राहुल गांधींचा निश्चय?

ऐन कोरोनाकाळातील अल्पकालीन अशा संसदेच्या अधिवेशनाचा मुहूर्त साधून सोनिया गांधी व त्यांचे सुपुत्र राहुल गांधी अमेरिकेला कशाला निघून गेले, ते रहस्यच आहे. कारण, आज तरी देशातला सर्वात मोठा राजकीय विरोधी पक्ष म्हणून ज्याची ओळख आहे किंवा अन्य विरोधक पुढाकार त्यांनी घ्यावा म्हणून प्रतीक्षा करीत असतात. पण, या दोघांनी मैदान सोडून पळ काढला होता. त्याला ‘पळ’ इतक्यासाठी म्हणावे लागते की, सतत राहुल गांधी सोशल मीडियातून पंतप्रधान वा भाजपवर तोफा डागत असतात. पण, प्रत्यक्षात तोफा डागण्याची संधी चालून आलेली असताना मात्र त्यांनी देशातूनच पळ काढलेला होता. अगदी राहुलच्याच भूमिकेचा आधार घ्यायचा तर ते एकटे सोडून अन्य कोणी काँग्रेस नेते मोदींवर थेट हल्ला चढवित नाहीत. मग त्याच नाकर्त्या काँग्रेस नेत्यांवर अवघी संसदीय लढाई सोपवून परदेशी जाणार्‍यांना काय म्हणायचे? ‘रणछोडदास’ नाही तर अन्य काही शब्द आहे काय? कारण हे अधिवेशन कोरोनाच्या संकटामुळे अल्पकाळासाठी होणार, हे आधीपासून स्पष्ट होते. तशी कल्पनाच सर्वांना होती. मग उपचारार्थ सोनियांना अमेरिकेला जायचे होते, तर आधीही महिनाभर तो कार्यक्रम उरकता आला असता किंवा दोन आठवड्याचे अधिवेशन उरकूनही उपचारासाठी निघता आले असते. पण, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला निघायचे आणि अधिवेशन संपण्याच्या मुहूर्तावर पुन्हा इथे येऊन हजर व्हायचे. या वेळ ‘साधण्याच्या’ कल्पकतेला काय म्हणायचे? नेमक्या त्याच काळात वादग्रस्त बनवली जाणारी कृषी सुधारणा विधेयके संमत झाली आणि त्यावरून रान उठवताना आठ विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्यात आलेले होते. पण, त्यात काँग्रेस या राज्यसभेतील अधिकृत विरोधी पक्षाला वा त्यांच्या अधिकृत विरोधी नेत्याला काहीही करता आलेले नाही. हा सगळा प्रकार नेमका आहे तरी काय?

राहुल व सोनियांना काँग्रेस पूर्णपणे नामशेष करायची आहे काय? नसेल तर प्रत्येक लढाईच्या मैदानातून पळ काढायचा आणि जेव्हा कुठलाही उपयोग नसतो, तेव्हा मात्र गदारोळ माजवण्याचा उद्योग करायचा. यामागे काही धूर्त डाव आहे काय? कारण, डावच असेल तर त्यातून काँग्रेस पक्षाला लाभ होताना दिसत नाही आणि विरोधकांनाही काही पाठबळ मिळताना दिसत नाही. शुक्रवारी बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे आणि येत्या महिनाभरात राज्यसभेच्याही काही निवडणुका व्हायच्या आहेत. अजून भाजपला तिथे बहुमताचा पल्ला गाठता आलेला नाही. त्यात पुन्हा ११ जागा मोकळ्या होत असून, त्यापैकी आठ सदस्य विरोधकांचे निवृत्त होत आहेत. अवघे तीन भाजपचे सदस्य निवृत्त व्हायचे असून ते पुन्हा भाजप निवडून सहज आणू शकणार आहे. पण, विरोधकांच्या रिकाम्या होणार्‍या आठ जागांचे काय? त्या गमावल्या तर विरोधकांचे संख्याबळ घटणार असून तितक्याच प्रमाणात भाजपचे बळ वाढणार आहे. संसदेतील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने त्याची किती दखल घेतली आहे? या सर्व जागा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडातल्या आहेत. त्यामुळेच तिथले विधानसभा संख्याबळ बघता पुन्हा काँग्रेसला एकही जागा जिंकणे शक्य नाही. मायावतींच्या दोन जागा कमी होणार असून, त्यापैकी एकही जागा त्यांना राखता येऊ शकणार नाही. फारतर बसपा व सपा मिळून एक जागा जिंकू शकतील. पण, त्यांनी लोकसभा निकाल लागल्यापासून एकमेकांशी पुन्हा वैर सुरू केलेले आहे. साहजिकच सर्व ११ जागा भाजप बळकावणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे २४३ जागांच्या राज्यसभेत भाजपला बहुमताचा पल्ला गाठणे शक्य नसले तरी अधिक निर्विवादपणे राज्यसभेचे कामकाज रेटून नेणे शक्य होणार आहे. सध्या भाजपचे राज्यसभेतील बळ अवघे ८६ जागांचे आहे. मित्रपक्षांची साथ मिळाली तरी ‘एनडीए’चे संख्याबळ बहुमताच्या पार जात नाही. पण, संसदीय व्यवस्थापनाचा कुशल वापर करून भाजप आपली सर्व विधेयके व प्रस्ताव राज्यसभेत सहज संमत करून घेत असतो.

