जनजागृती करण्यासाठी सरकारचे काही प्रयत्न सुरू आहेत का?
 
 
 
आपली पुढची पिढी सक्षम असली पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे. या समस्येवर काम करत असताना मी स्वतः डॉक्टर असल्यामुळे त्यातील उणीव मला माहीत आहेत. अनेक कुपोषित बालकांच्या बाबतीत हे समोर आले आहे की, माता गरोदर असतानाच कुठेतरी पोषणपूरक घटकांचा अभाव असल्यामुळे पुढे त्या बालकाला कुपोषणाचा सामना करावा लागतो. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, केवळ योजना जाहीर करून हे कुपोषण थांबणार नाही तर त्यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. त्या मातेला याबाबत शिक्षित करणे गरजेचे आहे. त्याकरिता ’मातृत्व योजना’, ’लक्ष योजना’ व यासारख्या अनेक योजना भारत सरकारने बनविलेल्या आहेत. ज्यामुळे या प्रश्नांवर मात करता येईल. जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील रुग्णालयांमध्ये महिलेच्या प्रसुतीमध्ये अधिक अडचणी निर्माण होऊ नयेत याकरिता अनेक प्रकारच्या व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत. या सर्व प्रयत्नांमधून कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
 
 
सरकारी आकडेवारीवरून ‘कोरोना’वर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, ‘कोविड’नंतर निर्माण झालेल्या समस्यांवर मात करण्यासाठी सरकारची भूमिका काय?
 
 
खरोखरच कोरोनामुळे अनेक गोष्टी पूर्णपणे बदलल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी भारत सरकारने अनेक योजना आणि ‘पॅकेजेस्’ची घोषणा केली आहे. रोजगाराची उपलब्धता, उद्योगांना उभारी देण्यासाठी विशेष प्रयत्न आणि आरोग्यविषयक प्रश्न याची सोडवणूक करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कोरोनामधून बरे झालेल्या रुग्णांना अनेक प्रकारच्या मानसिक आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यासाठी विविध केंद्रे उभारण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतलेला आहे. अशा रुग्णांच्या उपचाराविषयी अनेक मार्गदर्शक सूचना आणि तत्त्वदेखील घालून देण्यात आलेली आहेत. या संकटाचा सामना करत आपल्याला पुढे जायचे आहे, हा दृष्टिकोन ठेवून आपण वाटचाल करणे आवश्यक आहे.
 
 
‘कोरोना’मुळे आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा समोर आल्या आहेत. त्यामुळे आता असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, जर भविष्यात अशा आपत्ती पुन्हा आल्याच तर भारताचा ‘प्लान बी’ काय आहे?
 
 
मुळात ‘कोविड’ हा आजारच संपूर्ण जगासाठी नवीन होता. त्यामुळे त्यावरचे इलाज आणि अन्य बाबींविषयी आपण अनभिज्ञ होतो. ‘कोविड’पूर्वी भारतात दररोज तीन हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजनची मागणी होती, जी ‘कोविड’काळात तब्बल नऊ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत जाऊन पोहोचली होती. त्याकरिता सरकारने ‘ऑक्सिजन ट्रेन’, विमानसेवेचीदेखील मदत घेतली गेली. सातत्याने लक्ष ठेवत औषधांच्या पुरवठ्यासह अनेक बाबतीत केंद्र सरकारने सतर्कतेने काम केले. त्यामुळे भविष्यात अशी स्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये, याकरिता केंद्र सरकार काम करत आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार प्रत्येक राज्यात आणि प्रत्येक जिल्ह्यात ‘पीएसी’ प्रकल्प उभारले जात आहेत. सुमारे 1200 ‘पीएसी’ प्रकल्पांची उभारणी ही ‘पंतप्रधान साहाय्यता निधी’मधून करण्यात आलेली आहे आणि अजूनही आवश्यक त्या ठिकाणी हे प्रकल्प उभारले जातील. सद्यस्थितीत सरकार आणि पंतप्रधान स्वतः जातीने या संपूर्ण यंत्रणेवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे भविष्यात अशी स्थिती निर्माण झाली, तर त्यावर वेळेआधीच मात केली जाईल, असा मला विश्वास आहे
@@AUTHORINFO_V1@@