चीनची चहुबाजूंनी कोंडी करण्याचे प्रयत्न

साहस, चातुर्य आणि चपळतेच्या जोरावर भारतीय सैनिकांनी २८-२९ ऑगस्टच्या रात्री लडाखमधील चुशूल उपक्षेत्रातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या परिसरातील सुमारे ३० गिरीशिखरांवर चढाई करुन त्यांवर ठाण मांडले आणि तेथून चीनने बसवलेले कॅमेरे आणि अन्य पाळत ठेवणारी उपकरणं ताब्यात घेतली. पँगाँग सरोवराच्या दक्षिणेला असलेल्या स्पंगुर सरोवराजवळ हा प्रकार घडला. भारत आणि चीन यांच्यात प्रत्यक्ष युद्धाला तोंड फुटल्यास चीनला रणगाडे आणि तोफखान्याच्या साहाय्याने भारतात आक्रमण करण्यासाठी ‘स्पंगुर गॅप’ ही मोक्याची जागा होती. चीनने या दृष्टीने जमवाजमव करायला सुरुवात केली आहे, अशी खबर लागताच भारताने ही कारवाई केली. शिखरांवर ताबा मिळवल्यामुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपलीकडील चीनचा लष्करी तळ आणि त्यावरुन होणार्‍या हालचाली यांवर भारतीय सैनिकांना बारीक नजर ठेवता येणार आहे. भारताच्या दृष्टीने हा सर्व भाग आपल्या हद्दीत येत असला तरी त्यावर चीनचाही दावा आहे. भारताच्या कारवाईमुळे या भागात भारताचे पारडे जड झाले आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय सैनिक या शिखरांकडे कूच करत आहेत, हे समजल्यावर चीननेही तसा प्रयत्न केला. पण, चिनी सैनिकांच्या तुलनेत भारतीय सैनिकांची शारीरिक क्षमता आणि सराव चांगला असल्याने चिनी सैनिक पोहोचायच्या आत त्यांनी ही मोहीम फत्ते केली.

 

या कारवाईत ‘विकास ७’ बटालियनच्या सैनिकांचा समावेश होता, असे म्हटले जाते. १९६२च्या युद्धापूर्वी तिबेटमधून भारतात आलेल्या शरणार्थ्यांमधून हे विशेष दल बनवले असून ते लष्कराच्या नाही, तर कॅबिनेट सेक्रेटरियेटच्या माध्यमातून थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारित येते. यातील सैनिकांना अमेरिकेच्या ‘सीआयए’ आणि भारताच्या ‘आयबी’कडून प्रशिक्षित करण्यात येते, असे म्हटले जाते. १९७१ च्या बांगलादेश निर्मिती युद्धात तसेच १९९९ सालच्या कारगिल युद्धात या बटालियनने सहभाग घेतला आहे. या तुकडीतील कंपनी लिडर न्यिमा तेनझिन यांना १९६२च्या युद्धादरम्यान पेरण्यात आलेल्या भूसुरुंगाच्या स्फोटात हौतात्म्य प्राप्त झाले. भाजपचे वरिष्ठ नेते राम माधव त्यांच्या अंत्यसंस्कार कार्यक्रमात सहभागी झाल्यामुळे चीनच्या जखमांवर मीठ चोळले गेले. ही कारवाई पूर्ण होताच, वायुदल प्रमुख आर. के. एस. भदोरिया यांनी पूर्वेकडच्या आघाडीवरील हवाईतळांना भेट दिली, तर लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी लढाखला दोन दिवसांची भेट देऊन सैन्याच्या तयारीचा आढावा घेतला. भारताची चपळाई चीनला अनपेक्षित होती. त्यामुळे परिस्थिती निवळण्यासाठी चीनला पुढाकार घ्यावा लागला. शांघाय सहकार्य संस्थेच्या बैठकीसाठी रशियाला गेलेल्या संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना चीनचे संरक्षणमंत्री वै फेंघे यांनी तीन वेळा बैठकीची विनंती केल्यानंतर ती मान्य करण्यात आली.

 

भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावाद मिटला नसल्याने दोन्ही देशांना विभागणारी सुमारे ३ हजार, ४८८ किमी लांबीची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आहे. चीनच्या वेळकाढू धोरणामुळे तिचे निश्चितीकरण (डिमार्केशन) झालेले नाही. लडाख भागात अनेक ठिकाणी ही रेषा समुद्र सपाटीपासून पाच हजार मीटरहून अधिक उंचावरुन जाते. हवेचा कमी दाब, प्राणवायूचा तुटवडा आणि हाडे गोठवणारी थंडी यामुळे दोन्ही देशांचे सैनिक या भागात कायमस्वरुपी तळ ठोकू शकत नाहीत. त्यामुळे अंदाजित नियंत्रण रेषेपासून काही किमी अंतर राखून, पठारी भागात दोन्ही देश आपले तळ उभारतात आणि नियंत्रण रेषेच्या परिसरात गस्ती घालतात. एकमेकांसमोर आले तर फलक दाखवून दुसर्‍या बाजूला माघारी जायला सांगतात. क्वचित प्रसंगी समोरासमोर आलेल्या सैनिकांच्यात झटापट होत असली आणि त्यात काही सैनिक जखमी होत असले तरी गेली ४५ वर्षं सीमेवरील चकमकीत प्राणहानी झाली नव्हती. १५ जून रोजी गलवान खोर्‍यातील झटापटीत दोन्ही बाजूंची प्राणहानी झाल्यानंतर भारत आणि चीन यांच्यात परिस्थिती निवळण्यासाठी चर्चांनी वेग घेतला असला तरी चीनकडून मे २०२० पूर्वीची स्थिती आणण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होताना दिसत नाहीयेत. उलट नियंत्रण रेषेच्या आजूबाजूच्या भागात सैन्याचे बारमाही तळ निर्माण करुन त्याचे तुकडे तोडण्याचा हेतू स्पष्टपणे दिसून येत होता. या कारवाईद्वारे भारताने चीनचे औषध त्यालाच पाजले आहे.

चिनी ड्रॅगनचा विळखा सोडवायचा असेल, तर केवळ सीमा भागात विरोध करण्याऐवजी त्याची चहुबाजूंनी कोंडी करायचा भारताचा प्रयत्न आहे. यादृष्टीने भारताने सुरक्षेच्या कारणास्तव चिनी कंपन्यांच्या आणखी ११८ मोबाईल अ‍ॅपवर बंदी घातली. यामध्ये टेनसेंट कंपनीच्या ‘पब्जी’ या लोकप्रिय गेमचा समावेश आहे. हे अ‍ॅप देशातील तब्बल साडेसतरा कोटी मोबाईल फोनवर डाऊनलोड केले गेले असून चीनपेक्षा अधिक म्हणजे २४ टक्के वापरकर्ते भारतीय आहेत. भारतातील मोबाईल फोन बाजारावर चीनची मजबूत पकड असून अनेक कंपन्यांनी ‘पब्जी’ खेळण्यासाठी मोबाईलची नवीन मॉडेल बाजारात आणली होती आणि त्यांची किंमतही चढी ठेवली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांचेदेखील नुकसान होणार आहे. यापूर्वी बंदी घातलेल्या अ‍ॅप्सची संख्या मोजली, तर भारताने मुख्यत्त्वे चिनी कंपन्यांच्या २२४ अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. मोबाईल आणि इंटरनेट क्षेत्रात चिनी कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत निर्बंध टाकल्याने त्यांना सुदूर भविष्यात मोठा फटका बसणार आहे. 

 

युपीए सरकारच्या काळात व्यापार आणि उद्योग विभाग आनंद शर्मांकडे असताना भारताने आपल्या हिताचा विचार न करता, विविध देशांशी तसेच देशांच्या गटांशी मुक्त तसेच प्राधान्य व्यापार करार केले. २००९ साली दहा देशांच्या आसियान गटाशी मुक्त व्यापार करण्यात आला. आसियान देशांचे भारताशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध असले तरी व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत त्यांचे चीनवरील अवलंबित्त्व अनेक पटींनी जास्त आहे. मुक्त व्यापार कराराचा फायदा घेऊन अनेक चिनी कंपन्या आपला माल आसियान देशांमार्गे भारतात पाठवून सवलतींचा फायदा घेतात. तसे बघायला गेले तर आयात केलेल्या मालाच्या किमतीच्या किमान ३५ टक्के मूल्याचे काम आसियान देशात झाले असेल तरच ही सवलत मिळते. पण, मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात तुम्ही अनेक ठिकाणांहून सुटे भाग आणत असल्याने त्यांच्या किमतीत फेरफार करुन अशा सवलती मिळवल्या जातात. आसियान देशांचे आपल्या सागरी शेजारी देशांशी मुक्त व्यापार करार असून या सर्व देशांनी एकमेकांशी मुक्त व्यापार कराराने जोडण्यासाठी ‘आर-सेप’ म्हणजेच प्रादेशिक समग्र आर्थिक भागीदारीचा घाट घालण्यात आला होता. पण, गेल्या वर्षी भारताने चीनच्या सहभागामुळे ‘आर-सेप’मध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. आताच्या परिस्थितीचा फायदा करुन घेऊन भारताने आसियान देशांना मुक्त व्यापार करारावर नव्याने वाटाघाटी करण्यास राजी केले आहे. भारताकडून चीनची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नांची जगातील अन्य देशांकडूनही दखल घेण्यात येत असून अमेरिका, ब्रिटन, जपान जर्मनी ते अगदी झेक प्रजासत्ताक अशा प्रकारची पावले उचलू लागले आहेत.