मोदींच्या पहिल्या कारकिर्दीत ते शक्य नव्हते. पदोपदी त्यांची राज्यसभेत अडवणूक चाललेली होती. पण, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत लोकसभेत वाढीव बहुमत मिळवल्यापासून विरोधकांची इतकी हवा गेलेली आहे की, अन्य लहान-मोठे प्रादेशिक पक्षही काँग्रेसच्या वार्‍याला उभे राहिनासे झालेले आहेत. ‘यूपीए’ म्हणून ज्या देखाव्याचे अध्यक्ष असल्याचा टेंभा सोनिया गांधी मिरवित असतात, त्यात डझनभरही किरकोळ पक्ष राहिलेले नाहीत. राष्ट्रवादी वा राजद असे आपल्याच राज्यात नामोहरम होऊन गेलेले पक्ष शिल्लक उरले आहेत. पण, त्यांनाही आपल्या सोबत ठेवून नवे मित्र मिळवण्यासाठी सोनिया धडपडू शकत नाहीत आणि राहुल गांधींना लोकांमध्ये मिसळून इतरांना सोबत घेण्याची गरज वाटत नाही. मध्य प्रदेशची सत्ता गमावण्याची पाळी आली तरी त्यांनी ज्योतिरादित्य सिंधियांशी संवाद साधण्याचे कष्ट घेतले नाही किंवा राजस्थानची सत्ता संकटात सापडलेली असताना सचिन पायलट यांच्याशी बातचित केली नाही. आपण बरे की आपला ट्विटर बरा; अशा अज्ञातवासात राहुल गांधी गेलेले असतात. कधीतरी कार्यकारिणीची बैठक असेल तर आईचा ‘हात’ धरून त्यांना सक्तीने आणले जाते; अन्यथा नरेंद्र मोदींना रोजच्या रोज टोमणे मारणे किंवा उखाळ्यापाखाळ्या करण्यात राहुल रमलेले आहेत. त्यांना लवकरच राज्यसभेत नव्या सदस्यांची निवड असल्याचे ठावूकही नसेल, तर त्यासाठी तयारी करण्याचा विषयच कुठे येतो? बिहारच्या विधानसभेच्या बाबतीतही तेच म्हणता येईल. मुळात नितीश ‘युपीए’मध्येच होते आणि लालूंच्या मुलांशी त्यांचे जमेना, तेव्हा त्यांनी मध्यस्थी करण्यासाठी राहुलना साकडे घातले होते. त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही आणि अखेरीस आघाडी मोडून नितीश भाजप वा ‘एनडीए’च्या गोटात दाखल झाले. त्यांनी मिळून काँग्रेस राजदच्या ‘युपीए’ आघाडीचा वर्षभरापूर्वी लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये सफाया केलेला आहे. पण, राहुलना त्याची खबर अजून लागलेली नाही. मग राज्यसभा, तिथले संख्याबळ असल्या गोष्टींचा विषय कुठे येतो?

एका बाजूला ही परिस्थिती आहे आणि दुसर्‍या बाजूला गांधी कुटुंबाशिवायही काँग्रेस नेते राज्यसभेत पक्षाचा किल्ला लढवित होते, त्यांना राहुलने नामोहरम करून टाकलेले आहे. पक्षाचे दिग्गज व मुरब्बी नेते राज्यसभेतच बसलेले आहेत. आनंद शर्मा, गुलाम नबी आझाद, कपिल सिब्बल, सिंघवी अशा नेत्यांनी मागल्या कारकिर्दीत मोदी सरकारची खूप कोंडी करून दाखवलेली होती. पण, लोकसभेत हास्यास्पद ठरलेल्या राहुल गांधींना राज्यसभेतील काँग्रेस नेत्यांचा प्रभाव आपल्यापेक्षा अधिक झालेला बघवला नाही. म्हणून असेल त्यांनी योजनाबद्ध रीतीने त्याच दिग्गजांना अलीकडे पुरते खच्ची करून टाकले. त्या ज्येष्ठांनी पूर्णवेळ पक्षाध्यक्ष असावा, अशी मागणी करणारे पत्र लिहिले आणि राहुलनी त्यांनाच भाजपला सामील झालेले गद्दार ठरवून टाकले. अशा अनुभवाने सिब्बल, आझाद यांनी घ्यायचा तो धडा घेतलेला आहे. आपण आपली बुद्धी वा अक्कल वापरून पक्षाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याला गद्दारी ठरवले जाईल, हाच त्यांना मिळालेला धडा आहे. त्यामुळेच ‘मायलेकरू’ अमेरिकेला निघून गेले आणि या ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी संसदेत हजेरी लावण्यापेक्षा अधिक काहीच केले नाही. एकवेळ देशाचे पंतप्रधान नाराज झाले म्हणून बिघडत नाही. पण, राहुल कशामुळे नाराज होतील, त्याचा अंदाज या नेत्यांना येत नाही. मग काहीच न करता निष्क्रिय बसण्यालाच पक्षकार्य मानले तर योग्यच नाही काय? म्हणून तर कृषी विधेयकावर किंवा त्यातून गदारोळ माजल्यावर विरोधी नेता असूनही गुलाम नबी आझाद काहीही करू शकले नाहीत. त्यापेक्षा नंतर उर्वरित कामकाजावर बहिष्कार घालण्यात त्यांना सुरक्षित वाटले. एकूण काय लोकसभेत काँग्रेस आधीच संपली आहे आणि राज्यसभेत जो काही प्रभाव काँग्रेसला दाखवता येतो, तोही संपवण्याचा निश्चय राहुल गांधींनी केलेला आहे. त्यातून पक्षाला कसे बाहेर काढावे याची फिकीर त्या ज्येष्ठ पक्षनेत्यांना सतावते आहे. ते होईपर्यंत बहुधा राज्यसभेचेही विरोधी नेतापद काँग्रेस गमावू शकेल.