‘गतिमान’ काश्मीरचा ‘गडकरी पॅटर्न’

जम्मू-काश्मीरमध्ये बदलांना प्रारंभ झाला तो ५ ऑगस्ट, २०१९ पासून. केंद्रात सलग दुसर्‍यांदा सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अगदी सहजपणे ‘कलम ३७०’चे जोखड बाजूला सारले होते. तोपर्यंत ‘कलम ३७०’ हटविणे ही अतिशय गुंतागुंतीची प्रकिया आहे, असे देशातील अनेक पिढ्यांच्या मनात ठसविण्यात आले. त्यामुळे एका राष्ट्रीय आणि दोन-तीन प्रादेशिक पक्षांच्या कुटुंब प्रमुखांना दीर्घकाळ फायदा होत राहिला.त्यामुळे काश्मीरला सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधांपासून वंचित ठेवणे हे ठरवून करण्यात आले की काय, अशी शंकाही त्यामुळे निर्माण होते. कारण, जम्मू-काश्मीरसह लेह-लडाख यांचे भूराजकीय स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे. मात्र, या प्रदेशामध्ये रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे या प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासावर तर परिणाम झालाच; मात्र त्यासोबतच संरक्षण दृष्टिकोनातूनही अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या. कारण, या प्रदेशातील अनेक मार्ग हे जवळपास चार ते पाच महिने अतिबर्फवृष्टीमुळे बंद राहतात. अशा परिस्थितीमध्ये तब्बल चार ते पाच महिने तेथील दळणवळण पूर्णपणे ठप्प होणे, हे अतिशय गंभीर होते.
 

त्यामुळे २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरसाठी ४० हजार ९०० कोटी रुपयांच्या रस्तेबांधणी प्रकल्पांची घोषणा केली होती. त्यांचे काम अतिशय वेगवानपणे सुरू असून अनेक प्रकल्प अगदी शेवटच्या टप्प्यात आहेत. त्यानंतर केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी २६ सप्टेंबर रोजी तीन हजार ६१२ कोटी रुपयांच्या बारामुल्ला-गुलमर्ग, वेलू-डोनिपावा, डोनिपावा -आशाजिप्रा आणि श्रीनगरच्या भोवती चार मार्गिका असलेल्या रिंगरोड प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. त्यामुळे २०१४ पूर्वी जम्मू-काश्मीरसह लडाखमध्ये एक हजार ६९५ किमीचे केवळ सात राष्ट्रीय महामार्ग होते, आज त्यांची लांबी दोन हजार ६६४ किमी झाली आहे. म्हणजे मोदी सरकारने सात वर्षांच्या काळात ९६८ किमीचे नवे प्रकल्प सुरू केल्याने आज जम्मू-काश्मीरमध्ये ११ राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. त्याचप्रमाणे हा पर्वतीय प्रदेश असल्याने बोगद्यांशिवाय येथे पर्याय नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे जम्मू-काश्मीरमध्ये ३२ किमी लांबीचे २३, तर लेह-लडाखमध्ये २० किमी लांबीचे १२ असे एकूण ५२ किमीचे ३२ बोगदे बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी सुमारे एक लाख ४० हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे आणि या सर्व प्रकल्पांची जबाबदारी आहे नितीन गडकरी यांच्याकडे. त्यामुळे अनेकदा ‘६० वर्षे विरुद्ध सात वर्षे’ ही तुलना केली जाते, ती तुलना नेमकी का होते, याचे उत्तर काश्मीरच्या या प्रकल्पांद्वारे मिळते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांची इच्छाशक्ती आता ‘गतिमान’ काश्मीरचा सुवर्णअध्याय लिहिला जाण्यामध्ये महत्त्वाची ठरत आहे.

जम्मू-काश्मीर आणि लेह-लडाखमध्ये पर्यटनाच्या दृष्टीने प्रचंड गुणवत्ता आहे. मात्र, या प्रदेशांमध्ये दळणवळणाची सोय उपलब्ध नसल्याने येथे विकास पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत. या भागाचे भौगोलिक स्थानदेखील राष्ट्रसुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी जम्मू-काश्मीमध्ये सध्या दीड लाख कोटींचे विविध महामार्ग प्रकल्प आहेत. साधारणपणे २०२२पर्यंत जम्मू-श्रीनगर आणि श्रीनगर-लेह कॉरिडोरचे काम पूर्ण केले जाणार आहे. यामुळे या प्रदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटनात वाढ होईल, त्यामुळे रोजगार निर्माण होईल आणि स्थानिकांचे आर्थिक उत्पन्न वाढेल. याचा परिणाम साहजिकच संपूर्ण क्षेत्राच्या विकासावर होईल, त्यासाठीच मोदी सरकारच्या पुढाकाराने या भागामध्ये महामार्गांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. येत्या दोन वर्षांमध्ये जम्मू-काश्मीर आणि लेह-लडाखमध्ये आणखी एकूण दोन लाख ३० हजार कोटींचे महामार्ग प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी दि. २८ सप्टेंबर, २०२१ रोजी जम्मू-काश्मीरच्या सोनमर्गमध्ये केली. निमित्त होते ते साडेअकरा हजार फूट उंचीवरील श्रीगनगर-लेह राष्ट्रीय महामार्गावरच्या झोजिला बोगद्याचा पाहणी दौरा.

अजस्र आणि डोळे दीपविणार्‍या हिमालयातून जातो तो श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय महामार्ग. साधारणपणे दहा हजार फुटांहून अधिक उंचावर असणारा हा महामार्ग जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी आणि त्याहूनही अधिक सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण, लेह-लडाखमध्ये भारतीय सैन्याची वाहतूक करणे, सैन्य उपकरणांची वाहतूक करण्यासाठी हा महामार्ग एकमेव आहे. मात्र, वर्षातील किमान सहा महिने हा महामार्ग बंद ठेवावा लागतो, कारण म्हणजे या क्षेत्रात होणारी प्रचंड बर्फवृष्टी. बर्फवृष्टी झाल्यानंतर या परिसराचा आणि उर्वरित देशाचा संपर्कच तुटतो. त्यामुळे लष्करीदृष्ट्या अनेक अडचणी उभ्या राहतात. त्यासोबतच या महामार्गावरील सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम आदी गावांचाही संपर्क तुटतो. कारण, हिवाळ्यात या गावांमध्ये पाच ते सहा फूट बर्फ साठतो. त्यामुळे श्रीनगरमध्ये तात्पुरते स्थलांतर करणे, याशिवाय अन्य मार्ग नाही. मात्र, त्यामुळे या प्रदेशाच्या विकासावर अतिशय प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. पर्यटनाच्या विपुल संधी उपलब्ध असूनही केवळ रस्त्याची सोय वर्षभर उपलब्ध नसल्याने हा भाग दुर्लक्षित राहिला आहे.त्यामुळे श्रीनगर-लेह मार्गावर वर्षभर वाहतूक सुरू ठेवण्यासाठी झोजिला पास क्षेत्रास बोगदे बांधण्याची कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यासाठी प्रथम २०१२ साली ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’कडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. मात्र, नंतर ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’ दिवाळखोरीत गेल्याने प्रकल्प थंडावला. त्यानंतर २०१८ साली ‘एनएचएआय’ने हा प्रकल्प हाती घेतला, त्यानंतर तब्बल चारवेळा या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, हिमालयामध्ये अशा प्रकारचा प्रकल्प साकारणे हे अतिशय आव्हानात्मक असल्याने त्यात अपयश येत होते. अखेर, ‘मेघा इंजिनिअरिंग अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’कडे (एमईआयएल) या प्रकल्पाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यासाठी सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

 

या प्रकल्पात दोन बोगदे बांधले जात आहेत, पहिला म्हणजे श्रीनगर-सोनमर्ग यांना वर्षभर जोडणारा झेड मोड बोगदा आणि श्रीनगर-लेह यांना वर्षभर जोडणारा झोजिला बोगदा. झेड मोड टनेल हाच पुढे झोजिला टनेलपर्यंत जाण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. सध्या दोन्हीही प्रकल्पांची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत, त्यामुळे येत्या दोन वर्षांमध्ये हे दोन्हीही प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.झोजिला बोगदा प्रकल्प एकूण ३३ किमीचा असून, त्याचे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पहिल्या भागामध्ये १८.५ किमीच्या महामार्गाचा विकास, अनुक्रमे ४३५ आणि १,९५० मीटरचे दोन बोगदे. दुसर्‍या भागामध्ये घोड्याच्या नालीच्या आकाराचा १४.१५ किमीचा, दोन मार्गिका असलेला झोजिला बोगदा. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये या बोगद्याचे बांधकाम सुरू आहे, त्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी युरोपातील स्वित्झर्लंड, इटली आणि अन्य देशांमध्ये अशाप्रकारचे बोगदे बांधण्याचा अनुभव असलेल्या तज्ज्ञांसोबत सविस्तर चर्चा केली. ‘एमईआयएल’ या बोगद्याच्या बांधकामासाठी ‘न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड’चा (एनएटीएम) वापर करीत आहे. पर्वतीय भागामध्ये बोगदे बांधण्यासाठी सध्या ही अत्यंत अत्याधुनिक अशी पद्धती आहे.

 

बोगद्यामध्ये वायुविजनासाठी तीन उभ्या शाफ्ट्सची - ट्रान्सव्हेंटिलेशनची सोय करण्यात आली आहे, यामुळे बाहेरील हवा बोगद्यामध्ये खेळती राहणार आहे. यामध्ये पश्चिम शाफ्ट ५०० मीटर, मध्यभागी असलेला शाफ्ट ३८५ तर पूर्वेकडील शाफ्ट २२० मीटर उंचीचा आहे. त्याचप्रमाणे बर्फाच्या वादळापासून बचाव करण्यासाठी कॅच डॅम, प्रोटेक्शन वॉल आणि डिफ्लेक्टप डॅमचीही उभारणी करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे स्वयंचलित दिव्यांची व्यवस्था, युरोपीय तंत्रज्ञानाचा स्वयंचलित ‘फायर अलर्ट अलार्म’, एलईडी दिवे, ‘सीसीटीव्ही’ अशी सुरक्षेच्याही सुविधा करण्यात येत आहेत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर बोगद्यातून ८० किमी प्रतितास या वेगाने वाहनांची वाहतूक होणार आहे. त्यामुळे पूर्वी घाटरस्त्याद्वारे लागणारा साडेतीन तासांचा वेळ आता सुरक्षित अशा बोगद्यातून केवळ १५ मिनिटांवर येणार आहे. त्यामुळे आता जम्मू -काश्मीर आणि लेह-लडाखच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासह देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनेही झोजिला बोगदा ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये २०२०-२२ पर्यंत पूर्ण होणारे रस्ते प्रकल्प